अधिवेशन का... कुणासाठी... कशासाठी...


.  लोकशाहीच्या चार स्तंभांना विशेष आणि जबाबदारी आहे. या जबाबदारीचे भान राहिले तर लोकशाही जिवंत राहते. त्यामुळे लोकशाहीच्या चारही स्तंभाने आपापली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडले पाहिजे. ज्यामुळे भारतीय लोकशाही अधिक मजबूत होईल. शासन , प्रशासन , न्यायव्यवस्था , आणि पत्रकारिता ही लोकशाहीची चार स्तंभ आहेत. शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यावर अंकुश ठेवण्याचे काम पत्रकारिता करत असते. तर शासन जनतेच्या कल्याणाकरिता कायदे करीत असते. लोकांनी मतदानाद्वारे निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे शासन बनते. लोकशाहीत ज्या पक्षाला बहुमत असेल त्या पक्षाचे सरकार म्हणजे शासन बनते. तर दुसऱ्या पक्षाला विरोधी पक्षाची भूमिका निभवावी लागते. 

लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीच्या प्रतिनिधी सभागृहात म्हणजे विधिमंडळात आपापल्या मतदारसंघाकरिता तसेच राज्याच्या विकासाकरिता महत्त्वाचे कायदे पारित होत असताना किंवा चर्चा होत असताना त्यामध्ये त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो.कोरोनामुळे अधिवेशनाला खंड पडल्यानं तब्बल दोन वर्षानंतर उपराजधानी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे.३० डिसेंबर रोजी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असेल.एखाद्या विधेयकाबाबत चर्चा केल्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात होत असते. त्यामुळे विधिमंडळात कायदे तयार होत असतात. त्यामुळे विधिमंडळातील उपस्थिती महत्त्वाची ठरते. परंतु सध्या सुरू असलेले नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन लोक कल्याणाकरिता आहे की , एकमेकांची उणी-दूणी कढण्यामध्ये लोकप्रतिनिधी सध्याच्या अधिवेशनात दिसत आहेत. 

एकमेकांविरोधात चिखलफेकेल्यासारखे आरोप सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष करताना दिसताहेत. अधिवेशनाचा उद्देश मतदार संघाच्या समस्या सोडविण्यासाठी असतो .मात्र, अधिवेशनाची दिशा, अधिवेशन शेवटच्या टप्प्यापर्यंत आले तरी भरकटलेली दिसली. एकमेकांचे घोटाळे उकरून काढण्यामध्येचं अधिवेशनाचा संपूर्ण कालावधी गेला आहे. एकमेकांचे खासगी, व्यक्तिगत विषयांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी विधिमंडळ सभागृह आणि विधिमंडळाच्या बाहेर रणकंदन घातले. कुणाच्या खाजगी आयुष्यात डोकावून राजकीय पक्षांना नेमकं काय साध्य करायच आहे, कळायला मार्ग नाही. जनतेची दिशाभूल करून, अधिवेशनाचा अमूल्य वेळ घालवून नेमकं मिळवलं काय? तर काहीच नाही.

या हिवाळी अधिवेशन काळात जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांंविषयी शून्य टक्के ही काम झाले नाही. ही फुले -शाहू -आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणणाऱ्या राज्यात नक्कीच शोभनीय बाब नाही. कारण , फुले- शाहू -आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांनी याचा गंभीरपणे विचार केला असता तर अधिवेशनात अनेक मूलभूत प्रश्न मार्गी लावण्यात यश आले असते. परंतु असे घडले नाही. महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या राजकीय मंडळींना लोकप्रतिनिधी म्हणून कितपत संधी द्यायला हवी . याचा विचार मतदारांनी मतपेटीतून दाखवून दिला तर पुन्हा अशी अधिवेशने होणार नाहीत. त्यामुळे मतदारांनीच चाणाक्षपणे लोकप्रतिनिधींचे निवड केली पाहिजे.

   अधिवेशन काळात होणारा करोडो रुपयांचा खर्च हा सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून जातो. त्यामुळे जनतेच्या पैशावर या पेन्शनधारी लोकप्रतिनिधींनी वेळ घालवून करोडो रुपयांचा चुराडा करणे कितपत योग्य आहे? या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार पेन्शनधारी लोकप्रतिनिधी करतील काय ? अधिवेशन काळ जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी आवश्यक असतो. त्यामुळे वेळेचा अपव्यय होऊ नये. कारण मिळालेल्या संधीचं चीज या पेन्शनधारी लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यात केलं पाहिजे. राज्यातील मूलभूत प्रश्न, अस्थिर सरकारांमुळे रखडलेले प्रकल्प याबाबत विचार होणे अपेक्षित होते.पण,जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनामुळे सामान्य नागरिकांना काय मिळाले ? नेमकं अधिवेशन का , कोणासाठी व कशासाठी? हे प्रश्न कायम अनुत्तरीतच राहतात.

- पदमाकर उखळीकर ,
  ९९७५१८८९१२ .

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

👋👋👋
सुबोध शाक्यरत्न
:
8108658970......

You may support us in the progress of our services
 Donate us,,,  
G PAY : 8108603260

दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी
Follow this link to join our WhatsApp group: 👇
https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA

Watch our You Tube channel @janata2010 👇
https://www.youtube.com/channel/UCC-G5bJ0b4kFYfA6UW23t1w

आपल्या परिसरातील, विभागातील जनहिताच्या बातम्या तसेच
संस्था संघटनांचे विविध लोकोपयोगी कार्यक्रमांचे वृत्त प्रसिद्धीकरिता 
खालील इमेलवर पाठवा....👇👇👇
Email - pr.janata@gmail.com

प्रजासत्ताक जनता वर्तमानपत्राचे प्रतिनिधी होण्यासाठी
खालील लिंकवर जाऊन आपला अर्ज भरा....
https://docs.google.com/forms/d/12mZjiz8CXKgopLUTbwz5aCkIF0-ZRJlPfpNb8s6WX6g/edit?pli=1