महागाई आणि भ्रष्टाचारी सरकार विरोधात अण्णांच्या राष्ट्रीय लोक आंदोलनाचा पुन्हा एकदा एल्गार

भाजपच्या मोदी सरकारला देशसेवा, समाजहिताचे काही देणे घेणे नाही. हे सरकार उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यात कोणतीही कसर सोडत नाही, शेतकऱ्यांची चिंता कोणाला नाही. जोपर्यंत भ्रष्टाचार संपत नाही, तोपर्यंत महागाई नियंत्रणात आणणे फार कठीण आहे. वाढता भ्रष्टाचार हे बेरोजगारी, गरिबी आणि महागाईचे प्रमुख कारण आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारल्याने महागाईचा प्रचंड स्तोम माजला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीणे बेहाल झाले आहे. या विरोधात पुन्हा एकदा राष्ट्रीय लोक आंदोलनच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला जाब विचारण्यात येणार असल्याची माहिती संस्थेच्या कार्याध्यक्षा कल्पना इनामदार यांनी दिली. या विरोधात २० एप्रिल रोजी दिल्लीत रामलिला मैदानात आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी आज मुंबईत मराठी पत्रकार संघात प्रसिद्धी माध्यमांना दिली.

 देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था एक एक करून विकण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. ७० वर्षे जतन केलेल्या मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न केंद्रातील भाजपचे मोदी सरकार करत आहे. देशाच्या मालमत्ता विकण्याचा हा मोठा खेळ सरकार खेळत आहे. खाजगीकरण होत असल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत बेसुमार वाढ होत आहे. यामुळे खाजगी व्यापाऱ्यांची देशावर मक्तेदारी होत आहे. या विरोधात पुन्हा अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिल्लीत आंदोलन करण्यात येणार आहे तरी या आंदोलनात आता जनतेने सक्रीय सहभाग घ्यावा असे आवाहनही संस्थेचे राष्ट्रीय सचिव अशोक सब्बन यांनी केले.

• भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात सक्षम लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा आणणे.
• राजकीय पक्षांवर RTI कायद्यांतर्गत कायद्याची अंमलबजावणी.
• राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन धोरण रद्द करा.
• महागाई कमी करण्यासाठी या जीवनावश्यक वस्तू, ब्रँडेड किंवा पॅकेज्डवर आकारला जाणारा GST चा स्लॅब काढून टाकणे.
• पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती GST च्या कक्षेत आणून कमी करणे.
• केंद्रीय कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाला स्वायत्त दर्जा देणे. सर्व कृषी उत्पादनांवर एमएसपी कायदा लागू केला जाईल.
• शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण. के.जी. ते पी.जी. मोफत, समान दर्जाचे, सक्तीच्या शिक्षणासाठी कायदा करणे.
• लोकसभेची निवडणूक बॅलेट पेपरवर घेऊन देशातील जनतेला विश्वास देणे.

इत्यादी मागण्यांकरिता हे आंदोलन होणार आहे.

या आंदोलनामुळे आपले सरकार पडेल अशी भीती वाटत नाही तोपर्यंत सरकार ऐकत नाही. त्यामुळेच सरकारच्या विरोधात एकजुटीने आंदोलन करणे गरजेचे आहे. दडपून टाकणार नाही, तोपर्यंत तोंड उघडणार नाही" असा अण्णांचा विश्वास आहे.

राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा मार्ग आहे. मालमत्ता मुद्रीकरण कालावधी 25 वर्षे असेल. सरकार मालमत्ता विकत नाही, परंतु त्यांना फक्त रोख कमाई करण्यासाठी बाहेर सोडत आहे, ही विक्री करण्याचा दुसरा मार्ग आहे. सरकार जनतेला मूर्ख बनवत आहे. असे केल्याने सर्व सरकारी नोकऱ्या संपतील. या धोरणामुळे दोनच लोकांना जास्त फायदा होणार आहे. सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये बसलेले लोक एकत्र बसून एक देणगी देतील आणि दुसरे देणगी घेतील आणि देशातील जनतेला कोणी कोणाला किती देणगी दिली हे समजणार नाही, कारण ती राजकीय पक्षांना लागू होत नाही,

आता लोकपाल कमकुवत करण्याचे काम विद्यमान केंद्र सरकारने केले आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात हा कायदा करण्यात आला होता, त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी 27 जुलै 2016 रोजी संसदेत दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सर्व अधिकारी, त्यांच्या पत्नी, मुले-मुली इत्यादींनी दरवर्षी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील देऊ नये, असा निर्णय घेतला.

कायद्यात हे तपशील देणे आवश्यक असताना. केंद्र सरकारला भ्रष्टाचार संपवायचा नाही, तर भ्रष्टाचाराला संरक्षण द्यायचे आहे, असा प्रश्न सध्याच्या केंद्र सरकारच्या हेतूवर पडतो. "दुरुस्ती विधेयक एका दिवसात लोकसभेत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले, त्यानंतर ते 28 जुलै रोजी राज्यसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर, 29 जुलै रोजी, दुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले, तिथून त्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ते करू शकलो नाही, तीन दिवसात ते कमकुवत झाले. केंद्र सरकारने आरटीआय कमकुवत केले आहे. नवीन दुरुस्तीनंतर आरटीआय पूर्वीइतका शक्तिशाली राहिलेला नाही. या बदलानंतर माहितीच्या अधिकाराच्या संस्थात्मक चौकटीवर सरकारकडून लक्ष ठेवले जाईल. पूर्वी ते स्वतंत्रपणे काम करत होते. सरकारच्या नियंत्रणाखाली आल्याने आरटीआय कमकुवत झाला आहे. माहिती अधिकार्‍यांच्या कार्यकाळासह त्यांचे वेतन निश्चित करण्याचे काम सरकारने स्वतःच्या हातात घेतले आहे.

राजकीय पक्ष जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक मार्ग अवलंबत आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसाही खर्च होत आहे. पक्षांचे हे काम पाहता त्यांची यंत्रणा पारदर्शक करण्याची आमची मागणी आहे. राजकीय पक्षांनी माहितीच्या अधिकाराखाली यावे, जेणेकरून ते कोणाला मत देतात याची माहिती लोकांना मिळू शकेल. इलेक्टोरल बाँड्स या प्रणालीमध्ये पारदर्शकता नाही. बँकेकडून बाँड कोणी विकत घेतले आणि कोणत्या पक्षाला दान केले, हे गोपनीय ठेवण्याची तरतूद आहे.

सरकारचा गैरफायदा घेणार्‍या कंपनीने बॉण्डद्वारे सत्ताधारी पक्षाला देणग्या दिल्या तर कोणालाच कळणार नाही. यातून भ्रष्टाचाराला चालना मिळते. एवढेच नाही तर विदेशी कंपन्यांनाही रोखे खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तर यापूर्वी विदेशी कंपन्यांकडून देणगी घेण्यावर बंदी होती. निवडणूक रोखे हे खरे तर सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्याचे साधन बनले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात हे आणखी घडण्याची शक्यता आहे. या सर्व गोष्टींचा जाब सरकारला या आंदोलनातून विचारण्यात येणार असल्याचे कल्पना इनामदार म्हणाल्या.