आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार आता भारतीय जनता पक्षाच्या मर्जीतील उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर या बांधकाम कंपनीला मिळाले आहेत. गेल्या ५० वर्षात धारावीचा विकास झाला नाही, तो आता पाच-सहा वर्षात होईल यावर धारावीतील नागरिकांना मुळीच भरवसा नाही . उलट पुनर्विकासाच्या नावावर येथील गोरगरीब, श्रमिक, कष्टकरी, छोटे व्यापारी व उद्योजक या सर्वांना धारावीतून बाहेर घालविण्याचा सत्ताधारी भाजपचा डाव असल्याचे धारावीच्या जनतेला वाटते आहे. याविरोधात धारावी बचाव आंदोलन सुरु झाले आहे. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी स्थानिक जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय पुनर्विकासाची एकही विट उभी राहू देणार असा इशारा धारावी बचाव आंदोलनाचे अध्यक्ष माजी आमदार बाबूराव माने यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी जनकल्याण गृह विकास समितीने केल्याची माहिती सरचिटणीस अनिल शिवराम कासारे, धारावी विकास समितीचे राजू कोरडे उपस्थित होते.
धारावीचा भूखंड ३१५ हेक्टर आहे. त्यातील ७० टक्के जागा मुंबई महापालिकेची आहे, तर ४५ टक्के जमीन रेल्वे खात्याची आहे. उर्वरीत जागा राज्य सरकार आणि म्हाडा प्राधिकरणाची आहे. धारावीचा पुर्नविकास खरं तर महापालिका किंवा म्हाडाने करायला हवा होता.तशा प्रकारचा पुर्नविकास टप्प्या टप्याने योजना आखायला हवी होती,तसे झाले नाही.गेली २५/३० वर्षे रखडलेला धारावीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय राज्यात सत्तांतर झाल्यावर चार-पाच महिन्यात होतो आणि मोदी- शहांच्या मर्जीतील गौतम अदानीच्या कंपनीची निविदा मंजूर होते, हा योगायोग नसून मुंबई शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या धारावीच्या ३१५ हेक्टरचा जमिनीचा ताबा अदानीच्या घशात घालण्याचा डाव,या धारावी पुनर्विकासाच्या निर्णयामागे आहे,असा आरोप माने यांनी केला.
धारावीचा विकास धारावीतील विविध राजकीय पक्षांच्या कृती समितीला विश्वासात घेऊन तसेच म्हाडा, सिडको, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए आणि एनजीओच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊनच धारावीचा विकास झाला पाहिजे अशी सर्व पक्षीय मागणी आहे. विकासाच्या नावाखाली धारावीतील जनतेला बेघर करण्याचा प्रयत्न झाला तर, धारावीची गोरगरीब कष्टकरी जनता पेटून उठेल, त्यात बिल्डर धार्जिण सरकार भस्मसात होईल असे ही माने यांनी ठणकावून सांगितले.
आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी यांना दिलेले कंत्राट आता रद्द करावे, अदानी यांची आर्थिक दिवाळखोरी समोर आल्याने ते सक्षम नाहीत. त्यामुळे जनतेच्या भावनांशी सरकारने खेळू नये, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी धारावी पुनर्विकास समितीने केली आहे. अदानी समूह सध्या प्रचंड आर्थिक दिवाळखोरीत आहे. शासनाने अदानी सोबत केलेल्या करारामध्ये अदानी समूहाला प्रतिवर्षी विलंब शुल्क केवळ दोन कोटी रुपये आकारण्यात आले आहे. जर एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचे विलंब शुल्क केवळ दोन कोटी रुपये दर वर्षाला असेल तर अदानी हा प्रकल्प 25 वर्षे सुद्धा रेंगाळू शकतो; कारण केवळ पन्नास कोटी विलंबशुल्कापोटी त्याला भरावे लागतील. त्यामुळे अदानी समूह सध्या हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नसल्याने धारावी येथील जनता भरडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अदानी समूहाकडून धारावीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाचे कंत्राट ताबडतोब रद्द करावे आणि नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी लेखी विनंती सरकारकडे करीत असल्याचे धारावी विकास समितीचे राजू कोरडे यांनी सांगितले.
कोरोना महामारीत धारावी पॅर्टन'चे कौतुक झाले जागतिक स्तरावर धारावीचा मुद्दा गेल्याने तत्कालिन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी धारावी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यावेळी अनुकूलता दर्शवली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून गृहनिर्माण विभागाचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले मात्र धारावी प्रकल्पाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प मागील १८हून अधिक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थितीतच आहे. आता केवळ येणाऱ्या महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे सरकार पुन्हा एकदा धारावीकरांना पुनर्विकासाचं गाजर दाखवत आहे. मुळात इथल्या लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदारांनाच काय पण सरकाराला आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देखील धारावी प्रकल्पामध्ये स्वास्थ नसल्याने तातडीने हा प्रकल्प रद्द करून सरकारने वेळकाढुपणा न करता नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता स्वंयविकास करण्यास परवानगी द्यावी अशी लेखी विनंती आपण सरकारकडे करीत असल्याचे अनिल शिवराम कासारे यांनी सांगितले.
.(फोटो-सुरेश ढेरे)
0 टिप्पण्या