सरकारच्या "त्या" निर्णयाची जाहीर होळी करण्याचे स्त्री मुक्ती आंदोलन संघटनेचे आवाहन

 राज्य सरकारने 13 डिसेंबर रोजी शासन निर्णय जारी करुन आंतरधर्मीय, आंतरजातील विवाह करणाऱ्या मुलींची; तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांची माहिती घेऊन त्यांच्यासाठी समन्वय घडवून आणण्यासाठी "आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती (राज्यस्तरीय)" समितीची घोषणा शासन निर्णयाद्वारे केली. महिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली असून, यात एकूण 13 जणांचा यात समावेश आहे. मात्र  स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीतर्फे नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करणाऱ्या या परिपत्रकाचा सर्व लोकशाही प्रेमी व्यक्तींनी जाहीर निषेध करून त्याची सार्वजनिक होळी करावी असे आवाहन करण्यात आलं आहे. याशिवाय राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमधील सदस्यांच्या नावावर देखील आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर ठाणे येथे बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर सडकून टीका केली. आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला 200 वर्षं मागं न्यायचं आहे का? असा सवाल आव्हाड यांनी केला. पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख ही शतकांची आहे. पण, आज जे काही परीपत्रक निघाले. यावरुन हे सरकार आता खाजगी आयुष्यात लक्ष घालणार असल्याचे दिसते. मी कोणाशी लग्न करायचे हा मला संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. हे सरकार जात परंपरा घट्ट करायला निघालं आहे. एखाद्या मुलीने प्रेम विवाह केला आणि तिच्या कुटुंबाला मान्य नसेल तर हे सरकार त्या मुलीला आर्थर रोड जेलमध्ये टाकणार का? असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं.जाती व्यवस्था म्हणजेच चतुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे 

प्रत्येक धर्माने त्यांचे नियम ठरवले आहेत. महापुरुषांनी तर जातीबाहेर जावून लग्नं केली आहेत. माझी स्वतःची पत्नी ब्राम्हण आहे, मी भटक्या आहे तर माझ्या मुलीने ख्रिश्चनाशी लग्न केलं आहे, असं सांगत आता एक नवीन मंत्री करा. मंत्री विवाह नोंदणी. मंत्रालयात देखील एक विवाह नोंदणीचा विभाग सुरू करावा. हे सर्व जातीवाद घट्ट करण्यासाठी सुरु आहे. एखादा दलित मुलीने ब्राम्हण मुलाशी लग्न केले आणि त्यांना मुल झाले तर त्या मुलाला जात आईची लागली पाहिजे. हे असे परिपत्रक काढल्याने आपला महाराष्ट्र मागे जातोय. जोडप्याने काय करायचे हे आम्ही ठरवून देवू असं हे सरकार सांगेल. कुंडल्या जमवण्याचे काम देखील भविष्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात होवू लागतील. सरकारकडे खुप कामे आहेत ते पहावे. महिला पुढे येवू नये या मानसिकतेने सरकारने हे परिपत्रक काढलं आहे. हे परिपत्रक म्हणजे मनुस्मृतीचे विचार पुढे आणले जात असल्याची टीका आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.

"आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती (राज्यस्तरीय)"  यामध्ये महिला व बालविकास विभाग प्रधान सचिव, आयुक्त, सहसचिव, नांदेडचे ॲड. योगेश देशपांडे, संभाजीनगरच्या संजीव जैन, नाशिकच्या सुजाता जोशी, मुंबईतून ॲड. प्रकाश साळसिगीकर, नागपूरमधून यदू गौडिया, अकोल्यातून मीराताई कडबे, पुण्यातून शुभदा कामत, मुंबईतून योगीता साळवी, उपायुक्त महिला व बालविकास आयुक्तालय यांचा समावेश करण्यात आला आहे.