स्वातंत्र्याच्या अमृतवर्षी देखील मांगगारूडी समाजाची अद्यापही प्रगती झालेली नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात मागासवर्गीयांमधील मांगगारुडी समाज वास्तव्यास आहे. मात्र आजही हा समाज उपेक्षित अवस्थेत जगत आहे, याला जबाबदार सध्याची सामाजिक व्यवस्था असून ही व्यवस्था चालविणाऱ्या सरकारने या समाजाकडे कायम दुर्लक्ष केले आहे. याला जबाबदार समाजातील वेगवेगळ्या गटात विभागलेले नेते देखील आहेत. आज वैयक्तिक दुकानदारी बंद झाल्याशिवाय समाजाचा विकास शक्य नाही. या भावनेतूनच समाजाच्या विविध संस्था संघटनांनी एकत्र येऊन महामोर्चा आयोजित केला आहे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्राधान्याने पुढाकार घेऊन राज्याच्या २८८ आमदारांनी आम्हाला न्याय द्यावा, असे आवाहन समाजाचे राष्ट्रीय नेते अमर कसबे यांनी केले. २४ मार्च २०२३ रोजी दुपारी १. वाजता मंत्रालय आझाद मैदान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चाबाबत माहिती देण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुरलीधर गायकवाड, दिपक ताळेगोटे, सचिन गोटे यांच्यासह समाजातील अनेक नेते उपस्थित होते.
मांगगारुडी समाजाच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपये मंजूर करा. मांगगारुडी गारुडी समाजाचे स्वतंत्र समाज भवन उभारण्यात यावे. मांगगारुडी समाजाच्या विकासासाठी अभ्यास आयोग नेमण्यात यावा. मांगगारुडी समाजाला मातंग समाजाच्या पोट जातीतून बगळून स्वतंत्र जात जाहीर करावे. मांगगारुडी समाजातील बेघर कुटूंबाला संपूर्ण महाराष्ट्रात ५० हजार घरकुल मंजूर करण्यात यावी. मागासवर्गीय शासकीय कार्यालयात मांगगारुडी समाजातील सुशिक्षित तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात यावे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजने अंतर्गत पाच एकर जमीन मांग गारुडी समाजातील भूमीहीनांना देण्यात यावी. मांगगारुडी समाजाचे जात दाखल्यांमधील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात तसेच मांगगारुडी संघटनांच्या शिफारसीवर जातीचे दाखले देण्यात यावेत. समाज कल्याण योजने अंतर्गत मांगगारुडी समाजातील उद्योजक घडवण्यासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात यावा अशा मागण्या यावेळी करण्यात येणार असल्याची माहिती अमर कसबे यांनी दिली.
आमचा समाज कायमच मागास राहिलेला आहे. पुर्वी भटकत होतो आता मात्र कुठे कुठे वस्ती करून रहात आहोत. शासनाने आमचा मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केला असला तरी मातंग समाजातील एक पोटजात म्हणूनच आमच्याकडे पाहिले जाते. परिणामी आमच्या समाजापर्यंत शासनाच्या कोणत्याही योजना, सवलती पोहोचत नाहीत. आम्ही या द्वारे शासनाला पुन्हा एकदा सांगू इच्छीतो की आमचा एक स्वतंत्र समाज असून मातंग समाजाशी त्याचे काहीही घेणेदेणे नाही. मात्र आम्ही काही मागण्या मांगितल्यास शासन आम्हाला सांगते की तुम्हाला सर्व काही दिलं आहे. अण्णाभाऊ साठे महामंडळ हे समाजासाठी कार्यरत आहे. मात्र या महामंडळामध्ये आमचा एकही प्रतिनिधी नाही किंवा एक साधा चपरासी देखील नाही. मग हे महामंडळ कोणासाठी काम करत आहे असा सवालही कसबे यानी आजच्या पत्रकार परिषदेतून शासनाला विचारला.
0 टिप्पण्या