बालमजुरी बंद होण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक

 बालमजूरी प्रथा,ही आपल्या सुसंस्कृत समाजाला लागलेली किड असून, शहरी आणि ग्रामीण भागात ही अनिष्ट प्रथा स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आजही कायम आहे.त्यास आपला समाज व सरकार हे दोघेही जबाबदार आहेत.या अनिष्ट प्रथेला कायमची मूठमाती मिळावी,यासाठी आजवर अनेक कायदे करण्यात आले.पण ते कुचकामी ठरले.त्यामुळे अनेक व्यवसायात बालमजूर  पाहायला मिळतात.अनेक धोकादायक कारखान्यात अनेक बालकामगार पाहायला मिळतात.ही प्रथा बंद व्हावी,यासाठी अनेक कायदे करण्यात आले,पण त्याचा प्रभावीरित्या वापर करण्यात आला नाही किंबहुना कायद्यात असंख्य त्रुटी आहेत.परिणामी आजही अनेक आस्थापनात बालमजूर  काम करताना आपण पाहतो.

ही अनुचित प्रथा बंद करण्यासाठी सरकारने कठोर कारवाई करण्यासाठी दमदार पावले टाकायला हवीत.12 जून 2002 रोजी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने ( आयएलओ ) जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाची सुरुवात केली.बालकामगारांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवणे व बालमजुरी संपुष्टात आणणे, असे दोन उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला.अनेक वर्षांपासून या संघटनेने जगभरात सुरू असलेली बालमजुरी बंद करणे किंवा त्यावर बंदी घालणे,यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले होते.त्याच्या सततच्या आग्रहानंतर 2002 मध्ये सर्वानुमते हा कायदा संमत करण्यात आला.या कायद्यानुसार 14 वर्षाखालील मुलांकडून श्रम करून घेणे,हा गुन्हा ठरवण्यात आला. 

12 जून रोजी हा कायदा मंजूर करण्यात आला तो दिवस जगभरात बालकामगार विरोधी दिन म्हणून साजरा करण्यात येत असतो.आपल्या देशात बालकामगारांची संख्या प्रचंड प्रमाणात आहे.केंद्र व राज्य सरकार या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी,यासाठी प्रयत्नशील आहे,पण नोकरशाही त्यास योग्य तो प्रतिसाद देत नाही.भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 23 हे मुलांना धोकादायक उद्योग व कारखान्यामध्ये काम करण्यास अनुमती देत नाही.तसेच या मुलांना शिक्षण मिळावे,यासाठी अनुच्छेद 45 अन्वये मोफत शिक्षण देणे,बंधनकारक करण्यात आले आहे.पण या दोन्ही कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे,याविषयी सरकार मात्र कायम उदासीन राहीले.त्यामुळे सर्वाधिक कामगार आपल्या देशात पाहायला मिळतात.या बालकामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी त्यांची तस्करी देखील मोठ्याप्रमाणात होत असते.

कारखाने,ढाबे, हॉटेल्स, शेठ लोकांच्या  वाड्या,रिसॉर्टस, शहरी व ग्रामीण विटभट्ट्या,बांधकाम व कृषी क्षेत्र,किराणा दुकान,यामध्ये बालकामगार मोठ्या संख्येने काम करतात.मात्र आजपर्यंत कामगार विभागाने लक्षणीय कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही.हॉटेल्समध्ये टेबल पुसणे,गिऱ्हाइकांना पाणी देणे,ताटे उचलणे, भांडी घासणे,इ.कामे बालकामगारांकडून करून घेण्यात येतात.आपल्या देशात सुमारे चार कोटी बालके बालकामगार म्हणून काम करत आहेत.ही प्रथा बंद व्हावी,म्हणून कायदे करण्यात आले,पण या कायद्यात असंख्य त्रुटी आहेत.त्याचा फायदा मालकवर्गाला होत असतो,या कायद्याचा फेरविचार होऊन त्यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे किंबहुना ते कठोर केले पाहिजेत.

आपल्याकडे सामान्य माणूस बालमजुरी संदर्भात संवेदनशील नाही, तो असायला हवा,त्यांनी ही प्रथा रोखण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.बालकामगाराच्या पालकांनीही आपल्या मुलांना कामावर न पाठवता त्यांच्या शिक्षणावर भर द्यायला हवा.पूर्वी शिक्षण,शैक्षणिक साहित्य,भोजन,गणवेश व वैद्यकीय सेवा गोरगरीब पालकांना परवडत नसे,पण आता तशी परिस्थिती राहिली नाही,आता सर्व काही सरकार मोफत पुरवते.केवळ कायदे करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर सरकारने एनजीओच्या माध्यमातून बालकामगारांच्या पालकांशी बोलले पाहिजे,त्यांची समजूत घातली पाहिजे.२००९ चा बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा व त्याचे फायदे जर या बालकामगारांच्या पालकांना समजावून सांगितले तर ते आपल्या मुलाना कामावर पाठवण्याऐवजी शाळेत पाठवतील,काही अंशी पालकांच्या मानसिकतेत बदल होऊ शकतो.

       मोठ्या कंपन्या व तस्करांनी बालकामगारांना आजवर आपल्या सोयीनुसार वापरले,त्यामुळे बालमजुरी सतत वाढत आहे,परिणामी मुलांचे बालपण हिरावले जात आहे.बालमजुरी ही एकप्रकारे लहान मुलांचे शोषण करण्यासारखे आहे.बालमजुरीच्या मागे गरिबी,हे एकमेव कारण आहे.पालक कुटुंबाचा खर्च चालवू शकतील इतके अर्थांजन करू शकत नाहीत,म्हणून ते आपल्या मुलांना लहान वयातच कामाला लावतात.खेळणे व बागडण्याच्या कोवळ्या वयात ही मुले प्रचंड मेहनत करून घाम गाळत असतात.मालकवर्गही वयाने मोठ्या असणाऱ्या कामगारांना जादा वेतन द्यावे लागते म्हणून या बालकामगारांना कामावर ठेवतात.आपल्या सरकारने बालमजुरी रोखण्यासाठी अनेक कायदे केले आहेत 

पण त्यामध्ये असंख्य दोष आहेत.बालमजुरी ही गरिबीला आमंत्रण देणारी असते.या मुलांना लिहिता वाचता येत नसल्यामुळे भविष्यात त्यांच्या नशिबी चांगल्या नोकऱ्या नसतात.त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते व त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडते.लहान वयात श्रमाची कामे त्यांच्या मानसिक,शारीरिक व बौद्धिक वाढ खुंटते. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील  बालमजुरी बंद करण्यासाठी समाज व सरकारने आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.सर्वसामान्य माणसाने या ज्वलंत प्रश्नी जागरूक असायला हवे.आपण ज्या भागात राहतो,त्या भागात बालकामगार कामावर ठेवण्यात येत असतील तर त्याची माहिती नजीकच्या पोलीस ठाण्यात कळवणे,ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे.पण आपण ती पार पाडत नाही.पोलिसांची त्रास नको म्हणून आपण दुर्लक्ष करतो.

       गेल्या काही वर्षात सरकारने चाईल्ड लेबर कायदा १९८६,बाल न्याय ऑफ चाईल्ड ऍक्ट २०००,असे एक ना अनेक कायदे केले.पण ते सारे कुचकामी ठरले.बाल्यावस्था अंधारात ढकलला जाता कामा नये,ही जशी सरकारची जबाबदारी आहे,तशी ती सामान्य नागरिक म्हणून आपली व पालक म्हणून बालकामगारांच्या आई वडीलांचीही आहे.जो पर्यंत समाज पालक व सरकार आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नाही, तो पर्यंत बालमजुरी थांबणार नाही व बालकामगारांच्या वाढत्या संख्येला रोखणेही शक्य होणार नाही.आज या सामाजिक समस्येवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने काही करू शकलो नाही तर आपल्या देशाचे भवितव्य नक्कीच मोठया धोक्यात येणार आहे.

इमरान कोतवाल ... जव्हार