Top Post Ad

मुख्यमंत्र्यांनी टाळली बार्टीच्या विद्यार्थ्यांची भेट ... १२ एप्रिलला निषेध आंदोलन

 


बार्टीकडील   प्रलंबित फेलोशिपसाठी मागील सुमारे दिड महिन्यापासून आजाद मैदानात धरणे आंदोलन करीत असलेल्या ८६१ विद्यार्थ्यानी आता  रस्त्यावर येण्याचा निर्णय घेतला आहे.  दि.१२ एप्रिल रोजी  मोठे आंदोलन करण्यात येणार असून मुंबईसह राज्यभरातील एससी एसटी संघटना, विद्यार्थी संघटना  विविध सामाजिक संघटनां यामध्ये सहभागी होणार आहेत. सर्व संस्था संघटनांनी या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

दीड महिन्यापासून फेलोशिप मिळावी, या मागणीसाठी आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी सोमवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असता तुमचा काय विषय मला माहित नाही?, असे उत्तर देत विद्यार्थ्यांची भेट मुख्यमंत्र्यांनी टाळली. याबाबतची माहिती शिष्टमंडळातील विद्यार्थ्यांनी दिली. या शिष्टमंडळामध्ये दिलीप त्रिभुवन, अमोल खरात, स्वाती अदोडे, सामाजिक कार्यकर्ते अजय कांबळे आदींचा समावेश होता.  मागील अडीच वर्षामध्ये बार्टीने फेलोशिप दिली नाही. आम्ही सत्तेत आल्यावर 100वरून 200 संख्या करण्यात आली, अशी चुकीची माहिती एक व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांना देत होती. तसेच मुख्यमंत्री देखील आम्ही 200 जणांना बार्टी देतोय, असे म्हणाल्याचे शिष्टमंडळातील विद्यार्थ्यांनी सांगितले.   मुख्यमंत्र्यांनी भेट टाळून विद्यार्थ्यांसह संपूर्ण समाजाचा अवमान केला असून याविरोधात मंगळवारी आझाद मैदानात जाहीर  निषेध करण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते उत्तमराव गायकवाड यांनी दिला. 

बार्टीच्या पीएच. डी. फेलोशिपसाठी ८६१ विद्यार्थी पात्र ठरले. परंतु, त्यांना अजून फेलोशिप मिळालेली नाही. त्यासाठी हे विद्यार्थी गेल्या ४० दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करीत आहेत. फेलोशिपच दिली जात नसेल तर गरीब विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण कसे घ्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित करून संविधान फाऊंडेशनचे संस्थापक ई. झेड. खोब्रागडे यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

आंदोलन करणारे विद्यार्थी गरीब घरचे आहेत. ऊसतोड कामगारांची मुले आहेत. संविधानाने संधी दिली आहे. ती सरकारने हिरावून घेऊ नये. | निधी नाही हे कारण सांगून बार्टी या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवून अन्याय करीत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे काम आहे की निधी उपलब्ध करून देणे. निधीची कमतरता नाही असे नेहमीच सांगितले जाते. मग निधी नाही, असे  बार्टी कसे सांगू शकते? बार्टीकडे निधी नसेल तर तो सरकारने दिला पाहिजे.

अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी असलेला निधी पूर्ण न खर्च होत नाही. त्यामुळे हा निधी गोठवला जातो. मागील २०१४-१५  पासूनचा हिशोब केला तर जवळपास ४० हजार कोटींचा निधी नाकारला न गेला आहे. अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांना शिक्षण, उच्च शिक्षण  देणे व त्यासाठी आर्थिक साहाय्य देणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे. या विद्यार्थ्यांवर उपोषण आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये याकडे वी सरकारने लक्ष द्यायला हवे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी बार्टीला निधी त्वरित द्यावा आणि पा प्रश्न सोडवावा, असेही खोब्रागडे यांनी पाठविलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. 




बार्टीच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन आधिछात्रवृत्तीस पात्र असणाऱ्या ८६९ विद्यार्थ्यांना तात्काळ फेलोशिप मंजूर करावी यासाठी गेली ४४ दिवस येथील विद्यार्थी बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत.आंदोलनास ४४ दिवस उलटून देखील राज्य सरकारने याची अद्याप दखल घेतलेली नाही. आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या या विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागणीकडे या राज्य सरकारने केलेलं अक्षम्य दुर्लक्ष हे संतापजनक आहे.आज या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट देत त्यांच्या या लढाईत आम्ही सोबत असल्याचा विश्वास आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला. 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

JANATA  NEWS  xPRESS
 READ / SHARE  / FORWARD 
निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation G pay 8108603260 
संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  M : 8108658970
click here 👉 Join Our WhatsApp Channel
आपल्या साहित्याचे स्वागत आहे.
Email- pr.janata@gmail.com