राज्यातील व्यवसाय शिक्षण संस्था चालकांना न्याय कधी मिळणार?

  महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ च्या पॅरामेडिकल गटातील diploma in medical lab technician या २ वर्षाच्या अभ्यासक्रमाला पॅरामेडिकल कौन्सिलचे रजि. मिळावे या साठी पॅरामेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष तससेच पॅरामेडिकल कौन्सिलचे प्रबंधक यांना मंडळाकडून गेली अनेक वर्षापासून व असोशियनकडून  मंडळाच्या उतीर्ण विद्यार्थ्यांना पॅरामेडिकल कौन्सिलचे रजि. मिळावे यासाठी सातत्याने पत्र व्यवहार केला. परंतु पॅरामेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्याकडून सातत्याने होणाऱ्या मिटिंग मध्ये हा विषय घेतला जाईल. व रजि. दिले जाईल. असे वारंवार संगितले जात आहे. 

तसेच महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलने माहिती अधिकारामध्ये संबधित उत्तीर्ण विद्यार्थ्याना रजि दिले जाईल असे एक ही लेखी उत्तर दिले आहे. परंतु गेली 6 वर्ष अधिक काळ कौन्सिल कडून वेळ काढून धोरण स्वीकारले जात आहेत.  राज्यातील विविध जिल्ह्यातील 6 महीने 1 वर्ष 2 वर्षाचे अभ्यासक्रम चालविणारे संस्था चालक  गेली अनेक वर्ष या संस्था शासनाच्या कोणत्याही आर्थिक मदती शिवाय चालवित आहेत शासनाकडे वारंवार निवेदने देवून ही शासनाने व प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारचे दखल न घेतल्याने विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण संस्था चालक असोसिएशनचे अनेक कार्यकर्ते आझाद मैदान मुंबई येथे मंगळवार दिनांक 14 मार्च पासून धरणे आंदोलन करीत आहोत. राज्यातील व्यवसाय शिक्षण संस्था चालकांना न्याय कधी मिळणार असा सवाल या विचारत यावेळी शासनाचा निषेध करण्यात आला.

या आधी देखील महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण असोशिएशने आत्मदनाचा इशारा दिनांक 18/01/2023 रोजी दिला होता. परंतु त्याचा काही परिणाम झाला नाही. पॅरामेडिकल कौन्सिल हे राज्याबाहेरील विद्यापिठाना व DMD UNIVERSITY ना नोंदणी देते, तसेच यशवंतराव चव्हाण मुख्यविद्यापिठाच्या distance मध्ये चालणाऱ्या ( शनिवार / रविवार) चालणाऱ्या अभ्यासक्रमाला नोंदणी दिली जाते. परंतु महाराष्ट्रशासनाचे अधिकृत मंडळ असणारे महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाच्या 2 वर्ष उतीर्ण असलेल्या diploma in medical lab technician विद्यार्थ्यांना नोंदणी मिळत नाही. त्यामुळे सदर चे विद्यार्थी महाराष्ट्र मधले आहेत, की राज्या बाहेरील आहेत. याचा ही प्रश्न आम्हाला पडत आहे. या विद्यार्थ्यांना पॅरामेडिकल कौन्सिलचे रजि. दिले तर सदर विद्यार्थी विविध पॅथोलोजी लॅब मध्ये व विविध शासकीय आस्थापना मध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

 मा. कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री महोदय, प्रधान सचिव सो, मंडळाचे अध्यक्ष सो, यांना अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेटून व निवेदना द्वारे राज्यातील ज्या संस्थांनी मंडळाच्या दिनांक 04/05/2022 च्या पत्राअन्वये व दिनांक 18/11/2022 च्या पत्रा अन्वये राज्यातील संस्थांना नवीन संस्थांना मान्यता तुकडी वाढ या साठी प्रस्ताव मागविले होते. त्याच अनुषगांने राज्यातील अनेक संस्थांनी नवीन मान्यता साठी व तुकडी वाढीसाठी प्रक्रिया शुल्क चलन, भाडेकरार, साहित्य, शिक्षक इन्फास्ट्रक्चर इत्यादीची पूर्तता करून विहित नमुन्यात जिल्हा व्यवसाय व प्रशिक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत नियुक्ती समितीने सदर संस्थांचे निरीक्षण करण्यात आले.

सदरचे प्रस्ताव प्रादेशिक कार्यालय याच्या पाठवण्यात आले आहेत. परंतु प्रादेशिक कार्यालयाकडून गेले तीन महिनेहून अधिक काळ सदर चे प्रस्ताव अडवून ठेवण्यात आले होते. ते मुंबईला पाठवण्यात आले असून या दिरंगाई मध्ये संस्थांचा कुठल्याही प्रकारचा दोष नसतानाही प्रशासनाच्या दिरंगाई मुळे मान्यता मिळण्साठी उशीर होत आहे. राज्यातील अनेक संस्था या भाड्याच्या जागेत आहेत. त्यांनी संबधित जागा मालकाला डिपॉजिट दिले आहे. व प्रती महिना भाडे देण्याचे ठरले आहे तेव्हाच मालकाने जागा ताब्यात दिली आहे.

राज्यातील अनेक संस्थानी नवीन मान्यतेसाठी व तुकडी वाढसाठी शासनाकडे प्रक्रिया शुल्क चलन, प्रवेश चलन हे भरले आहेत. रजिस्टर भाडेकरार केला असून व प्रत्येक ट्रेडनुसार साहित्य उपलब्ध केले आहे. व त्या विषयाचे शिक्षक नियुक्त केले आहेत. आज पर्यत यासंस्थांनी इन्फास्ट्रक्चर वरती लाखो रुपये खर्च केले आहेत. व प्रती महिना संस्था भाड्यापोटी 15 ते 20 हजार भाडे देत आहे. सदर संस्थांना मान्यता मिळेल या आशेने प्रवेश देखील केले आहेत. सदर च्या संस्थांना 22-23 मान्यता न मिळाल्यास संस्थाचालक आर्थिक अडचणीत येवून त्यांच्या पुढे आत्महत्या शिवाय पर्याय राहणार नाही. यामध्ये संस्थाचालकांचा कोणताही दोष नसतानाही तो भरडला जात आहे.

 गेल्या वर्षाभरापासून सातत्याने सन 2022 2023 या वर्षाच्या नवीन मान्यता व तुकडी वाढ मिळण्यासाठी  वारंवार सातत्याने मान्यतेसाठी पाठ पुरावा करण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने  असोसिशियनच्या वतीने अनेक वेळा निवेदना द्वारे, या संस्थांना मान्यता देण्यात याव्यात यासाठी सातत्याने पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे. व प्रत्यक्ष भेटूनही चर्चा करून सदर संस्थांना मान्यता मिळाव्यात यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र सदर मान्यतेच्या फाइली या प्रशासनाच्या व दिशासनाच्या चुकीच्या  भूमिकीमुळे गेले अनेक महीने मंत्रालयात व मंडळाकडे पडून आहेत. त्यावर कोणतीही कार्यवाही प्रकारची कार्यवाही होत नाही.

यामध्ये संस्थांचा दोष काय गेली अनेक वेळा प्रयत्न करून ही कौशल्य सरचिटणीस विकास विभागाचे मंत्री यांची गेली 5 महिने हून गेले, तरी सही झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक संस्था या मान्यतेपासून वंचित आहेत तसेच अनेक संस्थानी प्रवेश  देखील केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनेक संस्थाचा व विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणेला लागला आहे. सदर संस्थांना मान्यता मिळाल्या नाहीत तर विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक | नुकसान होईल व त्यांचे शैक्षणिक वर्ष ही वाया जाईल. त्यामुळे संस्था चालकामध्ये संदिप कदम अस्वस्थतेचे तसेच नैराश्य व भितीचे वातावरण असून त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे टोकाचे पाऊल उचलल्यास त्याला शासन व प्रशासन जबाबदार असेल. त्यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे व संस्था चालकांचे नुकसान होत आहे त्यामुळे ज्या संस्थांनी 2022 2023 साठी प्रस्ताव सादर केले आहेत अशा संस्थांना तातडीने मान्यता देण्यात याव्यात.

 महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास व व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ हे महाराष्ट्र राज्य अधिनियम 2022 च्या अधिनियमाने तयार झालेले मंडळ असून हे मंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास याच्या अधिपत्याखाली काम करते. मंडळ हे 1986 पासून काम करीत असून त्यामध्ये 6 महिने 1 वर्ष 2 वर्षाचे विविध अभ्यासक्रम राज्यातील विविध संस्थानमध्ये कोणत्याही अनुदाना शिवाय व राज्यातील अर्धवट शिक्षण घेतलेल्या शाळा बाह्य मुला-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांना स्वावलंबी बनवून त्यांना रोजगार व स्वयंम रोजगार देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये या संस्था दलित, आदिवासी, शेतकरी कष्टकरी यांच्या मुला-मुलींना शिक्षण देत आहेत. परंतु या संस्थामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याना  आदिवासी विभाग यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची शिक्षण शुल्क व स्कॉलरशीप मिळत नाही है। विद्यार्थी महाराष्ट्रात राहतात का पाकिस्तानात राहतात का अफगाणी स्थानात राहतात. असा ही प्रश्न संबंधित पालकांनी केला. आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत. या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप व शिक्षण शुल्क का मिळत नाही. व त्यांचा हक्क व अधिकार आहे. तो त्यांना मिळाला पाहिजे म्हणून त्यांना परीक्षा मंडळाकडे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याना स्कॉलरशीप देण्यात यावी.

राज्यातील नवीन संस्थांना मान्यता देताना कौशल्य विकास विभागाचे कोणतेही धोरण ठरलेले नाही गेली 30 वर्ष अधिक काळ व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अल्पशिक्षित शाळाबाह्य मुला- मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना स्वावलंबी बनवत आहोत परंतु राज्य शासनाने व कौशल्य विकास परीक्षा मंडळाने या संस्था प्रमुखांचा विचार केलेला दिसत नाही. राज्यातील गोरगरिबांच्या, दलितांच्या, कष्टकरीच्या आदिवासींच्या, शेतकरींच्या मुला- * मुलींना शिक्षण देणाऱ्या संस्था या धन दानडग्यांच्या नसून सर्व सामान्य कुटुंबातील दलितांच्या, शेतकऱ्यांच्या, कष्टकरीच्या आदिवासींच्या मुला-मुलींच्या संस्था आहेत. या संस्था शासनाच्या कोणत्याही आर्थिक मदती शिवाय संस्था चालवीत आहोत. व या संस्थामध्ये शिकणाऱ्या राज्यातील सर्व सामन्यातील मुला-मुलींना कोणत्याही प्रकारचे शासनाकडून आर्थिक मदत नसताना या संस्था चालविण्यात येत आहेत. 

राज्यातील बहुजन समाजातील तरुणानी, या संस्था उभ्या केल्या आहेत. या संस्था बहुतांशी भाड्याच्या जागेत उभ्या आहेत. त्यांच्याकडे असलेले अभ्यासक्रम त्यानुसार असलेले साहित्य, इन्फास्ट्रक्चर, शिक्षक कर्मचारी या वरती यासंस्थेने लाखो रुपये खर्च केले आहेत. * शासन व कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ त्याच संस्थेच्या शेजारी नवीन मान्यता दिली तर अधीची असणारी संस्था त्यांच्याकडे असणारा अभ्यासक्रम व शेजारी किंवा जवळ पास नवीन मान्यता दिली तर संबधित संस्था अडचणीत येते. शासन अगोदर यासंस्थांना कोणत्याही प्रकारची मदत करीत नाहीत. या संस्थामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाची कोणतेही आर्थिक मदत केली जात नाही. शासनाकडून व मंडळाकडून करा फी गोळा आणि चालवा तुमच्या शाळा या तत्वावर मागेल तिथे व वाटेल तेव्हा, वाटेल तशा संस्थांना मान्यता देत आहेत. अशा चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील संस्था प्रमुख अडचणीत आला व मेथाकुटीला आला.

 म्हणून राज्य शासनाने व प्राथमिक शाळेला नर्सिंग कॉलेज ला कॉम्प्युटर टायपिंगला त्यांच्या शेजारी मान्यता देताना किलोमीटर चे अंतर लावते. किवा (NOC) NO OBJECTION | CERTIFICATE असेल तरच नवीन मान्यता दिली जाते. परंतु या संस्थांना मान्यता | देताना या पुढे एका तालुक्यामध्ये एक किवा 30 किलोमीटरचे अंतर प्रमाण मानून नवीन संस्थांना मान्यता द्याव्यात व त्या संस्थेमध्ये तोच अभ्यासक्रम नाही याची खात्री करूनच तो अभ्यासक्रम द्यावा, कारण संबधित संस्थेने एखादा अभ्यासक्रमाची मान्यता घेता वेळी साहित्य, इन्फास्ट्रक्चर इ. वरती लाखो रुपये खर्च केलेले असतात. व शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक मदत नसताना व विद्यार्थ्यांना कॉलरशीप नसताना त्याच्या शेजारी त्याच अभ्यासक्रमाची मान्यता दिली तर दोन्ही संस्थेत प्रवेश होत नाहीत. व कालांतराने संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर येत्यात. त्याचा परिणाम म्हणून त्या संस्था प्रमुखाला भोगावा लागतात. म्हणून राज्यात या पुढे नवीन संस्थांना मान्यता देताना ब्रहत आराखडा निश्चित करूनच मान्यता देण्यात याव्यात.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाच्या 2 वर्षाचे | पॅरामेडिकल गटातील नवीन अभ्यासक्रमास मान्यता देणे बंद आहे. ते चालू करण्यात यावे. कारण देशामध्ये पॅरामेडिकल सेक्टरमध्ये प्रचंड नोकरी व रोजगाराच्या संध्या आहेत. त्यामध्ये काम करणारा वर्ग हा अल्पशिक्षित व प्रशिक्षित नसून या क्षेत्रामध्ये यामध्ये विविध शासकीय हॉस्पिटल व PRIVATE हॉस्पिटल, पॅथॉलॉजी लॅब व विविध डायगोस्टिव सेंटर यामध्ये काम करणारा वर्ग हा शिक्षित व प्रशिक्षित नसून हे अभ्यासक्रम बंद केल्यास कुशल व प्रशिक्षित मनुष्य बळ तयार होणार नाही त्यामुळे पॅरामेडिकल सेक्टर मधील अभ्यासक्रम पुरवत चालू करावेत. -

मंडळाच्या सर्वच अभ्यासक्रमाना शासनाच्या विविध आस्थापनामधील नोकरीसाठी घेण्यात यावे. (R.R).
कॉम्प्यूटर टाइपिंग मराठी व इंग्रजी याचा सामान्य प्रशासन विभागाकडून शासन निर्णय करण्यात यावा, व सदरचा अभ्यासक्रम शासनाच्या सर्वच आस्थापनामध्ये नोकरीसाठी ग्राहय करण्यात यावेत.
2 वर्ष अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा या एप्रिलमध्ये घेण्यात याव्यात.
1 वर्ष नापास विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा या एप्रिलमध्ये घेण्यात याव्यात.
बांधकाम पर्यवेक्षक उतीर्ण विद्यार्थ्यांना DIPLOMA IN CIVIL ENGINERING वर्षाला प्रवेश देण्यात यावा.

बांधकाम पर्यवेक्षक उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना मिळणारे 10 लाखाचे रजि. मर्यादा वाढवून 30 लाख करण्यात यावी. इलेक्ट्रिशियन उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना विविध आस्थापनामध्ये उदा. महावितरण पारेशन व जनरेशन औष्णिक वीज प्रकल्प इ. शासकीय व निमशासकीय ठिकाणी नोकरीच्या संधी उपलब्ध होवाव्यात.
मंडळाकडून जे प्रक्रिया शुल्क चलन, नूतनीकरण शुल्क, इ. प्रकारचे विविध शुल्क वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. त्यास आमचा विरोध आहे ते वाढवण्यात येवू नये. इत्यादी मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण संस्था चालक असोसिएशनच्या वतीने शासनाला देण्यात आले असून यावर शासनाने तात्काळ विचार करून आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.