नागपूरमध्ये आरएसएसच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढल्या प्रकरणामुळे तणावपूर्ण वातावरण झाले आहे. मोर्चाला पोलिस प्रशासनाने परवानगी नाकारली असली तरी भारत मुक्ती मोर्चा संघटना आंदोलनावर ठाम होती. पोलिसांनी अखेरीस बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांना आणि संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांना कोणतीही नोटीस, वॉरंट न बजावता अटक केली. असंवैधानिकपणे अटक केल्याबद्दल देशाच्या विविध भागातून आलेल्या लाखो लोकांनी इंदोरा चौक, नागापुर येथे महाराष्ट्र पोलीस आणि सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली.
बामसेफ आणि तिच्या सहयोगी संघटनांच्या वतीने 6 ऑक्टोबरला होणाऱ्या बेझनबाग ते आरएसएस मुख्यालयावर निदर्शने कार्यक्रम होणार होता. मात्र आरएसएस मुख्यालय परिसरात नागपूर पोलिसांची सकाळपासून कारवाई सुरू केली. कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी इंदोरा आणि बेझनबाग येथे 144 कलम अंतर्गत जमावबंदी लावण्यात आले. 4 पेक्षा जास्त लोक एकत्र येऊ नये आणि प्रक्षोभक आवाहनाला जनतेने प्रतिसाद देऊ नये असे आदेश पोलिसांनी दिले होते. तसंच काही कार्यकर्त्यांना ताब्यातही घेतलं. याशिवाय, आरएसएस कार्यालयाबाहेरही सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आलीय
या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी भारत मुक्ती मोर्चाचे शेकडो कार्यकर्ते नागपुरात पोहोचले होते. मात्र, पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली. त्यामुळं पोलिसांनी हा मोर्चा पुढं जाऊ दिला नाही. पोलिसांनी त्यांना रोखल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी इंदोरा चौकातच धरणे सुरू केले. यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. यावेळी आंदोलकांनी आरएसएसविरोधात घोषणाबाजीही केली. यासोबतच मुंबई उच्च न्यायालयानं वामन मेश्राम यांची याचिका फेटाळून लावत पोलिसांकडं अर्ज करून 6 ते 9 ऑक्टोबर दरम्यान कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिलेत. न्यायालयाकडून परवानगी न मिळाल्यानंतर कडक पोलीस बंदोबस्त होता. मात्र, वामन मेश्राम आणि त्यांची संघटना आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने नागपूर शहर पोलिसांनी सुरक्षेसाठी संपूर्ण इंदोरा परिसरात कलम 144 लागू केले आहे.
भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली ६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता कडबी चौकातील बेझनबाग मैदान येथे आयोजित सभेला परवानगी नाकारण्याचा पोलीस आयुक्तांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी कायम ठेवला, तसेच आयोजकांना ही सभा ६ व ९ ऑक्टोबर हे दोन दिवस सोडून इतर कोणत्याही तारखेला घेण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी पोलीस आयुक्तांकडे नवीन अर्ज सादर करता येईल, असे निर्णयात स्पष्ट केले होते. ६ ऑक्टोबरच्या सभेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. पुढे १ तारखेला ईद आहे. करिता, ही सभा इतर कोणत्याही तारखेला आयोजित करता येईल, असे वरिष्ठ अॅड. सुनील मनोहर यांनी पोलिसांची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय राज्य गुप्तचर विभागाचा गोपनीय अहवालही न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने हे मुद्दे विचारात घेता हा निर्णय दिला. पोलिसांच्या वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध आयोजक भारत मुक्ती मोर्चाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ही सभा खासगी ठिकाणी शांततापूर्ण वातावरणात घेतली जाणार आहे. सभेत कोणत्याही शस्त्राचा उपयोग केला जाणार नाही. त्यामुळे या सभेकरिता परवानगी घेण्याची गरज नाही; परंतु आयोजक कायद्याचे पालन करणारे नागरिक असल्यामुळे त्यांनी परवानगीसाठी अर्ज केला. पोलिसांनी सभेला परवानगी नाकारून आयोजकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पोलिसांचा वादग्रस्त आदेश रद्द करून आयोजकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, - अॅड. मिर्झा
---------------------------------
0 टिप्पण्या