ठाणे जिल्ह्यातील आदीवासी गावांपर्यंत योग्य ती आरोग्य यंत्रणा पोहोचली नसल्याने त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आला आहे. आदिवासींसह सर्वसामान्य जनतेला चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात आणि त्याचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा म्हणून दरवर्षी कोट्यावधी रूपयांचा निधी राज्य सरकारकडून जिल्हा नियोजन समिती तर विविध योजनांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र ठाणे जिल्हा रूग्णालयाकडून मागील वर्षभरात कोट्यावधी रूपयांची बिले बेकायदेशीररित्या मंजूर करण्यात आल्याचे आणि त्याच पैशातून विकत घेतलेल्या महागड्या वस्तूंची योग्य ती विल्हेवाट न लावता धुळखात पडून असल्याचा ठपका कॅगने २०२२ च्या अहवालात जिल्हा रूग्णालयावर ठेवला आहे.
शहर आणि जिल्हा रूग्णालयाच्या विकासासाठी आणि आवश्यक असलेल्या खर्चासाठी जिल्हा व शहर नियोजन समिती अर्थात डिपीडीसी फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. हा निधी मंजूर केल्यानंतर जिल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या शल्य चिकित्सकास रूग्णांच्या आणि रूग्णालयाच्या आवश्यकतेनुसार वस्तू आणि औषधे, यंत्रसामग्री आदी खरेदीचे काही प्रमाणात अधिकार आहेत. त्या अधिकाराखाली ठाणे जिल्हा सामान्य रूग्णालयाचे विद्यमान शल्यचिकित्सक अर्थात सिव्हील सर्जन डॉ.कैलास पवार यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत आर्थिक अनागोंदी असल्याचा ठपका कॅगने तयार केलेल्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. कॅगने सादर केल्या अहवालातील परिच्छेद क्रं.८ (१) मध्ये याबाबत सविस्तर आर्थिक गैरव्यवहारावर बोट ठेवले आहे.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार वीज जाण्याच्या अडचणीवर मात करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रूग्णालयात इव्हरर्टर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्हा सामान्य रूग्णालयाचे शल्य जिल्हा शल्यचिकित्सक अर्थात सिव्हील सर्जन डॉ.कैलास पवार यांनी ५ केव्ही युपीएस with battery and Accessories या करीता निविदा मागविली. तसेच या साहित्यासाठी सोलापूरच्या health plus solution solapur यांना ३ मार्च २०२२ रोजी जिल्हा रूग्णालय ठाणे येथे या वस्तू बसविण्यासाठी ६ नग पाठविण्याची ऑर्डर देण्यात आली. त्यासाठी प्रती नग ६ लाख ६१ हजार रूपये अशी निश्चित करत त्यासाठी ३९ लाख रूपये ६६ हजार रूपयांची रक्कमही अदा करण्यात आली. वास्तविक पाहता ५ केव्ही युपीएस with battery and Accessories या वस्तूंची बाजारात किमंत ही ९० हजार रूपये इतकी आहे. तरीही ९० हजार रूपयांच्या वस्तू करिता ६ लाख ६१ हजार रूपये कशाच्या आधारावर देण्यात आली असा प्रश्न कॅगने जिल्हा रूग्णालय ठाणेच्या शल्य चिकित्सक अर्थात सिव्हील सर्जनला विचारत त्याची नस्ती देण्याची मागणी केली.
परंतु ऑडिट रिपोर्ट तयार होईपर्यंत ती नस्तीच कॅगला देण्यात आली नसल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले. विशेष म्हणजे या वस्तू खरेदी करताना बाजारातील वस्तूंच्या किंमतीची पडताळणी करण्यात आली नसल्याची बाबही कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केली आहे. यासंदर्भातील आर्थिक घोटाळा उघडकीस येऊनही अद्याप आरोग्य विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही. यासंदर्भातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण आरोग्यमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांच्याकडे पाठवून देण्यात आल्यानंतरही त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याची माहिती आरोग्य विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. जिल्हा रूग्णालयात कोट्यावधीं रूपयांच्या करामती, फक्त पुरवठा दारांचा फायदा, शासनाचे नुकसान कॅगने सूचना करूनही अनेक गोष्टींची बिले, रजिस्टर दाखविलीच गेली नाहीत
कॅगने केलेल्या तपासणीत २०२२-२३ यावर्षाचे लेखापरिक्षण करताना भांडार शाखेतील कोट्यावधी रूपये किंमतीच्या १३ वस्तूंची यादी दिली असून या वस्तूंचा वापर केला नसल्याने त्या निरूपयोगी ठरल्याचे नमूद केले आहे. यामध्ये मेजर ओटी,एसएनसीयु, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, रेफ्रिजरेटर, कॅज्युअल्टी, ब्लॅड, बँक, सोनोग्रॅफी, आयसीयु, आय वार्ड, लॅबवर अंदाजित १ कोटी २९ लाख ६० हजार २१२ इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. मात्र सद्यपरिस्थितीत त्या निरूपयोगी ठरल्याने इतकी मोठी रक्कम वाया गेली असल्याचा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केला आहे. याशिवाय रूग्णालयाकडून १३०, ७३,०१२ किंमतीच्या ७२ वस्तू खरेदी करून त्याचे निर्लेखन न केल्याने या किंमतीच्या वस्तू ही निरूपयोगी ठरल्या आहेत. तर ६ कोटी १५ लाख ७००० हजार किंमतीच्या वस्तूंची दुरूस्ती केली नसल्याने १६ महागड्या वस्तू विनावापर पडून राहिल्याने त्या निरूपयोगी ठरल्या असल्याचेही उघडकीस आले आहे.
ग्रामीण रूग्णालय टोकावडे व खर्डी साठी ४३ लाख ५० हजार किंमतीचे वेस्ट ट्रिटमेंट, सिस्टीम विथ श्रडिंग अला स्टॅबिलायझिंग मशिन्स खरेदी करण्यात आली. हे साहित्य खरेदी पोहोचल्यानंतर त्याची बिले अदा करण्यात येतात. मात्र या वस्तू पोहोचल्याच्या आधीच life line pharma mumbai या कंपनीस रक्कम अदा करण्यात आली. तसेच या कंपनीला अॅडव्हॉन्स मध्ये बिल अदा करताना शासकिय नियमानुसार २ टक्के आयकर आणि २ टक्के टीडीस अर्थात मुल्यवर्धित कर कपात करणे आवश्यक असतानाही कपात कऱण्यात आला नाही. याबाबतची विचारणा करण्यात आली असता जो खुलासा भांडार शाखेने केला, तो संयुक्तीक नसल्याने याबाबत कॅगने आपला आक्षेप कायम ठेवला आहे. त्याचबरोबर टोकावडे येथील ग्रामीण रूग्णालयात सदरची मशिन बसविण्यासाठी जागा नसताना आणि तेथून कोणाची मागणी नसताना या मशिन खरेदीबाबत शंकाही कॅगने शंका उपस्थित केली.
हेल्थ प्लस सोल्युशन सोलापूर या कंपनीकडून ५० लाख रूपये प्रति नग किंमतीच्या स्मार्ट स्मार्ट स्कारपो मशिन्सच्या पाच नग खरेदी करण्यात आले. मात्र यापैकी दोनच मशिन्स इन्स्टॉल करण्यात आल्या आहेत. तर ३ मशिन्स इन्टॉल केल्या नसल्याचा रिपोर्ट सादर करण्यात आला नाही. तसेच मशिन्स सुरु होण्यापूर्वीच या कंपनीला ५० लाख रूपयांची रक्कम अदा करण्यात आली. तसेच ही रक्कम अदा करताना पुन्हा आयकर रक्कम आणि मुल्यवर्धित कर रूग्णालयाच्या भांडार शाखेने कपात केला नाही. बर तत्पूर्वीच शासकिय कोषागारातून १ कोटी ६९ लाख रूपये थेट संबधित वस्तूंच्या खरेदीसाठी वस्तू पोहोचण्याआधीच संबधित कंपनीला दिल्याची गंभीर बाबही या अहवाल नमूद करण्यात आली आहे. ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच या वस्तू खरेदी करण्याच्या आधीच १ कोटी ६९ लाख रूपयांचे वितरण करण्यात आल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.
२०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीत १८३, ३०,५४,००० इतक्या रकमेची बिले अदा करण्यात आली आहेत. मात्र या रकमेवर शासकिय नियमानुसार आकारण्यात येणारी आयकर, जीएसटी (टीडीएस) २ टक्के कपात करण्यात आली. मात्र त्याची कागदपत्रेच कॅगला सादर केली नाहीत. त्यामुळे या रकमेचा अपहार करत शासनाची फसवणूक केल्याचे अप्रत्यक्षरित्या दिसून येते.
२०२० मध्ये जवळपास २५० आयव्ही स्टॅण्ड जिल्हा रूग्णालयाच्या भांडार शाखेकडून खरेदी करण्यात आली. यातील सोलापूर येथील हेल्थ केअर या कंपनीकडून २०० नग खरेदी करण्यात आले. या कंपनीकडून प्रती नग २ हजार ७९६ रूपये दराने खरेदी करण्यात आले. मात्र हिच वस्तू पुरविणारी सावी ट्रेडर्स या कंपनीकडून आय व्ही स्टँड ३ हजार ७२० रूपये अर्थात ९२३.३९ रूपये जास्त दराने खरेदी करण्यात आली. पण त्याचा अहवालही सादर केला नसल्याचा ठपका कॅगने जिल्हा रूग्णालय ठाणेवर ठेवला आहे.
ठाणे शहर आणि जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा चांगलीच भ्रष्टाचाराने बरबटलेली दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे या भ्रष्टाचाराबाबत स्वतः केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कॅगने केलेल्या ऑडिटमध्ये उघडकीस आले आहे. मात्र याबाबतचा अहवाल उपसंचालक कार्यालय आणि आरोग्य मंत्री कार्यालयास पाठवून दिल्यानंतरही त्याबाबतची कोणतीही कारवाई आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत आणि ठाण्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडून कोणतीच कारवाई झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
0 टिप्पण्या