बौद्धांची धार्मिक / ऐतिहासिक स्थळे सुरक्षित आहेत काय.... दिक्षाभूमीची 7/12वर नोंदच नाही.

बाबासाहेबांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात येत असतानाच एक भयंकर प्रकार उघडकीस आला आहे.  ज्या ठिकाणी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या लाखो अनुयायांना बौद्ध धम्माची दिक्षा दिली त्या नागपुरच्या दीक्षाभूमीची  अद्यापही  7/12 वर नोंद नसल्याची माहिती उघड झाली आहे.   सामाजिक कार्यकर्ते, तलाठी महसूल विभाग चंद्रपूर.आयु.विनोदभाऊ खोब्रागडे वरोरा-चंद्रपूर यांनी ही  माहिती उघड केली आहे. 

 नागपूरच्या दीक्षाभूमीचा  68 वर्षांपासून स्मारक समीतीचा मालकी हक्काने 7/12 नाही. आजही दीक्षाभूमी ही जागा नझुल सरकारी जागा 7/12 रेकॉर्डवर दाखवित आहे. महसूल प्रशासन, तलाठी पासून विभागीय आयुक्त (नागपूर) यांनी सुद्धा जमीन महसूल अभिलेख अधिनियम 1971 च्या कलम 3,5,6,7,व29 नुसार 7/12 मध्ये दीक्षाभूमीचे नावाने  नोंद केलेली नाही,  दरवर्षी 7/12 मध्ये नोंदी घेने अनिवार्य असतानां 68 वर्षांपासून हे महसूल अधिकारी झोपलेले होते काय. असा सवाल खोब्रागडे यांनी केला आहे.  या जमिनीचा मागील अनेक वर्षांपासून अप्रत्यक्षपणे  गैरबौद्धांनी ताबा घेतला आहे.  जर असेच गाफील राहीलो तर भविष्यात "दीक्षाभूमी"नागपूर खाजगी कंपनीच्या ताब्यात जाईल अशी भीतीही खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली आहे. ज्या प्रकारे मुंबईतील डॉ.आंबेडकर भवनच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. भविष्यात तीच वेळ याबाबतही येऊ शकते. तसेच आजही आंबेडकरी समाजाला कोरेगाव-भीमा येथील विजयस्तंभाच्या परिसरातील जागेबाबतही न्यायालयीन लढाई लढावी लागत आहे.

68 वर्षांपासून दीक्षाभूमीची नोंद 7/12 वर का केली नाही याबाबत  तात्काळ महसूल अधिकारी, तलाठी पासून, विभागीय आयुक्त नागपूर यांना याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे..?  जमीन महसूल अधिनियम 1971चे कलम 3,5,6,7,व 29 नुसार 7/12 वर  दीक्षाभूमीची नोंद का केली नाही. महसूल अधिकारी लोकसेवक असुन जर काम करत नसेल,आपले अधिकार व कर्तव्य पार पाडत नसेल, तर आंबेडकरी समाजाने आता याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे.  

असाच गंभीर प्रकार अंबाझरी -नागपूर येथील 20 एकरातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  यांचे स्मारक सर्वे नंबर 1/1/1 मध्ये  50-60 वर्षांपासून असतानाही 7/12 वर समीतीने  नोंद केली नाही,  अखेर शासनाने ती जागा गरुड कंपनीला दिली. त्यांनी बुलडोझर लावून स्मारक पाडले. त्यानंतर काही राजकीय पक्षाचे लोक न्यायालयीन लढाईल लढण्याऐवजी केवळ आंदोलनाचा मार्ग अवलंब करीत आहेत.  त्यानंतर खोब्रागडे यांनी वरोरा जिल्हा व सत्र न्यायालयातुन अंबाझरी  प्रकरणातील आरोपी मंत्र्यासह विभागीय आयुक्त नागपूर सह 10 आरोपी विरुद्ध फौजदारी पीटीशन दाखल केली, नोटीस ईशु झाले, आणि हे प्रकरण न्यायालयीन प्रविष्ठ झाले आहे.  

त्यानंतर खोब्रागडे यांनी नागपूरला जाऊन, दीक्षाभूमीच्या जागेसंबंधी संपूर्ण दस्तऐवज 7/12 बघितला असता त्यांना धक्काच बसला. नागपूर शहरातील मौजा लेंढरा येथील सर्वे नंबर 221/222/हि संपूर्ण 24 एकर नझुल सरकारी जमीन चराई करीता राखीव होती.व त्यावर नझुल सरकार झु.जं.जे.ई.नागपूर इम्प्रव्हमेंट ट्रस्ट असे नाव होते,व तेच नाव आजही आहे. त्या सरकारी 24 एकर  जागेपैकी 14 एकर जागमध्ये "दीक्षाभूमी" चा कार्यक्रम साठी तत्कालीन महसूल मंत्री, नामदार भगवंतराव मंडलोई यांनी परवानगी दिली. नंतर त्या जागेवर आजुबाजुला अतिक्रमण झाले. त्या सरकारी जागेला नंतर सर्वे नंबर 221/222/2 क्षेत्र 3.77 हे.आर.पडले.त्यामध्ये "दीक्षाभूमी" आहे, मात्र महसूल अधिकारी यांनी सन 2019 मध्ये "दीक्षाभूमी" एवजी ईमारत पड 3.77 क्षेत्र  असे दाखवले आहे. एवढेच नाही तर फेरफार क्रमांक 5038  मध्ये नोटीस दिल्याची तारीख नाही.व 1/6/2020 तारीख तलाठी सुहास नारायणराव शिंदे यांनी नोटीसच्या खाली लिहिले,  राजेश आंनदराव देठे यांनी दिनांक 1/6/2020 लाच ती फेरफार नोंद प्रमानीत केली. असे करता येत नाही तरीही  बेकायदेशीर हे काम झाले आहे..

त्या 24 एकर सरकारी नझुल जागेमध्ये "दीक्षाभूमी "नागपूर यांचा साधा उल्लेख सुध्दा 68 वर्षांपासून 7/12 वर केलेला नाही.  ज्याअर्थी महसूल प्रशासनाने,महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे नियम 1971 यातील नियम 3,5,6,7 व नियम 29 नुसार अधिकार व कर्तव्य होते.ते त्यांनी पार पाडले नाही. तसेच दीक्षाभूमी स्मारक समीती नागपूर यांनीही 68 वर्षांपासून या बाबीकडे जानीवपुर्वक दुर्लक्ष केले.पाठपुरावा केला नाही,हे दिसून येते.

ज्याअर्थी बौद्धांचे बुद्धगया महाबोधी महा विहार मागील अनेक वर्षांपासून दुसऱ्यांचा ताब्यात आहे, त्याच प्रमाणेच नागपूरची दीक्षाभूमीचे नाव मागील 68 वर्षांपासून 7/12 वर नाही,आजही नझुल सरकार दाखवित आहे,त्याअर्थी भविष्यात  दीक्षाभूमी नागपूर हे सुद्धा सरकार दुसऱ्यांचा ताब्यात, आंबाझरी नागपूर प्रमाणे देऊ शकते. या बाबात अद्याप कोणीही  FIR व फौजदारी पीटीशन आजपर्यंत न्यायालयात दाखल केली नाही, ही शोकांतिका आहे असल्याचे खोब्रागडे म्हणाले.

 नागपूर शहरातील मौजा लेंडरी येथील,सर्वे नंबर 221/222/2 ही 25 एकर नझुल सरकारी   जमीन झु.जं. व्हक्सिन इंन्टीट्युट ने चराई करीता ठेवलेली होती.त्यापैकी 14 एकर जमीन दीक्षाभूमी करीता आयु.वामनराव गोडबोले यांनी शासनाला मागीतली, आणि त्यापैकी उरलेल्या 11 एकर जागेवर  रोड व पक्की बिल्डिंग  उभे होत्या व आहेत,  तत्कालीन महसूल मंत्री नामदार भगवंतराव मंडलोई यांना ती जागा माधवराव गोडबोले यांनी मागीतली व त्यांनी तात्काळ दीक्षाभूमीचा कार्यक्रमासाठी देऊ केली. तेव्हा ते मध्यप्रदेशचे मंत्री होते,व नागपूर ही राजधानी होती. त्याच जागेवर  आयु.लक्षण झगुजी कवाडे यांचा हस्ते दिनांक 28/9/1956 ला भुमीपुजन करण्यात आले,  दीक्षाभूमीचा कार्यक्रमासाठी साफसफाईला सुरुवात केली, त्यावेळी माननीय दिवंगत सदानंदजी फुलझले हे 25 वर्षाचे तरुण तडफदार नगरसेवक व नागपूरचे  उपमहापौर होते, 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी,14 ऑक्टोबर 1956च्या विजयादशमी दिनी या ठिकाणी धम्मदीक्षा घेतली.व 7 लाख अनुयायी यांना बौद्ध धम्माची धम्मदीक्षा दिली.म्हणून ही जागा हे ठिकाण दीक्षाभूमी म्हणून संपूर्ण जगात प्रसिद्ध झाले आहे. .ही धम्मक्रांती जगातील एकमेव धम्मक्रांती म्हणून प्रसिद्ध आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत दरवर्षी विजयादशमी दिवशी धम्मचक्र प्रर्वतन दिवस म्हणून  भव्य दिव्य प्रमाणात कार्यक्रम घेऊन साजरा करण्यात येतो..देशविदेशातील अनुयायी मोठ्या प्रमाणात नागपूरला येतात. मात्र येथील व्यवस्थेने येणाऱ्या काळात ही जागा ताब्यात घेऊन  महाबोधी विहार ज्या प्रमाणे आजही हिन्दुंच्या ताब्यात आहे त्याच प्रमाणे दिक्षाभूमी हिन्दूंच्या ताब्यात घेण्याचा कुटील डाव आखला आहे. एका बाजुला भीमा-कोरेगाव येथील प्रचंड जागेचा वादही न्यायालयात प्रविष्ठ आहे तर दुसरीकडे आता दिक्षाभूमीकरिता न्यायालयीन लढा लढावा लागणार आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

नागपूर "दीक्षाभूमी"चे रक्षण करणे, प्रत्येक बौद्ध समाज बांधवाचे कर्तव्यच आहे.  दीक्षाभूमी स्मारक समीती नागपूरचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,सचिव,व ईतर पदाधिकारी, 68 वर्षांपासून दीक्षाभूमीची जागा दीक्षाभूमीचा नावाने करन्यास अकार्यक्षम ठरली आहे, झोपलेले आहेत. ऐवढेच नाही तर नागपूर येथील जे जागृत समाज बांधव होते व आहेत,निवळ फोकनाळ भाषणे देतात,ते सुद्धा 68 वर्षांपासून झोपलेला आहे तरी सर्व समाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत आवाज उठवावा असे आवाहन विनोदभाऊ खोब्रागडे (मो.9850382426) यांनी केले आहे 

----------------------------------------

तुम्हांस ठावूक आहे का...?

आपण मोठ्या उत्साहात १ जानेवारीला शौर्य दिनानिमित्त "काळजावर कोरले नाव भिमा कोरेगाव" गात, जयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी जातो...
मात्र... जयस्तंभाच्या जागेचा न्यायालयीन वाद सुरु असल्याने दरवर्षी महाराष्ट्र सरकारला जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत शौर्यदिनाच्या कार्यक्रमासाठी मा.उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी लागते व  मा.उच्च न्यायालय सशर्त  अटींसह दहा दिवसासाठी सदर जागा शासनाला सुपूर्द करते...  अकराव्या दिवशी तुमचा तिथे कोणताही अधिकार राहत नाही...  आपल्या...काळजावर कोरलेले नाव तर राहील... पण गलथानपणामुळे तिथल्या सातबाऱ्यावरून हद्दपार होईल...

भिमाकोरेगाव...
जयस्तंभाच्या मालकीची... सुमारे "३ हेक्टर ८६ आर" जमीन असताना देखील...
पार्किंगसाठी... शौर्यदिनी जागा उपलब्ध होत नाही...?
सुमारे ५ ते ६ कि.मी. दूरच गाड्या लावून पायपीट करावी लागते...
आतापर्यंत...शासनाने development च्या नावाखाली महार वतनाच्या हजारो एकर जागा लाटल्या...
निदान इथे तरी... पूर्वजांच्या पराक्रमाची आब राखुया... भिमा कोरेगाव न्यायालयीन लढ्यात सहभागी होऊया...

या अतिक्रमण विरोधी खटल्याची तीव्रता लक्षात घ्या... आणी या न्यायालयीन लढ्यात सहभागी व्हा... 
मा.दादाभाऊ अभंग (अध्यक्ष) भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण व संवर्धन समिती (रजि.) यांना साथ द्या..