डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार केवळ वाचणेच पुरेसे नाही - नारायण राणे

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार केवळ वाचणेच पुरेसे नाही तर त्यांचा प्रसार करण्यासाठी त्यांची सर्व स्तरांवर अंमलबजावणी केली पाहिजे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय समाजव्यवस्थेत आर्थिक आणि सामाजिक समानता यावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आणि तशी तरतूदही केली. देशात आर्थिक समानता यावी यासाठी बाबासाहेब सतत प्रयत्नशील होते.  त्याचप्रमाणे विद्यमान केंद्र सरकार वेगवेगळे उपक्रमाद्वारे हा प्रयत्न यशस्वी करण्यासाठी कार्य करीत आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील नवउद्योजकांना २०१६ मध्ये नॅशनल एससी – एसटी हब आणले आहे. या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या नवउद्योजकांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने रोजगार निर्माण करावेत. सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी युवकांनी उद्योजक होऊन योगदान द्यावे, असे आवाहन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी केले.

 मुंबईतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय, राज्याच्या समाज कल्याण विभागाच्यावतीने आयोजित नॅशनल एससी – एसटी हब संमेलनात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय सचिव बी.बी. स्वेन, सहसचिव श्रीमती मर्सी इपाओ, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅन्ड अॅफरमेटिव्ह अॅक्शनचे चेअरमन सुनील झोडे, समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅन्ड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष सुनील शिंदे, डॉ. विजय कलंत्री, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार, उद्योग विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त इशिता गांगुली-त्रिपाठी, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक मनोजकुमार सिंग आदी उपस्थित होते.

देशात रोजगार निर्माण करताना उद्योजकही तयार करायचे आहेत. उद्योजक बनविण्यात सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे योगदान आहे. सध्या देशात ६ कोटी ४० लाख उद्योजक असून ११ कोटी कामगारांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यामुळे देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला आहे. भारताचा जीडीपी ३.५ टक्के असून तो पाचवर नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सध्या भारत पाचव्या क्रमांकावर असून २०३० मध्ये अमेरिका, चीननंतर तिसऱ्या स्थानी नेण्याचे स्वप्न प्रधानमंत्र्यांनी पाहिले आहे. त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नवउद्योजकांनी उद्योग उभे करून योगदान द्यावे. नवउद्योजकांना केंद्र सरकारच्या योजनांतर्गत कर्ज उपलब्ध होते. यावर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून २५ ते ३५ टक्के सबसीडी देण्यात येत आहे. नोकरी आणि उद्योगामध्ये फरक असून उद्योगांमध्ये फार मोठ्या संधी आहेत. यासाठी महाराष्ट्रात पोषक वातावरण असून कष्ट घेण्याची तयारी नवउद्योजकांनी ठेवावी. समाजहित, देश आणि कुटुंबासाठी औद्योगिक प्रगती महत्वाची आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ घेवून उद्योजक व्हा. समाजाचे दु:ख पुसण्यासाठी स्वत: आर्थिक सक्षम व्हा, असे आवाहनही राणे यांनी केले.

देशातील गरीबी आणि बेरोजगारी पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालय प्रयत्न करीत आहे. त्याला सर्वांनी साथ द्यावी, अनुसूचित जाती-जमातींमधील उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना सक्षम करण्यासाठी तसेच या योजनेबाबत जनजागृती करण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. यात या उद्योजकांना सरकारी यंत्रणा-अधिकारी, उद्योग संघटना, संबंधित संस्था, सार्वजनिक उद्योगांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळेल. त्यातून त्यांचे अनुभवक्षेत्र विस्तारावे हा या परिषदेचा हेतू आहे. आत्मनिर्भर भारत हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एमएसएमई मंत्रालयाने राष्ट्रीय एससी एसटी हब व अन्य योजना अमलात आणल्या आहेत. त्यायोगे उद्योजकता वाढीस लागून रोजगारनिर्मिती होईल आणि निर्यातवृद्धी होऊन देशाच्या जीडीपीतही वाढ होईल, 

औद्योगिक प्रगतीत महाराष्ट्राचे स्थान वरचे आहे, असे सांगतानाच एकंदरीतच उद्योग क्षेत्रातील एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा वाढणे आवश्यक असल्यावरही राणे यांनी भर दिला. देशाच्या जीडीपी मध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा तीस टक्के असून निर्यातीत या क्षेत्राचा सहभाग पन्नास टक्के आहे. मात्र यात अजून वाढ झाली पाहिजे, असेही त्यांनी दाखवून दिले. देशाच्या सर्वांगिण विकासात उद्योजकांचा वाटा मोठा आहे, त्यामुळे जास्तीतजास्त व्यक्तींनी उद्योजक व्हावे. त्यांना एमएसएमई मंत्रालयातर्फे सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

एमएसएमईंसाठी महाराष्ट्रात चांगली यंत्रणा असून देशातील एकंदर एमएसएमईंपैकी वीस टक्के महाराष्ट्रात आहेत, अशी माहिती केंद्रीय एमएसएमई खात्याचे सचिव बी. बी. स्वाईन यांनी दिली. तर महिलांच्या तसेच अनुसूचित जाती जमातींच्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहनात्मक सवलती दिल्या जातात. अनुसूचित जाती जमातींसाठी राखीव ठेवलेल्या उत्पादनांच्या यादीची फेररचना केली जात आहे. यापुढेही अनुसूचित जाती जमातीच्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार पावले उचलेल, असे एमएसएमई खात्याच्या अतिरिक्त विकास आयुक्त इशिता गांगुली यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांद्वारे एससी-एसटी समाज घटकातील उद्योजकांना मदत करण्यात येत असल्याचे प्रास्ताविकात श्रीमती इपाओ यांनी सांगून सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. यावेळी बी. बी. स्वेन, योगेश भांबरे, प्रांजळ साळवे, सुनील शिंदे, इशिता गांगुली-त्रिपाठी, मनोजकुमार सिंग, राजेंद्र निंबाळकर, प्रशांत नारनवरे, सुनील झोडे, रवीकुमार यांनी नवउद्योजकांना मार्गदर्शन केले.  यावेळी मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात शून्यातून उद्योजक बनलेल्या नितीन बनसोड, दिनेश खराडिया, सुनील चव्हाण आणि अप्पा वाघ या चार उद्योजकांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमस्थळी विविध वस्तूंचे स्टॉल लावण्यात आले होते.