विधिमंडळात सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार राम सातपुते, आमदार माधुरी मिसाळ, दस्तूरखुद्द आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळात रुग्णांच्या बाजूने आवाज उठवला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी केलेल्या कारवाईच्या निर्णयाला धर्मदाय रुग्णालये रोज कात्रजचा घाट दाखवत आहेत. दररोज हजारो रुग्णांची मुस्कटदाबी होत असताना या सर्वसामान्य रुग्णांना घरदार, सोने चांदी, दाग दागिने विकून, उसने पैसे मानून, सावकाराकडे कर्ज काढून आपल्यावर उपचार घ्यावे लागत आहे. असे असताना एकाही रुग्णालयावर अद्याप पर्यंत हक्कभंगाची कारवाई झालेली दिसत नाही. याबाबत शासन केवळ बघ्याची भूमिका बजावत असल्याचा आरोप रुग्णहक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केला. आज 19 मे रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघात खाजगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देण्यात आली.
आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत . रुग्णहक्क परिषदेच्या मुंबई आणि राज्यस्तरीय कार्यकारणीच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्तीही याप्रसंगी करण्यात आली. यावेळी केंद्रीय सचिव संजय जोशी, परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष शशिकांत लिंबारे, मुंबई जिल्हा अध्यक्ष सुरेश कुमार, राज्य समन्वयक अपर्णा साठ्ये मारणे, संदीप सदाकाळे, सुनिता डोळस, प्रितेश नांदवडेकर, कपिल क्षीरसागर, प्रमोद जाधव, सलीम नागाने, मोहम्मद शेख, शितल जाधव आदिसह रुग्ण हक्क परिषदेचे मुंबई जिल्हा पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्यातील अनेक सत्ताधारी आमदारांनी पुणे आणि मुंबईतील धर्मादाय रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराविरोधात विधानसभेत मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले. सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार या रुग्णालयाच्या मनमानी विरुद्ध बोलत असल्याने आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिनांक 20 मार्च 2023 रोजी रुग्णालयांच्या विरोधात आवाज उठविलेल्या आमदारांची बैठक घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याबद्दल धर्मदाय रुग्णालयांनी टाळाटाळ केली तर अशा पद्धतीने टाळाटाळ करणे व गरीब रुग्णांची पैशाअभावी अडवणूक करणे म्हणजे विधिमंडळाचा अपमान समजण्यात येईल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आदेश दिले होते.
त्याही पुढे जाऊन गरीब रुग्णांनी त्यांच्या मदतीसाठी असलेली कागदपत्रे दाखविल्यानंतर त्यांच्यावर तात्काळ मोफत उपचार सुरू करण्यात यावेत, अन्यथा गरीब सणांवर उपचार नाकारणान्या धर्मादाय रुग्णालयांच्या विरुद्ध विधिमंडळाची हक्कभंग कारवाई करण्यात येईल, असा धाडसी निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. मात्र या निर्णयाला रुग्णालय चालकांनी केराची टोपली दाखविली असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला. तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयामुळे कुठल्याही रुग्णालयामध्ये सौजन्याची भावना किंवा त्यांना रुग्णांबद्दल अद्यापही आत्मीयता दिसून येत नाही. राज्य सरकारच्या प्रशासनाचा जर रुग्णालयांवर वचक राहिलेला नसेल तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, मुंबईतील धर्मादाय रुग्णालये मस्तवाल झालेली आहेत. त्याच्यावर कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही. त्यांना कायदेशीर आणि संविधानिक मार्गाने सरळ करण्याचे काम आम्ही करू राज्य सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी हक्क परिषदेला ताकद दयावी अशी मागणी या निमित्ताने चव्हाण यांनी केली.
मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी म्हणजे लोकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे, आठ ते दहा लाख रुपये रुग्णांना बिल येत असताना त्यांना फक्त 50 हजार ते एक लाख रुपये देण्याचा प्रकार म्हणजे उपाशी हतबल रुग्णांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखं आहे. त्यातही कळस म्हणजे जर रुग्णाने कुठलीही मदत घेतली नसेल कुठलीही योजना रुग्णाला मिळाली नसेल तरच हा मुख्यमंत्री सहायता निधीचा अल्पशा मदतीचा प्रकार लोकांना देण्यात येत आहे. खरंतर या केविलवाण्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी हे नाव वापरण्याऐवजी आरोग्यमंत्री सहायता निधी ठेवले तर अशा पद्धतीचे नाव जास्त संयुक्तिक ठरेल.असा टोलाही चव्हाण यांनी लगावला. ................रुग्णालयांना धर्मादाय शब्द लावणे बंधनकारक
0 टिप्पण्या