राज्यात आजपासून सुमारे 18 लाख शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव धुडकावत राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषदा, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिका, शिक्षक व शिक्षकेतर असे राज्यातील १८ लाख शासकिय-निम शासकिय कर्मचारी आजपासून बेमुदत आंदोलनात उतरले आहेत. यामुळे अनेक शासकिय कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले. शासकीय कार्यालये सुरु होती मात्र कर्मचारी गायब असल्याचे चित्र राज्यात सर्वत्र दिसून आले.
अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरु असतानाच जुन्या पेन्शनच्या मुद्याने राज्यस्तरीत रूप धारण केले. आणि ऐन अधिवेशात शासकिय कर्मचारी संपावर जाणे राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरली. त्यावर उपाय म्हणून मुदत संपलेल्या मेस्मा कायदा पुन्हा नव्याने विधानसभेत मांडून तो आज मंजूर करण्यात आला. यापार्श्वभूमीवर १८ लाख कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याखाली कारवाई करणार असल्याची चर्चा राज्य सरकारकडून सुरु करून देण्यात आली. त्यामुळे या आंदोलनातून अनेक संघटनांनी काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली. प्राथमिक शिक्षक संघ आणि महाराष्ट्र राज्य संघटनेने संपातून माघार घेतल्यामुळे उभा आंदोलनात फूट पडल्याचे बोलले जात आहे.
परंतु महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी संप चिरडण्याकरिता ज्या पद्धतीचा अवलंब विद्यमान सरकारने केला होता, तीच पद्धत पुन्हा एकदा राज्य सरकारने वापरून या आंदोलनाची हवा काढण्याचा प्रयत्न केला. काही दिवसांपूर्वी अदानी ऊर्जा कंपनीने विस्तारी करणासाठी राज्य नियामक आयोगाकडे अर्ज केल्यानंतर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले. त्याचा फटका राज्यातील वीज ग्राहकांना फटका बसला. त्यावेळी रा्ज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करून अदानीला रोखण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले. मात्र त्यानंतर लगेचच रात्री उशीरा वीज कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आंदोलन करू नये म्हणून सहा महिन्यासाठी या वीज कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायदा लागू करण्यात आला.
-----------------------
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत समिती नेमण्यात येईल. या समितीला तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला असून त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल राज्य सरकारमध्ये काम करण्यासाठी विचार करणे आवश्यक आहे ही बाब सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या नजरेस आणून देण्यात आली आहे. १० मार्च २०२३ रोजी संघटनांच्या प्रलंबित मागण्याबाबत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक आणि १३ मार्च २०२३ रोजी माझ्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक यामध्ये उपमुख्यमंत्री व दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते सुद्धा उपस्थित होते. यामध्ये संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली प्रस्तुत बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत या ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला आहे.
सदर समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सुबोध कुमार, के.पी.बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव संचालक लेखा व कोषागार या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील. सदर समिती राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्ती वेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील सभासदांना सेवानिवृत्ती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय योजनेबाबतची शिफारस अहवाल शासनास तीन महिन्यात सादर करेल.
सरकार पूर्णपणे सकारात्मक दृष्टीने सगळ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांकडे पाहत आहे. सरकारबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे आणि जी काही लोकांची गैरसोय होत आहे ती टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक चर्चा झाली पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी संप मागे घ्यावा आणि चर्चा करावी. जेव्हा आपण चर्चेला तयार नसतो तेव्हा टोकाची भूमिका घेतली जाते. पण, सरकार पूर्णपणे चर्चेला तयार आहे. त्यामुळे लोकांची, नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील, पाणीपुरवठा असेल या कुठल्याही सेवांवर परिणाम होऊ नये. आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका सरकारची आहे आणि त्यांचीही तीच भूमिका आहे. म्हणून चर्चेद्वारे आपण प्रश्न सोडवू, संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
0 टिप्पण्या