गरिबांची चेष्टा करणारी रेशन यंत्रणा..... रमेश कदम

 

   रेशनिंग म्हणजे गरिबांची अन्नसुरक्षा असे सर्वसाधारण धोरण केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येते. भारतात 1955 च्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत व भारतीय अन्न महामंडळाच्या सहाय्याने  ब्रिटिशांनी सुरू केलेली ही योजना भारतभर कार्यान्वित करण्यात आली. पोस्ट ऑफिस प्रमाणे भारतातील खेड्यापाड्यात रेशनची व्यवस्था पोहोचलेली आहे. सुरुवातीला ब्रिटिशांनी बॉम्बे कंट्रोल ऍक्ट प्रमाणे ही योजना राबविल्याने ग्रामीण भागात कंट्रोल हा शब्द रेशन दुकानांच्या संदर्भात वापरला जात असल्याचे ऐकिवात येते. 'भारतीय नागरिक' या एकाच निकषाच्या आधारे भारतातील प्रत्येक कुटुंबाला सवलतीच्या दरातील रेशन साठी शिधापत्रिका म्हणजेच रेशन कार्ड देण्यात आले होते. 

९० च्या दशकापर्यंत अनेकांना रेशन दुकानात जाऊन  रेशनिंग घेतल्याचे आठवतही असेल. रेशनिंगवर गहू तांदूळ याशिवाय साखर खाद्यतेल, डाळ, साबण, केरोसीन  व कापड इत्यादी वस्तू मिळत असल्याने गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबाला रेशन यंत्रणेचा मोठा आधार होता. गॅस येण्यापूर्वी सर्व उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंब ही स्वयंपाकाच्या इंधनासाठी रॉकेल वरच अवलंबून होती. कोणताही भेदभाव न करता भारतीय नागरिक म्हणून वयाच्या आधारावर एकक(युनिट) ठरवून दिला जाणाऱ्या शिधा वस्तूंमध्ये 1992 मध्ये पहिल्यांदा उत्पन्नाच्या आधारावर बदल करण्यात आला व दुहेरी शिधापत्रिका योजना लागू करून या सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हणजे रेशन व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यात आला. यामध्ये वार्षिक 50,000 पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मिळणारी साखर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच रेशन कार्डवर दोन गॅस सिलेंडर नोंद केल्यास सवलतीच्या दरातील रॉकेलचा  पुरवठा बंद करण्यात आला. एक गॅस सिलेंडर असलेल्या कुटुंबांना गरजेपुरते रॉकेल देण्यात येत होते. 

यानंतर 1997 ला आर्थिक निकषावर तिहेरी कार्ड योजना आणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे लक्ष्याधारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत रूपांतर करण्यात आले. तिहेरी राशन कार्ड योजनेअंतर्गत एक लाखाच्या वर उत्पन्न नोंदवलेल्या वर्गाला सफेद रेशन कार्ड देऊन त्यांना सवलतीच्या दरातील रेशनच्या लाभापासून वगळण्यात आले. ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 16 हजार ते एक लाखाच्या आत आहे, अशा कुटुंबांना केसरी शिधापत्रिका देऊन परवडेल अशा दरात शिधा वस्तू देण्याचा निर्णय झाला. व वार्षिक उत्पन्न पंधरा हजाराच्या आत असलेल्या कुटुंबांना दारिद्र्य रेषेखालील ठरवून पिवळ्या रंगाची दारिद्र रेषेखालील शिधापत्रिका देऊन सवलतीच्या दारातील रेशनचा पुरवठा व मानसी 500 ग्रॅम साखर ही सवलतीत देण्याचा आदेश पारित झाला. या तिहेरी कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये साधारण दोन ते तीन वर्षाचा कालावधी लागून साधारण 2000 च्या आसपास सर्व कुटुंबांना ही तीन रंगांची कार्ड वितरत झाली. परंतु कार्ड मिळाल्यानंतर शिधा वस्तू वितरणात प्रचंड गोंधळ निर्माण होऊन या कालावधीत प्रचंड कुपोषणाचे प्रमाण वाढले. तर दुसरीकडे धान्याचा साठा पडून राहिल्याने धान्य कुजल्याच्याही बातम्या आहेत. तसेच बालमृत्यूही झाले. 

याची नोंद सर्च संस्थेच्या डॉक्टर अभय बंग यांच्या कोवळी पानगळ या कुपोषणा वरील रिपोर्ट मध्ये ही आहे. याचा परिणाम केवळ महाराष्ट्रातच जाणवला असे नाही. तर छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली सारख्या राज्यातही झाला. यामुळे पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टी या सामाजिक संघटनेने  सर्वोच्च न्यायालयात अन्नसुरक्षा या विषयावर जनहित याचिका दाखल केली. परिणाम स्वरूप महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. 

यादरम्यान शिल्लक असलेल्या धान्याची विल्हेवाट व कुपोषण रोखण्यासाठी अंत्योदय अन्न योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, शालेय पोषण आहार व अन्नपूर्णा नावाचे नवीन कार्ड योजना उदयास आले. काही सामाजिक निकष ठरवून पिवळ्या कराडधारकांमधून म्हणजे 15000 वार्षिक उत्पन्न गटाच्या रेशन कार्ड दुर्बल घटक निवडून त्यांना विशेष सवलतीचे अंतोदय शिक्का मारण्यात आला. व 65 वर्षावरील निराधार व्यक्तींना दहा किलो धान्य मोफत देण्याची अन्नपूर्णा योजना हे नवीन कार्डही वितरित करण्यात आले. अशा प्रकारे महाराष्ट्रात सफेद. केसरी .पिवळे, पिवळे अंतोदय व अन्नपूर्णा अशा पाच प्रकारची रेशन कार्ड देण्यात आली. 

सुप्रीम कोर्टाकडून अनेक उपाय योजना अन्नसुरक्षा संदर्भात करण्यात येत होत्या व त्याचबरोबर देशात अन्न अधिकार अभियान या प्रश्नावर देशभर कार्यरत ही झाले होते. 2009 ला सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात तयार झालेल्या अभ्यास समितीने अन्नसुरक्षा विधेयका संबंधीत भूमिका तयार केली सदर बील केंद्र सरकार पुढे मांडण्यात येऊन 5 जुलै 2013 पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 या नावाने लागू करण्यात आले. व याची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2014 पासून सुरू करण्यात येऊन महाराष्ट्र राज्याला 700.16 लक्ष एवढा इष्टांक मंजूर करण्यात आला. यामुळे तिहेरी कार्ड म्हणजे लक्ष्याधारीत वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या 177.19 लक्ष लोकांना सवलतीच्या अन्नधान्यापासून वंचित करण्यात आले. या यासंदर्भात महाराष्ट्रात काही आंदोलन उभे राहिल्याचे दिसले नाही. परंतु तत्कालीन शासनाने केंद्र शासनाकडून धान्य खरेदी करून परवडेल अशा दरात काही कालावधीसाठी या कार्डधारकांना रेशन चा पुरवठा केलेला आहे. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत महाराष्ट्रात 700.16 लक्ष हा इष्टांक पूर्ण करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या सर्व अंतोदय शिधापत्रिकांना अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले यानंतर उरलेल्या पिवळ्या म्हणजे बीपीएल शिधापत्रिकेवर प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी म्हणून शिक्कामोर्तब करण्यात आला. यानंतर जे केसरी कार्डधारक होते त्यांची ग्रामीण व शहरी अशा दोन भागात विभागणी करण्यात आली. ग्रामीण भागातील केसरी कार्ड धारकांना वार्षिक 44 हजार उत्पन्न मर्यादा ठरवून 216.85 लक्ष लाभार्थी निवडण्याचे आदेश देण्यात आले तर शहरी भागातील केसरी कार्ड धारकांना कमाल वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये 59 हजार पर्यंत उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांमधून 183.22 लक्ष लाभार्थी निवडून त्यांचाही प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी( पी एच एच) या प्रकारात निवडण्यात यावे असा आदेश देण्यात आला. व या कार्डावर तसा शिक्का व कुटुंबातील मोठ्या वयाच्या स्त्रीच्या नावासमोर कुटुंब प्रमुख म्हणून शिक्कामोर्तब करण्याचे ठरवून अवघ्या दीड महिन्यातच हे कामकाज पूर्ण करून फेब्रुवारी 2014 पासून अंमलबजावणी सुरुवात झाली. परंतु 700.16 लक्ष इष्टांक पूर्ण करण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाला यश आलेले नाही. 

यासाठी जिल्हा निहाय दिलेल्या इष्टांकामध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले, अंतिम तारखा बदलण्यात आल्या. जिल्हा एकक न ठेवता संपूर्ण राज्य एकक ठरवून इष्टांक पूर्ण करण्यासाठी हमीपत्रा सारखी योजना राबविण्यात आली. रेशनच्या पिवळ्या म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिकेसाठी 1999 ला ठरविण्यात आलेली वार्षिक उत्पन्न मर्यादा पंधरा हजार रुपये ही अद्यापही बदलण्यात आलेली नाही .23 वर्षांपूर्वी दिलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील पिवळा कार्डाचे  पुनर्रसर्वेक्षण करून गरीब व वंचित घटकांना नवीन शिधापत्रिका देताना प्रशासनाकडून अडवणूक केली जाते. 

उत्पन्नाचा दाखला 21,000 वार्षिकच्या खाली देण्यात येऊ नये असा अलिखित नियम केल्याचे आढळून येते. रेशनसाठी दारिद्र्य रेषा 15000 वार्षिक ठरविण्यात आली असून संजय गांधी निराधार योजनेसाठी 18000 वार्षिक ठरविण्यात आली आहे. यामुळे पिवळे कार्ड धारक उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी महसूल विभागात भटकताना दिसतात. किंवा मध्यस्थींकडून चिरीमिरी देऊन कामे करून घेतात. याच पिवळ्या कार्डावर अंत्योदय कुटुंब लाभार्थी शिक्का मारण्यात येत असल्याने आधी पिवळे कार्ड मिळवणे जिकरीचे झाले आहे लोकांना उत्पन्न 15000 आहे असे सर्रास खोटे बोलून रेशन यंत्रणा व दुकानदारासमोर दबुन राहावे लागते. कोणीही कार्डधारक तक्रार करण्यासाठी पुढे येताना दिसत नाही. व तक्रार केल्यास उत्पन्नात वाढ होऊन कार्ड केशरी होते किंवा रेशन बंद केले जाते. 

ग्रामीण भागात वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा 44000 व शहरी भागात 59 हजार ही अत्यंत अशास्त्रीय व कालबाह्य आहे. कोरोना महामारी मध्ये रोजगार व्यवसाय बंद पडलेल्या लोकांना कुटुंब प्रमुख गमावलेला लोकांना या चुकीच्या आर्थिक निकषामुळे रेशनिंगचा लाभ घेता येत नाही. अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 लागू केल्यानंतर 177.19 लक्ष लोक बाहेर पडले ते एप्रिल 2020 ला कोरोना  कालावधीमध्ये तीन करोडच्या वर झाले होते. ज्यांच्याकडून सवलतीच्या दरातील अन्न सुरक्षेबाबत मागणी करण्यात येत होती. मासिक उत्पन्न  पाच हजाराच्या आज असलेले कुटुंब शहरी भागात आपल्या सर्व गरजा भागवून उदरनिर्वाह करू शकेल ही मानसिकता शासनाच्या मानसिक दिवाळखोरीचा पुरावा आहे. 

तसेच हमीपत्राचा पर्याय उपलब्ध असताना उत्पन्न दाखल्याची मागणी करून गरीब जनतेला रेशनच्या सवलती पासून  रोखण्यासाठी पराकाष्टा करण्याऱ्या प्रशासनावर राज्यकर्त्यांचा अजिबात अंकुश नसल्याने गेल्या आठ वर्षात केंद्राकडून राज्याला मिळालेला इष्टांक पूर्ण झालेला नाही. एकीकडे पोस्टरबाजी करून मोफत धान्य जाहीर करायचे व ते मिळण्यासाठी भारतीय जनतेला संविधानाने दिलेल्या सन्मानाने जगण्याचा अधिकार खोट्या आर्थिक निकषामुळे गमवावा लागणे यासारखे दुर्दैव काय असणार?

 यामुळे नुकतेच धर्मदाय रुग्णालयात आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी दुर्बळ घटकांची आर्थिक निकषात बदल करण्यात आला आहे. याच धरतीवर रेशन कार्ड साठी पिवळ्या व केशरी कार्ड चे आर्थिक निकष बरोबर रेशन मिळण्या साठीच्या आर्थिक निकषात बदल करण्यात यावा.सद्या दुष्काळी भागातील 14 जिल्ह्यातील 10 लाख शेतकरी कार्डधारक यांना डायरेक्त बॅंक ट्रान्सफर करून पण त्यांना देण्यात येणारी प्रति व्यक्ती प्रति माह 150 रुपये रोख सबसिडी महागाई बरोबर न जोडता त्यांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आणली व या निमित्ताने रेशन व्यवस्था ही मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव उधळून लावला पाहिजे.रेशन व्यवस्था गरिबांच्या अन्न सुरक्षा म्हणून कायदेशीर राबवावी.व गरिबी रेषा ही न्याय्य  व गरिबांच्या सन्मानाने जगण्याच्या संविधानिक अधिकाराला पोषक असावी.

• रमेश कदम
• Phone: 8796636861 
• मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस,महाराष्ट्र
• Email: mpjmediacell@gmail.com