मुंबई शहरातील आझाद मैदान. ज्या मैदानात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक सामाजिक, राजकीय पक्षाचे, संस्थेचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य मंडळी आपल्या न्याय हक्कांसाठी धरणे, आंदोलने, उपोषणाला बसून सरकारकडे गाहाणे मांडीत असतो. अनेक वेळप्रसंगी लाठयाकाठया, गोळ्या अथवा तुरूंगवास ही भोगावा लागतो. कारण एकच न्याय... न्याय... न्याय... हवा असतो. मात्र तो न्याय मिळतो का? हा खरा संशोधनाचा भाग आहे. कारण गेली कित्येक दशके हया मैदानात न्यायासाठी अनेकांनी आपली हयात घालवली. परंतु त्यांच्या पदरी किती टक्के न्याय मिळाला याचा ही शोध घेण्याची गरज आहे त्याचे कारण असे कि, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वष्रे होता आहेत त्या ७५ बषा्मध्ये येथील जनतेला अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, आदी मुलभुत गरजांसाठी झगडावे लागते आहे, गोळ्या खाव्या लागता आहेत, अन्याय सहन करावा लागतो आहे परंतु न्याय काही मिळत नाही
. याउलट चातक पक्षासारखे न्यायासाठी वष्रे वाट पाहावी लागते आहे. याउलट या देशातील आयएएस, आयपीएस अधिकारी, राजकीय मंडळी यांना कोणत्याही आंदोलनाविना सर्व काही मागण्या विनाशर्त मंजूर होतात त्यांना त्यांचे हक्क मिळतात तसेच हक्क, अधिकार डॉक्टर, इंजिनिअर आणि वकील मंडळींना ही मिळतात पण त्यासाठी त्यांना थोडेफार का होईना सरकारशी झगडावे लागते एवढे मात्र निश्चितच। परंतु आयएएस, आयपीएस अधिकारी, आणि राजकीय मंडळीचे सर्वच आलबेल चालले असते, त्यांची दाही बोटे तुपात असतात, त्यांची बोटे तुपात असोच असो। मात्र येथील सामान्य जनतेला न्याय केव्हा मिळणार? हा प्रश्नच खरा भयंकर आहे. त्यामुळेच आझाद मैदान... आझाद केव्हा होणार? हा यक्षप्रश्न आहेच.
सुरेश गायकवाड, ९२२४२५०८७३
प्रलंबित मागण्यासाठी ग्रामीण भागातून आलेल्या आंदोलनकर्त्यांना आझाद मैदानात प्रवेश करण्यापासून ते मैदानात जाईपर्यंत त्यांना पोलिसांच्या चौकशीच्या ससेमिऱ्यातून जावे लागते.एवढेच नव्हेतर आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी आलेल्या मुंबईकर यांनाही सोडण्यात येत नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्यापूर्वीच ते चिरडण्याचा प्रयत्न इथली संरंजामदारी व्यवस्था करत असल्याचे निदर्शनास येते. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीची अनेक आंदोलनेही आंदोलने आझाद मैदानावरुन उभी राहिली आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यनंतर हे मैदान सभा विविध कार्यक्रम आणि खेळाचे मैदान म्हणून वापरले जात होते. परंतु मंत्रालयावर आंदोलने सुरु झाली की, त्यांना आझाद मैदानावर करण्याची सरकारची परवानगी आहे. गेली अनेक वर्षांपासून आझाद मैदानावर विविध आंदोलने झाली आहेत.
रझा अकादमीच्या आंदोलनाने आझाद मैदानाला गालबोट लागले होते. त्यानंतर आता आंदोलनकर्त्यासाठी पोलिस प्रशासनाने नवीन अटी लावून आंदोलनकर्त्याची गळचेपी केली आहे, असे अखिल भारतीय वडार समाज संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिपक शिंदे यांनी सांगितले. मंत्रालयात जाताना पोलिस चौकशी समजून येईल, मात्र आझाद मैदानावर पोलिसांचा चौकशीचा फेरा म्हणजे आंदोलकांना घाबरवून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न आहे. आता याविरोधातच व्यापक आंदोलन उभारण्याची गरज आहे, पोलिस आंदोलन कव्हरेज करण्यासाठी पत्रकार यांना ही ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय सोडले जात नाही. या प्रकरणी आझाद मैदानावरील पोलिसांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांचा आदेश असल्याचे सांगत होते
0 टिप्पण्या