नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या यात सेकलींक कंपनीची निविदा सरस ठरली पुन्हा राज्य सरकारने वेस्टर्न माटूंगा रेल्वे कॉलनीच्या जमीनीचा मुद्दा उपस्थित करून निविदा प्रकिया रद्द केली, निविदा रद्द का केली याचा वाद न्यायालयात असून याचा पाठपुरावा संथ गतीने होत असल्याची चर्चा 'डीआरपी'त सुरू आहे. पाच वर्षांपासून डीआरपीच्या मुख्य अधिकारी पदाचा कार्यभार एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्याकडे आहे. सध्या ते एमएमआरडीएच्या आयुक्त पदावर कार्यरत आहेत. हे पद असतानाच डीआरपीचे मुख्य अधिकारी पद आहे. यापूर्वी ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अधिकारी असतानाही त्यांच्याकडे डीआरपीचा पदभार होता. मात्र पाच वर्षात धारावी प्रकल्पाला गती मिळण्याऐवजी अधोगती झाल्याचा आरोप धारावीकर करीत आहेत.
जगातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक म्हणून धारावी मुंबईच्या मध्यभागी स्थित आहे. ब्रिटीश वसाहतीच्या काळात स्थापन झालेल्या वर्षानुवर्षे मुंबईत राहणाऱ्यांसाठी हा एक स्वस्त पर्याय बनला आहे. धारावी झोपडपट्टी दाट लोकवस्तीसाठी प्रसिद्ध असताना, 'स्लमडॉग मिलेनियर' आणि 'गली बॉय' सारख्या चित्रपटांनी ते प्रसिद्धीच्या झोतात आणले आहे. १८ व्या शतकातील केवळ खारफुटीचे दलदलीचे बेट, धारावी १९व्या शतकात एक गाव बनले. येथे मासेमारी करणार्‍या 'कोळी' समाजाची वस्ती होती. 1850 च्या दशकात ब्रिटीश राजवट आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात बॉम्बेची व्यापक वाढ झाली. त्या काळात, अनेक उद्योग उभारले गेले, त्यातील एक टॅनरी होती. पहिली टॅनरी 1887 मध्ये धारावी, मुंबई येथे हलवली गेली. या उद्योगात काम करणारे कामगार जे कालांतराने धारावीमध्ये स्थायिक झाले. जसजशी वर्षे उलटली, तसतसे मुंबईत नोकरीच्या शोधात असलेले ग्रामीण स्थलांतरित धारावी झोपडपट्टीत स्थायिक झाले. उत्तर प्रदेशातील कारागिरांनी येथे आपले बस्तान मांडले आणि तयार कपड्यांचा व्यापार सुरू केला. आणि वाढलेल्या नोकऱ्यांमुळे अधिक मजूर येऊ लागले. बॉम्बेची एकूण वाढ चांगली असताना, धारावीच्या विकासात सरकारचा सहभाग नव्हता. 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत, धारावी ही मुंबई आणि संपूर्ण भारतातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी बनली होती. मुंबई शहर म्हणून अभूतपूर्व वाढ झाली असताना, धारावी झोपडपट्टीतील रिकाम्या जागा ऑपरेटर्ससाठी कचरा डंपिंग ग्राउंड म्हणून काम करत होत्या.
20 व्या शतकाच्या अखेरीस, धारावी झोपडपट्टीने 175 एकर जमीन व्यापली होती ज्याची लोकसंख्येची घनता प्रति हेक्टर 2900+ लोक होती. धारावीच्या लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही. धारावीत एकूण लोकसंख्येपैकी 20% लोक चामड्याच्या वस्तू, टॅनरी आणि प्राण्यांच्या कातडी उत्पादनाचा समावेश असलेली कामे मोठ्या प्रमाणावर करतात. इतर कापड उत्पादन, किरकोळ आणि व्यापार, मातीची भांडी इत्यादीसारख्या छोट्या प्रमाणातील प्रक्रियांमध्ये माहिर आहेत. 1950 पासून धारावी पुनर्विकास प्रस्ताव योजना बाहेर येऊ लागल्या. तथापि, आर्थिक आणि राजकीय पाठबळाच्या अभावामुळे बहुतेक अयशस्वी झाले. 1960 मध्ये, धारावी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या उन्नतीसाठी करण्यात आली. सोसायटीने 300+ फ्लॅट्स आणि सुमारे 100 दुकानांची जाहिरात केली.
धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने आखला आहे. त्यासाठी धारावीचे पाच सेक्टर (विभाग) केले आहेत. त्यातील पहिल्या चार सेक्टरचा पुनर्विकास जागतिक पातळीवर निविदा मागवून करण्यात येत आहे. सेक्टर पाचचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून होत आहे. या सेक्टरमध्ये सुमारे दहा हजार रहिवासी आहेत. या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २२ मजल्यांचे टॉवर बांधण्यात येणार आहेत. पुनर्वसन करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींसाठी पर्यावरण खात्याची परवानगी मिळाली आहे. तर नागरी हवाई उड्डाण खात्याची इमारतींच्या चौदा मजल्यांपर्यंतच्या इमारतींना परवानगी मिळाली आहे. उर्वरीत मजल्यांसाठी लवकरच परवानगी मिळेल, असा विश्वास म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. या भागात ७० मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगी आहे. त्यामुळे २२ मजल्यांपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारती बांधता येणार नाहीत. टाटा वीज कंपनीच्या उच्च भार क्षमतेच्या वीजेच्या वायर धारावी सेक्टर पाचच्या वरून जातात. या वीजेच्या तारांच्या खाली अनेक झोपड्या आहेत. त्यामुळे रहिवाशांच्या जीवाला धोका आहे. या तारांच्या खाली असलेल्या घरांचेही पुनर्वसन केले जाईल. या रहिवाशांना नवीन इमारतींमध्ये घरे दिली जातील आणि तारांच्या खाली उपलब्ध होणाऱ्या मोकळ्या जागेवर उद्यान तयार करण्यात येईल.
कोरोना महामारीत धारावी पॅर्टन'चे कौतुक झाले जागतिक स्तरावर धारावीचा मुद्दा गेल्याने तत्कालिन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी धारावी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यावेळी अनुकूलता दर्शवली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून गृहनिर्माण विभागाचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले मात्र धारावी प्रकल्पाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प मागील १८हून अधिक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थितीतच आहे. आता केवळ येणाऱ्या महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे सरकार पुन्हा एकदा धारावीकरांना पुनर्विकासाचं गाजर दाखवत आहे. मुळात इथल्या लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदारांनाच काय पण सरकाराला आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देखील धारावी प्रकल्पामध्ये स्वास्थ नसल्याने तातडीने हा प्रकल्प रद्द करून रहिवाश्याना स्वयं पुनर्विकासाला परवानगी द्यावी, - अनिल शिवराम कासारे
निवडणूक आली की आश्वासने देण्यात येतात. त्याचप्रकारे आता महापालिकेच्या निवडणुका आल्यामुळे धारावीकरांना पुनर्विकासाचे आश्वासन मिळत आहे. या आश्वासनाने विकास होणार नाही हे मागील अठरा वर्षापासून धारावीकर पहात आहेत. धारावीचा विकास व्हावा ही मानसिकता हवी तरच विकास होईल तरच धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागेल - नितीन पोपट दिवेकर
0 टिप्पण्या