काय झाडी, काय डोंगार, काय ते हाटील *'काय तो निकाल'*

 पण येत्या निवडणुकीत जनता त्यांना धडा शिकवेल

शिंदे गट आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे निर्णय चुकीचे आणि बेकायदेशीर होते.  शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्तीही बेकायदेशीर होती,  उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना सत्तेत परत बोलावणं शक्य होतं. पण सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगणं योग्य नाही. १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली चारही निरिक्षणे ठाकरे गटाच्या बाजूने होते. सुनावणी वेळीही सरन्यायाधीशांसह घटनापीठातील अन्य न्यायाधीशांनी ठाकरे गटाच्या युक्तीवादाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. आज निकालाचं वाचन करतानाही ठाकरे गटाच्या बाजूने निकाल लागण्याचे संकेत होते. परंतु, निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.  यावर सोशल मिडियावर अनेक प्रतिकात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. 

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्याच बाजुने लागला असून हा लोकशाहीचा विजय आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर आम्ही समाधानी आहोत, असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. यावेळी देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या चेहऱ्यावर हास्य होतं. शिंदे-फडणवीसांच्या याच कृत्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. प्रशांत भूषण आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले, “शिंदे गटाचा व्हिप बेकायदेशीर होता आणि राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगणं, हेही बेकायदेशीर कृत्य होतं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. तरीही न्यायालयाने त्यांना (एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस) खुर्चीवरून हटवलं नाही, त्यामुळे ते निर्लज्जासारखं हसतायत. पण येत्या निवडणुकीत जनता त्यांना धडा शिकवेल, यात काही शंका नाही.”

ज्या पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली, ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडूण आले. त्या गद्दारांनी शिवसेना पक्षप्रमुखाच्या पाठितच खंजीर खुपसला त्या सर्वांनी माझ्यावर अविश्वास दाखविला त्यामुळे मी माझ्या नैतिकतेला धरून राजीनामा दिला. कारण मला पुन्हा त्याच गद्दार लोकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी मला मुख्यमंत्री पदावर रहावेसे वाटले नाही. आणि त्यांच्यासाठी मी पदावर राहण्यात काहीच अर्थ नव्हता. आता अख्ख सरकारचं घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर न्यायालयाने ठरविल्यानंतर आता त्यांनी नैतिकतेला धरून राजीनामा द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ पक्षाला प्रतोद नेमण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे माझ्या शिवसेनेच्या सुनिल प्रभू यांचा प्रतोद पदाचा अधिकार न्यायालयानेही मान्य केला आहे. त्यामुळे आता आमचाच व्हिप चालणार. माझी लढाई ही मी पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यासाठी नव्हती. माझी लढाई ही लोकशाहीची रक्षा करणं आपलं काम आहे. मी राजीनामा दिला नसता तर मी मुख्यमंत्री बनलो असतो, असं आज सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे. परंतु, माझी लढाई जनतेसाठी, राज्यासाठी आणि देशासाठी आहे. - उद्धव ठाकरे 

१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय प्रलंबित आहे. हे आमदार अपात्र झाले तर त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही आहेत. त्यामुळे राज्यातील शिंदे-भाजप सरकार अजूनही टांगणीवर आहे, आमदार अपात्रतेची प्रक्रिया आपल्यासमोर सुरू झाली होती, तेव्हा विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर हे त्याचा भाग नव्हते. त्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा आपल्यासमोर होईल, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना (शिंदे गट) प्रतोद नियुक्ती चुकीच्या पध्दतीने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. गटनेता, प्रतोद चुकीच्या पध्दतीने नेमले गेले. या स्थितीत आता गटनेत्याविषयी संशय तयार होईल. गटनेता, प्रतोद पक्षप्रमुखाने नेमायचे असतात. त्यामुळे पक्षप्रमुखावर ती बाजू येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिंदे सरकारला दिलासा मिळाल्याचा दावा होत असला तरी या सरकारचे भवितव्य १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय झाल्यानंतर निश्चित होईल, - विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ 

आजचा निकाल अशा पद्धतीने येणं बऱ्यापैकी अपेक्षित नव्हतं. यामध्ये बराच वेळ जातो. आता सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण जाईल. यामुळे या आमदारांचा कार्यकाळ पूर्ण होतो. पण तरीही, दोन तीन गोष्टी सांगितल्या गेल्या. गोगावलेंची प्रतोदपती नियुक्ती बेकायदा असेल तर बहुमत दर्शक ठरावावेळी गोगावलेंकडून व्हिप काढला गेला तो व्हिपसुद्धा बेकायदेशीर ठरायला हवा. तो व्हिप बेकायदा ठरत असेल तर जी काही मतदानं झाली ती बेकायदेशीर ठरायला हवी. एका पत्रावर राज्यपालांनी जाऊ नये. आम्ही निकाल स्वीकारतो, कोर्टाने जे काही मांडलं त्यामुळे शिंदे सरकार कायम राहिलं आहे. थोडक्यात काय तुमचं किडनी फंक्शन चांगलं काम करतंय. तुमचं हृदय अतिशय चांगलं काम करतंय. तुमचं फुफ्फुससुद्धा चांगलं आहे. ऑपरेशनसुद्धा १०० टक्के यशस्वी झालंय, पण रुग्णाचा मृत्यू झालाय, सर्वोच्च न्यायालायने जे म्हटलं आहे त्यावर आम्हाला टिप्पणी करायची नाही. आपल्या सद्सद् विवेकाचा आवाज मोठा असतो. कोणीतरी ढकलून देण्यापेक्षा आपणच ती जागा सोडणं महत्त्वाचं असतं. या अर्थाने उद्धव ठाकरेंनी घेतलेला निर्णय आम्हाला आजही योग्य वाटतो. भलेही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही निरिक्षण नोंदवलं असेल, पण इथिक्सच्या बाजूने जो निर्णय घेतला तो निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला आणि राजकारणाचा स्तर राखण्यासाठी जो निर्णय घेतला तो योग्य होता”, फायरब्रॅण्ड नेत्या सुषमा अंधारे. 

राज्यपालांचं कार्यालय हे हुकूमशाही चालवण्यासाठी वापरलं जातंय का हे तपासणं गरजेचं आहे. तसेच राज्यांना काही अधिकार ठेवलेत का? याचं उत्तर मिळायला हवं. निकाल वाचला असेल तर लक्षात येईल की, विधानसभेचे अध्यक्ष सुनावणी घेतील तेव्हा हे आमदार अपात्र ठरतील. ४० गद्दारांचा केवळ दोन ते तीन महिन्यांचा खेळ उरला आहे. विजय हा सत्याचा होईल, सत्तेचा नाही. या सरकारमध्ये लाज उरली असेल तर घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीला सामोरं जावं अशी जनतेची मागणी आहे. - आमदार आदित्य ठाकरे 

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षा वरील निर्णय देते वेळी सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या कृती ला बेकायदेशीर म्हटले आहे. राज्यपालांच्या कृती चे वस्त्रहरण केले आहे. परंतु राज्यपाल जेव्हा लोकशाही चे वस्त्रहरण करीत होते तेव्हा लोकशाही पोटतिडकीने कोर्टाला वस्त्रहरण थांबविण्यासाठी वांरवार आर्जवे करीत होती. परंतु तारीख पे तारीख दिली जात होती, ईकडे लोकशाही चे वस्त्रहरण डोळ्यासमोर होत होते,   वेळेचा फायदा व दुरूपयोग केला जात होता, लोकशाही वर एका पाठोपाठ हल्ले केले जात होते. हे हल्ले तेव्हा च थांबवता आले नसते का? 

सत्ता संघर्षात राज्यपालांची कृती चुकीची

 होती, ती चुकीची कृती त्यावेळी थांबवता आली नसती का ? त्यांचे निर्णय बेकायदेशीर होते हे सांगायला दहावा महिना उजाडला.

ये पब्लिक है सब जानती है......!--- चंद्रभान आझाद... शिवसेना ठाणे प्रवक्ते

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास एक महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर आज सुप्रीम कोर्टाने यावर निकाल दिला. या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यासंबंधीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आता एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर आणि बालाजी कल्याणकर या १६ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. विधानसभा अध्यक्ष आता या आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेतील.

------------------

 

मुद्दा उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी बसवण्याचा नव्हता. मुद्दा हे सरकार वैध की अवैध, फुटीर आमदार पात्र की अपात्र हा होता. ही फूटच नव्हे आणि हे पक्षांतरही नव्हे", असा युक्तिवाद हरिश साळवींनी केला होता. न्यायालयाने असे युक्तिवाद नाकारले. विधिमंडळ पक्ष हा मूळ पक्ष नव्हे. मूळ पक्षाचा व्हिप सर्वांवर बंधनकारक, असे म्हणताना भरत गोगावलेंचे मुख्य प्रतोद पदच अवैध ठरवले. तिथेच सर्व आमदार अपात्र ठरले आणि हे सरकार पडले. पक्षातल्या अंतर्गत मतभेदांवरून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याची गरज तर नव्हतीच, पण तो त्यांचा अधिकारही नव्हे, असे न्यायालयाने म्हटले, पण सरकारला तरीही प्रमाणपत्र दिले. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम, असे असेल तर तय त्यावेळचे आमचे नरहरी झिरवळ तेव्हा जे करत होते, ते कसे चुकीचे ठरले? 

म्हणजे फूट अवैध. 
बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याचा निर्णय अवैध. 
शिंदे गटाचा व्हिप अवैध. 
त्यांचा पक्ष अवैध. 
निवडणूक आयोगाचा निर्णय अवैध. 
फुटीर आमदार अवैध. 
*आणि, सरकार मात्र वैध.*

उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा नव्हता. 'त्यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता आले असते', याचा अर्थ काय? अर्थ असा की, *उद्धव हेच मुख्यमंत्री म्हणून वैध. नव्या सरकारने केलेल्या सर्व कृती अवैध आणि हे सरकार बेकायदेशीर!* हे सर्व रद्द करायला हवे. उद्धव यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यावर बोलण्यापेक्षा या सरकारच्या वैधतेवर बोलले जायला हवे होते. उद्धव यांच्या समर्थकांनीही उद्धव यांच्यावर खापर फोडावे, असे भाष्य करण्यापेक्षा ते महत्त्वाचे होते. 

विधानसभेच्या त्याच अध्यक्षांकडे आता सर्वाधिकार दिले गेले आहेत, जे या सर्व कथित अवैध घटनाक्रमाचे साक्षीदार आणि शिल्पकारही होते. देशाच्या इतिहासात या अभूतपूर्व निकालाची नोंद होणार आहे. 

बाबासाहेब म्हणाले होते, "राज्यघटना शेवटी काय देईल? कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ असे अवयव देईल, पण त्यात प्राण फुंकतील आम्ही भारताचे लोक!"आता फैसला लोकांच्या न्यायालयात आहे. बाकी, 

शहाजीबापूंच्या त्या प्रख्यात फोन कॉलमध्ये आता - काय झाडी, काय डोंगार, काय ते हाटीलच्या जोडीला *'काय तो निकाल'* ॲड करून नवी गाणी यायला हरकत नाही. ओक्केमधे एकदम. 

- *संजय आवटे,पुणे.*