महाराष्ट्रात घटनाबाह्य सरकारला अभय...?

"ही न्यायव्यवस्था काहीकांची रखेल झाली, 
ही संसद देखील हिजड्यांची हवेली झाली, 
मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे..? 
कारण, इथली न्यायव्यवस्था भ्रष्टतेने रंगीन झाली...!" 

               हे लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांचे वाक्य आज तंतोतंत खरे होताना दिसत आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. नेहमीप्रमाणेच कोर्टाची तारीख पे तारीख सुरूच आहे. कधी घटनापीठ तयार करण्यासाठी, कधी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी, कधी दिवाळी सुट्टी, कधी एक न्यायमूर्ती एका दिवसाच्या रजेवर आणि आधीमधी काही किरकोळ कारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख दिली जात आहे. शिवाय तारीख पण एक एक महिन्याची दिली जात आहे. आणि आता तर इतक्या महिन्यानंतर आज पुन्हा घटनापीठातील एक सदस्य मूळचे अलाहाबादचे असणारे जस्टीस कृष्ण मुरारी रजेवर असल्यामुळे आजची सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. 

एक राज्याचे सरकारच घटनाबाह्य आहे की नाही या महत्त्वाच्या प्रश्नावर न्यायाधीश अशी उदासीनता दाखवत असतील तर जनतेपुढे आपोआपच प्रश्नचिन्ह उभे राहील. न्यायालयाची विश्वासार्हता डळमळीत होण्यासाठी हे कारण पुरेसे आहे. गेल्या तीन वर्षापासून महाराष्ट्रात विरोधकांकडून आणि केंद्र सरकारकडून सत्तेचा जो नंगानाच सुरु आहे त्यावरून शासकीय यंत्रणांवर कोणाचे नियंत्रण आहे ते कोणाच्या हातचे बाहुले बनून काम करीत आहेत हे सहजच निदर्शनास येते. जनता हे न समजण्याइतकी दुधखुळी नक्कीच नाही.

               लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे न्याय व्यवस्थेला रखेल आणि संसदेला हिजड्यांची हवेली म्हणत असतील तर मग त्यात गैर काय आहे. त्यांचे शब्द तेंव्हाही तंतोतंत खरे होते आणि आजही खरे होत आहे. म्हणजे या पिढीलाही याची देही याची डोळा न्यायवस्थेचे धिंदोडे निघताना पहायला मिळत आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याचे निर्णय घेणारे आणि १२ कोटी लोकांच्या बरेवाईटचे निर्णय घेणारे सध्याचे सरकार जर घटनाबाह्य ठरले तर मग दोष कोणाला द्यायचा? संविधानाची आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची ही तर पायमल्ली चालू आहे. एक महिना आधी तारीख दिली असताना दिवाळीसाठी फराळ बनवण्यासाठी न्यायमूर्तीनी दिड महिन्याची सुट्टी घेणे कितपत योग्य आहे. त्यानंतरही सुनावणी घेऊन दोन्ही पक्षकारांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पुन्हा एक महिन्याचा कालावधी देणे म्हणजे यावर कळसच आहे. त्यानंतरही सुनावणी तारीख येण्याच्या एक दिवस आधी एक न्यायाधीश रजेवर जातात आणि सुनावणी पुढे ढकलली जाते हा महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेच्या मतांचा अवमानच आहे. 

               घटनापीठ तयार केले असताना त्याची सलगपणे सुनावणी घेऊन निर्णय दिला गेला असता तर न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता नक्कीच वाढली असती. घटनेच्या, कायदेतज्ञांच्या म्हणण्यानुसार महिन्या दोन महिन्यात निर्णय देणे सहज शक्य असताना जाणीवपूर्वक तारीख पे तारीख दिली जात आहे. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाने अथवा कोणाच्यातरी दबावाखाली न्याय दिला जात असेल तर एकदाचा शिंदे गटाच्या बाजून निर्णय देऊन देशातील सर्व धर्मदाय कार्यालये बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत. प्रत्येक संस्था, संघटना, मंडळ, बँका वगैरे वगैरे यांची त्या त्या नोंदणी कार्यालयात नोंदणी करतांना त्यांच्या घटनेनुसारच कामकाज झाले पाहिजे हे बंधनकारक आहे. आणि त्यानुसारच त्या त्या संस्था, संघटनेचे काम चालते. मग, शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार गटनेता आणि प्रतोद यांचा व्हिप चालणार नसेल तर ही सर्व नोंदणी कार्यालये बंद केलेलीच बरी. एकूणच एका महत्त्वाच्या राज्याच्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाला उशीर होणे लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे! 

• महेंद्र कुंभारे, ... कामगार नेते, भिवंडी. 
• मो.नं. 8888182324.