प्रदीप कुरुलकर एस पी कॉलेज आणि मग पुण्यातील अभियांत्रिकी कॉलेज (COEP) मध्ये Electrical Engineering चं शिक्षण घेतानाच्या काळात पोहोण्याच्या जवळजवळ प्रत्येक प्रकारच्या स्पर्धेत "सुवर्णपदक. संस्कारभारती ह्या संस्थेचा तो १२ वर्षं संघटन मंत्री . इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पूर्ण केल्यानंतर SSB ची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन चेन्नईत Officers Training Academy मध्ये प्रवेश घेतला. पुण्यातील दिघी येथील R&DE Engineers इथे त्याचं पोस्टिंग झाल्यावर गेली अनेक वर्षे DRDO च्या विविध प्रोजेक्ट्स मध्ये कार्यरत असताना पाकिस्तानला देशाची गुप्त माहिती पुरवण्याच्या आरोपाखाली A.T.S.ने पुण्यातून अटक केली. पण प्रदीप कुरुलकर (ब्राम्हण ) ऐवजी कुरेशी असता तर दिवसभर न्युजवर बातमी असती कारण आमची देशभक्ती जात-धर्म पाहूनच जागृत होते. व्यतिरिक्त काहीच नाही. Google वर एकदा प्लीज चेक करा. " प्रदिप कुरुलकर "हे महाशय आहे पुण्यातील आणि लहानपणी संघ शाखेत जाणारे आहे.. देशभक्ताने देशद्रोह करावा हे भक्तीच्या चिखलात लोळणार्यांनी नजरेआड न केल्यास नवलच! .. जेव्हा महात्मा गांधीना मारले तेव्हा सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी RSS वर बंदी घालावी असे सांगितले होते.. बोलतील का कधी मन कि बात वाले यावर आपल्याच देशातील संघ शाखेत जाणारा व्यक्ती पाकिस्तानसाठी हेरगिर करत आहे.
--------------------------------------------------
सत्तेशिवाय ब्राम्हणांना असुरक्षित वाटतं ..खतरे मे वाटतं..निवडणुका आल्या की मताच्या आधारावर संख्येच्या आधारावर ब्राह्मण खतरे मे असुरक्षित होतो ...म्हणुन ब्राह्मण निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदु ची झालर पांघरतो आणि त्यात कोंबडी जशी पिलाला पंखा खाली घेते तेसे हिंदु झालर खाली आपल्या ला घेतो निवणुक झाली आणि राजा झाला की पुन्हा ब्राह्मण होतो आणि आपल्याला शुद्र करतो .
देशद्रोहाचे गुन्हे करण्याचे प्रमाण ब्राह्मणांमध्ये जास्त आहे हे प्रदीप कुरुलकरच्या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. ब्राह्मणांमध्ये देशविरोधी गुन्हे करण्याचे बळ येण्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे त्यांना ब्राह्मण जातीत जन्म झाल्यामुळे मिळणारे जन्मसिद्ध विशेषाधिकार होत. कुरुलकरला हे माहीत आहे की त्याच्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी प्रसारमाध्यमे,सरकार,तपास यंत्रणा, न्याय यंत्रणा, इतर हिंदू लोक हे सर्वजण कुरुलकरच्या ब्राह्मण जातीला दोषी ठरविणार नाहीत. त्याचा तपास त्याच्याच जातीचा कदाचित संघप्रेमी ब्राह्मण पोलीस अधिकारी करणार. हा अधिकारी त्याच्याप्रति सहानुभूति बाळगणारा, जातीबांधव म्हणुन त्याला मदत करणारा असणार. त्याचा खटला ब्राह्मण न्यायाधीशांपुढे चालणार. सरकारी वकील ब्राह्मण असणार हे वकील व न्यायाधीश त्याच्याप्रति सहानुभूति बाळगणारे, जातीबांधव म्हणुन त्याला मदत करणारे असणार. संपूर्ण यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा, सत्ताधारी पक्ष, प्रसार माध्यमे, न्याय यंत्रणा कुरुलकर कसा बिच्चारा आहे, त्याला मुद्दामहून कसे अडकविले गेले असे चित्र निर्माण करणार. त्याला शिक्षा होऊच नये झालीच तर अत्यल्प व्हावी असाच प्रयत्न करणार. एवढे सारे ब्राह्मण जातीचे विशेषाधिकार जन्मत:च प्राप्त असताना आरक्षणाचा बागुलबुवा करून बहुजन वर्गाला आपआपसात लढवल्या जात आहे. दोघांचे भांडण लावून हा तिसराच समुदाय सर्व लाभ घेत असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही.
सध्या तर आरक्षण हा विषय खुपच जोर धरत आहे. लोक काय वाट्टेल ते या विषयी बोलत आहेत. काही लोक म्हणतात आरक्षण बंद करा, काही म्हणतात आरक्षण आर्थिक आधारावर द्या, काही म्हणतात धर्मावर द्या, काही म्हणतात आम्हाला नाही दिलं तर कोणालाच देउ नका ! अशी आरक्षणाच्या मागणीची ओरड सुरु आहे. याविषयी घेतलेला विश्लेषणात्मक आढावा. मुळात आरक्षण म्हणजे काय ? याचा लोक सरळ सरळ अर्थ लावतात " राखीव जागा " म्हणजे अर्थातच आरक्षण .! यातच लोक गोंधळ करतात. ते स्वतः संभ्रमीत असतात आणि इतरांनाही संभ्रमीत करतात. "आरक्षण " याचा सोपा आणि खरा अर्थ " किमान प्रतिनिधित्वाची संधी होय" ( minimum opportunity for representation )_ प्रतिनिधित्व कोणाचे ? तर त्या लोकांचे ज्या लोकांना हजारो वर्षे त्यांच्या मुलभुत हक्कां पासुन, विकासापासुन, वंचित ठेवले त्यांच्या उत्कर्षाची संधी जी नाकारली गेली तो उत्कर्ष साधण्यासाठी दिलेली संधी होय.
मुळात आरक्षणाची सुरुवात कोणी केली ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ? अजीबात नाही !, शाहु महाराजांनी ? बिलकुल नाही. महात्मा फुलेंनी ? कदापी नाही. तर याची सुरुवात केली हिंदु धर्माचे शिल्पकार मनु यांनी...! किती टक्के ? तर १००%. धर्म पंडीतांसाठी, (धर्ममार्तंडांसाठी) संपुर्ण आरक्षण होते.१००% राज्यसत्ता यांची, १००% धर्मसत्ता यांचीच, १००% शेतजमिनी यांच्याच ताब्यात, १००% व्यापार यांच्या तावडीत, १००% संपत्ती यांच्या मालकीची. असे सर्व अधिकार आणि संपत्ती याची मिरासदारी यांच्याकडे हजारो वर्षे होती. आणि बाकीचे लोक इतके मागासलेले, इतके अज्ञानी राहीले कि त्यांच्या शेकडो पिढ्या तशाच राहील्या. त्यांना स्वाभिमान काय असतो, शिक्षण काय असते, मानवी मुल्ये काय, जगण्याचा हेतु काय ? हेच कळलं नाही. आणि याचा परीपाक असा झाली कि एकुण संपुर्ण जातीच्या जाती वंचित राहील्या. गुलाम बनल्या..!
आर्थिक आधारावर आरक्षण मागणे मुर्खपणाचे आहे.! आरक्षण हा गरीबी हटावचा कार्यक्रम नाही.( Reservation is not for the bread and butter, but it is for the participation in administration, policy making and decision making. ) आरक्षण हा भाजी भाकरीचा खेळ नाही. तर प्रशासनामध्ये सहभागासाठी आहे. योजना आणि निर्णय घेण्यामध्ये. आजचा गरीब उद्या श्रीमंत होऊ शकतो तर आजचा श्रीमंत उद्या गरीब होऊ शकतो. जे गरीब आहेत त्यांच्या उत्कर्षासाठी इतर मार्ग आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळ्या रंगाचे रेशनकार्ड आहे, कमी किमतीत धान्य मिळते, सबसिड्या आहेत, जिवनदायी योजना आहेत, कमी उत्पन्नावर आधारीत शिष्यवृत्याही आहेत, अश्या अनेक योजना आहेत. आणि हवे असल्यास शासन आणखी राबवु शकते पण हे सर्व मागण्याचा मार्ग आरक्षण नाही.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक वाक्य येथे खुप काही सांगुन जाते." तुम्ही गरीब आहात म्हणुन शुद्र नाही आहात तर तुम्ही शुद्र आहात म्हणुन तुम्ही गरीब आहात. म्हणुन आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्री म्हणजे एका विशिष्ट माणसाला नाही तर एका विशिष्ट जातीला दिले आहे. काहीजण म्हणतात कलेक्टरचा मुलगाही आरक्षण घेतो. अहो..! जातीची संपुर्ण टिम, लॉबी असते, एक वर गेला याचा अर्थ पुर्ण जात वर गेली असा होत नाही. माणुस कितीही मोठ्या पदाला गेला तरी अवहेलना वाट्याला येतेच. उदा.एखाद्या कार्यालयात जसे शुद्र असतात तसेच शुद्रेत्तरही असतात. एखादा सवर्ण चुका करत असेल तर लोक त्या, त्या व्यक्तीला दोष देतात पण एखादा शुद्र समाजातला चुका करत असेल तर " ये साला जातही ऐसा है .! " असं म्हणुन सरसकट संपुर्ण शुद्र समाजाची निंदा केली जाते यामागे दडलेली जातीयतेची सुप्त भावना असते. म्हणुन गरीब श्रीमंत बनु शकतो. मात्र शुद्र कितीही मोठा बनु द्या तो शुद्रच राहतो.
आर्थिक आधारावर आरक्षण हे दिलेलेच आहे. ओबीसींनी ओबीसीमध्ये साळी, कोळी, याच बरोबर माळी, कुणबी या शेतकरी जातीबरोबरच दैवेज्ञ ब्राम्हण या उच्चवर्णीय जातींचासुद्धा समावेश आहे. ओबीसींना आरक्षणाचा निकष सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासले पणा हा आहे. त्याला क्रिमीलियरची अट लावली आहे. कारण जर ओबीसींची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान झाले तर यांना वगळता येते. अशाप्रकारे आरक्षण दिले आहे. तरीही आरक्षणाचा बँजो लोक वाजवत आहेत. एससी आणि एसटीचे निकष अस्पृश्यता आणि शोषण आहेत. कारण ते कितीही मोठ्या पदावर गेले तरीही उच्चनिच्चतेची त्यांच्याबद्दलची भावना जात नाही.
लोक म्हणतात ते सर्व सोडा आरक्षण कधी संपणार? मी अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व. मग प्रतिनिधित्व संपायला पाहीजे का? लोक याच्या खोलवर जात नाहीत आणि नंतर गैरसमज करुन घेतात. समजा १०० जागा आहेत भरायच्या नोकरीच्या. यामध्ये प्रत्येक जातीचे लोक यायला पाहीजे. पण दुर्दैवाने या पदावर sc, st, nt ची पदे भरली जात नाहीत. कारण उमेदरवार निवडणारेच उच्चवर्णीय असतात..!आणि म्हणुनच मागासलेल्या जाती आणखीन मागास राहतात.
दिल्लीत कॅबीनेट सचिवांच्या ९६ पदे( posts) आहेत. यात sc किती तर १ फक्त एक ?obc किती ? तर ४ म्हणजे उरलेल्या जागा उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात! मग मला सांगा अनुशेष ( backlog) भरला जात नाही आणि वरुन आरक्षण बंद करा ? अगोदर अनुशेष तरी भरा.
काही माणसं म्हणतात स्वातंत्र्याला एवढी वर्षे झाली तरी लोक आरक्षण घेतात. मात्र हे लोक तेंव्हा जाणिवपुर्वक विसरतात कि एवढ्या वर्षांनीही हे लोक जातियता पाळतात. अन्याय-अत्याचारांच्या घटनांत घट होण्याऐवजी वाढच होत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एका मागासवर्गीय मुलीची फक्त सावली पाण्यावर पडली म्हणुन तिला मारलं, नुकतचं लातूरमध्ये दलित समाजातील व्यक्तीच्या शेतात चांगलं पिक आलं म्हणुन जनावरे घातली शेतात. विरोध केला तर मारहाण केली जबर, पी.एच.डी. करणारा हुशार विद्यार्थी रोहीत वेमुला याला त्रास देउन आत्महत्येस प्रवृत्त केले, एके ठिकाणी संपुर्ण मागासवर्गीय कुटुंबाला जाळलं , निष्पाप मुले बळी पडली, पंजाबमध्ये मागासांना ट्रॅक्टरखाली चिरडुन मारले, फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गाण्याची रिंगटोन मोबाईल मध्ये वाजली म्हणुन शिर्डीत तरुणाला मारलं नंतर रिक्षा अंगावरुन नेली, गुजरात मध्ये चांभारांना अमानुषपणे मारून त्यांच्यावर लघुशंका केली जाते, बहिष्कार घातले जात आहेत. शासन प्रशासन हे रोखण्यासाठी हतबल ठरतंय कारण ठराविक वर्गाला हे होऊच द्यायचे नाही. आणि म्हणुनच मोक्याच्या ठिकाणी बहुजनांनी, मागासवर्गीयांनी जायला हवे. म्हणुनच आहे आरक्षण.
आरक्षण आपल्याच देशात नाही तर इतरही देशात आहेत. अमेरिकेच्या अफेर्मेटिव अँक्शन पॉलिसीमध्ये श्वेत अमेरिकेनबरोबर अश्वेत अमेरिकन, ई.यांनाही प्रतिनिधित्वाची संधीची तरतुद केलेली आहे. आरक्षणाच्याबाबतीत नेहमीच गुणवत्तेचा बाऊ केला जातो. जसेकाही गुणवत्ता ही मिरासदारी आहे. पण.! जरी आरक्षण असलं तरी त्याला शिक्षण घ्यायलाच लागते. एखादी पोस्ट असली आणि आरक्षण आहे म्हणजे केणत्याही अडाणी माणसाला नाही निवडत. त्यालाही शिक्षण पुर्ण करावं लागतं. तोही त्याच शाळेत शिकतो ज्या शाळेत उच्चवर्णीय शिकतो, तोही तोच अभ्यास करतो जो उच्चवर्णीय करतो, त्यालाही तेच शिक्षक शिकवतात जे उच्चवर्णीयाला शिकवतात, तोही तिच परिक्षा देतो जो उच्चर्णीय देतो, पास होतो, मगच निवडला जातो. असे असुनही जर कोणी गुणवत्तेचा बाऊ करत असेल तर ते चुकीचे आहे असं मला वाटते. मेरिटचा प्रश्नच येत नाही.
जाती नष्ट व्हायला पाहीजे. तरच आरक्षण नष्ट होईल. आरक्षण हे जरी कृत्रिम असलं तरी एकप्रकारे त्याला नैसर्गिकच म्हणावे लागेल. कारण आरक्षणामुळे नैसर्गिक मानवी हक्क मिळतात. आरक्षण दुसरं तिसरं काहीच नसुन फक्त प्रतिनिधित्वाची संधी आहे. आरक्षणामुळे देश मागे जात आहे अशी ओरड आरक्षणविरोधी लोक करतात. खरंतर आरक्षणामुळेच देश पुढे जात आहे. कारण त्या लोकांनाही संधी मिळत आहे जे लोक हजारो वर्षापासुन वंचित होते. देश कोणत्या गोष्टीमुळे मागे जात आहे तर जातीयतेमुळे. आरक्षण हे ५०% पेक्षा जास्त नसते. म्हणजे या देशातले ८५-९० % लोकांमधुन फक्त ५०% लोक निवडतील आणि उरलेल्या ५०% जागेवरती जे अल्पसंख्येने आहेत ते सर्व निवडतील..! अलिकडेच वाचनात आलं कि एससीच्या त्याच्याकडे संपुर्ण गुणवत्ता असुनही केवळ त्याने ओपनमधुन फॉर्म भरला आणि मुलाखतीमध्ये त्याला सांगितलं अस करता येणार नाही म्हणुन. बघा ही मानसिकता.
आज बहुजन उद्धारक राजे शाहू , राष्ट्रपिता फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नाहीत. पण त्यांची शिकवण " शिका, संघटित व्हा, आणि संघर्ष करा" ही आपल्यासोबत आहे.याचा आपण प्रत्येकाने गांभीर्यपुर्वक विचार केला पाहीजे. आजच्या सुशिक्षित तरुणांनी समाजात याविषयी जागरुकता निर्माण करायला हवी. लाचारीने जगले नाही पाहीजे. आरक्षण हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात अंतर्भुत केले आहे.
0 टिप्पण्या