मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना भाजपनेते सौमय्या यांनी आरोपाच्या रडारवर घेतले असतानाच आता पालिकेच्या १२ हजार कोटींच्या कामांची कॅग म्हणजेच कोणत्याही सरकारी कामांची परीक्षण करणारी केंद्र सरकारची सर्वोच्च यंत्रणा, तिच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या ७६ मोठ्या कामाचे ऑडिट करण्याची राज्य सरकारची विनंती कॅगने मान्य केली आहे. महापालिकेच्या होणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा हा डाव असल्याची चर्चा मात्र राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. रस्त्यांची कामे, सफाई कामगारांच्या घरांसाठी असलेल्या आश्रय योजना, भेंडी बाजार पुनर्विकासात रस्त्याची रुंदी कमी करून विकासकाचा झालेला फायदा, मुंबई पालिकेतील काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च कंपन्या सुरू करून पालिकेची कामे लाटल्याचा आरोप, या सर्वांची कालबद्ध चौकशी तसेच, कोरोना केंद्रांची उभारणी, रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदी आदी सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या ७६ कामांची चौकशी नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) करण्यात येईल.
मुंबई महानगर पालिकेने उभारलेल्या कोविड केंद्रात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनी केला होता. तसेच काही प्रकरणे फारच गंभीर असल्याने त्यांचे महालेखापरीक्षक व नियंत्रकाकडून (कॅग) विशेष लेखापरीक्षण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली होती. तसेच शहरातील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील २२८६.२४ कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पावरील १०८४.६१ कोटींचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील १०२०.४८ कोटींचा खर्चाचीही कॅगमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. कोरोना काळात झालेल्या कामांच्या वाटपाची कॅगकडून चौकशी करण्याचे आदेश शिंदे-फडणवीस सरकारने दिले आहेत. या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेतील कोरोना केंद्राचे वाटप, त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची झालेली खरेदी त्यांचे नियमबाह्य पद्धतीने झालेले कामाचे वाटप हे सारे चौकशीच्या फेऱ्यात आणले जाणार आहेत. कोरोना काळात लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी टेंडर प्रक्रिया न राबवता तातडीने सोयीसुविधा उभारण्याला आणि वस्तूंची खरेदी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र, या अधिकाराचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप वारंवार भाजपकडून करण्यात आला होता.
येत्या काही दिवसात महानगरपालिकेची निवडणूक आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे या मागणीला तात्काळ मान्यता मिळाली आणि कॅगची चौकशी सुरू झाली असल्याची चर्चा रंगली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी याबाबत भारतीय जनता पक्षावर सडकून टीका केली आहे. ‘मुंबई महापालिकेत शिवसेनेबरोबर भाजप २५ वर्ष सत्तेत होता. त्यामुळं चौकशी करायचीच असेल तर मागील २५ वर्षांतील कामांची चौकशी करा, असं आवाहन पटोले यांनी भाजपला दिलं आहे. ‘भाजप हा नेहमी विरोधी पक्षाला ब्लॅकमेल करत असतो. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार कसं आलं हे सर्वांनी पाहिलं आहे.
एक तर ईडी, आयकर, सीबीआयच्या कारवाईची भीती दाखवायची नाहीतर पैशाचं आमिष दाखवून आमदार-खासदार फोडायचं हे त्यांचं काम आहे. मुंबई महापालिकेत दोन वर्षांत घोटाळा झाल्याचा भाजपला आता साक्षात्कार झाला असून फक्त दोनच वर्षांच्या कामाची चौकशी केली जाणार आहे. भाजपला जी काही चौकशी करायची ती करू द्या, पण ते काही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेबरोबर भाजपही २५ वर्ष सत्तेत होता. या काळात झालेल्या कामांची चौकशी करण्याची मागणी ते का करत नाहीत?, असा रोकडा सवाल पटोले यांनी केला आहे. 'चौकशी करायची तर मुळापासून करायली हवी, मात्र केवळ विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी कारवाईची मागणी केली जात आहे, हे राजकीय द्वेषातून सुरू आहे, मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधी पक्षांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावून जनतेत संभ्रम निर्माण करायचा व आपली राजकीय पोळी भाजायची हे भाजपचं कारस्थान आहे. करोना काळात मुंबईसह महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारनं केलेल्या कामाची जगानंही दखल घेतली आहे मात्र भाजपला त्यात भ्रष्टाचार दिसत आहे. भाजपच्या राज्यात करोना काळात किती भयानक स्थिती होती हे आपण पाहिलं आहे, पण स्वतःच्या कारनाम्यांकडं दुर्लक्ष करायचं व विरोधकांवर आरोप करायचे हा खेळ लोकांना समजतो. मुंबईतील जनताही भाजपच्या अशा ब्लॅकमेलिंगला ओळखून आहे, असा टोला नाना पटोले यांनी लगावला आहे.
0 टिप्पण्या