Top Post Ad

महानगर पालिकेच्या मनमानी कारभारामुळे नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ


चेंबूर येथील विश्राम (महावीर) बाग येथील स्थानिक रहिवाशांच्या राहत्या घराचे वीज, पाणी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे तोडण्यात आले आहे. यामुळे येथील रहिवाशांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. वीज नसल्यामुळे येथील नागरिक कडाक्याच्या ऊन्हाचा सामना करीत असतानाच त्यांना पाणी नसल्यामुळे आता त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  विकासक व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सदर रहीवाशांना नाहक त्रास देऊन ही जागा रिकामी करण्याचे कारस्थान होत असल्याचा आरोप येथील रहिवाशांनी केला आहे.  मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी खोट्या टॅक रिपोर्टच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्यामुळे या जागेबाबत आम्हाला अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असतानाही आम्हाला नाहक त्रास देण्यात येत असून याबाबत शासनाने तात्काळ लक्ष देऊन या ठिकाणी वीज आणि पाणी पुर्ववत करावे अशी मागणी येथील रहिवाशांनी केली आहे. आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे सदर नागरिकांनी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर आपले गाऱ्हाणे मांडले.  

गेली अनेक वर्षे न.भु.क्र. ७९२, विश्राम (महावीर) बाग, चेंबूर रेल्वे स्थानकाजवळ, पी. एल. लोखंडे मार्ग, चेंबूर, मुंबई ४०००८१ याठिकाणी भाड्याने राहत आहोत. नुकतीच सदर जागा एका नवीन घरमालकाने विकत घेतलेली असून सदर ठिकाणची घरे तोडून नवीन इमारत बांधण्याचा त्याचा विचार आहे व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे न वाचता फक्त घरे तोडण्यासाठी वीज व जलजोडणी तोडण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणात एक रहिवासी श्रीम. राजेश्वरी शिवम यांनी मुंबई महानगरपालिका व इतरांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्र. १६३ / २०२० दाखल केलेली होती. त्याचा निकाल सदर रहिवाश्याच्या बाजूने लागल्यावर त्याविरोधात जागामालक सुभाष जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी अपिल क्र. २८४८/२०२१ दाखल केलेले होते. सदर प्रकरणी दिनांक २० जुलै २०२१ रोजी मा. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी व व्ही. रामसुब्रमणीयन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निकाल नुकताच हाती आलेला आहे. सदर निकालाच्या चौथ्या परिच्छेदातील ओळी वाचल्यानंतर अपिलकर्ता सुभाष जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची केलेली दिशाभूल सहजपणे उघड होत आहे. सदर निकालपत्राच्या पृष्ठ २ वरील चौथ्या परिच्छेदात लिहिल्याप्रमाणे -

  1. 4. The Appellant states that the premises in question is comprised of 3 three-storied interlinked structures, constructed by the predecessors-in-interest of the Appellant in 1930. The first structure has 6 rooms, the second structure has 10 rooms and the third structure has 9 rooms. There were about 24 tenants at the premises in question, including the Respondent No. 1.

अशाप्रकारे तीनमजली आपापसात जोडले गेलेले कोणतेही बांधकाम याठिकाणी अस्तित्वात नाही. सबब या आदेशाच्या आडून आमचे बांधकाम तोडण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही. याच निकालपत्रात सन्मा. न्यायमूर्ती महोदयांनी विकासक अपिलकर्ता हा किती चांगला आहे व भाडेकरूंना तो किती सेवासुविधा पुरवणार आहे याचे वर्णन दिलेले आहे. मात्र यापैकी कोणतीही गोष्ट प्रत्यक्षात घडलेली नसल्याने रहिवासी देखील विकासकाच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे. कारण प्रत्यक्षात सदर प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाची सदर विकासक । अपिलकर्ता याने दिशाभूल केलेली असल्याने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. याबाबत लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाचे या प्रकरणात लक्ष वेधण्यात येणार आहे. 

या सर्व प्रकरणात विपुल व्होरा नावाचा वास्तुविशारद सदर विकासकाने नेमलेला आहे. तसेच सदर विकासकाच्या "विवान ज्वेलर्स" नावाच्या दुकानात भाडे द्यायला गेल्यास सदर दुकानात नियमितपणे  पालिकेच्या विधी विभागातील उच्च न्यायालयाची बाजू सांभाळणारा पालिका अधिकारी अमोल कांबळे हजर असतात.  त्यामुळे या प्रकरणी होत असलेल्या गैरव्यवहाराची बाब लक्षात येते. कारण  अमोल कांबळे व विपुल व्होरा या जोडीने चेंबूर गावठाण येथील "गजानन निवास" या जुन्या चाळीतील भाडेकरूंना नव्या घराचे आमिष दाखवून सदर जागेचा पुनर्विकास केला व मोक्ष नावाची ७ मजली इमारत बांधली. जिचा ७ वा मजला अनधिकृत होता. त्यानंतर सदर भाडेकरूंना मालकी हक्काने जागा न देता आज देखील भाडेकरू म्हणून ठेवलेले आहे. पालिकेच्या विधी विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या इमारतीमधील भाडेकरूंना घराबाहेर काढण्यासाठी ३५३ (अ) च्या नोटीसा देणे, विधी विभागाचा गैरवापर करणे वगैरे प्रकार महापालिकेच्या विधी विभागातील या अधिकाऱ्याने केलेले आहेत. या इमारतीमधील रहिवाश्यांसोबत केलेले मालकी हक्काच्या जागेचे करार पालिकेच्या दफ्तरातून गहाळ झालेले आहेत. लोकांना मालकी हक्काच्या जागा मिळालेल्या नाहीत. यासंदर्भात वारंवार पालिकेकडे तक्रारी करून देखील सदर अधिकान्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

मुंबईमधील पूर्व उपनगरातील चेंबूर विभागात असलेल्या एका बैठ्या वस्तीच्या विश्राम (महावीर) बागच्या निर्मुलनासाठी मूळ जागामालक व मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेला "T.A.C. घोटाळा" सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. यामुळे जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारती तोडण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशाने मुंबईमध्ये विभागवार नेमण्यात आलेल्या तांत्रिक सल्लागार समित्यांच्या आणि एकूणच मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. चेंबूर विभागात असलेल्या विश्रामबाग या ६० वर्षे जुन्या बैठ्या वस्तीमध्ये जागामालक आणि भाडेकरू यांच्यात पुनर्विकासाच्या प्रश्नावरून गेली काही वर्षे वाद सुरु आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्विसदस्य पीठाने याबाबत गेल्यावर्षी मोडकळीस आलेली २० वर्षे जुनी  एकमेकाला लागून असलेले तीनमजली बांधकामे तोडण्यात यावीत" असे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेला दिलेले होते. आता सदर ९० वर्षे जुनी ३ तीनमजली बांधकामे कुठे आहेत  याचा शोध तेथील रहिवासी घेत आहेत. या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आडून आमच्या निवासी विभागाची वीज व जलजोडणी तोडण्यात आलेली आहे. पालिका देखील या बागेला / निवासी संकुलाला इमारत (बिल्डींग) म्हणत आहे. वरील आदेशाचा विचार करता आमच्या विभागात तीनमजली तीन इमारती सोडा, पण एकही तीनमजली इमारत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करून मिळवलेला सदर आदेश गैरलागू (infructous) ठरत आहे व त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही.

वास्तविक बैठ्‌या चाळी असलेल्या सदर ठिकाणी एकही तीनमजली बांधकाम नसताना आणि जागामालक स्वतः सदर बांधकाम ६० वर्षे जुने आहे असे सांगत असताना सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली हे या प्रकरणात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करायचे म्हटल्यास असे एकही एकमेकाला लागून असलेले ९० वर्ष जुने तीनमजली बांधकाम सदर विभागात नाही. सबब पालिका काय तोडणार याकडे रहिवासी जनतेचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची भीती दाखवत पालिकेचे अधिकारी सदर बैठ्‌या चाळी तोडण्यासाठी तेथील रहिवाश्यांवर दबाव आणत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे तेथील रहिवाश्यांची पर्यायी निवासाची कोणतीही सोय सदर जागामालकाने केलेली नाही.

जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारती तोडण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशाने विभागवार तांत्रिक सल्लागार समित्या टेक्निकल एडव्हायजरी कमिटी (T.A.C.) नेमण्यात आलेल्या आहेत. अशाच एका समितीच्या T.A.C. रिपोर्टवर सदर बांधकाम तोडले जाणार असताना सदर बांधकामाचा रिपोर्ट आणि अन्य एका बांधकामाचा रिपोर्ट एकाच क्रमांकाने पालिकेने सादर केला असे आता सिद्ध होत आहे आणि माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मागितली असता सदर रिपोर्ट आढळून येत नाही असे उत्तर देण्यात आलेले आहे.

सदर दोन्ही T.A.C. रिपोर्टवर सहाय्यक विधी सल्लागाराच्या सहीच्या जागी विधी विभागात काम करणाऱ्या  एका कारकुनाने सही केलेली आहे. याच कारकुनाने विक्रोळी येथील त्याची एक जुनी सदनिका विकून चेंबूरमध्ये ७ मजली "मोक्ष इमारत कशी बांधली व त्या इमारतीमध्ये पाण्याचे कनेक्शन गेली अनेक वर्ष कोणाच्या आशीर्वादाने चोरून वापरले जाते याच्याही चर्चा पालिकेच्या विधी विभागात रंगलेल्या दिसून येतात. या नव्या "मोक्ष इमारतीमध्ये राहणाऱ्या पूर्वीच्या मूळ जुन्या भाडेकरूंना घरातून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेच्या विधी विभागाच्या सहाय्याने अमोल कांबळे याने खोट्या केसेस देखील नोंदवल्याची नोंद शिंदेवाडी, दादरच्या न्यायालयात आहे. 

पालिकेच्या एम/प विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी दि. २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेल्या नोटीसप्रमाणे वीज व जलजोडणी तोडल्यामुळे सदर प्रकरणी रहिवाश्यांना झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासाची जबाबदारी सदर विकासकाइतकीच पालिका अधिकाऱ्यांची देखील आहे व सदर प्रकरणी झालेल्या नुकसानाची भरपाई पालिका अधिकाऱ्यांना त्यांच्या खिशातून द्यावी लागेल. अशाप्रकारचे आदेश या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील अनेक प्रकरणात दिलेले आहेत. कायद्याच्या नावाखाली पालिकेद्वारे सुरु असलेले अत्याचार व बळजबरी, तसेच विधी विभाग व इमारत विभागातील मिळालेल्या पदाचा पालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकांच्या फायद्यासाठी चालवलेला दुरुपयोग मा. मुंबई उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेस आणून देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळू शकेल. सदर प्रकरणात पालिकेच्या विधी विभागातील अधिकारी अमोल कांबळे व वास्तूविशारद विपुल व्होरा यानी संगनमतानेचेंबूर गावठाण येथील "गजानन निवास" या जुन्या चाळीच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली केलेला गैरव्यवहार तसेच जुन्या चाळकरी भाडोत्र्यांच्या नशिबी आलेला "मोक्ष" व पालिकेच्या इमारत व विधी विभागाची त्यांना मिळत असलेली साथ न्यायालयाच्या नजरेस पुराव्यासहित आणून द्यावी लागेल, असे मतही यावेळी रहिवाशांनी व्यक्त केले.

वरील सर्व बाबींचा विचार करता पालिकेच्या एम / प विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी दि. २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेली वीज व जलजोडणी कापण्याची नोटीस व वसाहतीचे (इमारतीचे नव्हे) तोडलेला जल व विद्युत पुरवठा पाहता या सर्व प्रकरणाची व त्यातील पालिका अधिकाऱ्यांच्या सहभागाची चौकशी केली जावी. अशी मागणी  विश्राम (महावीर ) बागमधील रहिवाशांनी केली आहे. 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com