न्यायाधिशांची नियुक्ती "भारतीय न्यायालयीन सेवा"च्या माध्यमातून का होत नाही

 कॉलेजियम ही सर्वोच्च न्यायालयात स्थापन केलेली एक समिती आहे.या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांसह पाच वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत.या समितीद्वारे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नियुक्त केले जातात.ही प्रणाली 1993 साली आली.याआधी, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२४ (२) आणि २१७ (१) द्वारे केले गेले होते. कलम १२४ मध्ये अशी तरतूद आहे की राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या संमतीने न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील.या अनुच्छेदात अशी तरतूद आहे की राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाची नियुक्ती करू शकतात.किंवा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून नियुक्त करेल.सल्ला स्वीकारायचा की नाही हे राष्ट्रपतींच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे.पण इथेच 'कन्सल्टेशन' या शब्दाचा पेच अडकला.1993 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. याचिकाकर्ते ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया 1993 होते.या प्रकरणात,मुख्य न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांच्यासह नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की कलम १२४(२) मधील लेखी शब्द सल्लामसलतऐवजी,सहमती म्हणजे संमती.घटनेतील शब्दरचना बदलण्यात आली आणि पाच न्यायाधीशांची एक समिती असेल ज्याला कॉलेजियम म्हटले जाईल असा आदेशही देण्यात आला .या कॉलेजियमच्या माध्यमातून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

         या कॉलेजियमसाठी कोणतीही प्रक्रिया विहित केलेली नाही,फक्त नऊ मुद्दे नमूद केले आहेत.नियुक्तीची प्रक्रिया सारखीच आहे,परंतु आता ज्या वकिलांची नावे न्यायाधीश पदावर नियुक्तीसाठी पाठवली जातील त्यांची नियुक्ती करणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल.एकदा आक्षेप कॉलेजियमकडे परत करता येतो,परंतु पुन्हा प्रस्ताव पाठवायचा झाल्यास नियुक्ती करावी लागेल.10 वर्षे प्रॅक्टिस पूर्ण केलेल्या कोणत्याही वकिलाला या प्रणालीद्वारे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाईल.यामध्ये घराणेशाही,जातीवाद आणि  प्रादेशिकतेला पूर्ण वाव आहे.  भारतातील सुमारे 400 कुटुंबातील पिता-पुत्र न्यायाधीश होत असल्याचे दिसून आले आहे.यामुळेच या न्यायालयांमध्ये बहुजन समाजाचे योग्य प्रतिनिधित्व होत नाही.जोपर्यंत ही व्यवस्था राहील,तोपर्यंत घराणेशाही होतच राहणार आहे.  

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१२(१) मध्ये अखिल भारतीय सेवेची (भारतीय न्यायिक सेवांसह) तरतूद आहे.ज्या अंतर्गत IAS,IPS ची निवड केली जाते.परंतु आयजेएस (Indian Judicial Services) साठी आयोगाची स्थापना झाली नाही. त्यामुळेच या न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती आयएएस च्या धर्तीवर होत नसून थेट न्यायाधीशांकडून न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात आहे.हा कायदा जगातील कोणत्याही देशात नाही,फक्त भारतात आहे.  का आहे हे समजून घेतले पाहिजे.     2014 मध्ये,भाजप आणि काँग्रेसने संयुक्तपणे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना केली.पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. भारतीय न्यायिक सेवा आयोगाच्या स्थापनेशिवाय बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व शक्य नाही आणि प्रतिनिधित्वाशिवाय समाजाचे प्रश्न सोडवणे शक्य नाही,असे माझे मत आहे.याविरोधात सर्वसामान्य जनतेला जागृत करण्याची गरज आहे. कॉलेजियमसारखी असंवैधानिक व्यवस्था.त्याचे दुष्परिणाम सांगितले पाहिजेत.प्रत्येक चौकाचौकात कॉलेजियम हा आपल्या चर्चेचा विषय असावा.

  (भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात फक्त ब्राम्हण न्यायाधीशांचीच वर्णी लागत आहे व त्यांनीच ही कॉलेजियम सिस्टीम लागू करून केवळ ब्राम्हण व्यक्तीच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात जज् होऊ शकेल अशी पक्की व्यवस्था करून ठेवली आहे.त्यामुळेच या दोन्ही न्यायालयांत लाखो केसेस आजही पेंडिंग आहेत, सामान्य बहुजनांना न्याय अजिबात मिळत नाही.यासाठी ही कॉलेजियम सिस्टीम पूर्णपणे बंद करून बहुजनांना न्याय मिळेल अशी व्यवस्था लागू होणे अत्यंत गरजेचे आहे.त्यासाठी बहुजनांनी झोपेतून जागे होणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे व या असंविधानिक कॉलेजियमला पूर्ण ताकदीने विरोध करणे आवश्यक आहे तरच खऱ्या अर्थाने भारतात सुदृढ लोकशाही विकसित होईल,बहुजनांना न्याय मिळेल.कारण ब्राम्हणांकडे न्यायिक चरित्र नसते त्यामुळेच इंग्रजांनी सुद्धा ब्राम्हणांना न्यायाधीश होण्यास त्यावेळी विरोध केला होता.)

सुप्रिम कोर्टाचे स्थापना २८ जानेवारी १९५० साली झाली आज ७० हून अधिक दशकांचा काळ लोटूनही बहुजन वर्गातील कोणत्याही प्रवर्गातील व्यक्ती न्यायाधिश बनू शकला नाही. बंजारा, कुणबी, आदिवासी, पारधी, धनगर, कोळी, सोनार, तेली, वडार, वंजारी, गोपाळ, वाणी, बेलदार, गुरव, वाडवलं, कथोडी, रामोशी, कुर्मी, कुशवाहा/मौर्या/शाक्य, गूजर, यादव, जाट, निषाद / विंद / मल्लाह, लोधी, गड़रिया पाल, राजभर, सेन/ नाई विश्वकर्मा / बढ़ई लोहार साहू / तेली दर्जी /तमौली कलवार /कलार कहार चौरसिया/पनवाड़ी पासवान /पासी खटीक/सोनकर बाल्मीकि कोरी धोबी चमार असा असंख्य बहुजन वर्गातील कोणतीही व्यक्ती सुप्रिम कोर्टाचा न्यायाधीश का बनत नाही कारण यासाठी कोणतीही परिक्षा प्रणाली नाही.

6743 जातीमधून केवळ ब्राह्मण जातीतील लोकच आज बहुतेक सुप्रिम कोर्टाचे आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश असल्याचे आपण पाहतो ही संख्या सुमारे ९५ टक्क्याहून अधिक आहे  एकीकडे आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या या भारतीय बहुजन वर्गाला या गोष्टीची माहिती नाही काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.  हा खरे तर एक शोध विषय आहे की आजपर्यंत या देशाला ब्राह्मणेत्तर वर्गातून अधिकाधिक संख्येने न्यायाधिश मिळू शकले नाहीत काय? कि ते या पदाला लायकच नाहीत. याच्या मागे कारण एकच कॉलेजियम सिस्टम. जोपर्यंत न्यायाधिशांची नियुक्ती भारतीय न्यायालयीन सेवा (All India Judicial Services)च्या माध्यमातून होत नाही तोपर्यंत हे असेच सुरु राहणार जे स्वातंत्र्यानंतर अद्यापही सुरु आहे. म्हणूनच आजही बहुजनांना न्यायासाठी धडपड करावी लागत आहे. संपुर्ण न्यायव्यवस्थाच या वर्गाच्या हाती असल्याने न्याय कधी मिळणार याची शाश्वती आजही बहुजन वर्गाला नाही. इंग्रजांनी ब्राह्मण जातीतील लोकांना न्यायाधीश बनण्यापासून रोखण्याचे हेच कारण होते.