Top Post Ad

बांगलादेशचा अदानी बरोबर केलेल्या वीजपुरवठा करारावर फेरविचार

 


1 फेब्रुवारीला बांगलादेश ने अदानी बरोबर केलेल्या वीजपुरवठा करारावर फेरविचार करण्याचे सूतोवाच केले. 

निमित्त हिंडेनबर्ग रिपोर्ट. 

* जून २०१५ ला मोदी पंतप्रधान म्हणून बांगलादेश दौऱ्यावर गेले. 
* दोन पंतप्रधानांच्या एकत्र प्रेस रिलीज मध्ये म्हटले की... दोन देश ऊर्जा क्षेत्रात एकत्र काम करू शकतात. 
* ७ जून २०१५ ला बांगलादेशी वर्तमानपत्र डेली स्टार मध्ये छापून आले, 'दोन भारतीय खाजगी कंपन्यांनी बांगलादेश बरोबर ५.५ बिलियन डॉलर्स चे एमओयु साइन केले. रिलायन्स पॉवर आणि अदानी पॉवर.'
रिलायन्सने गॅस वर ऊर्जा निर्मितीचा तर अदानी ने कोळशावरचा प्लांट बसवण्याची घोषणा केली. 
* १० जून २०१५ ला  विवेकानंद इंटरनॅशनल फाउंडेशन ने त्याबद्दल कौतुकास्पद भाष्य केले. 
* मात्र ९ जून २०१५ ला बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज ला लिहिलेल्या पत्रात अदानी पॉवर ने एमओयू ची बातमी नाकारली. 
* नोव्हेंबर २०१७ मधल्या वीज खरेदी करारपत्रात लिहिले आहे .... ११ ऑगस्ट २०१५ मध्ये एमओयू वर सह्या झाल्या. झारखंड मधून १६०० मेगावॉट थर्मल पॉवर (कोळसा जाळून) पुरवठा करण्याबद्दल. 
* अडानी पॉवर ची सबसिडी फर्म 'अडानी पॉवर (झारखंड)' १८ डिसेंबर २०१५ ला बनली आणि २ महिन्यांनी १६ फेब्रुवारी २०१६ ला त्यांनी थर्मल प्लांट साठी सरकारकडे अर्ज केला. 
* अर्जात गोड्डा जिल्ह्यात १० गावात १००० हेक्टर जमीन मागितली. राज्यातल्या भाजप सरकारने ६ गावात ९१७ हेक्टर जमीन संपादित केली. (कशी?... याची कल्पना करा किंवा त्या दरम्यानच्या बातम्या शोधा)
* डिसेम्बर २०१६ च्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या नोटिफिकेशन नुसार, राष्ट्रीयीकृत संस्थांशिवाय कोणीही औष्णिक ऊर्जा पुरवठा तेव्हाच करू शकतो जेव्हा निर्माण होणारी वीज गरजेपेक्षा अधिक असेल. (आजही भारत वीज सरप्लस देश नाही )
* ५ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये बांगलादेश ला २५ वर्ष वीजपुरवठा करण्याचा करार केला. जो गोड्डा प्लांट मधून होणार. परंतु जागा संपादित करण्याचे काम तोपर्यंत संपले नव्हते. मार्च २०१८ मध्ये ते पूर्ण झाले. (जागा संपादित होणारच..... हा पूर्ण विश्वास होता सरकारवर )
* झारखंड सरकारचा नियम होता की वीजनिर्मितीपैकी २५% वीज राज्यसरकारला सवलतीच्या दरात देण्यात यावी..... पण अदानी ला १००% निर्यातीची मुभा मिळाली. 
* प्लांट साठी चारू नदी ऐवजी गंगा नदीमधून पाणी मिळवण्याचे अर्ज पर्यावरण मंत्रालयाने कर्तव्यदक्षतेने पार पाडले. त्याविरोधातले आवाज राष्ट्रीय हरित लवादाने डिसमिस केले. त्यासाठी एक कारण होते.... ३० दिवसात का नाही अर्ज केला ?
* २०१९ ला निवडणुकीपूर्वी मोदीसरकारने SEZ च्या नियमांत थोडे बदल केले. 'योगायोगाने' त्यामुळे गोड्डा मधला अदानी प्लांट 'झिरो टॅक्स' प्लांट बनला. 
* आठ देशांमधून आयात केलेल्या सर्व उपकरण व सामुग्रीवर 'कर माफी' मिळाली. 
* अदानी कंपनीने एकूण आयात केलेल्या बहुतांशी सामानावर आयातीसाठी गोड्डा चा पत्ता होता.... म्हणजे आयात शुल्क, जीएसटी आणि इतर शुल्क माफ. 
* फेब्रुवारी२२ पर्यंत आयातीपैकी ९५.५०% माल चीनवरून आला होता. 
* १० ऑक्टोबर २०२२ ला अदानी ने ५.९ मिलियन टन कोळसा गोड्डा ला २५ वर्ष पुरवठा करण्याचे टेंडर काढले. 
* प्लांट ला वर्षाला ७ ते ९ मिलियन टन कोळसा लागण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे २५ वर्षात अंदाजे २०० मिलियन टन . 
* भारत सरकार ४.८८ डॉलर्स प्रति टन चार्ज घेते क्लीन एनर्जी सेस म्हणून. 'झिरो टॅक्स' स्टेटसमुळे अदानी ला त्यात माफी..... करा गणित. 
* सेझ मध्ये आल्यामुळे अदानी प्लांट ला इन्कम टॅक्स मध्ये पहिले ५ वर्षे १००%, पुढची ५ वर्षे ५०%सूट. त्यानंतर निर्यात बेनिफिट्स ५०%. 
* बांगलादेश सोबतच्या करारात दोन किमती आहे. विजेची आणि वीज वीज पुरवठा करण्यासाठी उभारलेल्या प्रकल्पाची. ज्यात सरकारला द्यावे लागणारे कर पकडून गणित बांधले. 
* त्या गणितासाठी त्यांनी केलेली कर मांडणी: १२.५% एक्साईज, कस्टम वगैरे, १५% सर्व्हिस टॅक्स, ०.५% स्वच्छ भारत सेस आणि ०.५% कृषी सेस, २% CST झारखंडबाहेरील खरेदीसाठी. ५.५ ते १४.५% VAT, बांधकामावरचा कॉम्पोजिट टॅक्स (१५ ते ४०%), ४% वर्क कॉन्ट्रॅक्ट टॅक्स, १% वर्कर वेल्फेअर सेस, वॉटर चार्ज, इन्कम टॅक्स वगैरे.... इतका सगळा टॅक्स भरायचा होता हे पकडून वीजपुरावठ्याची किंमत ठरवली. (पण बिचाऱ्यांना टॅक्स मध्ये सूट देऊन अन्याय केला). 
* ५ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये करार झाला ज्यात VAT व इतर टॅक्स चे गणित बांधले..... परंतु जुलै २०१७ च्या मध्यरात्रीच GST सुरु झाला होता. (४महिने आधी)
हे सगळं फार मोठ्या रिपोर्ट मध्ये आहे.
(https://www.adaniwatch.org/is_bangladesh_s_electricity_contract_with_adani_legally_void)
तरीपण अदानी म्हणे.... फक्त मेहनतीच्या जोरावर इथपर्यंत आलो, मोदीची मदत नाही वगैरे.... 
कोळशाच्या काळ्या कारभाराबाबत वॉशिंग्टन पोस्ट बातमी वर आधारित पोस्ट 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6190347420978203&id=100000090203295&mibextid=Nif5oz)
ही स्टोरी फक्त एका डील ची. 
एअरपोर्ट कसे मिळाले, ऑस्ट्रेलियातील खाण, मुंद्रा बंदर ..... असे बरेच प्रश्न आहेत. 
म्हणून तर अदानी नाव संसदेत टाळण्यासाठी इतकी कसरत झाली.

सुरज सामंत

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com