महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सफाई कामगारांसाठी सर्व समावेशक असा शासन निर्णय दि. २४/०२/२०२३ रोजी काढला आहे. परंतु त्यामध्ये अनेक जाचक अटी सफाई कामगारावर लादल्यामुळे हजारो सफाई कामगार वारस हक्कापासून वंचित राहणार आहेत. तसेच इतर अनेक प्रश्न शासन दरबारी गेली अनेक वर्ष प्रलंबित आहेत. या प्रकरणी शासनाने लक्ष घालून यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासाठी अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदभाई परमार यांच्या नेतृत्वात मुंबईतील आझाद मैदान येथे जनआक्रोश मोर्चा आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी खालील मागण्यांचे निवेदन शासनाकडे सादर करण्यात आले.
१) सदर शासन निर्णया मध्ये सफाई कामगारांची व्याख्या करताना मेहतर व वाल्मिकी समाजातील व्यक्ती असा स्पष्ट उल्लेख समाविष्ट करण्यात यावा.
२) सदर शासन निर्णया मध्ये सफाई कामगारांच्या नियुक्ती साठी वारसांची वय मर्यादा कमाल मर्यादा व ४५ वर्ष इतकी ठेवण्यात आली आहे. कमाल वय मर्यादा ची अट अन्यायकारक असून ती वगळण्यात यावी.
३) सदर शासन निर्णया मध्ये शासकीय सेवेतील गट-अ व क व ड मधील पदाच्या नियुक्तीसाठी "लहान कुटूंबाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अट सफाई कामगाराच्या वारसाच्या नियुक्तीस सुध्दा लागू आहे अट वगण्यात यावी कारण सफाई कामगार हे विशेष प्रवर्ग आहे.
४) सदर शासन निर्णया लाडपागे समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन सफाई कामगारांच्या वारसास नियुक्ती देताना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.
५) सदर शासन निर्णया मधील मध्ये शिक्षा म्हणून सफाई कर्मचाऱ्यांस बडतर्फ वा शासकिय सेवेतून काढून टाकले असल्यास त्यांच्या वारसांना वारसा हक्क नियुक्तीचा लाभ देण्यात यावे.
६) सदर शासन निर्णया मधील (८) ८.१० मध्ये सफाई कामगारांना कायम स्वरूपी मोफत मालकी हक्कांचे घर देण्याबाबत मोघम उल्लेख करण्यात आला आहे. अंमलबजावणी साठी आदेश देण्यात यावे.
७) सदर शासन निर्णय मध्ये सफाई कर्मचारी दिवंगत किंवा सेवानिवृत्त किंवा विकलांग झाल्याच्या सन १९८५ पासून ते आजमिती पर्यंत १ वर्ष मध्ये अर्ज करण्याची अट वगळण्यात यावी.
८) सफाई कर्मचारी याना वाटप केलेले शासकीय निवासस्थान त्याच्या जागेवर वारसा पध्दतीने नियुक्ती दिलेल्या वारसाच्या नावे वाटप करण्यात यावे.
९) सफाई कामगार सेवेत असताना बेपत्ता झाल्यास व ७ वर्ष पर्यंत बेपत्ता राहिल्यास त्यावेळी नियुक्ती प्राधिकार्यांनी त्याचा वारसास वारसाहक्काने नोकरीचा लाभ देण्यात यावा.
१०) जूनी पेन्शन योजना त्वरीत लागू करा. कामगारांना जुनी पेन्शन योजना लागू होत नसल्याने भविष्यात कामगारांची अवस्था दयनिय होणार आहे. म्हणुन त्वरित या कामगारांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी
महाराष्ट्र शासनाने १९८५.१९८६ १९८७. नुसार जे सफाई कामगार वंशपरंपरागत ३५ वर्षे ज्या सेवानिवासस्थानामध्ये राहत आहेत ती सेवानिवासामध्ये सदर सफाई कामगारांच्या नावे मालकी हक्काने करण्याचे शासन आदेश काढले आहेत. या शासन आदेशांची अंमलबजावणी आजतागायत मुंबई महानगरपालिकेने केली नाही शासनाकडून वारंवार फक्त आश्वासनेच दिली जात आहेत. आज मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवानिवासस्थानामध्ये ६००० सफाई कामगार राहत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने शासन निर्णयांची अंमलबजावणी न करता स्वतःची आश्रय योजना चालू केली आहे आमची मागणी आहे कि. या आश्रय योजनेमध्ये शासन निर्णय १९८५ १९८६ १९८७ नुसार मालकी हक्काने घरे देण्यात यावी. उर्वरित सफाई कामगारांना शासन निर्णय १९८८ नुसार ५% राखीव कोट्यातून मालकी हक्काने घरे देण्याचा शासन निर्णय त्वरित काढण्यात यावा.
शासनाने नुकत्याच दि. २४/०३/२०२३रोजी काढलेल्या शासन आदेशामध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र आधारे वारस हक्क देणे छोटे कुटूंब, शैक्षणिक अहर्ता, अनुसूचित जातीसंह इतर अनेक जातीचा समावेश करणे, वयोमर्यादा पदोन्नतीमध्ये बिंदू नामावली आधारे पदोन्नती अशा अनेक जाचक अटी टाकल्या आहेत. लाड पागे समितीच्या कोणत्याही शिफारशी व शासन आदेशांमध्ये अशा जाचक अटी नव्हत्या शासन निर्णय दि. १/१०/२००३ व १९/०४/२०१८ मध्ये देखील स्पस्ट नमूद होते कि. सफाई कामगारांना वारस हक्क देताना सेवा प्रवेश भरतीचे नियम शिथिल करून वारस हक्क देण्यात यावा. या जाचक अटीमुळे हजारो सफाई कामगार वारस हक्कापासून वंचित राहणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने नुकताच दि. २४/०३/२०२३ रोजी सफाई कामगारांची लाड पागे समितीचा एकत्रित शासन आदेश काढला असून त्यात सामान्य प्रशासन विभागाचा दि. २८/०३/२००५ रोजीचा शासन आदेश व इतर शासन आदेश लागू राहतील असे नमूद केले आहे. हे चुकीचे असून यापूर्वी लाड पांगे समितीच्या शिफारशी व इतर शासन निर्णयामध्ये या प्रकारची अट लागू नाही. या शासन निर्णयामुळे हजारो सफाई कामगारांचे वारस आपल्या वारस हक्कापासून वंचित राहणार आहेत.
आज देशासह संपूर्ण महाराष्ट्रात ठेकेदाराचे लोण वाढत चालले आहेत यामुळे सफाई कामगार समाजावर अन्याय होत आहे. मा. सुप्रीम कोर्टाने १९९५ रोजी आदेश केले आहेत कि सफाई काम हे ३६५ दिवस चालणारे अत्यावश्यक काम असल्याने या कामातील ठेकेदारी प्रथा बंद करण्यात यावी. असे असताना देखील सफाई कामात ठेकेदारी प्रथा आणून मा. सुप्रीम कोर्टाच्या व विधिमंडळाच्या आदेशांची पायमल्ली केली जात आहे.
आज खाजगी चाळी इमारत आस्थापनांमध्ये लाखो सफाई कर्मचारी तुटपुज्या पगारात काम करत आहेत. त्यांना शासनाची कोणतीही सुविधा नाहीत शासनाचेमिनियम वेजेस नाही यांना कामगार कायद्याचे देखील संरक्षण नाही. यांना सर्व सुविधांचा लाभ न मिळून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी माथाडी कामगार बोर्ड धरतीवर महर्षी वाल्मिकी असंघटित सफाई कामगार कल्याण बोर्ड बनविण्यात यावे. सदर मंडळ तयार असून त्या त्वरित मान्यता देण्यात यावी...
केंद्र सरकारने सफाई कामगारांना त्यांच्या वंशपरंपरागात धंद्यापासून मुक्ती मिळण्यासाठी स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी वित्त निगम स्थापन केले आहे. याच धरतीवर महाराष्ट्रात देखील महर्षी वाल्मिकी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे नुकत्याच शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध समाजांसाठी महामंडळाची घोषणा केली असून याच समाजाला उपेक्षित ठेवले गेले हि दुःखाची बाब आहे. सदर महामंडळ तयार असून त्यास त्वरित मान्यता देण्यात यावी.
७) सफाई कामगारांना जाती प्रमाणपत्रासाठी १९५० च्या वास्तव्याची अट रद्द करून ९ सप्टेंबर २००४ च्या शासन निर्णयानुसार १९६० च्या वास्तव्य पुराव्या आधारे जाती प्रमाणपत्र देण्याचा शासन आदेश त्वरित काढण्यात यावा. दि. १ मे १९६० च्या अगोदर महारष्ट्र होता यामध्ये गुजरातचा महाराष्ट्रात सीमावर्ती भाग होता दि. १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील गुजरातचा काही भाग महाराष्ट्रातून गुजरात राज्यात गेला यामुळे येथील सफाई कामगाराना जाती प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी १९५० ची वस्ताव्याची अट रद्द करून दि. १ मे १९६० च्या आधारे जाती प्रमाणपत्र देण्याचा शासन आदेश दि. ९ सप्टेंबर २००४ रोजी काढण्यात आला होता त्याच आधारे जाती प्रमाणपत्र देण्याचा सुधारीत शासन आदेश काढण्यात यावा.
कोरोना कालावधीत ज्या सफाई कामगारांचा मृत्यू कोरोना आजाराने झाला आहे व जे शासनाच्या ५० लाखाच्या नुकसानभरपाई पासून वंचित आहेत अशा सफाई कामगारांचा सर्वे करून त्यांना त्वरित ५० लाख नुकसान भरपाई व नोकरी देण्यात यावी. कोरोना कालावधीत सफाई कामगारांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता प्रामाणिक काम केले होते या कालावधीत काही कामगार मुत्यूमुखी पडले यात नागपूर महानगरपालिकेसह शासनाचे इतर विभाग. महानगरापलिका नगरपालिकेमधील सफाई कामगार वंचित असून याचा त्वरित सर्वे करण्यात यावा व अशा सफाई कामगारांच्या कुटूंबियांना ५० लाख नुकसान भरपाई व वारसाला १ नोकरी त्वरित देण्यात यावी.
सद्य परिस्थितीत मेहतर व वाल्मिकी समाजातील सफाई कामगारांची अवस्था अतिशय वाईट असून दि. २४/०२/२०२३ च्या शासन निर्णयामुळे या समाजावर खुपच अन्याय होत आहे. तरी सदर शासन निर्णया मध्ये सुधारणा करून तसेच इतर प्रलंबित मागण्या मान्य करून मेहतर व वाल्मिकी समाजावर अन्याय दूर करण्यात यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या