जर ओबीसींच्या हितासाठी काही बोलले तर मराठा मते मिळणार नाहीत

 अभिनंदनपात्र शिक्षक आमदार कपिल पाटील!
 ओबीसी कॅटेगिरी व सर्व-जातनिहाय जनगणना कायदा विधेयक वगैरे
                                         -प्रा. श्रावण देवरे

  मान्यवर शिक्षक आमदार कपील पाटील यांचे आम्ही जाहीर अभिनंदन करीत आहोत! काल त्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ज्या पद्धतीने मांडला आहे, त्यावरून ते अभिनंदनास निश्चितच पात्र आहेत. विधानपरिषदेत कपील पाटील यांनी बिहार राज्यात सुरू झालेल्या ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करून महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच घेरले व सामाजिक न्याय मंत्र्यांना निरूत्तर केले. त्यामुळे पुनःश्च एकदा त्यांचे जाहीर अभिनंदन!

विधानपरिषदेत ठरावाची मांडणी करतांना एक छोटीशी चूक झाली. ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा मांडत असतांना त्यात त्यांनी अचानकपणे मध्येच मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही घुसवला व तेथेच चूक झाली. या चूकीचा गैरफायदा घेत मंत्रीमहोदयांनी उत्तरात ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा बाजूला फेकला व केवळ मराठा आरक्षणावरच बोलत राहीले. वास्तविक मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुप्रीम कोर्टानेच निकालात काढून टाकलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, ‘महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या गायकवाड आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार व सर्वेक्षणानुसार मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही.’ असे असतांना कपील पाटील यांनी न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन मराठा आरक्षणाचा डेड इश्यु पुन्हा उकरून काढण्याची गरज नव्हती. किमान त्यांनी या मृत विषयाला ओबीसी आरक्षणासारख्या ज्वलंत प्रश्नात घुसवायला नको होते. परंतू आमच्या राजकारण्यांना मतांच्या लालसेपोटी असे काही चूकीचे उद्योग करत राहावे लागते. बहतेक सर्वच राजकारण्यांना एक भीती सातत्याने भेडसावत असते, ‘जर ओबीसींच्या हितासाठी काही बोलले तर मराठा मते मिळणार नाहीत.’

महाराष्ट्रात अनेक नेते स्वतःला ओबीसी-नेते म्हणून मिरवतात, मात्र आक्रमकपणे ओबीसीच्या मुद्द्यावर बोलण्याचे धाडस कुणीही करीत नाहीत. भूजबळद्वयांना जेलमध्ये     टाकल्यानंतर सर्वांच्याच अंगात थरकाप भरलेला आहे. ओबीसींच्या हितासाठी काही बोलले तर फडणवीस तिकीट कापतील का, मोठे पवार डोळे वटारतील का, छोटे (अजित) पवार संतापतील का किंवा अशोक चव्हाण दिल्लीत जाऊन काड्या करतील का वगैरे भीतीयुक्त प्रश्न ओबीसी-नेते म्हणविणार्‍या बाजार-बुणग्यांच्या मनात घर करून बसलेले आहेत. मात्र कपील पाटील यांनी या सर्वव्यापी भीतीवर मात करीत संघ-भाजपाच्या सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. म्हणून आम्ही त्यांचे दिल खोलके अभिनंदन करीत आहोत.

असेच अभिनंदन आम्ही नाना पटोलेसाहेबांचेही केले होते. त्यांनी तत्कालीन मविआ सरकारच्या काळात ‘सभापती’सारखे मोठ्या जबाबदारीचे पद भुषवित असतांना स्वतःच ‘ओबीसी जनगननेचा ठराव’ सभागृहात मांडून सर्वांनाच एक मोठा सुखद धक्का दिला होता. अर्थात त्या ठरावाने अजित पवार, अनिल परब सारख्या सर्वपक्षीय मराठा आमदारांना फारच दुःख झाले होते. दलित-ओबीसीच्या विरोधात सर्वपक्षांचे मराठा आमदार-खासदार एकत्र येऊ शकतात, मात्र सर्वपक्षीय ओबीसी नेते एकत्र येत नाहीत, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. या ठरावावर बोलतांना फडणवीसांनी ‘तोंडदेखले’ समर्थन केले, मात्र मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना अंधारात ठेवून हा ठराव मांडला गेला आहे, अशी कुरापतही त्यांनी काढली. नानांनी जर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना विश्वासात घेऊन जर ओबीसी जनगणनेचा ठराव विधानसभेत मांडला असता, तर आधीच षडयंत्र रचून विधानसभेत इतका गोंधळ घातला असता की, जेणेकरून तो ठराव मांडलाच जाणार नाही! असे षडयंत्र रचण्यासाठी ब्राह्मण-मराठा आमदारांना वेळ देणे मुर्खपणाचे ठरले असते. म्हणून मलिक अंबरचे व छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गनिमी तंत्र वापरून नानांनी तो ठराव अचानक मांडला, याबद्दल तेव्हा त्यांचेही आम्ही अभिनंदन केले होते.

नानांनी मांडलेल्या ठरावाप्रमाणे केंद्राला ‘ओबीसी जनगणना करण्याचे शिफारसपत्र’ पाठवण्यात आले, परंतू केंद्राने ते पत्र फेटाळून लावत ‘ओबीसी जनगनना’ करण्याचे नाकारले. त्यावेळी आम्ही नानांना आणखी एक नवा ठराव विधानसभेत मांडायला सांगीतला होता. तो ठराव असाः

‘‘दर दहा वर्षांनी होणार्‍या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी जातींची व ओबीसी कॅटेगिरीची जनगणना केंद्र सरकार करणार नसेल तर महाराष्ट्र सरकार केंद्रसरकारच्या राष्ट्रीय जनगणनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकेल व राज्यस्तरावर स्वतंत्रपणे ओबीसी जनगणना करण्याचे काम हाती घेईल.’’ हा एका वाक्याचा ठराव नानांनी विधानसभेत मांडावा, अशी विनंती आम्ही त्यावेळी नानांना केली होती. मात्र विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच ओबीसी नेत्यांना कृती करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले असते, त्यापलिकडे जाण्याचे धाडस ओबीसी नेते करीत नाहीत.

आता बिहार सरकारच्या ओबीसी जनगणनेच्या निर्णयाचा दबाव इतका वाढला आहे की, केंद्राला भीतीपोटी एकूणच देशाची जनगनना करण्याचा राष्ट्रीय-प्रोग्रॅम रद्द करावा लागत आहे. कारण आता ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ओबीसी कॅटेगिरीपुरता मर्यादित राहीलेला नाही. ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ओबीसी जातनिहाय जनगणनेपर्यंत आला व आता तो सर्वजातींची-पोटजातींची जनगणना करण्यापर्यंत आला आहे. ब्राह्मण-मराठ्यांसकट सर्वच जाती-पोटजातींची जनगणना केली तर ‘कोणती जात किती पुढे व किती मागास हे समजेल. तसेच स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात दलित-आदिवासी-ओबीसी या मागास जाती-जमातींचा हक्काचा हिस्सा कोणत्या उच्चजातींनी खाल्ला, हेही कळेल. वार्षिक बजेट मांडतांना अर्थकारणात आपला हिस्सा किती आहे, हेही आकडेवारी पाहून सांगता येईल.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा हा एकूणच जातीअंताशी जोडलेला आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या जातीअंताच्या चळवळीमुळे आज जातीव्यवस्थेचं जाहीर समर्थन कुणीच करीत नाही. संविधानात जातीअंत नसला तरी जातीसमन्वयातून जातीअंताची भुमिका आहे. आज मोहन भागवतांसारखे सरसंघचालकही जाहीरपणे जाती मोडण्याची भाषा करतात. सर्व पुरोगामी, मार्क्सवादी, समाजवादी व भांडवली लोकशाहीवादी पक्षसंघटना एका सुरात जातीअंताची भाषा करतात, मात्र जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी जे आवश्यक व अनिवार्य आहे, त्याबाबत कुणीही बोलत नाही. जातीव्यवस्था चंद्रावरून आयात झालेली नाही, तसे असते तर निर्यात करून ती परत पाठवता आली असती. जातीव्यवस्था हा ‘पदार्थ’ जेवढा मनात आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त तो व्यवहारात आहे व त्याने व्यवहारातली क्रूरतेची सीमाही गाठली आहे. 

अशा परिस्थितीत भौतिकशास्त्राप्रमाणे एखादा ‘पदार्थ’ नष्ट करायचा असेल तर त्या पदार्थाचा संख्यात्मक व गुणात्मक अभ्यास करावा लागतो. त्या पदार्थाच्या जन्म-विकासाचे सिद्धांतही मांडावे लागतात. आणी हे सर्व काम शास्त्रशूद्ध व अचूकपणे करायचे असेल तर त्यासाठी तुलनात्मक आकडेवारी व माहीती गोळा करणे आवश्यक असते. ही आकडेवारी व माहीती केवळ जातनिहाय जनगणनेतूनच मिळू शकते. ही माहिती व आकडेवारी एकदा का पुरोगामी-जात्यंतक चळवळीच्या हाती लागली की, मग जातीव्यवस्थेचा शास्त्रशूद्ध अभ्यास करून जातीअंताचे धोरण व कार्यक्रम ठरविता येईल. तोपर्यंत जातीअंताची भाषा करणे म्हणजे केवळ हवेत वल्गणा करण्यासारखे आहे.

जातीव्यवस्थेच्या समर्थकांनी जातीव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी जातनिहाय सामाजिक व आर्थिक आकडेवारी 2011 सालच्या एस.ई.सी.सी. (SECC) जनगणनेतून मिळविलेली आहे. ही आकडेवारी ब्राह्मणी छावणीने स्वतःच्या अभ्यासाठी गोळा केलेली असल्याने ते ही आकडेवारी पुरोगामी-जात्यंतक चळवळीच्या हाती पडू देत नाहीत. ‘‘SECC-2010’’ हा कायदा करतांनाच त्यांनी त्यात तशी तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे पुरोगामी, डाव्या व जात्यंतक चळवळींना जातनिहाय आकडेवारी व माहीती हवी असेल तर त्यांनी दर दहा वर्षांनी होणार्‍या राष्ट्रीय जनगणनेतच जातनिहाय जनगणेनेची मागणी केली पाहिजे. म्हणून देशभरच्या ओबीसी संघटना व नेते सर्व-जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. जातीअंताची मनापासून इच्छा बाळगणार्‍या दलित-आदिवासी संघटनांनी ओबीसींच्या नेतृत्वाखाली जातनिहाय जनगणना चळवळीत सामील झाले पाहिजे. त्यासाठी आपापले ‘जातीय ईगो’ बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे.

ज्याप्रमाणे ओबीसी जनगननेचा मुद्दा जातनिहाय जनगणनेपर्यंत विकसित झाला, त्याचप्रमाणे ओबीसी जनगणनेचा ठरावही विकसित झालेला आहे. ‘ठराव’ मांडण्यापासून झालेली सुरूवात आता ‘विधेयक’ मांडण्यापर्यंत विकसित झाली आहे. 21 जानेवारी 2023 रोजी मी फेसबुक व व्हाट्सपवरून सर्व ओबीसी आमदार-खासदारांना जाहीर आवाहन केले आहे की, त्यांनी आता आपापल्या सभागृहात ‘‘ओबीसी कॅटेगिरी व सर्व-जातनिहाय जनगणना करण्यासाठीच्या कायद्याचे विधेयक’’ मांडावे. ‘‘ओबीसी कॅटेगिरी व सर्व-जातनिहाय जनगणना’’ विधेयकाला विरोध करण्याची हिम्मत आता संघ-भाजपातही राहीलेली नाही, हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ओबीसी जनजागृतीचा दरारा इतका वाढला आहे की, ‘ब्राह्मणांचा 30 वर्षांपासूनचा बालेकिल्ला असलेला कसबा मतदारसंघ ओबीसींच्या हवाली करावा लागला.’ त्यामुळे ओबीसी आमदार-खासदारांनी आपल्या पक्षाच्या मराठा-ब्राह्मण मालकांना न घाबरता जातनिहाय जनगणनेचे विधेयक मांडावे, ते निश्चितच एकमताने प्रचंड टाळ्यांच्या गजरात मंजूर होईल, यात तीळमात्र शंका नाही. एकमताने म्हणजे एकही मत विरोधात न जाता मंजूर होईल.

मान्यवर शिक्षक आमदार कपील पाटील यांचा स्वतःचा ‘लोकभारती’ नावाचा राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांना कुणीही ब्राह्मण-मराठा मालक नाहीत. शिवाय कपिल पाटील हे माझ्याप्रमाणेच एड. कर्मवीर जनार्दन पाटील यांच्या ‘स्कूल’मधून तयार झालेले आहेत. गुरूबंधू म्हणून आमच्या त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. गुरूचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ते निश्चितच ‘‘ओबीसी कॅटेगिरी व सर्व-जातनिहाय जनगणनेच्या कायद्याचे विधेयक’’ तयार करतील व सभागृहात मांडून इतिहास घडवतील, यात मला शंका वाटत नाही. सत्यवादी निर्मिक त्यांना या कामात उर्जा व यश देईल, अशी प्रार्थना करतो व सर्वांना जयजोती, जयभीम करून सत्याच्या विजयाचा जयघोष करतो.  

        

लेखक- प्रा. श्रावण देवरे
संपर्क मोबाईल- 88 301 27 270
 ईमेल- s.deore2012@gmail.com