एनएफएसए हा एक ऐतिहासिक कायदा असून ज्याचा उद्देश देशभरातील लाखो असुरक्षित कुटुंबांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. मात्र, शहरी लोकसंख्येसाठी रु. ५१,०००/- व ग्रामीण जनतेसाठी रु.४४,०००/- असलेली सध्याच्या उत्पन्नमर्यादमुळे महाराष्ट्रातील अनेक पात्र लाभार्थी अन्नसुरक्षा कवचापासून वंचित आहेत. त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी धडपडणाऱ्या अनेक पात्र कुटुंबांना यातून वगळण्यात आले आहे. परिणामतः राज्यातील जनतेचे प्रचंड हाल झाले आहेत. तरी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा लाभार्थ्यासाठी उत्पन्न मर्यादा आणि कोटा वाढविण्यात यावा अशी मागणी आज मुंबईत "मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर (एमपीजे)" या संघटनेद्वारे करण्यात आली. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ (एनएफएसए) अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नमर्यादेच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी सदर संस्थेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. मुंबईत प्रेस क्लब मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेकरिता राजेंद्र किसन बंडगर (अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत) तसेच संस्थेचे प्रसिध्दी प्रमुख मोहम्मद सिराज (महाराष्ट्र अध्यक्ष, mpj) रमेश कदम (मुंबई अध्यक्ष,mpj) आदी मान्यवर उपस्थित होते.
एनएफएसए अंतर्गत पात्रतेसाठी उत्पन्नमर्यादा २०१३ मध्ये शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर राहणीमानाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, अनेक कुटुंबांना उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले आहे. शिवाय, उत्पन्नाच्या मर्यादेत राहणीमानाच्या खर्चातील प्रादेशिक भिन्नता विचारात घेतली जात नाही, जी विशेषतः शहरी भागात जास्त आहे. या मुद्द्याच्या अनुषंगाने, आम्ही आपल्याला विनंती करतो की खाली नमूद करण्यात आलेल्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात यावा
उत्पन्नाच्या निकषाला शास्त्रीय आधार नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्न आयुक्तांच्या आठव्या अहवालातही यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जोपर्यंत एनएफएसए अंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले जात नाही, तोपर्यंत एनएफएसए अंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांसाठी अनुक्रमे शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी रु. ५१,०००/- आणि रु. ४४,०००/- निश्चित करण्यात आलेली उत्पन्नाची कमाल मर्यादा महाराष्ट्रात अकुशल कामगारांसाठी किमान वेतन कायद्यानुसार निश्चित केलेली उत्पन्न मर्यादा रु.१,३०,०००/- इतकी करण्यात यावी, अशी संस्थेची मागणी आहे. यामुळे उत्पन्नाची मर्यादा सध्याच्या राहणीमानाच्या खर्चाशी सुसंगत असेल आणि एनएफएसएच्या लाभार्थ्यांना न्याय्य जीवनमान प्रदान करेल. एनएफएसए अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी विहित कोटी लाभार्थ्यांचा कोटा सध्या वैध नाही. या कायद्यानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येसाठी अनुक्रमे ७५ टक्के आणि ५० टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांची निवड करताना महाराष्ट्राच्या २०२३ मधील लोकसंख्येचा विचार करण्यात यावा,
महाराष्ट्रात झपाट्याने नागरीकरण होत असून ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. त्यामुळे कायदेशीर आणि बेकायदेशीर म्हणून ओळखल्या गेलेल्या सर्व झोपडपट्ट्या, त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकाना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्न आयोगाच्या आठव्या अहवालाच्या शिफारशीनुसार एनएफएसए अंतर्गत लाभार्थ्यामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. एनएफएसएमध्ये राज्य अन्न आयोग आणि जिल्हास्तरीय जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) स्थापन करण बंधनकारक आहे. राज्यस्तरावर एसएफसीची स्थापना करण्यात आली असली, तरी जिल्हास्तरावरील का निवारण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर नामनिर्देशित आणि कार्यक्षम बीजीआरओ नाहीत. डीजी आरओ द्वारे त्यांच्या नेमणुका करून त्यांना कार्यान्वित करण्यात यावे.
एनएफएसएमध्ये रेशन दुकानस्तरीय दक्षता समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. रेशन दुकानदारस्तरीय दक्षता समिती तातडीने स्थापन करावी, तसेच दुकानातून रेशन खरेदीवर एसएमएसद्वारे पावती सक्षम करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या