देशाच्या आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला याद्वारे चालना मिळणार - मुख्यमंत्री

शहरी आणि ग्रामीण असा संतुलन साधणारा, मध्यमवर्गीय, बळीराजा, उद्योजक, युवक, महिला अशा सर्व घटकांना सुखावून टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. जगभरात होणाऱ्या नव्या बदलांच्या आणि त्याच्या आव्हानांचा विचार करणारा असा भविष्यवेधी अर्थसंकल्प देशाच्या आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला याद्वारे चालना मिळणार असल्याचे सांगतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिनंदन केले आहे. 

तर  CREDAI MCHI ठाणेचे अध्यक्ष जितेंद्र मेहता यांनी  हा दशकातील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प असून, जे गृहनिर्माण उद्योगासाठी निश्चितच बूस्टर ठरेल, आम्ही आनंदी आहोत असे म्हणत  अर्थसंकल्पाबाबत अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.अर्थसंकल्पात पायाभूत विकास आणि रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे आर्थिक वृद्धी सुनिश्चित होईल – जी रिअल इस्टेट विकासासाठी आदर्श आहे. आयकर सवलतीचा किमान उंबरठा 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढवला आणि व्यक्तींसाठी कमाल कर स्लॅब 25 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यामुळे व्यक्तींच्या हातात भरपूर पैसे मिळतील. याचा गृहखरेदीवर सकारात्मक परिणाम होईल,  हे CREDAI MCHI ठाण्याच्या प्रॉपर्टी 2023 ठाणे एक्स्पोसाठी चांगले आहे, जे 3 फेब्रुवारीपासून रेमंड ग्राउंड, ठाणे येथे सुरू होत आहे असेही ते म्हणाले.

अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांमुळे निर्यातीला चालना मिळावी, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल, देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढेल, हरित ऊर्जा आणि गतिशीलतेला प्रोत्साहन मिळेल, जितेंद्र मेहता म्हणाले की, सरलीकृत कर रचना अनुपालन ओझे कमी करते आणि कर प्रशासन सुधारते. “PMAY साठीचा परिव्यय 66 टक्क्यांनी वाढवून रु. 79,000 कोटींनी गृहनिर्माणासाठी अत्यंत आवश्यक असलेला ‘सकारात्मक पुश’ प्रदान केला पाहिजे, असा निष्कर्ष मेहता यांनी काढला.

अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले,  पायाभूत सुविधा, कृषी, रोजगार, पर्यावरण अशा सर्वंच क्षेत्रांसाठी अतिशय भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसते. पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांना फायदा होईल, त्यामुळे निश्चितच सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्रामध्येही दिसून येईल. कर रचनेमध्ये ७ लाखांपर्यंतची केलेली उत्पन्नाची मर्यादा विशेषत: मध्यमवर्गास दिलासा देणारी आहे, गेले तीन वर्षे कोविड संकटात होती. त्यातून बाहेर येण्यासाठी या नव्या कर रचनेचा फायदा होणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडलेली सप्तर्षी कल्पना खरोखरच वाखाणण्याजोगी असल्याचे सांगत यामध्ये सर्वंकष विकास, अंत्योदय योजना, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक दडलेल्या क्षमतांचा विकास, युवाशक्ती, वित्तीय क्षेत्र यांचा समावेश केलेला आहे. यातून आत्मनिर्भर भारताच्या वाटचालीचे चित्र स्पष्ट होते.

काही निर्णय महाराष्ट्रात आपण राबवत असलेल्या योजना, प्रकल्प, संकल्पनांशी एकरूप असे आहेत. इंडिया अॅट १०० (India@100) या धोरणात चार क्षेत्रांना केंद्रीभूत मानण्यात आले आहे. त्यामध्ये महिला सक्षमीकरण, पीएम विकास म्हणजेच पारंपरिक कारागिरांचा सन्मान, पर्यटन आणि हरित विकास यांचा समावेश आहे. या चारही क्षेत्रात महाराष्ट्रात यापूर्वीच काम सुरु केले आहे, देशामध्ये महाराष्ट्रातील लघुउद्योग हे सर्वाधिक कार्यक्षम समजले जातात. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकरिता क्रेडिट हमी योजनेमध्ये प्रस्तावित सुधारणांमुळे हे लघुउद्योग अधिक उत्पादनक्षम होतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पात कृषी आणि सहकार क्षेत्राला मोठे प्राधान्य दिले आहे. सहकार तर महाराष्ट्राचे सामर्थ्य आहे. मागच्या आठवड्यामध्ये दिल्लीत सहकारी साखर कारखान्याच्या विविध मागण्यांवर एक बैठक घेतली होती.त्या बैठकीमध्ये सहकारी साखर कारखान्यांच्या आयकर संबंधी विषयावर चर्चा झाली. याबाबतीत तोडगा काढू असे आश्वासन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिले होते. अर्थसंकल्पामध्ये या विषयासंदर्भात मोठी घोषणा झाली असून ज्या सहकारी साखर कारखान्यांवर दायित्व (लायबिलिटी) होते त्यामध्ये सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा दिलासा या सहकारी साखर कारखान्यांना मिळणार आहे. शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रीत स्वरुपात व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायाट्या, मत्स्य आणि दुग्धविकास संस्थांना मदत केली जाणार आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य वेळी बाजारात आणणे सोयीचे होणार आहे.

देशभरात १५७ नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. याचा फायदा महाराष्ट्रालाही निश्चितच होईल. कारण यापूर्वीच राज्य शासनाने वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांना जोडूनच ही महाविद्यालये सुरू होतील. सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीई) मॉडेलद्वारे पर्यटन तसेच मच्छीमारांसाठी सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही योजना महाराष्ट्राला नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहेत. महाराष्ट्राला ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून पर्यटनवृद्धीला देखील मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

देशात पुढील वर्षांत ५० विमानतळे उभारण्याचा संकल्प करून केंद्र सरकारने नव्या भारताची वाटचाल स्पष्ट केली आहे.  जुनी वाहने बदलण्याचा निर्णय प्रदूषण कमी करण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल. युवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ३० स्किल इंडिया सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. रोजगारासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. हरित विकासावर भर देताना हरित ऊर्जासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद स्वागतार्ह आहे. ग्रीन हायड्रोजन मिशन राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९ हजार ७०० कोटींची तरतूद केली गेली आहे.  एकुणच समाजातल्या सर्व घटकांना प्राधान्य देणारा तसेच त्यांना विकासाच्या वाटचालीत सामावून घेणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प प्रत्येक भारतीयाला सुखावणारा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.