ईव्हीएम? छे..छे..जेसीबी मशीन !

मेघालय (५९), त्रिपुरा (६०),नागालँड (६०) या तीन राज्यांतील विधानसभेच्या एकूण जागा १७९ आहेत. तिथल्या ताज्या निवडणूक निकालात भाजप अवघ्या ४६ जागा जिंकू शकला आहे. पण त्या तीन राज्यांत काँग्रेसला केवळ ८ जागांवर विजय मिळाला आहे. त्यावरून भाजपचा ' काँग्रेसमुक्त भारत ' चा अजेंडा ईव्हीएमने त्या तीनही राज्यांत व्यवस्थित तडीस नेला आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. आता महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या दोन जागांवरील पोटनिवडणुकीत चिंचवडची एक जागा सत्ताधारी भाजपला आणि कसब्याची एक जागा काँग्रेसला मिळाली आहे. या 'समन्यायी' निकालामुळे ईव्हीएमचा मुद्दा निकालात निघाला, असा त्याचा अर्थ अजिबात नाही.

---------------------

कसबा आणि चिंचवड या दोन विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीचा निकाल अखेर जाहीर झाला आहे. कसबा मतदारसंघ आजवर म्हणजे दोन दशकांहून अधिक काळ केवळ शिवसेनेमुळेच भाजपच्या कब्जात राहिला होता, हे स्पष्ट झाले आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांनी ती जागा जिंकली आहे. तर, चिंचवडमध्ये कलाटे यांच्या उमेदवारीमुळे निवडणुकीला कलाटणी मिळाल्याने भाजपच्या उमेदवार अश्विनी जगताप या विजयी झाल्या आहेत. या पोटनिवडणुकीत एक जागा सत्ताधारी भाजपला आणि एक जागा विरोधी पक्षाला मिळाली आहे. ईव्हीएमचा मुद्दा निकालात निघाला, असा त्याचा अर्थ मुळीच नव्हे.

या पोटनिवडणुकीची मतमोजणी आणि निकाल यासाठी रविवार २६ फेब्रुवारीच्या मतदानानंतर तीन दिवसाचा अवधी घेण्यात आला आहे. नागालँड, मेघालय आणि त्रिपुरा या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचाही निकाल गुरुवारी २ मार्च रोजी जाहीर झाला आहे. त्यातील नागालँड, मेघालयात मतदान २७ फेब्रुवारीला पार पडले होते. तर, त्रिपुरा या राज्यात मतदान १६ फेब्रुवारीला झाले. त्रिपुरातील मतदान यंत्रे ही तब्बल १५ दिवस 'बंदिस्त' होती! इतके दिवस कशासाठी घेतले जातात? संशय बळावणारा खरा प्रश्न हाच आहे.

मतदान आणि निकाल या दरम्यानचा काळ आणि तो काळ वाढवणारे मतदानाचे टप्पे हा नेहमीच संशयाचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे. कारण मतपत्रिकांच्या मोजणीला लागणारा वेळ हेच कारण ईव्हीएम आणण्यासाठी दिले गेले होते. पण नेमके त्याच्या उलट घडत आहे.

कसबा, चिंचवडच्या निकालासाठी तीन दिवस प्रतीक्षा करण्याची गरज काय, असा सवाल मतदानानंतर सोशल मीडियातून विचारला जात होता. त्याचवेळी रायपूर येथून आलेली बातमी दिलासादायक म्हटली पाहिजे. तिथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात नुकताच एक ठराव संमत करत ईव्हीएम हटाओचा नारा देण्यात आला आहे. उशिरा का होईना काँग्रेसला आपल्या हातून घडलेल्या घोडचूकीची उपरती झाली आहे. देशवासियांची ईव्हीएमविरोधी जनभावना लक्षात घेऊन त्या चुकीचे परिमार्जन करण्याचे काँग्रेसने उचललेले पाऊल स्वागतार्हच आहे.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर संविधान समर्थक दलाचे अध्यक्ष प्राचार्य रमेश जाधव यांनी ' ईव्हीएम हटविण्याचे आश्वासन काँग्रेसने २०२४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात द्यावे' अशी मागणी पुढे रेटली होती. शिवाय, त्यापूर्वी अनेक संस्था- संघटना ईव्हीएम विरोधात जनमताचा रेटा उभा करण्यासाठी देशभरात झटत आल्या आहेत.

डिसेंबरमध्ये गुजरात आणि हिमाचल या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसोबतच उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, बिहार, ओडिशा या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेची पोट निवडणूक आणि दिल्ली महानगरपालिकेचीही निवडणूक पार पडली. त्यापैकी पंतप्रधानांचे राज्य असलेल्या एकट्या गुजरामध्येच भाजपने विजय मिळवला आहे. तरीही सर्वत्र डंका गुजरातचाच पिटला गेला आहे. इतर निवडणुकांत विरोधी पक्षांनी मिळवलेल्या विजयाची, तिथे भाजपच्या झालेल्या पराभवाची चर्चा कुठेही नव्हती. नागालँड, त्रिपुरा, मेघालय या तीन राज्यांतील निकालात भाजप १७९ पैकी १३३ जागांवर पराभूत झाला आहे. तरीही 'मोदीने ईशान्य भारत जिता!' असे मीडिया सांगत असेल तर.......?

' मोदी मॅजिक' नावाची काही चीज खरोखर अस्तित्वात असेल तर ती हीच आहे!

गुजरातमध्ये भाजपने १८२ पैकी १५२ जागा जिंकत विक्रमी बहुमत प्राप्त केले आहे. तिथे बहुमतासाठी ९२ जागा पुरेशा असतात. २०१७ सालातील मागील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसशी अटीतटीची लढत देत ९९ जागा जिंकताना भाजपची चांगलीच दमछाक झाली होती. शिवाय, आताच्या निवडणुकीच्या तोंडावर वर्षभरापूर्वी गुजरातमध्ये भाजपला मुख्यमंत्री बदलणे भाग पडले होते. विजय रुपाणी यांना हटवून भुपेंद्र पटेल यांना आणण्यात आले होते. त्या राज्यातील कारभार आणि वातावरण भाजपला 'कमबॅक' साठी खात्री देणारे नाही, हे मोदी- शहा यांना कळून चुकले होते, असेच त्या नेतृत्व बदलातून स्पष्ट झाले होते.

मात्र गुजरातच्या निवडणुकीत प्रत्यक्षात नेमके त्याच्या उलट घडले आहे. भाजपला तिथे केवळ विक्रमी बहुमतच मिळाले असे नव्हे, तर कायदा मंडळातील एकूण जागांच्या १० टक्के जागासुद्धा तिथे कोणत्याही पक्षाला मिळू शकल्या नाहीत. त्यामुळे सभागृहात भाजप सरकारपुढे ' विरोधी पक्ष नेता' च असणार नाही! २०१४ च्यानंतर लोकसभेत काँग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या नामुष्कीची ही पुनरावृत्ती आहे.

देशाला राजकीय लाटा या काही नव्या नाहीत. ईव्हीएमच्या जमान्यातील २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळच्या मोदी लाटेच्या पूर्वी मतदान पत्रिकेच्या काळातही अशा लाटा आल्या नि गेल्या आहेत.

पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ सालात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विक्रमी आणि अभूतपूर्व बहुमत मिळाले होते. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली त्या पक्षाने ५१४ पैकी ४०४ जागा जिंकल्या होत्या. मतदान पत्रिकेच्या काळात हा इतिहास घडला होता. अर्थातच, ते यश काँग्रेसला इंदिराजी यांच्या हत्येनंतर देशभरात उसळलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेमुळे मिळाले होते. त्या निवडणुकीला रामविलास पासवान यांनी त्यावेळी

'श्रद्धांजली निवडणूक' म्हणण्याचे कारण तेच होते.

विशेष म्हणजे, राजीव गांधी यांना मिळालेल्या त्या उदंड पाठींब्यामागे आणि नेत्रदीपक यशामागे 'संघ' परिवाराने लावलेला हातभार मोठा होता. त्या काळात गांधीवादी समाजवादाच्या नादी लागलेल्या वाजपेयी- आडवाणी यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी संघाने १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीची संधी साधली होती. संघ परिवारातील तत्कालीन दिग्गज नेते नानाजी देशमुख यांनी ' राजीव पोरका झाला आहे. त्याला देशाच्या सहानुभूतीची गरज आहे' असे सांगत स्वयंसेवकांना सूचक संदेश जाहीररीत्या दिला होता. भाजपला उभ्या देशात लोकसभेच्या केवळ दोनच जागांवर विजय मिळण्याचा इतिहास त्यातूनच घडला होता!

मतदान पत्रिकेच्या जमान्यातील निवडणुकांमध्ये देशाने इंदिरा गांधींची गरिबी हटाओ लाट, जयप्रकाश नारायण यांची जनता लाट, राजीव गांधी सहानुभूती लाट, व्ही. पी. सिंग यांची बोफोर्सविरोधी लाट अशा राजकीय लाटा अनुभवल्या आहेत आणि त्यातून घडलेली सत्तांतरेही पाहिली आहेत.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

पण सरकारी धोरणे महागाई आणि आर्थिक पिळवणुकीच्या दुष्टचक्रात सामान्य जनतेला लोटत असताना त्यांची दुःखे, वेदनेशी फारकत घेणारे निवडणूक निकाल, सभागृहात विरोधी पक्ष नेतेपद खालसा करण्याइतपत विरोधी पक्षांवर लादले जाणारे कंगालपण, जनमानसात आप्रियतेची भावना असतानाही सत्ताधारी पक्षाला पाशवी, विक्रमी बहुमत असे चमत्कार लोकशाहीत फक्त आणि फक्त ईव्हीएमच घडवू शकते! हे ईव्हीएम म्हणजे साधे मतदान यंत्र नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षांच्या हाती लागलेले विरोधकांना समूळ उखडून टाकणारे ' जेसीबी मशीन'च आहे.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

संविधानकारांनी पसंतीचे लोकप्रतिनिधी, शासनकर्ते निवडण्याचा आणि निवड चुकल्यास त्यांना बदलण्यासाठी मतदानाचा अधिकार देऊन जनतेला सामर्थ्यवान बनवले आहे. मात्र ईव्हीएम म्हणजे मतदानाचा अधिकार काढून घेणारे यंत्र ठरले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

कुणाला विजयी करायचे,कुणाला पराभूत करायचे आणि पोटनिवडणुका तसेच छोट्या राज्यांत विजय विरोधकांच्या झोळीत टाकण्याचे

'व्यवस्थापन' सत्ताधारी पक्षाला ईव्हीएमद्वारे शक्य होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांचा ईव्हीएम विरोध दुबळा होत आला आहे, असे आजवर प्रकर्षाने जाणवले आहे.

जगातील १९४ राष्ट्रांपैकी १२० देशांमध्ये निवडणुका मतदान पत्रिकेद्वारेच पार पडत आहे. तसेच इंग्लंड, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, आयर्लंड, नेदरलँड, कॅलिफोर्निया या देशांनी ईव्हीएम पद्धती बंद करून मतदान पत्रिकेचा स्वीकार केलेला आहे. मग भारतामध्येच ईव्हीएम पद्धतीला बिलगून बसण्याचा अट्टाहास कशासाठी, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे केंद्र सरकार का टाळत आले आहे?

तसेच ईव्हीएमद्वारे केल्या जाणाऱ्या मतदानाबाबतचा संशय दूर करण्यासाठी व्हीव्हीपिटी स्लिप मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली खरी. पण निवडणूक निकाल वादग्रस्त ठरल्यास त्या स्लीपांची मोजणी करण्यास निवडणूक आयोग देत असलेला नकार कोणत्या लॉजीकमध्ये बसतो? त्या नकारामुळे तर ईव्हीएमबद्दलचा संशय अधिकच गडद झाला आहे.

ईव्हीएम मशीन अतिशय हिशेबीपणे निकाल देत असते. भाजपचा विजय लोकांना अविश्वसनीय वाटू न देण्याची काळजी त्यामागे असते. अंधेरी (पूर्व) विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिवसेनेला निवडणूक रिंगणाबाहेर फेकण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले गेले होते. त्यातून भाजपविरोधी जनमताची चाचपणी झाल्यावर त्या ठिकाणी शिवसेनेला विजयी करण्याची नामुष्की भाजपने श्रेयस्कर मानली!

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप खिजगणतीतही नव्हता. तिथे तो पक्ष मागच्या विधानसभा निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेस, कम्युनिस्ट यांचा यापूर्वी झालेल्या 'सफाया' प्रमाणे ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलचेही नामोनिशाण मिटले तर ते कुणाला तर्काला न पटणारे आणि अविश्वसनीय वाटेल?

ममता बॅनर्जी यांनी उगाच नाही काल- परवा मायावतींप्रमाणे नांगी टाकली आहे. दिल्लीचे तख्त भाजपकडून हिसकावण्याच्या पवित्र्यात असलेल्या ममता यांनीही पुढल्यावेळी स्वबळावर लढण्याची घोषणा करून टाकली आहे. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ' माझे राज्य हिसकावू नका; तुमचा दिल्लीचा मार्ग २०२४ मध्ये मी सुकर करते!' असे ममता बॅनर्जी यांचे ' डील' आहे!

=====================

■ दिवाकर शेजवळ

divakarshejwal1@gmail.com

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷