'क्लस्टर' नावाचं 'नष्टर' सामान्य मराठी माणसाच्या मागे लागलयं

 क्लस्टर योजनेमुळे ठाण्याची स्मार्ट-सिटीकडे वाटचाल???

निवडणुकांच्या तोंडावर नेमकी 'क्लस्टर'ची आठवण कशी येते, हा आमचा पहिला प्रश्न!

एकूणच क्लस्टर-फस्टर, हे स्थानिक नागरिकांची (विशेषतः, मराठी) धोकादायक, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींमुळे जिवीतहानी होऊ नये व त्यांच्या डोक्यावरचं छप्पर त्यांच्या राहत्या ठिकाणीच कायम रहावे म्हणून असते. त्याकामी, शासकीय-यंत्रणा दक्ष असणं अपेक्षित असतं व त्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम लोकप्रतिनिधींचं असते. इथे ठाण्यात प्रकार उलटा आहे. हितसंबंधी लोकप्रतिनिधींच याबाबत जास्त आसुसलेले कायम दिसतात. कारण, ठाण्यातील शेकडो-हजारो कोटींच्या 'स्मार्ट-सिटी' विकास-प्रकल्पांतील 'टक्केवारी'च्या आकर्षणाने ते केव्हाचेच वेडेपिसे झालेले असतात. स्मार्ट-शहरांत बेलगाम खाजगीकरणातून महापालिका, राज्य सरकार यांची हळूहळू सगळी जनतेप्रति असलेली जबाबदारी संपत जाणार आहे... सगळ्या नागरीसुविधांचंच खाजगीकरण होत जाणार. कारण काय, तर या जनहिताच्या गोष्टींसाठी महापालिका वा सरकारकडे पैसा नाही... खायला-चरायला मात्र, त्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे!

चांगल्या पगाराच्या कायम नोकऱ्या नसल्याने व कंत्राटी-कामगार पद्धतीतील तुटपुंज्या उदरनिर्वाहाच्या संसाधनांमुळे 'आर्थिक-क्षमता'च मूळाततून नसण्याच्या पार्श्वभूमीवर... आयुष्याला 'घरघर लागलेल्या' आणि डोक्यावरच्या हक्काच्या छपरासाठी 'घरघर करणाऱ्या' गोरगरीब शहरी-उपनगरी मराठी कुटुंबांसाठी या 'क्लस्टर'सारख्या योजना नसून.. बिल्डर लोकांचं उखळ पांढरं करणाऱ्याआणि परप्रांतीय मतदारांचं चांगभलं करणार्‍या या योजना आहेत. तसेच, ठाणे-मुंबईसारख्या शहरांमधल्या पायाभूत सुविधांवरचा ताण बेसुमार वाढवणाऱ्या या 'क्लस्टर-फस्टर' योजना आहेत. कारण, खाजगी-विकासकांना त्यातून फार मोठा 'चटईक्षेत्र (FSI)' उपलब्ध केलं जाऊन, अगोदरच बेलगाम वाढणाऱ्या ठाणे शहराची लोकसंख्या... हीच ठाणे शहराचा श्वास गुदमरवून टाकणारी, एक मोठी समस्या बनू लागलीय.

एकाच वेळी अनेक इमारती कशा काय धोकादायक बनतात आणि ठीक आहे, जर त्या तशा झाल्याच असतील; तर, म्हाडासारख्या शासनाच्या अंगिकृत मंडळाकडूनच दुरुस्ती अथवा इमारती पाडून पुनर्विकास व्हायला हवा... कारण बहुतांशी जमिनी, या सरकारी-मालकीच्या आहेत. शासन हे, 'कल्याणकारी-राज्य' ही संकल्पना राबविण्यासाठी असतं. खाजगी विकासकांच्या, ते बांधत असलेल्या टाॅवरसारख्या अस्मानाला भिडणाऱ्या, त्यांच्या आर्थिक-उन्नतीसाठी नव्हे. ठाण्यातील गर्दीची घुसमट आणि श्वास कोंडून टाकणारी 'वहातूक-कोंडी', ही अनियंत्रित व नियोजनशून्य विकासयोजनांचं फलित होय...त्यामुळे, ठाण्यात जीवनाचा एकूणच स्तर खालावलेला असताना, सदर क्लस्टर-प्रकल्प, नागरिकांना बव्हंशी अंधारात ठेऊन बडे खाजगी-विकासक आणि त्यांचे छुपे भागिदार असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्याच (sleeping Partners) आर्थिक-हितासाठी प्रामुख्याने होत आहेत. 

मुळातून, सामान्य जनतेची क्रयशक्ति न वाढवता... म्हणजेच, त्यांना सन्मानजनक वेतन न देता, हे जे काही चाललेलं आहे... त्यामुळे, सामान्य माणसांना एकप्रकारे उपकाराच्या ओझ्याखाली दाबून ठेवत, त्यांना गुलामीच्या मानसिक अवस्थेत घेऊन जाणं सुरु आहे. त्यातून, त्यांना या 'स्मार्ट' होत चाललेल्या... म्हणजेच, दिवसेंदिवस महाग होत चाललेल्या शहरात व शहरातल्या 'व्यवस्थेच्या साखळी'तले एकेक कडी असलेल्या (बुद्धीनं अतिशय हुशार, पण वृत्तीनं स्वार्थप्रेरित बदमाष असलेल्या) उच्चशिक्षित, व्यावसायिक मंडळींच्या ताब्यात गेलेलं, हताश जीणं जगावं लागेल आणि यथावकाश स्मार्ट शहरात जगणं परवडत नाही, म्हणून क्लस्टरमधले छोटेखानी फ्लॅट्स् विकून, शहरं रिकामी करत दुसरीकडे दूर लांबवर विस्थापित व्हावचं लागेल. 

आज तुम्ही, या परावलंबी सामान्य जनतेसाठी 'क्लस्टर'चे टॉवर बांधताय... उद्या २५-३० वर्षांनंतर काय त्यांच्यासाठी 'आयफेल टॉवर' बांधणार आहात? कारण, शहरात कसंबसं तग धरुन राहीलं; तरी, एकूणच व्यवस्थेने त्यांची क्रयशक्ति पूर्णपणे आक्रसून आपल्या मुठीत धरल्याने, त्यांच्यात स्वतःचं घरकुल घेण्याची ऐपत भविष्यात तरी कुठून येणार?? अशातऱ्हेनं, 'क्लस्टर' नावाचं 'नष्टर' सामान्य मराठी माणसाच्या मागे लागलयं, ज्यातून फक्त आजचं मरण, उद्यावर ढकललं जाणार आहे, एवढंच खरं! 

आपण लोकशाही-राज्यव्यवस्था जेव्हा स्विकारतो तेव्हा, आपल्याला 'करियरिस्ट' राजकारणी बिलकूल अभिप्रेत नसतात... उलटपक्षी, ते 'संवेदनशील व सेवाव्रती' असावे लागतात. पण, ठाण्यातलं गणित उलटं आहे.

ठाण्यात तर, गेली तीन-चार दशके अक्षरशः हैदोस घालून, या धनदांडग्या जमातींना शहराचे मध्यवर्ती व मुख्य भाग  'मोकळे' करुन देण्याचं महापातक ठाण्यातील बिल्डर-राजकारण्यांनी आणि प्रशासनाने मिळून केलेलं आहे... टेंभीनाक्यापासून चरई-पाचपाखाडी पर्यंतचा, हा पूर्वीचा ठाण्याचा मुख्य व महत्त्वपूर्ण मराठी-बहुल भाग; आता, जैन, गुज्जू, मारवाड्यांच्या बापाचा झालायं आणि भोळसट मराठी माणसांना "टेंभीनाका, जांभळीनाका ते शहराच्या सांदीकोपर्‍यापर्यंतच्या देवी-देवांचे उत्सव, सार्वजनिक गणेशोत्सव, दहीहंड्या, गरबे, खेळांच्या स्पर्धा" यात कौशल्याने गुंतवून ठेवलं गेलंय. असला नापाक धार्मिक व उत्सवी 'कैफ' चढलेली व त्यातून, धनदांडग्या दुकानदारांकडे-व्यावसायिकांकडे देणगी मागायला जाणारी 'पावतीछाप' मराठी-तरुणाई, ठाणे शहराच्या परिघाबाहेर (बहुधा डोंगरांवरच्या अनधिकृत वस्त्या) विविध नगरांमध्ये (शास्त्रीनगर, साठेनगर, इंदिरानगर, रामनगर इ. इ.) दूर फेकली जाऊन, धड 'दहा बाय दहा' सुद्धा नसलेल्या अनधिकृत वस्त्यांमध्ये सहकुटुंब अक्षरशः 'कोंबली' आणि 'कोंडली' गेलीय... जिथे, 'निवडीची संधि किंवा चाॅईस' दिला तर, कोंबडी-कुत्री पण रहाणार नाहीत. 

ठाण्याचा काँक्रिटीकरणाद्वारे विकृत विकास होत होत, "खाडी-विहीरी-तलावांचं शहर" असलेल्या निसर्गसुंदर ठाण्याची 'हिरवाई' झपाट्याने नष्ट होत गेली, निसर्ग-पर्यावरण उध्वस्त होत गेलं आणि आपल्या नेत्यांवर आंधळा विश्वास ठेवणाऱ्या, याच भोळ्याभाबड्या कफल्लक मराठी-तरुणाईला ठाण्यात साधा आसरा शोधणं पण, अधिकाधिक कठीण होत जाईल"!  कारण आजच, या असल्या स्मार्ट शहरातील दिशाहीन-असहाय्य 'कंत्राटी' नोकरदार, बेकार वा 'अर्धरोजगारी'वर असलेल्या मराठी तरुणाईच्या ढुंगणाखालून 'धूर' निघायला लागलाय, बघूया अशा अवस्थेत क्लस्टर-योजनांमुळे त्यांना अजून कितीक काळ शहरात तग थरुन रहाता येतं ते!

...राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)