सामाजिक समरसता मंचाचा दिन हायकोर्टात पाळण्याचे प्रयोजन काय

 मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघ, आरएसएसप्रणीत अधिवक्ता परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने समरसता दिन कार्यक्रमाचे आयोजन दि.24 एप्रिल 2023 रोजी  खंडपीठातील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आले होते.       वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड.नितीन चौधरी, सचिव अॅड.सुहास उरगुंडे व देवगिरी प्रांत अधिवक्ता परिषदेचे हायकोर्ट शाखेचे सरचिटणीस अॅड.स्वप्नील जोशी हे निमंत्रक होते. 

    वकील संघाच्या स्थापनेमागील उद्दिष्ट्े नजरेखालून घातल्यास अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करणे हे उचित ठरत नाही.केवळ वकील संघाचा एखादा कार्यक्रम असला किंवा धर्मनिरपेक्ष संघटना-संस्थेसोबत संयुक्तपणे एखादा कार्यक्रम वकील संघाने आयोजिला तर त्यास आक्षेप घेण्याचे कारण नसते.        कायदेविषयक बाबीवर मंथन करणारे एखादे चर्चासत्र किंवा वकीलांच्या समस्यांवर विचार करण्यासाठी एखादा कार्यक्रम वकील संघाने आयोजित केला तर तो वकील संघाचा अंतर्गत प्रश्न असतो. त्यात सामान्य माणसाला वावगे वाटण्याचे काही कारण नसते. परंतु दि.24 एप्रिल 2023 रोजी आयोजिलेला समरसता दिनाचा कार्यक्रम ही वकील संघाची अंतर्गत बाब नाही,हे नमूद करणे गरजेचे आहे. अधिवक्ता परिषदेची ती अंतर्गत बाब ठरते, परंतु वकील संघाची ती अंतर्गत बाब ठरत नाही.

       न्यायमूर्तीची व कुलगुरुंची देखील ती वैयक्तिक बाब ठरत नाही तर ती सामाजिक बाब ठरते. समाजामध्ये भेदभाव निर्माण करणाऱ्या, द्वेष पेरणाऱ्या, हिंदु राष्ट्राची उघडपणे भलामन करणाऱ्या आरएसएसशी संबंधित सामाजिक समरसता मंचाचा दिन हायकोर्टात पाळण्याचे प्रयोजन काय हे अनाकलनीय आहे.       सामाजिक समरसता  मंच व  अधिवक्ता परिषद या दोनीही संघटना आरएसएसच्या शाखा आहेत हे आपण जास्त चांगल्या प्रकारे जाणता. म्हणून सामाजिक समरसता दिनाच्या कार्यक्रमातील आपली उपस्थिती हिंदु राष्ट्र निर्मितीची स्वप्ने पाहणाऱ्यांना बळ देणारी होती.      आरएसएसशी संबंधीत असलेल्या ‘’देवगिरी प्रांत अधिवक्ता परिषदेची’’, तसेच ‘’समाजिक समसरता मंचची’’  निश्चित अशी उद्दिष्टे ठरलेली आहेत. वकील संघाचीही घटना आहे व त्यांची निश्चित अशी उद्दिष्टे आहेत. वकील संघाची व अधिवक्ता परिषदेची उद्दिष्टे भिन्न स्वरुपाची आहेत.

 न्याय संस्थेची, खंडपीठाची उद्दिष्टे तसेच महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची उद्दिष्ट्े देखील अधिवक्ता परिषदेशी, समसरता मंचशी बिलकूल जुळणारी नाहीत.        तरीही अधिवक्ता परिषद व समरसता मंचाने उच्च न्यायालय वकील आरएसएससोबत एकत्र कार्यक्रम करणे व त्यास  आपण दोघांनीही उपस्थित राहाणे ही बाब दुरगामी परिणाम करणारी आहे. ही  कृती म्हणजे अधिवक्ता परिषद, समरसता मंच व पर्यायाने आरएसएसच्या भूमिकेचे समर्थन करणारी, त्यांना बळ देणारी आहे.        विधी विद्यापीठाचे कुलगुरु धर्माच्या नावाने राष्ट्राची उभारणी करणारांच्या कार्यक्रमात कसे काय सहभागी होऊ शकतात हा प्रश्न आहेच. परंतु उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीच जर अशा कार्यक्रमात सहभागी होत असतील तर कुलगुरुंच्या सहभागाची वाटच मोकळी होते.

      ‘समरसता हा एका दिवसापूरता साजरा करावयाचा सोहळा न राहता समरसतेस दैनंदिन जीवनशैलीचा भाग बनवणे हा बाबासाहेबांचा खरा सन्मान ठरेल’ असे डॉ.दिलीप उके म्हणाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. हे वृत्त चुकीचे असल्याचा खुलासा त्यांनी अद्याप केलेला नाही. विशेष म्हणजे न्यामुर्ती म्हणून आपणही कुलगुरू डॉ.दिलीप उके यांच्या  वक्तव्यास असहमती दर्शविली नाही.       वकीलामध्ये ऐक्याची भावना निर्माण करणारी, त्यांच्या अडी अडचणीत लक्ष घालणारी संघटना म्हणजे बार असोसिएशन!     भारतीय संविधान शिकवणारी, संविधानाची मूलभूत तत्वे शिकवणारी, संविधानाचे संरक्षण करावयास शिकवणारी, संविधानानुसार निर्माण झालेल्या विविध कायद्यांचे शिक्षण देणारी संस्था, लोकशाही धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणारी संस्था म्हणजे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ!  

     या विद्यापीठाच्या संदर्भार्त कुलगुरू डॉ.उके यांनी  त्यांच्या वेबसाईट वर FROM THE VC’s DESK  मध्ये म्हटले आहे,         ‘’MNLU  Mumbai  believes  in the values  enshrined  in the  Indian Constitution  viz. Justice, Liberty, Equality, Fraternity, Secularism, Humanism etc. and makes all out efforts to inculcate them amongst its students, staff, and others to make this institution as not only centre of legal knowledge but also an inclusive centre of humanity." याचा विसर डॉ.उके यांना पडलेला दिसतोय.

       संविधानाच्या तत्त्वाची मोडतोड करणाऱ्यास कायदाबाह्य वर्तन करणारास वठणीवर आणणारी संस्था म्हणजे न्यायसंस्था. संविधानातील तत्त्वाची पायमल्ली होणार नाही हे पाहणारी संस्था म्हणजे न्यायसंस्था. पर्यायाने संविधानाचे रक्षण करणारी, अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देणारी संस्था म्हणजे न्यायसंस्था!

       वरीलप्रमाणे उच्च न्यायालय वकील संघ, महाराष्ट्र विधी विद्यापीठ व उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ  यांची ढोबळ मानाने उद्दिष्टे व कार्ये आहेत असे म्हणावयास हरकत नाही. त्यात बरीच भर घालता येईल. मात्र त्याच्या खोलात जाण्याचे येथे कारण नाही. 

      देवगिरी प्रांत अधिवक्ता परिषद, सामाजिक समरसता मंच व पर्यायाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या उद्दिष्टांशी वरील 3 संस्थांचा तीळमात्र संबंध नाही हे लक्षात येईल. किंबहुना पहिल्या 3 संस्थांच्या उद्दिष्टे व कार्याशी पूर्णतः विपरीत अशी उद्दिष्टे, कार्ये व कार्यपद्धती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आहेत हेच म्हणावे लागेल. 

                हे एव्हढे जर स्पष्ट असेल तर खंडपीठ वकील  संघाने संघ परिवारासोबत कार्यक्रमाचे आयोजन करणे ही गंभीर बाब आहे. त्याहून गंभीर बाब विधी विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी डॉ.दिलीप उकेंनी तेथे उपस्थित राहून समरसता जीवन शैलीची पाठराखण करणे ही होय. आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशानी त्या कार्यक्रमास  प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर राहणे ही  सर्वात जास्त गंभीर बाब होय.

       खंडपीठाचे सभागृह त्यासाठी उपलब्ध करून देणे ही सर्वथा चुकीची बाब ठरते.डाव्या विचारसरणीच्या किंवा धर्मनिरपेक्ष पक्ष संघटनानी जर हे सभागृह उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली तर ते उपलब्ध करून दिले जाईल काय व त्यास न्यामुर्तीना बोलावले तर ते सहभागी होतील काय हा प्रश्न त्यमुळे पडला आहे.

      इंग्रज साम्राज्यवाद्यापासून स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या दीर्घ संघर्षात राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचा काडीमात्रही सहभाग नव्हता. सुमारे तीन  वर्षाचा काळ संविधान निर्मितीने घेतला. डॉ.आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील घटना समितीने अहोरात्र परिश्रम घेऊन संविधानाचा मसूदा लिहिला, घटना समितीत त्याची बारीक सारीक चर्चा झाली व 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी हे संविधान अस्तित्वात आले, 26 जानेवारी 1950 पासून संविधधानाचा अंमल सुरू झाला. प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. 

      मात्र हे संविधान देशाला अर्पण झाल्याबरोबर व त्याचा अंमल सुरू झाल्याबरोबर त्याला विरोध होऊ लागला व विरोध करणारी शक्ती म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होय. याची आपणास पुरेपुर कल्पना आहे. त्यांच्याच पुढाकाराने 24 एप्रिल 2023 रोजी झालेल्या खंडपीठ सभागृहातील समरसता दिनाच्या कार्यक्रमास आपली उपस्थिती ही त्यामुळे वेदनादायी आहे. 

      "Oragniser' या संघाच्या मुखपत्रामध्ये भारतीय संविधानावर, संविधान निर्मात्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांवर, तिरंगी ध्वजावर टीका करण्यात आलेली  होती.संविधानास  विरोध करण्यात आला होता हे आपणास माहिती नाही, असे होणार नाही. 6 फेब्रुवारी 1950 च्या  "Oragniser'  च्या अंकातील एक परिच्छेद या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. तो परिच्छेद खालीलप्रमाणे आहे.  

           ''... But in our Constitution there is no mention of the unique constitutional development in ancient Bharat. Manu lawas were written long before 

Lycurgus of spatra or solon of persia. To this day his laws as enunciated in the Manusmriti exite the admiration of the world and elict spontaneous obediene and conformity. But to our constitutional pundits that means nothing. Manu rules our heart.''

      तिरंगी झेंड्याऐवजी देशाचा झेंडा भगवा असावा असेही  "Oragniser'' ने लिहिले होते. तिरंगी झेंड्याला,संविधानाला  विरोध करणाऱ्या शक्तीच्या पुढाकाराने २४ एप्रिल २०२३ रोजी खंडपीठातील कार्यक्रम झाला आहे. याच शक्तींनी हिंदु राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केलेला आहे हे आपणास निश्चितपणे माहिती आहे. 

      याच शक्तींनी हिंदू राष्ट्रवादाचा, सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘केवळ भौगोलिक आकार असणारा देश म्हणजे राष्ट्र नव्हे. समान भाषा, वंश, जात, श्रद्धा म्हणजे राष्ट्र नव्हे. उलट राष्ट्र ही एक वस्तुनिष्ठ समूह भावना आहे.’ (w & s खंड 3) म्हणून अशा शक्तींनी "बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान " या विषयावर खंडपीठात समरसता दिनी आपले व्याख्यान ठेवणे हे हास्यास्पद आहे.

       संविधानाला, तिरंगी झेंड्याला वर्षोनुवर्षे विरोध केल्यानंतरही, बाबासाहेबांना विरोध केल्यानंतरही या महामानवाच्या विचारांचे लाखो अनुयायी देशात आहेत. डॉ.आंबेडकर म्हणजे लाखो दलित जनतेचा जीव की प्राण आहे. दरवर्षीची आंबेडकर जयंती आदले वर्षीपेक्षा मोठ्या उत्साहात, मोठ्या संख्येने साजरी होतेच आहे हे लक्षात आल्यावर डॉ.आंबेडकरांना ‘आपलेसे’ करण्याचे प्रयत्न संघ परिवाराने सुरू केले. सामाजिक समरसता मंचची 1983 साली झालेली स्थापना हा या प्रयत्नाचा भाग आहे.      भारतीय संविधान बदलण्याची भाषा याच शक्तीकडून होतेय. धर्मसंसदेने गठित केलेली नवीन संविधान समिती व त्याची उद्दिष्टे नामांकित वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झालेली आहेत. धर्मसंसदेत करण्यात आलेली वक्तव्ये व त्यात कोण कोण सहभागी होते हे आपणास माहिती नाही, असे कसे होऊ शकते?      या संदर्भात बरेच लिहिता येईल. परंतु ज्या गोष्टी आपणासारख्या व्यासंगी व अधिकारी असलेल्या कुलगुरू व न्यायमूर्तीना अगोदरच विदीत आहेत त्याची पुनरावृत्ती करणे अप्रस्तुत आहे,आपल्या अधिकारात अधिक्षेप ठरेल याची जाणीव आहे. 

                   1950 पासून संविधानास विरोध करणाऱ्या, तिरंगा झेंड्यास विरोध करणाऱ्या शक्ती आज सत्तेत आहेत व ते पुन्हा संविधान बदलण्याची भाषा करीत आहेत. त्यासाठी विविध मार्गाने प्रयत्न करीत आहेत, अशा शक्तींनी आयोजिलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमास न्यायमूर्तींनी, कुलगुरुंनी जाता कामा नये, ही किमान अपेक्षा व्यक्त करण्यावाचून राहवले नाही म्हणून हे खुले पत्र लिहिले आहे.

    सन्माननीय न्यायमुर्ती महोदय व कुलगुरू महोदय , 

         अल्पसंख्याकांविरुद्ध भयानक विधाने करणाऱ्या नेत्यांवर अंकुश ठेवला पाहिजे असा इशारा बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1946 मधील संविधान सभेतील भाषणात दिला होता. आज भाजप आणि हिंदुत्ववादी नेते अल्पसंख्याकाविरोधात करीत असलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाच्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांनी दिलेल्या या इशाऱ्याकडे न्यायसंस्थेने, विद्यापीठांनी जास्त लक्ष दिले पाहिज असे मला वाटते. 1946 साली  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत म्हणाले होते, "Leaders giving alarming statements against minorities must be kept in check."     या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याकाविरोधात सतत आक्रमक विधाने व कृती करणाऱ्या संघ परिवाराच्या कार्यक्रमास आपली उपस्थिती असमर्थनिय, अशोभनीय व वेदनादायी आहे,गंभीर स्वरूपाची आहे. 

     24 एप्रिल रोजी खंडपीठात झालेल्या कार्यक्रमाचे वर्तमान पत्रातील वार्तांकन कदाचित चुकीचे,अपुरेही असू शकेल.परंतु मुळ मुद्दा तो नाही. संघ प्रणित संघटनेने आयोजिलेल्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणेच चूक होते हा मूळ मुद्दा आहे हे नम्रपणे आपल्या निदर्शनास आणीत आहे. चूक भूल द्यावी घ्यावी. 

आपला विश्वासू,

• -कॉ.राम बाहेती..... संविधान प्रेमी नागरिक
• राष्ट्रीय कौन्सिल सदस्य तथा राज्य सहसचिव - भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष 
• ' एल्गार'' ,शहीद भगतसिंग कॉलनी ,  एन-४ / जी-२० ,सिडको,औरंगाबाद