हर्षद मेहता, केतन पारेख, अदानी समूह, हे सगळे एकाच माळेत ओवायचे म्हणजे, गेल्या ३० वर्षांत भारतीय/जागतिक, कॉर्पोरेट/वित्त भांडवलशाहीत काहीच संरचनात्मक बदल झालेले नाहीत असे म्हणायचे? अदानी समूहाच्या स्कॅमची तुलना, पुन्हा-पुन्हा हर्षद मेहता, केतन पारेख किंवा तत्सम स्कॅमशी केली जात आहे... हर्षद मेहताचा स्कॅम, देशाची अर्थव्यवस्था ओपन झाली नव्हती, त्या काळतील आहे. मुंबई स्टॉक मार्केट, स्वतः ब्रोकर्स चालवायचे. त्याची जवळपास मक्तेदारी होती. रिजनल स्टॉक मार्केट याच मंडळींचे पित्ते चालवायचे, कागदांवर सारे व्यवहार व्हायचे. डिमॅट यायचे होते, स्टॉक मार्केटमध्ये 'एफआयआय' नव्हत्या, 'युटीआय' किंग होती. केंद्र सरकारचे वित्त मंत्रालय फतवे काढायचे, मुख्य म्हणजे, भांडवली बाजाराचे नियामक मंडळ 'सेबी' स्थापन व्हायचे होते.
त्यानंतर 'नॅशनल स्टॉक मार्केट' स्थापन होऊन 'बीएसई'ची मक्तेदारी मोडून काढण्यात आली. 'सेबी कायदा' करुन ' स्थापना झाली. स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंगमुळे ट्रेडिंगमध्ये पारदर्शकता आली, डिमॅट सर्टिफिकेट आली, परकीय भांडवल येऊ लागले, 'युटीआय'चे साम्राज्य लयाला गेले... आता एवढ्या संस्थात्मक/कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर, "भारतात, हर्षद मेहता तयार होऊच शकत नाही!" यावर शेकडो सेमिनार्समध्ये ठासून मांडणी केली गेली......आणि, सर्वाच्या नाकावर टिच्चून, वरील सर्व सुधारणांचा आदर राखत, (वापरत?) बरोबर ९-१० वर्षांनी केतन पारेखने पुन्हा त्याच तोलामोलाचा स्कॅम करून दाखवला!
वर्ष २०२३मध्ये तर, भारतीय कॉर्पोरेट/वित्त क्षेत्र/भांडवली बाजारात, प्रचंड संरचनात्मक बदल झाले आहेत. कोणत्याही एका संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची मक्तेदारी नाही. डिमॅट, क्लियरिंग सिस्टीम, सॉफ्टवेअर जगातील विकसित देशांपेक्षा काकणभर अधिक प्रगत आहे. चार्टर्ड अकाऊंटंट/फॉरेन्सिक ऑडिट/'सेबी'च्या डिस्क्लोजर गाईडलाईन्स, मार्केटला संतुलित करणारी फ्युचर/ऑप्शन्स, डेरिव्हेटीव्ह मार्केट, मर्चंट बँकर्स, क्रेडिट-रेटिंग संस्था, या नवख्या नाहीत. 'आरबीआय'ला आंतरराष्ट्रीय बेसल-नॉर्म्स पाळावे लागत आहेत. सर्व काही मार्केट फोर्सेस आणि आता टिच्चून अदानी समूहाचा स्कॅम उलगडत आहे... त्याच्यातून नक्की काय निघेल, तो दाबला जाईल का? अदानींच्या संपत्तीवर काय परिणाम होणार? आरबीआय/सेबी/केंद्र सरकार, कधी आणि कशी दखल घेणार? हे प्रश्न काळच ठरवेल...
पण, आपले या प्रणालीचे विश्लेषण, या सगळ्याच्या पलीकडे गेलेले असले पाहिजे. दोन बाबी पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होत आहेत...
१. संघटित कॉर्पोरेट/वित्त/भांडवल त्याचे थिअरॉटिशन्स/प्रवक्ते कितीही काहीही सांगोत, त्याच्या अनेकानेक मॅथेमिटीकल मॉडेल्स आधारित विश्लेषणापलीकडे, अविवेकी/इरॅशनल आहे. त्याच्यात अतिरेक करणे, सुसायडल वृत्ती आहे, त्याचे चारित्र्य समजून घेतले पाहिजे!
२. कितीही कायदे/यमनियम करा/संस्था स्थापन करा, त्या मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सच चालवणार. पूर्णवेळ राजकारण्यांना सिस्टीममधली, तांत्रिक बाबी, निटिग्रिटी समजून घ्यायला वेळ नसतो, कुवत नसते. सार्वजनिक हित, (पब्लिक पर्पज) मूल्याधारित विचारसरणी बाळगणारा, मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सचे पिढ्यान् पिढ्या पुनरुत्पादन कसे करायचे? हा गाभ्यातील प्रश्न आहे!
हा विषय तर, समाज परिवर्तन करु पाहणाऱ्यांच्या चर्चा अजेंड्यावरदेखील नाही. तांत्रिक विषयांना दुय्यम समजले जाते, हे, विषय समाज परिवर्तनासाठी गरजेचे नाहीत, असा समज रुजला आहे. त्यांना वाटते क्रांती करुन आपण सत्तेवर आलो की, मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सना आपले ऐकावे लागेल. भले क्रांती केलीत तरी, त्याचे भजे करण्याची कुवत हे प्रोफेशनल्स बाळगतात... हे, क्रांत्युत्तर देशात काय झाले / काय सुरु आहे हे वाचून कळते.
....संजीव चांदोरकर (३० जानेवारी-२०२३)
0 टिप्पण्या