या कॉलेजियमसाठी कोणतीही प्रक्रिया विहित केलेली नाही,फक्त नऊ मुद्दे नमूद केले आहेत.नियुक्तीची प्रक्रिया सारखीच आहे,परंतु आता ज्या वकिलांची नावे न्यायाधीश पदावर नियुक्तीसाठी पाठवली जातील त्यांची नियुक्ती करणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल.एकदा आक्षेप कॉलेजियमकडे परत करता येतो,परंतु पुन्हा प्रस्ताव पाठवायचा झाल्यास नियुक्ती करावी लागेल.10 वर्षे प्रॅक्टिस पूर्ण केलेल्या कोणत्याही वकिलाला या प्रणालीद्वारे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाईल.यामध्ये घराणेशाही,जातीवाद आणि प्रादेशिकतेला पूर्ण वाव आहे. भारतातील सुमारे 400 कुटुंबातील पिता-पुत्र न्यायाधीश होत असल्याचे दिसून आले आहे.यामुळेच या न्यायालयांमध्ये बहुजन समाजाचे योग्य प्रतिनिधित्व होत नाही.जोपर्यंत ही व्यवस्था राहील,तोपर्यंत घराणेशाही होतच राहणार आहे.मला येथे हे स्पष्ट करायचे आहे की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१२(१) मध्ये अखिल भारतीय सेवेची (भारतीय न्यायिक सेवांसह) तरतूद आहे.ज्या अंतर्गत IAS,IPS ची निवड केली जाते.परंतु आयजेएस (Indian Judicial Services) साठी आयोगाची स्थापना झाली नाही. त्यामुळेच या न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती आयएएस च्या धर्तीवर होत नसून थेट न्यायाधीशांकडून न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात आहे.हा कायदा जगातील कोणत्याही देशात नाही,फक्त भारतात आहे. का आहे तुम्ही स्वतः समजून घेतले पाहिजे.
2014 मध्ये,भाजप आणि काँग्रेसने संयुक्तपणे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना केली.पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. भारतीय न्यायिक सेवा आयोगाच्या स्थापनेशिवाय बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व शक्य नाही आणि प्रतिनिधित्वाशिवाय समाजाचे प्रश्न सोडवणे शक्य नाही,असे माझे मत आहे.याविरोधात सर्वसामान्य जनतेला जागृत करण्याची गरज आहे. कॉलेजियमसारखी असंवैधानिक व्यवस्था.त्याचे दुष्परिणाम सांगितले पाहिजेत.प्रत्येक चौकाचौकात कॉलेजियम हा आपल्या चर्चेचा विषय असावा.
(भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात फक्त ब्राम्हण न्यायाधीशांचीच वर्णी लागत आहे व त्यांनीच ही कॉलेजियम सिस्टीम लागू करून केवळ ब्राम्हण व्यक्तीच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात जज् होऊ शकेल अशी पक्की व्यवस्था करून ठेवली आहे.त्यामुळेच या दोन्ही न्यायालयांत लाखो केसेस आजही पेंडिंग आहेत, सामान्य बहुजनांना न्याय अजिबात मिळत नाही.यासाठी ही कॉलेजियम सिस्टीम पूर्णपणे बंद करून बहुजनांना न्याय मिळेल अशी व्यवस्था लागू होणे अत्यंत गरजेचे आहे.त्यासाठी बहुजनांनी झोपेतून जागे होणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे व या असंविधानिक कॉलेजियमला पूर्ण ताकदीने विरोध करणे आवश्यक आहे तरच खऱ्या अर्थाने भारतात सुदृढ लोकशाही विकसित होईल,बहुजनांना न्याय मिळेल.कारण ब्राम्हणांकडे न्यायिक चरित्र नसते त्यामुळेच इंग्रजांनी सुद्धा ब्राम्हणांनी न्यायाधीश होण्यास त्यावेळी विरोध केला होता.)
जय संविधान जय भारत!
 म्हणजे काय ?){kind=link}
0 टिप्पण्या