"क्लस्टर" योजनेमुळे ठाण्याची "स्मार्ट सिटी"कडे वाटचाल...?

  सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी वापरून शहरे आणि गावांमधील लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्याचा एक उपक्रम अर्थात स्मार्ट सिटी ज्याची सुरुवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  25 जून 2015 केली.  मिशनच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाकडे देण्यात आली.  प्रत्येक राज्यात एक स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) तयार करून त्याचे नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या हाती देण्यात आले. या मिशनच्या अंमलबजावणीवर त्यांनी लक्ष ठेवून सरकारला वेळोवेळी त्याबाबत माहिती द्यावी. हे मिशन यशस्वी करण्यासाठी 7,20,000 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला.  केंद्राच्या या महत्त्वाकाक्षी योजनेत महाराष्ट्रात मुंबई, नवी मुंबईसह ठाण्याचाही समावेश आहे.  मात्र त्या आधीपासून  ठाण्यात क्लस्टर प्रकल्पाचे वारे वाहत आहेत. त्यासाठी दस्तुरखूद्द विद्यमान मुख्यमंत्री आपल्या नगरसेवक पदाच्या काळापासून आग्रही आहेत.  ठाण्याला स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी आता  क्लस्टरच्या माध्यमाचा वापर करण्याचा जणू सुतोवाच त्यांनी केला आहे. 

 ठाणे शहराला स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी येथील मोठ्या प्रमाणातील जुन्या धोकादायक इमारती,  अनधिकृत इमारती,  झोपडपट्टी यामुळे शहराची सुनियोजित आणि सुनियंत्रित पुनर्बांधणी करणे सार्वजनिक व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.  हे लक्षात घेऊन एकूण 44 परिसरातील नागरी पुनरूत्थान आराखड्यांचे जवळपास 1508.93 हेक्टर इतक्या क्षेत्रावर ठाणे महापालिकेच्या वतीने नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी सहा नागरी पुनरुथ्थान आराखड्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले होते. ज्यामध्ये कोपरी, हाजुरी, टेकडी बंगला, लोकमान्यनगर, किसननगर आणि राबोडी या परिसराची प्राधान्याने निवड करण्यात आली. किसननगर, कोपरी, राबोडी,  हाजुरी,  टेकडी बंगला आणि लोकमान्य नगर या सहा यूआरपींना राज्य शासनाने दिनांक  4  फेब्रुवारी २०२० रोजी मंजुरी दिली.  त्यातील पहिल्या टप्प्यात किसननगर येथील प्रकल्पांचा ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी शुभारंभ करण्यात आला. 

मात्र नेहमीप्रमाणे शासकीय कामाला लागलेली दिरंगाईची किड आणि प्रकल्पाबाबतची सर्वसामान्यांच्या मनातील संदिग्धता यामुळे हा प्रकल्प आजपर्यंत रखडतच आहे.  खरे तर हा प्रकल्प म्हणजे माझा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचे त्यावेळचे पालकमंत्री आणि आत्ताचे ठाण्याचे मुख्यमंत्री नेहमीच म्हणत असतात. या प्रकल्पासाठी त्यांनी अनेक आंदोलने केली. विधानसभेतही अनेकवेळा या प्रकल्पाकरिता आवाज उठवला. त्यामुळेच किमान ठाण्यात तरी या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. मात्र अंतर्गत राजकारण आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे या प्रकल्पाला अद्यापही मूर्त स्वरुप प्राप्त झाले नाही. परंतु आता स्वत: एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनी अगदी मनावर घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. या प्रकल्पाचे वेगळे कार्यालयच त्यांनी निर्माण केल्याने या प्रकल्पाबाबत लोकांना आवश्यक ती माहिती मिळेलच. असा आशावाद आता खुद्द ठाणेकरच व्यक्त करीत आहेत. 

 ‘स्मार्ट सिटी मिशन’प्रमाणे महाराष्ट्रात ज्या शहरांत स्मार्ट सिटीचे काम सुरू आहे, त्या शहरांसाठी आधीच मंजूर असलेल्या प्रादेशिक विकास योजनांतील प्रकल्प आणि स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प यांचा काही ताळमेळ नाही. स्मार्ट सिटीसाठी निवडलेल्या शहरांची हद्दवाढ, त्यातून एकूण शहराची लोकसंख्यावाढ प्रमाणाबाहेर होऊन चालणार नाही. पायाभूत सुविधांवर त्याचा परिणाम होईल. १०० फुटी रस्त्यावर फुटपाथसाठी रुंदीकरण करून वाहनाची लेन अरुंद करणे, एकेरी वाहतूक करून बाजूच्या रस्त्यांवर ताण आणणे आणि आवश्यकता नसलेल्या कामांवर पेंटिंग करून त्यावर अनाठायी खर्च करणे यातून काय साध्य होणार आहे? म्हणून स्मार्ट सिटीचा आराखडा त्या शहराच्या सर्व मंजूर विकास योजनांशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या स्मार्ट सिटीचे निर्माण करताना सर्वात मोठा प्रश्न जागेच्या अडचणीचाच ठरत आहे. यावर पर्याय केवळ क्लस्टरच असू शकतो. या दृष्टीने मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेली क्लस्टर योजना आता  मुंबईसह ठाण्यात राबवण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ६ जुलैला ठाण्यात पुन्हा एकदा क्लस्टरची मुहूर्तमेढ रोवली असून यावेळी ती नक्कीच पूर्णत्वास नेऊ असा आशावाद आता व्यक्त होत आहे.  

सुमारे 30 ते 35 वर्षांपूर्वी गरजेपोटी बांधलेल्या या इमारती आता जीर्ण होऊन धोकादायक झाल्यामुळे रहिवाशांना हक्काचे व सुरक्षित घर देण्यासाठी त्यांचा पुनर्विकास करण्याची गरज होती. परंतु, सरकारकडे अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाची कोणतीही योजना नसल्यामुळे या इमारतींसाठी स्वतंत्र क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी नगरसेवक असल्यापासून एकनाथ शिंदे यांनी प्रयत्न सुरू केले. 2004 साली आमदार झाल्यानंतर त्यांनी ही मागणी अधिक तीव्र गतीने पुढे रेटली. त्यांच्यासोबत तत्कालिन शिवसेनेचे ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच आमदार सातत्याने विधिमंडळात हा प्रश्न लावून धरत होते. पत्रव्यवहार, बैठका, विधिमंडळात लक्षवेधी, औचित्याचा मुद्दा, अंतिम आठवडा प्रस्ताव अशा विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून या प्रश्नी आवाज उठवला.    ठाणे ते मंत्रालय असा मोर्चाही काढला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर घेरावही घातला. त्यानंतर तत्कालीन आघाडी सरकारने ठाण्यासाठी क्लस्टर योजनेची घोषणा केली.  परंतु त्यात अनेक त्रुटी होत्या परिणामी तीची अंमलबजावणी होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या.  शिवाय या योजनेविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल झाली होती. 

 जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना या योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्न केले. काही बाबींवर त्यांनी तोडगाही काढला.  मूळ योजनेत रहिवाशांना मालकी हक्काऐवजी भाड्याने घरे मिळणार होती. तसेच जमीन मालकाला कोणताही मोबदला मिळण्याची तरतूद नव्हती. या तरतुदी बदलून रहिवाशांना 323 चौरस फुटांचे घर मालकी हक्काने देण्याची आणि जमीन मालकालाही मोबदला देण्याची महत्त्वाची तरतूद या योजनेत त्यांनी केली. ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट सादर करून माननीय उच्च न्यायालयाकडून योजनेला मान्यता मिळवली. तरीही राजकारणातील श्रेयवादामुळे पुन्हा ती अडगळीत पडून राहिली. आता सत्तेची सर्व सूत्र हाती असल्याने आपला ड्रीम प्रोजेक्ट पुर्ण करण्यासाठी एकनाथ शिंदे आग्रही झाले आहेत. त्यामुळे नक्कीच ठाण्यातील पहिला क्लस्टर प्रकल्प पुर्ण होईल अशी आशा ठाणेकरांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

  ठाणे शहरात 5903 हेक्टर जमीन विकासासाठी आहे. त्यापैकी आजमितीस नागरी पुनरूत्थान योजनेतंर्गत 1291 हेक्टर जमिनीत क्लस्टरची योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. शहराच्या एकूण तुलनेत 23 टक्के जमीन क्लस्टर अंतर्गत विकसित करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे 23 हजार अतिरिक्त गृहसंकुले निर्माण होणार आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होईल.  क्लस्टरमुळे जुन्या झालेल्या धोकादायक अनाधिकृत इमारतींना दिलासा मिळणार आहे. अनाधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य नसल्याने क्लस्टरच्या माध्यमातून या इमारतीचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने पाच वर्षापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. 

तरीही कोळीवाडे आणि गावठाणामधील भूमिपूत्र यांनी क्लस्टर नकोच अशी ठाम भूमिका घेतली. तसेच महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या 27 गावांच्या रहिवाशांनी क्लस्टर योजनेविरोधात दंड थोपटले. इतकेच नव्हे तर गावठाण भागातील बांधकामधारकांनी क्लस्टर योजना राबवण्यास कडाडून विरोध केला. केवळ हक्काच्या जागा काबीज करून इथल्या भूमिपुत्रांना बेघर भूमिहीन करण्याचा डाव क्लस्टरच्या माध्यमातून खेळण्याचा प्रयत्न शासन प्रशासनाने चालविला असल्याची भावना ठाणेकरांमध्ये निर्माण झाली.   क्लस्टर योजनेत मुळ भूमिपुत्रांचा समावेश करून त्यांचीच नव्हे तर ठाण्याची मूळ ग्रामीण संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. 

 एखादी योजना, प्रकल्प कार्यान्वीत होतांना प्रथम तिथे राहणाऱ्या नागरिकांच्या निवाऱ्याचा आणि रोजी रोटीचा प्रश्न प्रशासनाने सोडवणे आवश्यक असते. मात्र प्रकल्प उभा राहून कार्यान्वीतही होतो, तरीही तेथील नागरिकांचे प्रश्न जैसे थेच असतात आणि आहेत. त्यांच्या जमिनी हिसकावून घेऊन त्यांना बेघर करून त्यांनाच त्यांच्या जमिनीचे पुरावे आणा असे सांगितले जाते. शासन दरबारी खेटे घालून एक पिढी संपते. तरीही प्रकल्प म्हणजे विकास असा आभास निर्माण केला जात असल्याचे मत आज सर्वसामान्य नागरिकांचे झाले आहे.  ठाण्याचा डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न, पाण्याचा प्रश्न, गटाराचा प्रश्न, विस्थापितांचा प्रश्न, असे महत्त्वाचे प्रश्न मागील कित्येक वर्षापासून प्रलंबित असताना त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी ठाणे महानगर पालिका मागील काही वर्षापासून केवळ क्लस्टर योजनेवर काम करीत आहे. तरीही जनमानसांच्या मनात असलेल्या शंका ते दूर करू शकले नाही. 

--------------------------------------------------

ठाणेकरांच्या या मागण्यांचाही विचार व्हायला हवा...

• क्लस्टरमध्ये ज्या घरांचा समावेश होऊन त्यांची जमीन वापरली जाणार आहे, त्या जमिनीवर 4 FSI दिला जाणार आहे. याचा अर्थ बिल्डरला प्रचंड फायदा होणार, हे स्पष्ट आहे. मग ज्यांच्या जमिनीवर हे टॉवर्स उभे रहाणार त्यात ज्यांची घरे तोडली जाणार आहेत त्या सर्वांना किमान ५०० स्क्वे.फूट कार्पेटचे घर मोफत व मालकीचे मिळालेच पाहिजे. याबाबत शासनाचा जो जी.आर. आहे त्यात लीजच्या घराची तरतूद  आहे. पण शासनाने यात सुधारणा करून क्लस्टरची प्रत्यक्ष कारवाई सुरु होण्यापूर्वी नवा जी.आर. काढून त्यात स्पष्टपणे सर्वाना मालकी हक्काच्या घराची मिळतील अशी तरतूद करण्याची गरज आहे.  हे सर्व प्रकल्प रेरा कायद्याखाली आणण्याची तरतूद जी.आर मध्ये असावी.  
• २) विस्थापित होणाऱ्या सर्वाना आधी हमी पत्र द्या.  क्लस्टर मध्ये ज्या घरांचा समावेश केला जाणार आहे त्या रहिवासी नागरिकांना आज रहात असलेल्या घराची मोजणी करून त्याचे नाव, सर्व्हेनंबर, पत्ता इ.तपशील असलेले मालकी हक्काचे घर मिळेल असे  हमी पत्र महापालिकेने आधी देण्यात यावे. 
• ३) क्लस्टर ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या घरातून बेदखल करण्यापूर्वी क्लस्टरचा संपूर्ण आराखडा जाहीर करण्यात यावा. यामुळे नेमकी विकास प्रक्रिया कशी असणार आहे ते जनतेला कळेल व जनतेचा संशय दूर होईल तसेच घोषित आराखड्यानुसार कामकाज होते की नाही यावर जनतेला लक्ष ठेवता येईल. 
• ४) क्लस्टर बांधकामाच्या सर्व परवानग्या आणि पर्यायी निवारा मिळाल्याशिवाय इमारत तोडू नका.      एक क्लस्टर हा दहा हजार चौरस मिटरचा असणार आहे. हा विकास बिल्डरच्या मार्फत केला जाणार असून महापालिका फक्त परवानग्या देणार आहे, प्लॅन मंजूर करणार आहे. या परवानग्या बाधीत होणाऱ्या नागरीकांना दाखवून त्यानंतरच इमारत तोडण्याची कारवाई सुरू करण्यापूर्वी जेथे पुनवर्सन केले जाणार त्या जागेचा ताबा दिल्याशिवाय इमारती खाली करू नयेत. तसेच जो विकासक पर्यायी जागा देत नसेल तर किमान पाच वर्षाचे मार्केट दराने वाढणारे ( दरवर्षी १०% वाढीने ) येणारे भाडे आगाऊ देण्याचे सक्तीचे करावे. 
• ५) क्लस्टर ही मुळात महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे. ठाणे महापालिका ती योजना राबवत आहे. म्हणून यात राहणाऱ्या नागरिकांचा करार हा त्रिपक्षीय असला पाहिजे. यात नागरिक, विकासक व ठाणे महापालिका असे तिन्ही घटक समाविष्ट होणे अत्यावश्यक आहे. असे त्रिपक्षीय करार केल्याशिवाय घरे रिकामी करू नयेत व इमारती पाडण्यात येऊ नयेत. सरकारने अशा कराराची ठाणे पालिकेवर सक्ती करावी. 
• ६) क्लस्टर मध्ये फक्त निवास करणारेच बाधित होतात असे नाही तर छोटे व्यापारीही विस्थापित होणार आहेत. त्याचा व्यापार हा प्रभावीत होणार आहे. एकदा क्लस्टरच्या कामास सुरवात झाली की किमान ३ ते ५ वर्ष त्यांना दुकाने मिळणार नाहीत. म्हणजे त्यांचे उपजीविकेचे साधन संकटात असेल, यासाठी अश्या सर्व दुकानदारांना ट्रान्झिट बाजार निर्माण करण्यास जागा द्यावी. 
• ७)  क्लस्टर मध्ये स्वयंविकास करण्याची तरतूद आहे. परंतु अश्या स्वयंविकास करू पाहणाऱ्या   नागरिकांच्या संस्थेस जिल्हा बँकेने सुलभ अर्थसाहाय्य देणे गरजेचे आहे, तसेच अश्या सोसायटीस त्यांचे नकाशे व कायदेशीर परवानग्या पालिकेने प्राधान्याने द्यावी. असा सूचना संबंधित ठाणे महापालिकेस व ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शासनाने द्यावी. 
• ८)  क्लस्टर बाबत सर्व प्रशासकीय निर्णय व क्लस्टर विषयातील सर्व अधिसूचना, परिणाम अहवाल तसेच सर्व कागदपत्रे मराठीत देणे अत्यावश्यक आहे. मराठी ही राजभाषा आहे तीचा आदर शासनाने व महापालिकेने करण्याची गरज आहे. यासाठी सर्व प्रशासकीय कागदपत्रे मराठीत उपलब्ध करावीत. 
• ९)  क्लस्टर विषयक सर्व माहिती पालिकेच्या वेबसाईटवर स्वतंत्र संकेत स्थळ निर्माण करून त्यावर किती क्लस्टर अर्ज आले, कोणते मंजूर झाले, पात्र व अपात्र नागरिकांची क्लस्टर  नुसार यादी, बिल्डरच्या नाव पत्यासह उपलब्ध करावी. तसेच शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेली माहिती, जी.आर व नोटीफिकेशन संकेत स्थळावर टाकावीत.

--------------------------------------------------

एकनाथ शिंदे.... मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य

ठाण्यातील समूह पुनर्विकास योजनेचे काम सुरू करणे हे माझे स्वप्न आहे. सुमारे 1500 हेक्टर जमिनीवर वेगवेगळ्या टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे 10 हजार घरांची निर्मिती होणार आहे. हा एक ऐतिहासिक प्रकल्प होणार आहे. ज्या दिवशी या योजनेतील घराची चावी नागरिकांना मिळेल तो दिवस माझ्यासाठी सर्वात परमोच्च आनंदाचा दिवस असेल.  या योजनेमुळे ठाणेकरांना परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्यामध्ये विकसित करण्यात येणार आहे.      समुह नागरी विकास योजनेतंर्गत शहरात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. यामध्ये प्रशस्त क्रीडांगण, सांस्कृतिक केंद्र, सुरक्षा, महिलाबचत गटांसाठी स्वतंत्र जागा, तसेच कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटर अशा अनेक  आंतरराष्ट्रीय सुविधांचा समावेश  या योजनेत असणार आहे. क्लस्टरमुळे केवळ इमारतींचा पुनर्विकासच होणार नसून रुंद रस्ते, उद्याने, शाळा, हॉस्पिटल्स आदी सुविधाही उपलब्ध होणार आहेत. क्लस्टर योजनेद्वारे पहिल्यांदाच शहरात सिटी फॉरेस्ट विकसित करण्यात येणार आहे.

1997 मध्ये ठाण्यातील साईराज इमारत पडल्यानंतर अनधिकृत धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अनधिकृत इमारती या गरजेपोटी बांधल्या होत्या. घरे अनधिकृत असली तरी माणसे तर अधिकृत होती. त्यामुळे या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तेव्हापासून अनेक आंदोलने, संघर्ष केले. आज कित्येक वर्षानंतर या योजनेचे काम सुरू होत आहे. ही योजना मार्गी लागण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांचे सहकार्य लाभले. ठाण्यातील या क्लस्टर योजनेचे काम आता सुरू झाले असून इमारती पूर्ण होईपर्यंत ते काम सुरू राहिल. या योजनेत नुसतेच इमारती उभ्या राहणार नाहीत, तर येथे मोकळी मैदाने, उद्याने, आरोग्याच्या सुविधाही असतील. शहर उभारण्याचे आमचे स्वप्न आहे. सिडकोद्वारे बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या दर्जा पेक्षाही चांगल्या गुणवत्तेची सुनियोजित घरे येथे उभारण्यात येतील. ठाण्याप्रमाणेच मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील मीराभाईंदर, कल्याण, भिवंडी आदी क्षेत्रातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. मीरा भाईंदरमधील क्लस्टर योजना दिवाळीनंतर सुरू होईल.

--------------------------------------------------

.राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)

निवडणुकांच्या तोंडावर नेमकी 'क्लस्टर'ची आठवण कशी येते, हा आमचा पहिला प्रश्न!
एकूणच क्लस्टर-फस्टर, हे स्थानिक नागरिकांची (विशेषतः, मराठी) धोकादायक, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींमुळे जिवीतहानी होऊ नये व त्यांच्या डोक्यावरचं छप्पर त्यांच्या राहत्या ठिकाणीच कायम रहावे म्हणून असते. त्याकामी, शासकीय-यंत्रणा दक्ष असणं अपेक्षित असतं व त्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम लोकप्रतिनिधींचं असते. इथे ठाण्यात प्रकार उलटा आहे. हितसंबंधी लोकप्रतिनिधींच याबाबत जास्त आसुसलेले कायम दिसतात. कारण, ठाण्यातील शेकडो-हजारो कोटींच्या 'स्मार्ट-सिटी' विकास-प्रकल्पांतील 'टक्केवारी'च्या आकर्षणाने ते केव्हाचेच वेडेपिसे झालेले असतात. स्मार्ट-शहरांत बेलगाम खाजगीकरणातून महापालिका, राज्य सरकार यांची हळूहळू सगळी जनतेप्रति असलेली जबाबदारी संपत जाणार आहे... सगळ्या नागरीसुविधांचंच खाजगीकरण होत जाणार. कारण काय, तर या जनहिताच्या गोष्टींसाठी महापालिका वा सरकारकडे पैसा नाही... खायला-चरायला मात्र, त्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे!

ठाण्याचा काँक्रिटीकरणाद्वारे विकृत विकास होत होत, "खाडी-विहीरी-तलावांचं शहर" असलेल्या निसर्गसुंदर ठाण्याची 'हिरवाई' झपाट्याने नष्ट होत गेली, निसर्ग-पर्यावरण उध्वस्त होत गेलं आणि आपल्या नेत्यांवर आंधळा विश्वास ठेवणाऱ्या, याच भोळ्याभाबड्या कफल्लक मराठी-तरुणाईला ठाण्यात साधा आसरा शोधणं पण, अधिकाधिक कठीण होत जाईल"!  कारण आजच, या असल्या स्मार्ट शहरातील दिशाहीन-असहाय्य 'कंत्राटी' नोकरदार, बेकार वा 'अर्धरोजगारी'वर असलेल्या मराठी तरुणाईच्या ढुंगणाखालून 'धूर' निघायला लागलाय, बघूया अशा अवस्थेत क्लस्टर-योजनांमुळे त्यांना अजून कितीक काळ शहरात तग थरुन रहाता येतं ते!

--------------------------------------------------

संजय घाडीगावकर,
उपजिल्हाप्रमुख ठाणे : शिवसेना (उ.बा.ठा.)

ठाण्यातील नागरिकांना आमची हक्काची घरे मिळण्यासाठी क्लस्टर योजना झालीच पाहिजे , मात्र या क्लस्टर योजनेचे राजकीय भांडवल करण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे ठाणे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना क्लस्टर योजनेचा लाभ अद्याप मिळू शकलेला नाही. दर पाच वर्षांनी निवडणुका जवळ आल्या की एखाद्या इमारतीचे भूमिपूजन करून क्लस्टर होणार अशी आश्वासन दिली जातात.  ठाण्यात मागील 5 वर्षा पासून  अनधिकृत बांधकामे घोडबंदर, ठाणे, मुंब्रा कळवा, दिवा ,माजीवडा मानपाड़ा, लोकमान्य सावरकर नगर,वर्तकनगर भागात मोठ्या प्रमाणात वाढत असून ही अनधिकृत इमारतीची बांधकामे भविष्यात जाऊन धोकादायक होणार आहेत आणि लक्की कंपाऊंड साईराज दुर्घटना होणार आहेत.  मग मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री अशा अनधिकृत बांधकामांना आळा का घालत नाहीत 

--------------------------------------------------

अभिजीत बांगर
ठाणे महापालिका आयुक्त  

क्लस्टर योजना सर्वसामावेशक पद्धतीने तयार करण्यात आली असल्याने आता ठाणे शहरामध्ये बदल घडायला लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे अभियानातून नागरिकांना अभिमान वाटेल असे बदल ठाणे शहरात होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जो दृष्टिकोन मांडला होता त्यानुसार कामे सुरू आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, सुशोभिकरण आदी कामे वेगाने सुरू आहेत

--------------------------------------------------

निरंजन डावखरे
आमदार कोकण पदवीधर मतदार संघ 

क्लस्टरबाबत सुस्पष्टता हवी. नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होता कामा नये,  क्लस्टर योजना  कोळीवाडा, गावठाणात राबवू नये, गावठाणांचे सीमांकन करावे, गावठाणासाठी नवीन विकास योजना बनवावी. अशा मागण्या योजनेच्या सुरुवातीपासून प्रलंबीत आहेत. मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. क्लस्टर योजनेची सुरुवात करण्यासाठी भाजप सरकारनेच पुढाकार घेतला. त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच या योजनेला मंजुरी दिली.

--------------------------------------------------

जगदीश खैरालिया,
सामाजिक कार्यकर्ता, सरचिटणीस- श्रमिक संघ 

क्लस्टर योजना लोकांच्या हितासाठी असल्याचे भासवून बिल्डर्सचा पुनर्वसन करण्यासाठीची योजना आहे. क्लस्टर योजनेत सरकार विकासकांना अतिरिक्त फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) यासह विविध सवलती देत ​​आहे. जर लोकांची चिंता असेल तर स्वयंविकास योजने अंतर्गत सर्वांना पुनर्विकास करण्यासाठी मदत सरकारने करावी. एसआरडी आणि एसआरए किंवा बीएसयूपी योजनांमध्ये झालेले भ्रष्टाचार सर्वज्ञात आहे. या योजनांतर्गत लाभधारकांसाठी बांधण्यात आलेल्या इमारती आणि विकासकांनी विकण्यासाठी बांधलेल्या इमारतीच्या बांधकामाचा दर्जा यात जमीन आसमानचा फरक आहे. त्यामुळे स्वयंविकास योजना अधिक उपयुक्त असणार यात शंका नाही.

--------------------------------------------------

चंद्रभान आझाद
प्रवक्ते शिवसेना (उ.बा.ठा.) ठाणे शहर

आज साधारण 25 लाखांची लोकसंख्या असलेल्या ठाण्यात विकासाच्या नावाखाली लाखो लोक विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. मात्र सर्वसामान्यांना अधिकाधिक जमिनी देण्याऐवजी त्यांच्या वस्त्यांची आणि आजुबाजूच्या  जमिनी एसआरएच्या नावाखाली हिरावून घेतल्या जात आहेत.  ज्यांना एसआरए प्रकल्पासाठी विस्थापित केले ते ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये- संक्रमण शिबिरात वर्षानुवर्षे खितपत आहेत. काहींना दोन-तीन हजार रूपये भाडे देऊन तुम्हाला जिथे राहायचे तिथे रहा असे सांगितले जाते, याबाबत मात्र कोणतेही लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत नाहीत. तीन वर्षापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनीही क्लस्टर  प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट म्हणून सर्वत्र चर्चा होती. तरीही प्रकल्पाची वीट रचली गेली नाही. आता मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर पुन्हा एकदा स्वत:च त्याची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. कदाचित पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा आणि त्या पाठोपाठ होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून एखादी वीट रचल्याही जाईल. आणि निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात एक ओळ असेल आम्ही निवडून आल्यास हा प्रकल्प तात्काळ पुर्ण करू...

--------------------------------------------------

संदीप करंगुटकर - आर्किटेक्चर 

क्लस्टर प्रकल्पामुळे रिअल इस्टेस्टवर तसा पटकन परिणाम होणार नाही. परंतु एकमेकांसोबत राहण्याची नागरिकांची मानसिकता असली पाहिजे. तरच क्लस्टर प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्णत्वास जाईल. क्लस्टर प्रकल्प हा नागरिकांसाठी किती महत्त्वाचा आणि सुख-सुविधा देणारा प्रकल्प आहे, हे समाजावून सांगणे गरजेचे आहे. क्लस्टर प्रकल्पामधून अनेक सुख-सुविधा मिळणार असून हा एक मोठा फायदा नागरिकांना होवू शकतो. गुण्या गोविंदाने एकत्र राहण्यासाठी नागरिकांनी मनावर घेतले पाहिजे, तरच नागरिकांना क्रीडांगण, सांस्कृतिक केंद्र, सुरक्षा, महिलाबचत गटांसाठी स्वतंत्र जागा, कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर आणि टाऊन सेंटर आदी सुविधांचा आनंद घेवू शकतात, 

--------------------------------------------------

-- सुबोध शाक्यरत्न