तीन हजारहून अधिक जागांसाठी ३१ जुलै २०२३ पर्यंत भरती प्रक्रिया

 अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर घेतल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, लक्षवेधीला उत्तर देताना माहिती मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवले आहे.  जात पडताळणी घरातील एकाची किंवा वडिलांची असेल तर घरातील इतर सदस्यांना जात पडताळणीबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना केसरकर यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वश्री सदस्य सचिन आहिर, महादेव जानकर, रमेश पाटील, जयंत पाटील, गोपीचंद पडळकर, अभिजित वंजारी, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला होता.

आदिवासी उमेदवारावर कोणताही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेऊन त्यांना त्वरित न्याय मिळावा म्हणून रिक्तपदे भरतीसाठी कालबद्ध पद्धतीने भरतीप्रक्रिया तातडीने राबवणार. तसेच  जातपडताळणीत अवैध ठरलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ३ हजार ८९८ उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर घेतले आहे. त्यांना पदोन्नती देण्यात येत नसल्याने बिंदूनामावलीत त्यांचा समावेश करता येत नाही. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याने रिक्त होणाऱ्या पदांसाठी विशेष भरती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची भरती प्रक्रिया कालबद्ध कार्यक्रम आखून सेवा प्रवेश नियमानुसार राबविण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने ७५ हजार पदभरतीची कार्यवाही सुरू केली असून यामध्येही अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सामावून घेतले जाणार आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणात संधी मिळणार आहे.सध्या रिक्त असलेल्या पदांमधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीतल पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत आणि गट क व गट ड मधील पदे भरण्याची प्रक्रिया ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या भरतीमध्ये आदिवासी समाजावर अन्याय होणार नाही. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ज्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवाविषयक तसेच सेवा निवृत्तीचे लाभ देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पदोन्नती व अनुकंपा धोरण याचा त्यांना लाभ मिळणार नाही. तसेच, अधिसंख्य पदावर कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी त्यांच्या सेवा निवृत्तीपर्यंत सुरु ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली.