संविधानाने संधी दिली.... सवलत नाही

 भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी होऊन आज सत्तर वर्षे झाली तरी सुद्धां भारतातील सुशिक्षित लोक संविधानाप्रती अज्ञानी आहेत. जगातील कोणत्याही देशात अशी परिस्थिती नसेल अशी परिस्थिती भारतात आहे. भारतीय राजकारण्यांनी संविधानाची योग्य अशी अंमलबजावणी केली नाही. आणि विषमतेची बिजे रोवणाऱ्या विषमता वादी व्यवस्था कायम रहावी असे वाटणाऱ्यांनी संविधाना विषयी चुकीची माहिती देऊन संविधान भारतीय नागरिकांपर्यंत पोहचलेच नाही. आजही स्वतः ला विद्वान समजणाऱ्या लोकांना भारतीय संविधानाचे ज्ञान नसेल तर अशा लोकांना सुशिक्षित कसे म्हणायचे.  आजही स्वतः ला उच्च विभूषित समजणारे लोकांच्या घरामध्ये संविधान नसेल, ते वाचण्याची समजून घेण्याची आवड नसेल, तर त्या लोकांना भारताचे सुसंस्कृत व जागृत नागरिक म्हणता येईल का? जर देशामध्ये सुसंस्कृत आणि जागृत नागरिक नसतील तर त्या लोकांच्या डोक्यात देशप्रेम आणि देशहीत असते हे म्हणणे म्हणजे केवळ अंधश्रद्धा आहे. 

आपण दरवर्षी प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. परंतु प्रजासत्ताक शब्दांचा अर्थही लोकांना कळाला नाही. भारतीय संविधानावर प्रजासत्ताक दिनी सखोल अशी चर्चा झाली नाही. भारतीय संविधान भारतीय जनतेच्या हिताचे कसे आहे हे जर भारतीय जनतेला माहिती नाही तर त्या देशाची वैचारिक पातळी काय असेल याची कल्पना येते. भारत एकमेव असा देश आहे जेथे सरकार देशाच्या संविधाना विषयी जनजागृती करत नाही, काही लोक डॉक्टर बाबासाहेब यांनी संविधान लिहले म्हणून वाचत नाहीत, काही लोकांनी तर अजून संविधान बघितले पण नाही. काही लोकांनी बघून ही त्याला स्पर्शही केला नाही, संविधान न बघता, न वाचता काही लोक संविधाना विषयी चुकीचे विधान करतात परंतु लोकांवर अंकुश निर्माण करण्यास जाणीव पुर्वक प्रयत्न करत नाही. 

ज्या नागरिकांना संविधान याविषयी ज्ञानच नाही, ज्यांच्या घरात भारतीय संविधान नाही अशा लोकांनी द्वेष भावना व चुकीच्या ऐकीव माहिती वरून संविधानाबद्दल चुकीचे समज निर्माण करून घेतले. दुसरी कडे भारतीय संविधानाला स्वतः ची मालकी समजणाऱ्या लोकांनी संविधानाला डोक्यावर घेतले परंतु कधी डोक्यात घेतले नाही. आणि डोक्यावर घेऊन संविधान न वाचता चुकिचे वक्तव्य करून चुकिचे व अपुरे संविधान समाजात पेरण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे खरे संविधाना आणि संविधानाचा अर्थच भारतीय नागरिकांना माहिती झाला नाही. भारतीय नागरिकांना संविधान साक्षर करण्याची नैतिक जबाबदारी प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रसारमाध्यमे यांची असल्याने त्यांनी आपापली कामे योग्य पद्धतीने केली नाही म्हणून संविधानाचे महत्त्व लोकांना कळाले नाही. 

        भारतीय संविधानाने धर्म, जात, पंथ, वर्ण,लिंग अशा कोणत्याही बाबींचा विचार न करता केवळ मानवाला मानव म्हणून अधिकार दिला. व वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या उच्च निच्चतेच्या उतरंडीला सुरुंग लाऊन पुन्हा ती निर्माण होणार नाही, देशामध्ये कोणत्याही जाती, धर्म वर्ण यांना महत्त्व न देता माणसाला माणूस म्हणून किंमत देण्यात येईल ही संविधानाची शिकवण असताना सुद्धां आपण बघतो देशातील राज्यकर्ते धर्माचे राजकारण करतात, मिडिया एकाच धर्माला महत्त्व देऊन संविधान, विज्ञान, ज्ञान, स्वाभाविक, तर्क अशा बाबींची अवहेलना करून दररोज इलेक्ट्रॉनिक मिडिया च्या माध्यमातून समाजात अज्ञान, अंधविश्वास, विषमता, धार्मिक श्रेष्ठत्व, द्वेष पसरवून माणसाला, माणुसकीला दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

परंतु माणसाला जागृत करणारे, हक्क अधिकारी बहाल करणारे आणि देशात सर्वोच्च असणाऱ्या संविधानावर चर्चा करून, संविधानावर डॉक्युमेंटरी तयार करून जागृती केली जात नाही म्हणून आजही समाजामध्ये संविधाना बद्दल पाहिजे ती  गंभीरता नाही म्हणून चुकीचे शब्द वापरून चुकिच्या पद्धतीने संविधानाची मांडणी होत आहे. आणि त्यातीलच एक चुकीचा समज म्हणजे संविधानाने सवलत दिली व त्या सवलतीचा फायदा एका जातीला होतो, संविधानाच्या सवलतीचा फायदा एकाच जातीला होतो असे संविधान कधीच न बघणारा म्हणतो. आणि जो डोक्यावर संविधान घेतो त्याला या प्रश्नावर संविधानीक उत्तर देता येत नाही. म्हणून तो माझ्याच बापाने माझ्याच साठी संविधान लिहले असे बोलून आपली वैचारिक पातळी दाखवून देतो. 

        संविधान कोणालाच सवलत देत नाही तर संधी देते. सवलत आणि संधीमध्ये खुप मोठा फरक आहे. वर्ण व्यवस्थेतुन जातीव्यवस्थेत रुपांतर होऊन माणसाचे अनेक तुकडे निर्माण झाले. एक माणूस दुसऱ्या माणसाजवळ येत नव्हता हे काम भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले आणि तुकडा कोणत्याही जातीचा असो तो माणूस म्हणून एकत्र येऊ शकतो. आणि सरकार माणसामध्ये भेद करणार नाही असे कलम १४ मध्ये नमुद करून दिले. पुर्वीच्या काळी स्पृश्य अस्पृश्यता एवढी वाढली होती की माणसाचा माणसाला स्पर्श झाला तर माणुसच अपवित्र होत होता. परंतु संविधान लागु झाल्यानंतर असे वर्तन कोणी करणार नाही म्हणून कलम क्रमांक  १७ आहे. या कलमामुळे माणसाला माणसात राहण्याची संधी मिळाली, एकत्र बसुन एकत्र खाण्याची पिण्याची संधी मिळाली जी अगोदर नव्हती. धर्म पंडितापुढे आणि गावातील मुख्य लोकांपुढे बोलण्याचा अधिकार नव्हता, त्यांचे म्हणणे खरे की खोटे हे पटवून देण्याचा अधिकार नव्हता तो अधिकार भारताच्या संविधाना मार्फत कलम क्र. १९ द्वारे मिळाला आणि भारतीय लोकांना अभिव्यक्त होण्याची संधी मिळाली. 

भारतामध्ये बहूजन वर्गातील लोकांना शिक्षण नाकारले होते. बुद्धीमत्ता, ईच्छा असुनही त्यांना शिक्षण घेता येत नव्हते. हजारो वर्षांपासून शिक्षणाची मक्तेदारी एकाच वर्णाकडे होती परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या कलम २१ क नुसार शिक्षणाणी संधिच निर्माण करून दिली नाही तर मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची संधी निर्माण करून दिली. वरील सर्व बाबींची जी संधी निर्माण करून दिली त्या अगोदर काही शब्द महत्वाचा आहेत ते म्हणजे धर्म, पंथ, जात, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान यावरून कोणाताही भेद करून वरिल संधी नाकारता येणार नाही. वरील गोष्टी भारतीय नागरिकांना मिळाव्या ही बाब संविधानामध्ये नमुनद आहे तर एकाच धर्माला वा जातीला सवलत आहे हे निव्वळ मेंदु न वापरता केलेले विधान आहे. म्हणजे आम्हाला सवलती आहेत असे म्हणणाऱ्याला आणि त्यांना सवलती आहेत म्हणणाऱ्या दोघांनाही संविधान समजून घेण्याची गरज आहे. सत्तर वर्षे होऊनही जर संविधानाची जागृती होत नसेल तर देशातील राज्यकर्ते आणि जनता किती निष्क्रिय आहे याची प्रचिती येते. विज्ञानवादी दृष्टिकोन ठेवून आपले देशात वर्तन असावे असे नागरिकांचे कर्तव्य असताना आजही अंधविश्वास, पाखंड याचा प्रचार आणि प्रसार केला जातो त्याचा संबंध धर्माशी जोडला जातो आणि मग त्यावर चर्चा घडवून आणल्या जातात. 

परंतु सत्तर वर्षे होऊनही देशात लोकशाही रूजली का? लोकशाहीचे फळ लोकांना चाखायला मिळाले का? नसतील मिळाले तर काय उपाययोजना कराव्यात, संविधानातील कोणते कलमे आहेत जे भारतीय नागरिकांना अधिकारी बहाल करून संरक्षण प्राप्त करून देते यावर मात्र चर्चा करायला कोणीच तयार नाही. आणि संविधानाचा न वाचता, चुकिचा अर्थ काढून गैरसमज पसरवले जातात आणि मुळ संविधान बाजूला राहुन वेगळ्याच विषयावर चर्चा होते. आपण सखोल संविधानाचा अभ्यास केला तर संविधानाने कोणालाच सवलत दिली नाही परंतु सर्वाना एकत्र येऊन आपापला विकास करण्यासाठी, प्रगती करण्यासाठी सर्व रस्ते मोकळे करून दिले आहेत. हजारो वर्षापासून विकासाचे प्रगतीचे रस्ते पुर्णपणे बंद करून माणसालाच गुलाम करून ठेवले होते. आणि त्या गुलामीच्या बेड्या वैचारिक बेड्या तोडून एकच समता वादी रस्ता बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खुला करून दिला आणि खुल्या करून दिलेल्या रस्त्याला जर कोणी सवलत म्हणत असेल तर ते वैचारिक अपंगत्व आहे. हे वैचारिक अपंगत्व नाहीसे करण्यासाठी प्रत्येकाने संविधान साक्षर होणे आवश्यक आहे.

• विनोद पंजाबराव सदावर्ते
• समाज एकता अभियान
• रा. आरेगाव ता. मेहकर
• मोबा: 9130979300