अदानी हटाव- धारावी बचाव... स्वंयविकासास मान्यता द्या.... धारावीकर आक्रमक

 आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख आहे. मागील अनेक वर्षांपासून धारावीच्या पुनर्विकास रखडला आहे.  धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा तब्बल 23 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. 600 एकरावर पसरलेल्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाच्या नावावर धारावीच्या भूखंडाचा श्रीखंड अदानीच्याच घशात घालण्यात सरकारी यंत्रणा यशस्वी झाली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून अदानीला मुंबईतील वांद्रा-कुर्ला या मध्यवस्तीतील प्राईम लोकेशनमध्ये एक कोटी चौरस फुटांहून अधिक जागा आंदण मिळाले. अदानी समूहाने 5,069 कोटी रुपयांच्या बोलीसह हा राज्यकत्यांच्या माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मिळवला.

जगातील  सर्वांत मोठ्या पुनर्वसन प्रकल्पाची सर्वत्र चर्चा असतानाच आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडून काढून घेण्यात यावा. अदानी यांना दिलेले कंत्राट सरकारने ताबडतोब रद्द करावे, अशी मागणी धारावीतील जनकल्याण गृह निर्माण समितीने केली आहे. अदानी यांची आर्थिक दिवाळखोरी समोर आल्याने ते सक्षम नाहीत. त्यामुळे जनतेच्या भावनांशी सरकारने खेळू नये,१९ वर्षाच्या प्रदिर्घ कालावधी नंतरही सरकार धारावीचा विकास करण्यास असमर्थ असेल तर नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता धारावीकरांना स्वंयविकास करण्यास अनुमती देण्यात यावी अशी मागणी जनकल्याण गृह विकास समितीने केल्याची माहिती सरचिटणीस अनिल शिवराम कासारे यांनी दिली आहे.

अदानी समूहाकडून विकास शक्य नाही : अदानी समूह सध्या प्रचंड आर्थिक दिवाळखोरीत आहे. शासनाने अदानी सोबत केलेल्या करारामध्ये अदानी समूहाला प्रतिवर्षी विलंब शुल्क केवळ दोन कोटी रुपये आकारण्यात आले आहे. जर एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचे विलंब शुल्क केवळ दोन कोटी रुपये दर वर्षाला असेल तर अदानी हा प्रकल्प 25 वर्षे सुद्धा रेंगाळू शकतो; कारण केवळ पन्नास कोटी विलंबशुल्कापोटी त्याला भरावे लागतील. त्यामुळे अदानी समूह सध्या हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नसल्याने धारावी येथील जनता भरडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अदानी समूहाकडून धारावीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाचे कंत्राट ताबडतोब रद्द करावे आणि  सरकारने वेळकाढु पणा न करता नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता स्वंयविकास करण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी लेखी विनंती आपण सरकारकडे करीत असल्याचे अनिल शिवराम कासारे यांनी सांगितले.

अदानी यांच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या खरेदी विक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारावर आता करडी नजर आहे. निर्बंध असणाऱ्या कंपनीचे शेअर्स विकत घ्यायचे असतील किंवा विकायचे असतील तर व्यवहार करणाऱ्या ट्रेडिंग अकाऊंटमध्ये व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली 100 टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे अदानी समूहाला कोणताही नवा प्रकल्प हाती घेताना पतपुरवठा मिळवणे अवघड होणार असल्याने धारावी प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता धारावीचा पुनर्विकास पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे. अदानी समूहाला धारावीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

अदानी अधिक संकटात : हिंडनबर्गच्या अहवालामुळे अदानी आर्थिक संकटात असल्याने धारावी प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला पतपुरवठा बाजारातून उपलब्ध करणे कठीण आहे. खासगी बँका आधीच अदानींना कर्ज देताना आपला हात आखडता घेताना दिसत होत्या. आता सरकारी बँकाकडूनही अदानी यांना कर्ज देताना जास्त खबरदारी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नवीन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी पैसे उभे करताना अदानींच्या मार्गात आणि पर्यायाने धारावी पुनर्विकासात पुन्हा एकदा अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

2019 मध्ये अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर राज्य सरकारने यंदा 1 ऑक्टोबर रोजी धारावीच्या पुनर्विकास आणि पुनर्वसनासाठी जागतिक निविदा प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली होती. 11 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि दक्षिण कोरियातील आठ कंपन्यांनी धारावीच्या पुनर्विकासात रस दाखवला होता. तथापि, केवळ तीन कंपन्यांनी पुनर्विकासासाठी निविदा सादर केल्या. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा  अध्यादेश फेब्रुवारी २००४ रोजी करण्यात आला. गेली १८ वर्षे रखडलेला धारावीचा पुनर्विकास अजिबात मार्गी लागलेला नसतानाही आतापर्यंत शासनाचे ३१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अशी माहिती अनिल गलगली यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अधिकार कायद्यान्वये दिली आहे.  १ एप्रिल २००५ पासून ३१ मार्च २०२० अशी १५ वर्षांची खर्चाची माहिती त्यात आहे. १ एप्रिल २००५ पासून ३१ मार्च २०२० पर्यंत ३१ कोटी २७ लाख ६६ हजार १४८ रुपये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर खर्च करण्यात आले आहेत. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारावर १५ कोटी खर्च झाला आहे. जाहिराती आणि प्रसारावर ३.६५ कोटी तर व्यावसायिक शुल्क आणि सर्वेक्षणावर ४.१४ कोटी खर्च झाला आहे. विधी शुल्क म्हणून २.२७ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. मागील १८ वर्षांत एका इंचाचा पुनर्विकास झाला नसून कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत विविध कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र प्रकल्पाची वीट अजूनही रचली गेली नाही तीनवेळा जागतिक स्तरावर निविदा प्रकिया पार पडल्या मात्र प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली नाही. 

नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या यात सेकलींक कंपनीची निविदा सरस ठरली पुन्हा राज्य सरकारने वेस्टर्न माटूंगा रेल्वे कॉलनीच्या जमीनीचा मुद्दा उपस्थित करून निविदा प्रकिया रद्द केली, निविदा रद्द का केली याचा वाद न्यायालयात असून याचा पाठपुरावा संथ गतीने होत असल्याची चर्चा 'डीआरपी'त सुरू आहे. पाच वर्षांपासून डीआरपीच्या मुख्य अधिकारी पदाचा कार्यभार एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्याकडे आहे. सध्या ते एमएमआरडीएच्या आयुक्त पदावर कार्यरत आहेत. हे पद असतानाच डीआरपीचे मुख्य अधिकारी पद आहे. यापूर्वी ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अधिकारी असतानाही त्यांच्याकडे डीआरपीचा पदभार होता. मात्र पाच वर्षात धारावी प्रकल्पाला गती मिळण्याऐवजी अधोगती झाल्याचा आरोप धारावीकर करीत आहेत.

धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प गेली 20 वर्ष रखडला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने अदानी यांना पुनर्वसनाचे कंत्राट दिले. आशियात सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असणाऱ्या धारावीत 240 एकर जमिनीवर हा पुनर्विकास प्रकल्प होणार असून तो 15 वर्ष चालणार आहे. यात 60 हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन अपेक्षित असून 13 हजार व्यावसायिक अस्थापनांचेही पुनर्वसन होणार आहे. नव्या निविदा प्रक्रियेत डीएलएफ आणि अदाणी समूह या दोघांनीच बोली लावली. याच प्रक्रियेतून अदाणींना 5 हजार कोटींचा हा प्रकल्प 2022 मध्ये मिळाला आहे. मात्र त्यावर आता मळभ दाटून आले आहे. त्यामुळे सरकार धारावीचा विकास करण्यास असमर्था व वेळकाढू पणा करित असेल तर धारावी करांना स्वंयविकास करण्यास ताबडतोब परवानगी द्यावी अशी मागणी जनकल्याण गृहनिर्माण विकास समितीच्या वतीने सरचिटणीस करण्यात आली आहे  तसेच सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात लवकरच जन आदोलंन करण्यात येईल असा ठराव मागणी पत्रकावर अध्यक्ष मनोज टक्के,राजु अबांटोर, सुरेश लोखंडे,संतोष पोटे,नितीन दिवेकर,महेश कवडे,हनमंता मराठे,मोजेस म्हेत्रे ह्यानी अनुमती सही केली