उत्तर भारतातील उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नवी दिल्लीसह काही भागात हिंदूधर्मिय साधू संतांच्या विविध आखाड्याकडून एका विशिष्ट धर्मिय जनसमुदायाला लक्ष्य करणारी वक्तव्ये करत प्रक्षोभक भाषणे कोरोना काळाच्या काही महिने आधीपासून करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात याविषयीची याचिका दाखल करून अशा प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारसह देशातील सर्व राज्य सरकारांना दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देऊनही महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर मात्र मागील काही महिन्यात मुंबईसह राज्यातील विविध भागात हिंदू जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन आणि जाहिर सभांमधून विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न सुरु केल्याने महाराष्ट्र पोलिस न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत असल्यासंदर्भात पत्रकार शाहिन अब्दुला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त करताना म्हणाले, सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे, वेळेवर पावलं उचलत नाही म्हणून हे सगळं घडतंय. ज्या क्षणी धर्म आणि राजकारण वेगवेगळे होतील, त्या क्षणी हे सगळं थांबेल. जर हे सगळं घडत असेल, तर मग राज्य सरकारची तरी काय गरज? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अशी परखड टिप्पणी केली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनाही चांगलंच सुनावलं आहे.
न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर तुषार मेहतांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करताना म्हणाले, केंद्र सरकार यावर शांत नाही. उलट केरळसारखी राज्यचं २०२२ मध्ये पीएफआयच्या सभेत हिंदू आणि ख्रिश्चनांविरोधात केलेल्या वक्तव्यांवर शांत होती. तेव्हा न्यायालयाने स्यू-मोटो दखल का घेतली नाही? असा सवाल उपस्थित केला.
तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या एका प्रवक्त्यांनी म्हटलं की पेरियार यांनी जे काही सांगितलंय, त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. जर तुम्हाला समानता हवी असेल, तर सगळ्या ब्राह्मणांची कत्तल व्हायला हवी, असं तुषार मेहता म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी तुषार मेहता यांच्या युक्तीवादावर आधी हसले त्यावर मेहतांनी, ही हसण्याची बाब नाही. मी तरी ती तशी घेणार नाही. या माणसाविरोधात गुन्हा दाखल झाला नाही. ते अजूनही त्या पक्षाचे प्रवक्ते आहेत, असं म्हणत आपली नाराजी बोलून दाखवली. तसेच, या अशा प्रकरणांची न्यायालयाने स्यू-मोटो दखल घ्यायला हवी, अशी मागणी केली. मेहता यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी राजकीय नेतेमंडळींना सुनावताना म्हणाले, सर्वात महत्त्वाची समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा राजकीय नेते मंडळी सत्तेसाठी धर्माचा वापर करतात. हा सगळा प्रकार राजकारणाशीच संबंधित आहे. अशा प्रकारांवर राज्य सरकारनं कारवाई करायलाच हवी. तुम्ही हे स्वीकारा किंवा नका स्वीकारू, पण ज्या क्षणी धर्म आणि राजकारण वेगळे होतील, तेव्हा हे सगळं थांबेल, असंही स्पष्ट केले.
सर्वच बाजूंनी अशा प्रकारची द्वेषपूर्ण विधानं केली जात आहेत. आपण कुठल्या दिशेने जात आहोत हा खरा प्रश्न आहे. जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे लोक अतिशय प्रभावी वक्तृत्व करायचे. ग्रामीण भागातील लोक खास त्यांची भाषणं ऐकण्यासाठी इथे यायचे. दुर्दैवाने सगळ्याच गटांमध्ये कोणताही वैचारिक आधार नसणारे लोक अशी विधानं करत आहेत, असं टीपण्णी न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नमूद केली. ज्या सकल हिंदू समाजाच्या कार्यक्रमावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता, त्यांनाही न्यायालयानं सुनावलं, आपल्या समाजातला एक गट सहिष्णू नाही, हा गट अनेक आक्षेपार्ह, मानहानीकारक विधानं करत असतो. कोणत्याही व्यक्तीसाठी संपत्ती, आरोग्य यापेक्षाही त्याचा मान (Respect) हा सर्वात महत्त्वाचा असतो. जर तुमचा हा मानच अशा प्रकारच्या विधानांच्या माध्यमातून नियमितपणे उद्ध्वस्त केला जात असेल, तुम्हाला ‘पाकिस्तानात चालते व्हा’ असं म्हटलं जात असेल तर त्या व्यक्तीच्या सन्मानाला धक्का पोहोचतो. हे असे लोक आहेत, ज्यांनी या देशाची निवड केली आहे. या देशात ते राहिले आहेत. ते तुमच्या बहीण-भावासारखेच आहेत. त्या पातळीपर्यंत आपण जायला नको, हे आमचं म्हणणं आहे, असं न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले.
0 टिप्पण्या