ग्राहक बाजारपेठेचा राजा आहे का?

 

  चहा पित असताना नेमकी चर्चा सुरू झाली ती वीज बील संदर्भात.सर अव्वाच्या सव्वा वीज बील दिलं जातंय काय करावं कळतं नाही.नेहमीच्या माहिती प्रमाणे तक्रार करा. चहाचा घोट घेत...ते म्हणाले तक्रार करूनही दखल घेतली जात नाही.एका महिन्याचे बील फक्त घरात दोन बल्ब चालू एक हजार रुपये. ही कोणती आधुनिक मिटर रिडीग ची पध्दत आहे.सांगाल का? जिथं रिडिंग मध्ये छेडछाड केली जाते, तीथ कोण बोलणार ! ही परिस्थिती पाहून काय करता येईल? तर वीज बील कागदावर ग्राहक मंचाचा टोल फ्री क्रमांक असतो.तो लावून बघा.ते गृहस्थ मित्र म्हणाले सर लावला पण, अमुक माहितीसाठी हा क्रमांक, तर तमुक माहिती साठी.....! म्हणजे तुम्हाला सांगतो माझ्या तक्रारीचा क्रमांक नव्हताच कुठे. तर काँल अधिकृत प्रतिनिधींशी जोडल्यानंतर त्यांची नेहमीच उत्तरे मिळाली.आता काय करावे? हा यक्षप्रश्न पडला.वीज बील कार्यालयाच्या खेटा मारल्या.तो प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.आज २४ डिसेंबर भारतीय ग्राहक हक्क दिन.त्यानिमित्ताने केलेला लेखप्रपंच.

   केवळ ग्राहक संरक्षण कायदे करून भागत नाही तर त्याला तक्रार दाखल करण्यासाठी अधिकृत तहसील स्तरावर शासकीय कार्यालये आणि अधिकारी हवेत आणि त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. इ. स. १९८६ साली २४ डिसेंबर या दिवशी ग्राहक हक्क कायद्याला भारताच्या राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आणि तेव्हापासून भारतीय ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो.या कायद्यात बदल झाले असतील.ग्राहकांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईत वाढही झाली.पण, सामान्य गाव खेड्यात असलेल्या सामान्य माणसांना या कायद्याबाबत अजून ओळख नाही.फक्त ऐकून आहेत की, ग्राहक हक्क कायद्यानुसार ग्राहकांची फसवणूक होता कामा नये.मात्र, फसवणूक होऊनही त्यांच्याकडे तक्रार करण्याचा कोणताच मार्ग दिसत नाही. वीज बील हे एक उदाहरण आहे.अशा वीज बील बद्दलची अनेक ठिकाणी ग्राहकांची फसवणूक आणि मानसिक ताण सहन करावा लागतो.
  

 ग्राहकांना १९८६ च्या ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्यानुसार वस्तू निवडण्याचा आणि त्या वस्तूच्या अनुषंगाने विचारपूस व त्या बदल्यात फसवणूक झाली असता संरक्षण मागण्याचा अधिकार दिला आहे. माजी प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने १९८६ रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला या कायद्याने ग्राहकांना सहा हक्क बहाल केले.त्यामुळे तो बाजारपेठचा राजा झाला. त्याला फसवणूकीबाबत दाद मागण्याचा अधिकार मिळाला. परंतु ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी शासन स्तरावर व्हायला पाहिजे ,त्या प्रमाणात झालेली दिसून येत नाही. एखाद्या वस्तू बाबत ग्राहकांची झालेली फसवणूक याबाबत दाद मागण्याचा अधिकार व बाजारपेठे विरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार , नेमकी तक्रार कुठे करावी ? याबाबत ग्राहकांमध्ये अजूनही संभ्रम दिसून येतो. ग्राहक मंच तालुका व गाव स्तरावर अजूनही पोहोचलेले नाही किंबहुना त्यासाठी अजून तरी प्रयत्न झालेले दिसून येत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांचा हक्क बजावण्याचा अजून तरी प्रयत्न ज्या प्रमाणात फसवणूक झाली त्या प्रमाणात मिळालेला नाही ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. भारतीय ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांना बाजारपेठेचा राजा म्हणून, अधिकार दिले असताना त्या अधिकारा विरोधात बाजारपेठेत ग्राहकांची फसवणूक होत असेल तर त्याने तक्रार कोठे करावी हा प्रश्न सर्वसामान्य माणसांना कायम पडलेला आहे. त्यामुळे केवळ ग्राहक कसा संरक्षण कायदा १९८६ हा हवा तेवढा प्रभावी वाटत नाही. कारण की, या कायद्याने जिल्ह्यात ग्राहक मंच स्थापन झाले. 

परंतु, त्याची अंमलबजावणी प्रत्येक ग्राहकापर्यंत पोहोचलेले नाही किंबहुना कायम शासकीय मनुष्यबळ या ग्राहक मंचाला अजूनही नाहीत. ग्राहक मंच न्यायालय आणि तत्सम न्यायालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कायम नियुक्ती आणि तालुकास्तरावर शासकीय कार्यालय असणे काळाची गरज आहे. कारण की , सध्या तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये हाताच्या एका बोटावर पाहिजे ते माहिती आणि पाहिजे ते घरबसल्या वस्तू खरेदी करता येतात. पण याबाबत होणारा आर्थिक व्यवहार हा अफरातफरीचा झालेला प्रकार अनेकदा उघडकीस आला आहे.आँनलाईन खरेदी विक्री सुकर झाली असली तरी, धोका होऊ शकणार नाही याची शाश्वती कोणीच देऊ शकत नाही. यातून लाखो रुपयांची फसवणूक झालेली आहे. तसेच ज्या वस्तूची ऑनलाईन मागणी केली असता, तीच वस्तू मिळत नसल्याने याबाबतही ग्राहकांची फसवणूक वेळोवेळी झालेली निदर्शनास आलेली आहे. वस्तू आवडली नसल्यास ती वस्तू परत पाठवण्याचा अधिकार असला तरीही मागणी केलेली वस्तू मिळत नाही .यामध्ये, आर्थिक व्यवहारात गैरप्रकार झालेला आहे.माजी प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने ग्राहक हक्क कायद्यानुसार ग्राहक बाजारपेठेचा राजा झाला. पण, अजून शंका येते ग्राहक बाजारपेठेचा राजा आहे का? त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात आधुनिक ऑनलाईन वस्तू खरेदी- विक्री करण्याबाबत कायदेशीर गाईडलाईन तयार करणे आवश्यक आहे.

- पदमाकर उखळीकर ,
  ९९७५१८८९१२ .