धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी यांना दिलेले कंत्राट रद्द करण्याची मागणी

 आतापर्यंत. ७ पब्लिक लिस्टेड कंपन्या आणि ५७८ सबसिडीरीज मिळून अदानीची मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे २००बिलीयन डॉलर्स होती.  १६ जानेवारी २०२३ ला साब या स्वीडिश कंपनीने फायटर विमाने बनवण्याचा २०१७ मध्ये अदानी सोबत केलेला करार तोडला. त्यानंतर आता  २६ जानेवारीला हिंडेनबर्गने अदानीची पोलखोल करत ८८ प्रश्न विचारले. आणि अदानी समुहाची दाणादाण उडवली.  अदानीने रिपोर्टवर टिका केली आणि कोर्टात खेचण्याची धमकी दिली. मागे धान्य साठवण्याचे गोडावूनची छायाचित्रे, व्हिडीओ प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी पत्रकाराला न्यायालयात खेचले होते. त्याचप्रमाणे आताही न्यायालयाची धमकी देण्यात आली मात्र  हिंडेनबर्गने चॅलेंज स्वीकारले व म्हटले कि अमेरिकन कोर्टात जरूर या.... अजून प्रश्न विचारू आणि कागदपत्र मागू. मात्र तोपर्यंत शेअर बाजारात अदानीच्या शेअर्स ची पडझड सुरु झाली. इतकेच नाही तर जगातील 'सर्वात श्रीमंत' यादीमध्ये देखील घसरण सुरू. झाली  

अशा परिस्थितीत आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी यांना दिलेले कंत्राट आता रद्द करावे, अदानी यांची आर्थिक दिवाळखोरी समोर आल्याने ते सक्षम नाहीत. त्यामुळे जनतेच्या भावनांशी सरकारने खेळू नये, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी धारावी पुनर्विकास समितीने केली आहे.  अदानी समूह सध्या प्रचंड आर्थिक दिवाळखोरीत आहे. शासनाने अदानी सोबत केलेल्या करारामध्ये अदानी समूहाला प्रतिवर्षी विलंब शुल्क केवळ दोन कोटी रुपये आकारण्यात आले आहे. जर एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचे विलंब शुल्क केवळ दोन कोटी रुपये दर वर्षाला असेल तर अदानी हा प्रकल्प 25 वर्षे सुद्धा रेंगाळू शकतो; कारण केवळ पन्नास कोटी विलंबशुल्कापोटी त्याला भरावे लागतील. त्यामुळे अदानी समूह सध्या हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नसल्याने धारावी येथील जनता भरडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अदानी समूहाकडून धारावीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाचे कंत्राट ताबडतोब रद्द करावे आणि नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी लेखी विनंती सरकारकडे करीत असल्याचे धारावी विकास समितीचे  राजू कोरडे यांनी सांगितले.

अदानी यांच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या खरेदी विक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारावर आता करडी नजर आहे. निर्बंध असणाऱ्या कंपनीचे शेअर्स विकत घ्यायचे असतील किंवा विकायचे असतील तर व्यवहार करणाऱ्या ट्रेडिंग अकाऊंटमध्ये व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली 100 टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे अदानी समूहाला कोणताही नवा प्रकल्प हाती घेताना पतपुरवठा मिळवणे अवघड होणार असल्याने धारावी प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता धारावीचा पुनर्विकास पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे. अदानी समूहाला धारावीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. हिंडनबर्गच्या अहवालामुळे अदानी आर्थिक संकटात असल्याने धारावी प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला पतपुरवठा बाजारातून उपलब्ध करणे कठीण आहे. खासगी बँका आधीच अदानींना कर्ज देताना आपला हात आखडता घेताना दिसत होत्या. आता सरकारी बँकाकडूनही अदानी यांना कर्ज देताना जास्त खबरदारी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नवीन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी पैसे उभे करताना अदानींच्या मार्गात आणि पर्यायाने धारावी पुनर्विकासात पुन्हा एकदा अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

 धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प गेली 20 वर्ष रखडला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने अदानी यांना पुनर्वसनाचे कंत्राट दिले. आशियात सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असणाऱ्या धारावीत 240 एकर जमिनीवर हा पुनर्विकास प्रकल्प होणार असून तो 15 वर्ष चालणार आहे. यात 60 हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन अपेक्षित असून 13 हजार व्यावसायिक अस्थापनांचेही पुनर्वसन होणार आहे. नव्या निविदा प्रक्रियेत डीएलएफ आणि अदाणी समूह या दोघांनीच बोली लावली. याच प्रक्रियेतून अदाणींना 5 हजार कोटींचा हा प्रकल्प 2022 मध्ये मिळाला आहे. मात्र तो पुन्हा अधांतरीच लटकत रहाणार असल्याचे दिसत आहे. याचा अर्थ केवळ येणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच सरकारने या प्रकल्पाचे गाजर धारावीकरांना दाखवले असल्याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे.