जातीवर आधारित आरक्षणाच्या अंताची सुरवात?

आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा जो परवाच निकाल आला आहे त्याबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहेत.  या निकालाचे अनेक अन्वयार्थ लावले जात आहेत त्यामुळे हे प्रकरण काय आहे त्याविषयी थोडेसे!

२०१९ मध्ये घटना दुरुस्ती क्रमांक १०३ ही संसदेने पारित केली आणि भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यात दुरुस्ती करण्यात आली.  अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय यांना वगळून इतर लोकातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देता येणे शक्य व्हावे म्हणून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती.  या घटना दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते व आता पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ही घटना दुरुस्ती वैध ठरविली आहे. 

या घटना दुरुस्तीला प्रामुख्याने खालील कारणांसाठी आव्हान देण्यात आले होते.

• १. आर्थिक आधारावर असे आरक्षण देणे हे घटनेच्या मूळ गाभ्याशी विसंगत आहे आणि त्यामुळे असे आरक्षण देता येणार नाही.
• २. असे आर्थिक आरक्षण देतांना त्यातुन अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय यांना वगळल्याने ते त्या वर्गाशी भेदभाव करणे आहे व ते घटनेच्या विरोधी आहे. 
• ३. आर्थिक आधारावर दिल्या गेलेल्या दहा टक्के आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालात घालून दिलेली पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने तसे करणे अवैध आहे.
• ४.  मागासवर्गीय नसलेल्या या गटाला समाजातील सर्व क्षेत्रात योग्य ते प्रतिनिधित्व (adequate representation) मिळत असल्याने त्या कसोटीवर नवीन आरक्षण टिकत नाही.  तसेच कोण मागास जातीजमातीत मोडतो हे ठरविण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग इत्यादी अनेक प्रकारची साधने उपलब्ध आहेत. मात्र आर्थिक निकषाच्या बाबतीत अशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
• ५. आर्थिक निकष हा सतत बदलता निकष आहे.  त्यामुळे तो निकष ग्राह्य धरणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या पाहिले तरी गरिबातील गरीब लोकात अनुसूचित जातीजमातींच्या लोकांची स्थिती सर्वात वाईट आहे आणि त्यांना नवीन आरक्षणातून वगळणे अन्यायकारक आहे व त्यामुळे घटनेतील समान हक्काच्या तत्वाला बाधा येते.  या कारणांमुळे ही घटना दुरुस्ती घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का पोहोचविणारी असल्याने ती अवैध आहे

या उलट घटना दुरुस्तीच्या बाजूने युक्तिवाद करणाऱ्या बाजूचे म्हणणे होते की:

• १.  आर्थिक निकषावर असे आरक्षण देणे हे घटनेच्या तत्वानुसारच आहे कारण घटनेच्या प्रस्तावनेतच  नागरिकांना आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्याय देण्याचे आश्वासन आहे.
• २.  ज्या मागासवर्गीय गटांना या आर्थिक आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे त्यांच्यासाठी वेगळे आरक्षण आहे व ते अबाधित ठेवल्याने, त्यांच्याबाबत भेदभाव करण्यात आलेला नाही.  तसेच पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ही फक्त मागासवर्गीयांसाठी अनुच्छेद १५(४)(५) आणि १६(४) नुसार दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणालाच लागू आहे आणि त्यामुळे मागासवर्गीयांना या दहा टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत आणले तर उलट त्यामुळे पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होईल.
• ३.  तसेच आरक्षण पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त दिले जाऊ नये हे तत्व लवचिक आहे व त्यात बदल करता होऊ शकतो.

या घटना दुरुस्तीला पाच खंडपीठातील तीन न्यायमूर्तींनी संपूर्ण वैध ठरविले.  सरन्यायाधीश मा.उदय लळीत आणि रवींद्र भट यांनी मात्र आपले वेगळे मत नोंदवणारा निकाल दिला.  हा निकालही संपूर्ण घटनादुरुस्तीच्या विरोधात नाही.  या वेगळ्या निकालात सरन्यायाधीश मा.उदय लळीत आणि रवींद्र भट यांनी फक्त नवीन दहा टक्क्याच्या आरक्षणात मागास जातीजमातींना घेण्यात यावे या बाजूने मत नोंदविले आहे व बाकी सर्व बाबतीत त्यांचे इतर न्यायमूर्तींशी एकमत आहे.

वास्तविक पाहता कोणाही सामान्य माणसाला समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील लोकांसाठी असे दहा टक्के आरक्षण ठेवणे चूक आहे असे वाटणार नाही.  एक तर स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतरही आपल्याला आसपास आत्यंतिक गरिबी दिसून येते आणि त्या गरीब लोकात सर्व जातीजमातींचे लोक आहेत.  त्यामुळे त्यांना असे आरक्षण देण्यास सर्वसामान्यपणे फार कमी लोक विरोध करतील.  त्यातच आज जातीवर आधारित जे आरक्षण आहे ते अबाधितच राहिल्याने तर मागास-वर्गीयांचाही  त्यात काही तोटा आहे असे नाही.  थोडा तोटा असलाच तर तो हा आहे की सर्वसामान्य प्रवर्गातील जागा, ज्यात मागास वर्गीयांचीही निवड होऊ शकत होती, त्या दहा टक्क्यांनी कमी होतील. 

आर्थिक आरक्षणाबाबत दुसरा आक्षेप हा घेतला जातो की आरक्षण हा काही "गरिबी हटाव" सारखा कार्यक्रम नाही आणि घटनाकारांनी आरक्षण हे फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठीच घटनेत आणले होते त्यामुळे त्यात आता आर्थिक मागासलेपणा हा निकष आणणे चूक आहे.  परंतु खंडपीठाने म्हटल्याप्रमाणे संसद  बदलत्या परिस्थितीतीनुसार कायदे करू शकते.  आणि आज जर संसदेला असे वाटले की गरिबी रेषेखालील लोकांचे उथ्थान करण्यासाठी असे आरक्षण देणे आवश्यक आहे तर तो अधिकार संसदेला आहे.  अशा आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का पोहोचतो की नाही एवढाच प्रश्न यात शिल्लक राहतो आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयच  निकाल देऊ शकते जो त्यांनी दिला आहे.  

परंतु खंडपीठाच्या या निर्णयाचे विशेष हे आहे की या निर्णयात न्यायमूर्तींनी जातीआधारित आरक्षण संपविण्याच्या दृष्टीने भाष्य केलेले आहे.  उदा. न्यायमूर्ती परडीवाला यांनी परिच्छेद १८७ मध्ये असे म्हटले आहे की "The new concept of economic criteria introduced by the impugned amendment for affirmative action may go a long way in eradicating caste-based reservation. It may be perceived as a first step in the process of doing away with caste-based reservation."  थोडक्यात केंद्र शासनाने ही जी १०३ वी घटना दुरुस्ती केली आहे तिच्यामुळे जातीवर आधारित आरक्षणे नष्ट करण्यासाठी मोठी मदत होईल आणि ही ही घटनादुरुस्ती म्हणजे जातीवर आधारित आरक्षणे नष्ट करण्याची पहिली पायरी आहे असे समजता येईल असे न्या.परडीवाला यांनी म्हटले आहे. 

      या शिवाय १९७१ सालच्या एका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात काय म्हटले आहे त्याचीही आठवण न्या.परडीवाला यांनी करून दिली आहे. त्या निकालात असे म्हटले गेले होते की “The Government should always keep under review the question of reservation of seats and only the classes which are really socially and educationally backward should be allowed to have the benefit of reservation.  Reservation of seats should not be allowed to become a vested interest…” म्हणजे ज्या जाती खरेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आहेत त्यांनाच आरक्षणाचा फायदा दिला गेला पाहिजे  आणि त्यासाठी शासनाने कायम स्थितीचा आढावा घेत राहिले पाहिजे.  तसेच आरक्षणात लोकांचे हितसंबंध प्रस्थापित होता कामा नयेत.  थोडक्यात अशा आढाव्यानंतर ज्या जाती वा जमातींची प्रगती झाली असे शासनाला वाटेल त्यांना आरक्षणातून वगळले पाहिजे असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदविले आहे.

    निकालाच्या परिच्छेद क्र.१९० मध्ये त्यांनी असेही म्हटले आहे की या जातीजमातींना मागास ठेवण्यामागची जी कारणे आहेत त्यांच्याबाबत स्वातंत्र्यानंतर लगेचच कारवाई सुरु झाली होती आणि आज विकासाच्या प्रक्रियेमुळे आणि शिक्षणाच्या प्रसारामुळे मागास जातीजमाती आणि पुढारलेल्या जाती यातील अंतर बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले आहे. तसेच जसे जसे मागास जातीतील लोक मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेतील व नोकऱ्यांना लागतील तसे तसे त्यांना आरक्षणातून बाहेर काढून इतर गरजू वर्गांकडे लक्ष दिले पाहिजे.  निकालपत्राच्या शेवटी न्या.परडीवाला यांनी म्हटले आहे की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दहा वर्षांसाठी आरक्षण देऊन सामाजिक सलोखा निर्माण करणे अपेक्षित होते, परंतु सत्तर वर्षांनंतरही आरक्षण सुरूच राहिले आहे व आरक्षण हे अमर्याद कालावधीसाठी सुरु राहू नये व आरक्षणात लोकांचे हितसंबंध प्रस्थापित होता कामा नयेत. 

मा.न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनीही त्यांच्या निकालपत्रात जातीवर आधारित आरक्षण संपविण्याच्या बाबत मतप्रदर्शन केले आहे.  त्यांनी त्यांच्या निकालाच्या परिच्छेद २८ मध्ये म्हटले आहे की आरक्षण लागू होण्यास भारतातील पुरातन जाती-व्यवस्था जबाबदार होती आणि मागासलेल्या जातीच्या लोकांना पुढारलेल्या जातीच्या लोकांशी स्पर्धा करण्याची समान संधी मिळावी म्हणून आरक्षण लागू करण्यात आले होते.  असे असले तरीही आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर, व्यापक समाजहितासाठी आरक्षणाच्या पद्धतीचा पुन्हा आढावा घेण्याची गरज आहे असे मा.न्यायमूर्तींनी नमूद केले आहे.  निकालाच्या परिच्छेद २९ मध्ये त्यांनी ही आठवणही करून दिली आहे की घटनेच्या अनुच्छेद ३३४ नुसार, घटना अंमलात येण्याच्या दिवसापासून ८० वर्षांनी अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसभा व विविध विधानसभांत असलेले आरक्षण संपुष्टात येणार आहे व अँग्लो-इंडियन समुदायाच्या बाबतीत तर १०४ व्य घटनादुरुस्तीनुसार ते २५/१/२०२० पासून संपुष्टात आलेलेही आहे. अशाच प्रकारे भारतात जातीविरहित आणि वर्गविरहित समतावादी समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने घटनेच्या अनुच्छेद १५ व १६ नुसार दिल्या जाणाऱ्या (जातीवर आधारित) आरक्षणास कालमर्यादा घालून दिली पाहिजे.

 जातीआधारित आरक्षण संपविण्याची मा. न्यायमूर्तींची  ही मते, ज्याला कायदेशीर भाषेत Obiter Dicta असे संबोधण्यात येते,  त्या प्रकारची आहेत.  म्हणजे ही मते त्यांनी निकाल देण्याच्या ओघात व्यक्त केलेली असली तरी ती कोणावरही बंधनकारक नाहीत.  असे असले तरी ती मते समाजातील सर्वोच्च पदावर बसलेल्या लोकांनी व्यक्त केलेली असल्याने त्यावर सर्वंकष चर्चा होणे आवश्यक आहे असे वाटते. 

भारतात एक जातीविरहित, वर्गविरहित आणि समानतेवर विश्वास ठेवणारा समाज निर्माण व्हावा असे देशातील कोणाला वाटत नाही?  असे म्हणणे देशातील गरिबी नष्ट झाली पाहिजे, सर्वांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे, देशात संपूर्ण धार्मिक सलोखा नांदला पाहिजे, जातीय अत्याचार नष्ट झाले पाहिजे इत्यादी म्हणण्यासारखे आहे.  याला कोणाचाही विरोध असूच शकत नाही.  प्रश्न एवढा आहे ते नजीकच्या भविष्यकाळात तरी होणे शक्य आहे का?  

     सरन्यायाधीश मा.लळीत आणि मा.भट यांनी जो  विरोधी मत प्रदर्शित करणारा निकाल दिला आहे त्यातच परिच्छेद १२३ मध्ये  मागासवर्गीयांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल जी आकडेवारी दिली आहे ती पाहण्यासारखी आहे. केंद्र सरकारने मागासवर्गीय लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी सिन्हो आयोग नेमला होता आणि त्या आयोगाने विविध निकष लावून (उदा. शिक्षण, नोकऱ्या, पोषक आहार, घराची उपलब्धता, इत्यादी) मागासवर्गीयांची सर्वेक्षणे केली होती. त्याचे निष्कर्ष असे आहेत की अनुसूचित जमातींपैकी ४८.४%  लोक, अनुसूचित जातींपैकी ३८% लोक आणि इतर मागास-वर्गीयांपैकी ३३%  लोक हे दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहेत. याउलट मागास-वर्गीय नसलेल्या सर्वसाधारण गटातील केवळ १८% लोक दारिद्र्य रेषेखाली आढळले. 

मागासवर्गीय लोकांच्या या आर्थिक परिस्थितीमागे त्यांचे जातीय उतरंडीत नीचतम असलेले स्थान कारणीभूत आहे हे भारतीय समाजशास्त्राचे ज्याला ज्ञान आहे तो कोणीही सांगू शकेल.  साधे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात जमिनीची मालकी असण्याला अत्यंत महत्व आहे.  चांगल्या प्रतीच्या बागायती जमिनीची मालकी मोठ्या प्रमाणात असलेले किती अनुसूचित जातीचे लोक आपल्या नजरेत येतात?  अनुसूचित जमातीचे लोक तर पहिल्यापासूनच डोंगर-दऱ्यात, जंगलात राहणारे असल्याने त्यांच्या बाबतीत हा प्रश्नच उद्भवत नाही.  पूर्वाश्रमीच्या गुन्हेगारी म्हणवल्या जाणाऱ्या जातींची आणि भटक्या जमातींची परिस्थिती तर आजही अत्यंत वाईट आहे.  अनुसूचित जातीजमाती/विमुक्त जाती/भटक्या जमाती यांना आरक्षण असले तरीही त्या जागा भरल्या जात नाहीत आणि त्याचे कारण हे सांगण्यात येते की त्या जातीजमातींचे अर्हताप्राप्त उमेदवारच उपलब्ध नाहीत.  याचाच दुसरा अर्थ असा आहे की शिक्षणाची गंगा अजूनही त्या जातींपर्यंत पोहोचलेलीच नाही. 

अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्य मिळून आता ७५ वर्षे झालेली असल्याने जातीवर आधारित आरक्षणाचा फेरविचार करायला पाहिजे या म्हणण्याला काय अर्थ उरतो?  हजारो वर्षे ज्या जातीजमातींना शिक्षण घेण्यास बंदीच होती, ज्यांना अस्पृश्य म्हणून हीन वागणूक दिली गेली, ज्यांना समाजातील सर्वात खालच्या स्तरातील आणि उत्पन्न कमी मिळेल अशी कामे जबरदस्तीने दिली गेली, त्यांच्या सामाजिक दर्जात आणि शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थितीत केवळ एका पिढीत आमूलाग्र बदल होईल ही अपेक्षा ठेवणेच चुकीचे आहे.  असे असतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्यायमूर्तींनी जातीवर आधारित आरक्षण आता ७५ वर्षे झालेली असल्याने त्याचा फेरविचार करायला पाहिजे अशा स्वरूपाची निरीक्षणे नोंदविणे म्हणजे हे आरक्षण रद्द करण्यासाठी नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी आमंत्रण असू शकते आणि त्यामुळे या विषयावर सर्वंकष चर्चा होणे आवश्यक आहे