भारतातलं उजव्या विचारसरणीचं मोदी-शहा सरकार आणि इस्त्रायलमधलं नेत्यानाहू सरकार, ही जुळी भावंडंच होतं. त्यामुळेच, दोघांनाही निवडणुकीत एकदा का बहुमताचा आकडा गाठला की, अल्पसंख्यांकांना आणि विरोधकांना चिरडून टाकण्यासाठी अनिर्बंध-निरंकुश सत्ता हवीय... आणि, म्हणूनच त्या मार्गात अडसर ठरलेला, न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा अधिकारच त्यांना कायमचा उलथून टाकायचाय.
लोकशाही, ही संकल्पना कितीही गोंडस वाटली तरी, ती 'समस्त जनकल्याणा'च्या अथवा समष्टीच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून ती फारच मर्यादित स्वरुपाची संकल्पना होय. प्रसंगी, लोकशाही-संकल्पनेचाच आधार घेऊन, "आम्ही निवडणूक जिंकलोय, म्हणजे काहीही करायला मोकळे", अशा बहुमताधारित हुकूमशाहीच्या आविर्भावात अल्पसंख्यांकांवर अथवा विरोधकांवर बुलडोझर फिरवणारी ठरु शकते (आपल्या देशात, याअगोदरच ठरलेली आहे) आणि त्यासाठीच, एखादा देश हा 'लोकशाही देश' असण्यासोबतच तो 'प्रजासत्ताक'ही असणं, निरतिशय महत्त्वाचं असतं. त्याद्वारेच, न्यायालयीन सक्रियतेतून नागरिकांचे मूलभूत-हक्क', (मग ते अल्पसंख्यांक असोत वा बहुसंख्याक) अबाधित रहातात व देशाचे नागरिक, कुठल्याही सरकारी दमनयंत्रणांचा वरवंटा त्यांच्या घरादारांवर, संसारांवर फिरवला जाण्यापासून बव्हंशी सुरक्षित रहातात.
या दोन देशांच्या सरकारांची, या एकसमान अतिरेकी हुकूमशाहीग्रस्त उजव्या विचारसरणीमुळे एवढी *'मिलीभगत' आहे की, त्यामुळेच भारतात 'पेगॅसस'सारखं विरोधकांवर टेहळणी करणारं उच्च तंत्रज्ञानाधारित सॉफ्टवेअर,* इस्त्रायलकडून छुप्यारितीने भारतात आयात करण्यात आलं आणि अलिकडेच उलगडा झाल्यानुसार, २०१९च्या लोकसभा-निवडणुकीत इस्त्रायलमधील सरकारनियंत्रित कंपन्यांच्या तांत्रिक हस्तक्षेपामुळेच भाजपाला विजय मिळवणं सोपं गेलं होतं (म्हणूनच, EVM वर तातडीने बंदी येणं, अत्यावश्यक आहे), असं म्हणतात.
एक फरक मात्र, या दोन देशांमधल्या न्यायालयीन यंत्रणांमधला हा आहे की, *"इस्त्रायलमधील न्यायालयीन यंत्रणा, आपल्या हक्क व कर्तव्याबाबत कमालीची सजग व भ्रष्टाचारमुक्त आहे; तर, निवृत्तीपश्चात सरकारी पदांचा उपभोग मिळावा अथवा अन्य मोठी 'बक्षिसी' मिळावी म्हणून... भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील बरेच न्यायाधीश स्वतःची पदप्रतिष्ठा, घटनात्मक निष्ठा-नीतिमत्ता शब्दशः बोलीला लावायला स्वतःच एका पायावर तयार असतात",* या दुर्दैवाला काय म्हणावं?
दुसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हा की, चारही बाजुंनी (भारत फक्त, दोनच दिशांनी) अगदी हाडाच्या शत्रूंनी घेरलेला, हा इस्त्रायलसारखा छोटेखानी देश असूनही, आपल्या *'लोकशाही तसेच, नागरिकत्वा'च्या हक्काच्या बाबतीत इस्त्रायलमधील जनता कुठलीही, यःकिंचितही तडजोड* करायला कधिच तयार नसते. नाहीतर आमच्याकडे, अन्यायकारक *सरकारी धोरणाला विरोध करणाऱ्यांना क्षणात राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही* ठरवलं जातं... एवढंच नव्हे; तर, अवघा देश दिवसाढवळ्या लुटणाऱ्या, लुटत रहाणार्‍या... या सरकारच्या, बड्या भांडवलदार मित्रांच्या लाखो करोडोंच्या घोटाळ्यांवर टीका करणाऱ्यांनाही 'राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही' ठरवण्यापर्यंत त्यांच्या अंधभक्तांची मजल जाते... म्हणजे, "चोर वर, शिरजोर"!
तिसरी सगळ्यात महत्त्वाची बाब ही की, तेथील जनता 'लोकशाही' म्हणजे, फक्त 'मतदानाचा अधिकार बजावणे' (आपल्याकडे, तो ही बेजबाबदारपणे बजावला जातो, ते अजून वेगळंच) असंच समजत नाही; तर, निवडून आलेल्या सरकारच्या चुकीच्या वा अन्यायकारक धोरणांना प्रसंगी रस्त्यावर उतरुन सनदशीर मार्गाने कडवा विरोध करणे, ही देखील लोकशाही-तत्त्वातील आपली एक अंगभूत जबाबदारी आहे, असं इस्त्रायलमधील जनता मनोमन मानते व ती तसं सगळ्या जगाला (विशेषतः, भारतीय जनतेला) आज दाखवून देतेय!
*आपण भारतीय नागरिक, या देशात सरकारी पक्षपातीपणाचा (आपले पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री, हे संपूर्ण देशाचे नसून फक्त, भारतीय जनता पक्षाचेच पंतप्रधान, गृहमंत्री आहेत), सरकार व भांडवलदारांच्या संयुक्त-दहशतीचा महाभयंकर अनुभव हरघडी घेत असताना आणि देशात महागाईचा, बेरोजगारी-अर्धरोजगारीचा, देशाची लयलूट करणाऱ्या खाजगीकरणाचा आणि आर्थिक-विषमतेचा कहर माजलेला असताना... आपण या इस्त्रायली जनतेकडून काही शिकणार आहोत की, जागचं बूड न हलवता फक्त, निमूटपणे 'टाईमपास' म्हणून तिकडे बघत रहाणार आहोत ???*
_*...राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)*_
0 टिप्पण्या