२००० च्या 'गुलाबी' रंगरंगिल्या नोटेला श्रद्धांजली अर्पण करताना

 

तारुण्याचा अनवट रंग 'गुलाबी'... जिचं 'तारुण्य'च काय; तर, 'अस्तित्व'ही धड सात वर्ष टिकलं नाही, अशा निरोपाची 'सप्तपदी' घालणाऱ्या, रु. २००० च्या 'गुलाबी'  रंगरंगिल्या नोटेला श्रद्धांजली अर्पण करताना.... (रिझर्व्ह बँकेचा रेपो-रेट ६.५% इतका कायम राखत, रु.२००० ची नोट चलनातून काढून घेतल्यापश्चातच्या पंधरवड्यातच जवळपास निम्म्या म्हणजेच, १.८ लाख कोटींच्या दोन हजाराच्या नोटा विविध बँकांमधून जमा झाल्याच्या, रिझर्व्ह बँकाचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी केलेल्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर.....)

स्वातंत्र्यापश्चात, गेल्या ७० वर्षात विविध केंद्र सरकारांनी (बहुशः, काँग्रेसच्या) एकूण घेतलेले कर्ज ५५ लाख कोटी, एवढेच... तर, एकट्या 'मोदी-शहा' सरकारने फक्त, ९ वर्षात एकूण घेतलेले कर्ज १५६ लाख कोटी (त्यामुळेच, सरकारच्या कमाईतून म्हणजेच, एकूण करवसुलीतून ५०% म्हणजे, अर्धी रक्कम किंवा एकूण वार्षिक-अर्थसंकल्पीय रकमेच्या २५% एवढं मोठं, नुसतं व्याजच आपल्याला भरावं लागतंय... मग, शिक्षण-आरोग्यासारख्या 'जनकल्याणकारी' योजनांसाठी व पायाभूत-सुविधा उभारण्यासाठी पैसा कुठून आणणार???

...बरं, हे सगळं, RBI कडून जबरदस्तीने पैसे सरकारने घेतलेले असतानाही (जे काँग्रेसच्या सरकारने कधि घेतलेले नाहीत)...आणि, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूड तेलाच्या किमती; तसेच, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरु होईपर्यंत व्याजाचे आंतरराष्ट्रीय दर २०१४ नंतर चांगलेच घटले असतानाच्या अनुकूल पार्श्वभूमीवर घडलंय. आपल्या रुपयाची निरंतर घसरण अशी की, अगदी पारंपरिक मित्रदेश रशियासुद्धा भारतीय चलनात तेलाचा व्यवहार करायला राजी नाही किंवा भारतीय मालाचा दर्जा सुमार असल्याने तेलाच्या बदल्यात भारतीय माल स्विकारायला तयार नाही... असा गंभीर आर्थिक पेचप्रसंग असतानाही मोदी-शहांच्या बड्या भांडवलदार-मित्रांची, राष्ट्रीयकृत बँकांची १० लाख कोटींहून अधिक  कर्जे माफ झालीत; तरीही 'गोदी-मिडीया' तोंडात बोळा कोंबून 'चिडीचूप'च... उलटपक्षी, 'भाजपाई-संघशैली धाटणी'चं, रेटून 'फेकूगिरी' करत, मोदी-शहा सरकारचं गुणगान त्यांच्यातर्फे निर्लज्जपणे सुरुच आहे... मात्र, गौतम अदानीचे हजारो-लाखो कोटींचे हिंडेंनबर्गने उजेडात आणलेले कथित घोटाळे किंवा बृजभूषण नावाच्या कथित बलात्कारी, गुंड भाजपा-खासदारावरचे ऑलिंपिक-विजेत्या महिला-पहिलवानांचे लैंगिक-शोषणाचे आरोप... या दोन्हींविषयी, हा 'गोदी-मिडीया' गेंड्याची कातडी पांघरुन, तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन बसलाय!

जरा, आता आर्थिक आघाडीवर आपलं लक्ष केंद्रित करुया....
अ) मारुतिच्या शेपटासारख्या वाढत जाणाऱ्या बाबी....  बड्या काॅर्पोरेट्सचा (Nifty-50 कंपन्यांचा) नफा, महागाई (विशेषतः, जनतेच्या शिक्षण व आरोग्यावरच्या खर्चात वाढ), आर्थिक-विषमता, बेरोजगारी, अर्थसंकल्पीय तूट (Fiscal-Deficit), व्यापारी-तूट (Trade-Deficit), जनतेवरचे IT/GST सारखे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर....

ब) केंद्र सरकारने कमी करत आणलेल्या बाबी...  काॅर्पोरेट-टॅक्स (३५% वरुन कमी करत २५% पर्यंत आणला... त्यामुळे, सुमारे १० लाख कोटींची महसूली तूट), गॅस सिलिंडरसारख्या जीवनावश्यक वस्तुंवरचं सरकारी-अनुदान (सबसिडी) तसेच, 'मनरेगा'साठीची तरतूद, भारतीय रुपयाची आंतरराष्ट्रीय किंमत, नोकरदारांचं पगारमान, सरकारची करवसुली व बड्या काॅर्पोरेट्सचा नफ्याच्या टक्केवारीच्या तुलनेत राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्न (GDP)...

अर्थव्यवस्थेतील ग्रामीण-भारतातला (विशेषतः, उत्तर भारतातला) सहभाग घटत चाललाय (कारण, दिवसेंदिवस अधिकाधिक महागड्या होत चाललेल्या शहरांमध्ये तग धरुन रहाणं, 'कंत्राटी-कामगार पद्धती'त राबणार्‍या कामगार-कर्मचारीवर्गाला तुटपुंज्या पगारामुळे फारच कठीण होत चाललंय... त्यातल्या ८० कोटी लोकांना घरी बसून मोफत ५ किलो रेशन तरी मिळतंय; पण, उद्या ते बंद झालं तर?). संतापजनक बाब ही की, जनतेच्या शिक्षण व आरोग्यावरच्या खर्चातील वाढ १५ ते २० % होत असताना ग्राहक-निर्देशांकाद्वारे महागाई, फक्त ५ % नी वाढते, असं तद्दन खोटं भासवलं जातं, जेव्हा प्रत्येक कुटुंब, शिक्षण व आरोग्यावरच मोठ्याप्रमाणावर खर्च करत असतं.

'किमान-वेतना'ची वृद्धी अगदीच नगण्य... म्हणजे, एखाद्या कामगार-कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला शहरं-उपनगरात साधा 1BHK फ्लॅट घ्यायचा असेल; तर, सर्वसाधारणपणे ५० वर्षांचा पूर्ण पगार (खाण्यापिण्यावर किंवा अन्य जीवनावश्यक कुठल्याही बाबींवर एक छदाम रुपयाही खर्च न करता) बिल्डरला द्यावा लागेल... जेव्हा, तो प्रत्यक्षात फक्त जास्तीतजास्त  ३५ वर्ष नोकरी करु शकत असतो!

शिवाय, जगभरात प्रगत देशांमध्ये कंपन्यांमधील कमाल-वेतन, कंपनीमधील किमान-वेतनाच्या साधारण जास्तीतजास्त ३०-४० पटीत असताना, आपल्या भारतात मात्र, एखाद्या बड्या कंपनीतील CEO वगैरेंचं एकूण पगारमान, हे त्याच कंपनीतल्या कमीतकमी पगाराच्या (बेकार-भत्त्याच्याही लायकीचं नसलेलं अगदी तुटपुंज सरकारी 'किमान-वेतन'च अखेर ते) 'हजारो पटी'त असतं... हे असं 'आर्थिक-विषमते'चं अत्यंत धक्कादायक, संतापजनक व दाहक वास्तव आहे!

बेलगाम खाजगीकरणातून मोजक्या शे-दिडशे बड्या भांडवलदारांची 'मक्तेदारी' वाढून त्यांची उत्पादने अथवा सेवा त्यांना वाटेल त्या चढ्या दराने भारतीय जनतेला स्विकारण्याशिवाय गत्यंतर राहिलेलं नाही (वर यांना 'काॅर्पोरेटीय करसवलती', त्यामुळे त्यांचे नफे बेसुमार वाढत चाललेत)... "गरीब अधिकाधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत" होत आहेत... अब्जाधीशांची संख्या गेल्या दशकभरात १० पटीने वाढलीय (त्यातले, काही भारतातल्या भाजपा-पुरस्कृत  'धार्मिक-उन्मादा'ने अस्थिर झालेला आपला देश सोडून परागंदा देखील झालेत) आणि सार्वजनिक कंपन्या, खाणी, विमानतळे, बंदरे वगैरे विकूनच नव्हे; तर, देशातील पायाभूत-सुविधा व प्रकल्प गहाण ठेऊन (Monetisation) देश चालवला जात असला... तरीही, भारताचे पंतप्रधान म्हणे 'विश्वगुरु'!

भारताच्या 'आर्थिक-वाढीच्या दरा'पेक्षा (ही वाढदेखील फसवीच दाखवलेली असते; 'संघटित व शेती' क्षेत्रातील वाढीच्या साधारण सरासरी दराइतकाच, 'असंघटित-क्षेत्रा'च्या वाढीचा दर धरल्यामुळे, जो प्रत्यक्षात तुलनेने कमालीचा घसरलेला आहे) कर्जाचं प्रमाण चांगलंच वाढलेलं असताना... सुरु असलेल्या या सगळ्या पैशाच्या लयलुटीच्या खेळात स्वाभाविकच, भारतीय जनतेची 'क्रयशक्ती' कमालीची घटत, तिचं भडकलेल्या महागाईत जगणं दिवसेंदिवस कठीण होत चाललंय.

...मग, आपल्या समस्त भारतीयांच्या पैशाला पाय नेमके कुठे कुठे फुटलेत, कोण कुठले व्यवस्थेतले 'शुक्राचार्य' जनतेपर्यंत हा पैशाचा ओघ पोहोचू न देता, वरचेवर तो पैसा झेलतायत, गिळंकृत करतायत... याचा सखोल शोध व चिंतन, या २००० रुपयांच्या मोहक 'वर्ण गुलाबी' नोटेला येत्या सप्टेंबर अखेर निरोप देताना व्हायलाचं हवं... धन्यवाद!

....राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)

{ता. क. : आपणच गाजावाजा करत जारी केलेली रु.२००० सारखी मोठी नोट, धड ७ वर्ष देखील चालवू न शकलेलं, स्वातंत्र्यापश्चातचं हे पहिलचं 'अपयशी सरकार'... ज्यांना 'नोट' धड चालवता येत नाही; ते 'बोट' धरुन देशाला चालवतायत... म्हणूनच तर, देशाची 'बोट' (नौका) आर्थिक गर्तेत बुडायला लागलीय!}