... तरच भारतीय संविधान, लोकशाही वाचेल

 भारताचे आतापर्यंत जेवढे म्हणून निवडणूक आयुक्त झाले ते सर्व भारतीय प्रशासन सेवेतील ज्येष्ठ सनदी  अधिकारी  आहेत. भारतात आयएएस हीं सर्वोच्च  टॉपची रँक असते. सुशील चंद्रा हे 1980 च्या यूपीएससी बॅचचे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेसचे आहेत.  त्यांची पात्रता नसताना त्यांना जेव्हा भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त  म्हणून नियुक्त करण्यात आले त्याचवेळी येथून पुढे भारतीय निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली येणे नैसर्गिक आहे.  वास्तविक भारतीय निवडणूक आयोग (ECI )ही एक सांविधानिक अशी स्वतंत्र संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 324 अन्वये या संविधानिक निवडणूक आयोगाचीं निर्मिती करून त्या संस्थेला विशिष्ट स्वतंत्र असा  दर्जा देऊन तीचीं सांविधानिक  निर्मिती करण्यात आलेली आहे. 

 देशातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पासून तें सर्व प्रकारच्या निवडणुका मग विधानसभा, विधान परिषदा असतील अथवा लोकसभा,राज्यसभा, उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती यांच्या निवडणुका, त्या प्रक्रिया पार पाडणे.आणि म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना सर्वोच्च,मोठे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.  पण अलीकडे आपण जर 2014 पासून झालेल्या निवडणुकांचे निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण आणि विश्लेषण, तसेच आढावा घेतल्यास एक प्रामुख्याने महत्त्वपूर्ण बाब लक्षात येत असेल की, 2014 पासून या देशात आणि राज्यातल्या विविध विधानसभेच्या झालेल्या निवडणुकांच्या मध्ये, धर्मांचा, जातींचा, पैशांचा, आणि देवी-देवतांच्या  नावाचा मोठ्या प्रमाणात वापर झालेला आहे. त्याचा प्रतिबंध करण्यास निवडणूक आयोग अक्षम ठरला आहे.324 कलम काय सांगते या देशातील निवडणुका, निष्पक्ष भयमुक्त, धर्मनिरपेक्ष, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान न होता, निर्भयपणे मतदान  करण्याची सुविधा निर्माण करणे, आणि या देशातला पात्र मतदार जास्तीत जास्त संख्येने लोकशाही प्रक्रियेमध्ये मतदान करण्यासाठी निर्भयपणे घराच्या बाहेर पडून जास्तीत जास्त मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी कसा होईल याची व्यवस्था निर्माण करणे हे कर्तव्य आणि जबाबदारी निवडणूक आयुक्ताची  आहे 

 म्हणून भारतीय संविधानाच्या 324 कलमा अन्वये निवडणूक आयुक्ताला स्वतंत्रपणे विशेष अधिकार दिलेले आहेत. भारतामध्ये विविध जाती धर्म पंथ यांच्या नावाचा वापर न करता, देवी देवता आणि धर्मांचा, मंदिराचा वापर न करता धर्मनिरपेक्षपणे  लोकशाहीवादी संविधानिक संस्था प्रस्थापित करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आणि जबाबदाऱ्या आहेत. माजीं निवडणूक आयुक्त टी एन सेशन यांच्यानंतरच्या कोणत्याही आयुक्ताने ही जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडलेलीआहे असें प्रभावीपणे दिसून येत नाही वर नमूद केलेली ही सर्व पदे निवडणुकीच्या माध्यमातून, लोकशाही मार्गाने, सांविधानिक मार्गाने, त्या त्या पदावर त्यांना स्थापित करावयाचे काम निवडणूक आयोगाचे आहें. हें अधिकार आयोगाला आहेत.

  मुळातच सुशील चंद्रा हे आयएएस केडर मधले नाही आहेत. ते आय.आर.एस.केडर मधील आहेत. त्यांची योग्यता आणि पात्रता नसताना त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी बसवणे, म्हणजे बी.एच. एम. एस.झालेल्या डॉक्टरने हृदयाची मोठी शस्त्रक्रिया घाई घाईत  करणे होय. मुळातच लाभाच्या आणि मोठ्या पदावर अपात्र व्यक्तींची नियुक्ती केल्यास काय होऊ शकते त्याचे जितें जागते उदाहरण म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती पी.सदाशिवन यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना केरळचे राज्यपाल केले. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य निवृत्त न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांना राम जन्मभूमी न्यास विवाद प्रकरणात सबळ पुरावे नसताना लोक भावनेच्या आधारे दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने  राज्यसभा बक्षीसी दिली. आणि तीन तलाक च्या आणि नोटाबंदीच्या  प्रकरणात, मुस्लिमच्या विरुद्ध निकाल देणारे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अब्दुल नझिर यांना त्यांच्या निवृती नंतर केवळ सात दिवसात आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल केले.

   म्हणजे जे जे न्यायमूर्ती आता सेवानिवृत्त होतील, किंवा होत राहतील  त्यांच्यासमोर लाभांच्या पदाचे मोठ- मोठे लाभाची पदे आणि अमिष ठेवण्यात आलेले आहे. राम जन्मभूमी चा निकाल देणारे खासदार झाले. विद्यमान सरकारच्या फेवरमध्ये निर्णय द्या आणि राज्यपाल खासदार किंवा अन्य मोठ मोठी लाभाचीं पदे मिळवा असे जणू काही संकेतच देण्यात आलेले आहेत. हेच भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. याचाच अर्थ असा या देशातील संविधानिक संस्था आणि लोकशाही व्यवस्था आणि प्रक्रिया संपुष्टात आलेल्या आहेत. जर्मनीच्या हिटलरने हेच केले होते. त्याला जेव्हा जर्मनीचा चान्सलर- प्रमुख हुकुमशहा  बनणे होते, तेव्हा त्यांनी जर्मनीमधील सर्व सरकारी माध्यमे, त्यांचा सहकारी मंत्री पॉल जोसेफ गोबेल्स यांच्या मदतीने सर्व तपास संस्था, गृहखाते, माहिती आणि प्रसारण खाते ताब्यात घेतले. सर्व तपास यंत्रणा ताब्यात घेऊन तो हुकूमशहा कसा बनला हे जर्मन लोकांना, त्या देशाच्या नागरिकांना  समजलेच नाही.

 आता सध्या  भविष्यातील निवडणुका, संविधानिक प्रक्रिया, आणि  लोकशाहीचे भारतातील भवितव्य कसे असेल याचा अंदाज आता आपण लावला पाहिजे. कालचा निवडणूक  आयोगाचा निर्णय उद्धव ठाकरे सेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांची सेना आणि त्यांचे धनुष्यबाणाचे चिन्ह कोणाकडे इतका छोटा आणि सीमित नाही आहे. पण या निमित्ताने भारतीय संविधान आणि लोकशाही, नागरिकांचे मूलभूत हक्क, त्यांचें अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य,  त्यांनी निर्भयपणे, भयमुक्त वातावरणात, अर्थाच्या आमिषा शिवाय, जाती धर्म आणि  देवी -देवतांचा निवडणुकीत सर्रास होत असलेला वापर यांना प्रतिबंध होणार आहे की नाही? भारतीय लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचें,मतदारांचें प्रतिबिंब दिसून येते आहे की नाही, आणि गरीब वंचितांचे जीवन अबाधित राहील की नाही? या दृष्टीने विचार करण्याची वेळ, जागरूक नागरिकांचीं  जबाबदारी म्हणून लोकशाही वर प्रेम करणाऱ्या  नागरिकांनी विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. येणारा काळ कठीण आहे. एवढी साधी बाब जरी अनेक मतदारांच्या लक्षात आली तर निर्माण होणाऱ्या हुकूमशाही प्रवृतीस आळा बसेल नव्हे किंबहुना तो बसवणे अपरिहार्य आहे. तरच भारतीय  संविधान,लोकशाही वाचेल. अन्यथा मतदान करून लोकशाहीतील हुकूमशाही अनुभवावी लागेल

अनंतराव सरवदे,
सेवानिवृत्त तहसीलदार तथा
लेखक विद्रोह वंचितांचा बीड