. लोकशाहीच्या चार स्तंभांना विशेष आणि जबाबदारी आहे. या जबाबदारीचे भान राहिले तर लोकशाही जिवंत राहते. त्यामुळे लोकशाहीच्या चारही स्तंभाने आपापली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडले पाहिजे. ज्यामुळे भारतीय लोकशाही अधिक मजबूत होईल. शासन , प्रशासन , न्यायव्यवस्था , आणि पत्रकारिता ही लोकशाहीची चार स्तंभ आहेत. शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यावर अंकुश ठेवण्याचे काम पत्रकारिता करत असते. तर शासन जनतेच्या कल्याणाकरिता कायदे करीत असते. लोकांनी मतदानाद्वारे निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे शासन बनते. लोकशाहीत ज्या पक्षाला बहुमत असेल त्या पक्षाचे सरकार म्हणजे शासन बनते. तर दुसऱ्या पक्षाला विरोधी पक्षाची भूमिका निभवावी लागते.
लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीच्या प्रतिनिधी सभागृहात म्हणजे विधिमंडळात आपापल्या मतदारसंघाकरिता तसेच राज्याच्या विकासाकरिता महत्त्वाचे कायदे पारित होत असताना किंवा चर्चा होत असताना त्यामध्ये त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो.कोरोनामुळे अधिवेशनाला खंड पडल्यानं तब्बल दोन वर्षानंतर उपराजधानी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे.३० डिसेंबर रोजी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असेल.एखाद्या विधेयकाबाबत चर्चा केल्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात होत असते. त्यामुळे विधिमंडळात कायदे तयार होत असतात. त्यामुळे विधिमंडळातील उपस्थिती महत्त्वाची ठरते. परंतु सध्या सुरू असलेले नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन लोक कल्याणाकरिता आहे की , एकमेकांची उणी-दूणी कढण्यामध्ये लोकप्रतिनिधी सध्याच्या अधिवेशनात दिसत आहेत.
एकमेकांविरोधात चिखलफेकेल्यासारखे आरोप सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष करताना दिसताहेत. अधिवेशनाचा उद्देश मतदार संघाच्या समस्या सोडविण्यासाठी असतो .मात्र, अधिवेशनाची दिशा, अधिवेशन शेवटच्या टप्प्यापर्यंत आले तरी भरकटलेली दिसली. एकमेकांचे घोटाळे उकरून काढण्यामध्येचं अधिवेशनाचा संपूर्ण कालावधी गेला आहे. एकमेकांचे खासगी, व्यक्तिगत विषयांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी विधिमंडळ सभागृह आणि विधिमंडळाच्या बाहेर रणकंदन घातले. कुणाच्या खाजगी आयुष्यात डोकावून राजकीय पक्षांना नेमकं काय साध्य करायच आहे, कळायला मार्ग नाही. जनतेची दिशाभूल करून, अधिवेशनाचा अमूल्य वेळ घालवून नेमकं मिळवलं काय? तर काहीच नाही.
या हिवाळी अधिवेशन काळात जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांंविषयी शून्य टक्के ही काम झाले नाही. ही फुले -शाहू -आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणणाऱ्या राज्यात नक्कीच शोभनीय बाब नाही. कारण , फुले- शाहू -आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांनी याचा गंभीरपणे विचार केला असता तर अधिवेशनात अनेक मूलभूत प्रश्न मार्गी लावण्यात यश आले असते. परंतु असे घडले नाही. महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या राजकीय मंडळींना लोकप्रतिनिधी म्हणून कितपत संधी द्यायला हवी . याचा विचार मतदारांनी मतपेटीतून दाखवून दिला तर पुन्हा अशी अधिवेशने होणार नाहीत. त्यामुळे मतदारांनीच चाणाक्षपणे लोकप्रतिनिधींचे निवड केली पाहिजे.
0 टिप्पण्या