भारतातील चार राज्ये राज्यांसह जम्मू-काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर ऑस्ट्रेलियातील अनेक विद्यापीठांनी बंदी घातली आहे. पंतप्रधान मोदी ऑस्ट्रेलियाच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर बुधवारी भारतात परतले आहेत. अशा वेळीच ऑस्ट्रेलियात भारतीय विद्यार्थ्यांवर बंदी घालण्यात आल्याने सर्वत्र उलट सुलट चर्चा रंगल्या आहेत. राष्ट्रातील विद्यार्थी हे दोन्ही देशांना जवळ आणत आहेत. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एकमेकांच्या शैक्षणिक पदवींना मान्यता देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. असे वक्तव्य सिडनीमध्ये 20,000 लोकांना संबोधित करताना मोदी यांनी आपल्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात केले होते.
ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्र सिडनी मॉर्निंग हेराल्डनुसार, ऑस्ट्रेलियाच्या दोन प्रमुख विद्यापीठांनी गेल्या आठवड्यात त्यांच्या शिक्षण प्रतिनिधींना पत्र लिहिले. यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियाचे गृहविभाग काश्मीरसह या चार राज्यांतील विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज सातत्याने नाकारत आहे. गेल्या महिन्यात चार ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांनी भारतीय विद्यार्थ्यांवर विद्यार्थी व्हिसाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. हे विद्यार्थी स्टुडंट व्हिसा घेऊन अभ्यास करण्याऐवजी नोकरीसाठी ऑस्ट्रेलियात येत आहेत. असे येथील विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. वेस्टर्न सिडनी युनिव्हर्सिटीने सांगितले की 2022 मध्ये अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला.
परंतु त्यांनी अभ्यास अर्धवट सोडला. हे करणारे बहुतेक विद्यार्थी पंजाब, गुजरात आणि हरियाणातील आहे असल्याचे विद्यापीठाने एजंन्सीजना सांगितले. या राज्यांतील विद्यार्थ्यांवरील बंदी जूनपर्यंत कायम राहणार आहे. यापुढे असे होऊ नये म्हणून प्रवेशाचे धोरण अधिक कडक केले जात आहे. गृहविभागाच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की भारतातून येणाऱ्या प्रत्येक चारपैकी एक विद्यार्थी व्हिसा अर्ज हा फसवणूकशी संबंधित आहे. यामुळे, ऑस्ट्रेलियातील अभ्यासासाठी अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण देखील 24.3% पर्यंत वाढले आहे. जो गेल्या 13 वर्षांतील उच्चांक आहे.
सिडनी हेराल्डच्या अहवालानुसार, ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठे परदेशातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी पूर्णपणे एजंट्सवर अवलंबून आहेत. विद्यार्थी आणि विद्यापीठ दोघेही प्रवेशासाठी एजंटांशी संपर्क साधतात. त्या बदल्यात विद्यापीठे एजंटांना भरघोस कमिशन देतात. अहवालात असे म्हटले आहे की 2022 मध्ये ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी काम करणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केला. त्यानंतर विद्यार्थी व्हिसाची मागणी आणखी वाढली. वास्तविक, नवीन बदलानुसार, ऑस्ट्रेलियात शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या कामावरील मर्यादा हटवण्यात आली. म्हणजे आता विद्यार्थी कितीही तास काम करू शकतात. मात्र, आता पुन्हा हे धोरण बदलण्याची तयारी सुरू आहे. अल्बानीज सरकार विद्यार्थ्यांच्या कामाच्या तासांवर पुन्हा निर्बंध घालणार आहे.
0 टिप्पण्या