अपूर्ण-दिशाभूल माहिती दिल्यास जनतेने गुन्हा दाखल करावा का?

 राज्याच्या माहिती आयुक्तांनी चंद्रपूर येथे जनसुनावणी दरम्यान अधिकाऱ्यांना वारंवार माहिती मागून त्रास देणाऱ्या नागरिकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे एक प्रकारे अघोषित आदेशचं दिल्याची माहिती मिळत असल्याने आता यावर अनेक तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. इरई नदी खोलीकरणासाठी खर्च झालेल्या निधीबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागवली असता अद्यापही ती देण्यात आलेली नाही. मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना प्रतिप्रश्न करून त्रास दिला जात असल्याने अशा अपुर्ण- दिशाभूल माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल का करू नये असा प्रश्न आता येथील जनता विचारत आहे

 "इरई बचाव जनआंदोलनाचे "संयोजक व "वृक्षाई "या पर्यावरण संस्थेचे संस्थापक व ट्री बॉय अजिंक्यचे वडील कुशाब कायरकर यांनी इरई नदी खोलीकरणासाठी खर्च झालेला निधी ज्यात डिझेल, मजूर, jcp-poklan मशीन खरेदी-दुरुस्ती, किरकोड व्यय इत्यादी वर वरील कालावधीत झालेल्या खर्चाचा तपशील व जुन 2016 रोजी काम बंद झाल्या नंतरही 2019 साली त्या खात्यातून कोणत्या कार्यासाठी पैसे काढण्यात आले याची माहिती अधिकारात चंद्रपूर जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याना दि.14 सप्टेंबर 2022 ला अर्ज करून मागितली. 15 ऑक्टोबर 2022 ला मिळालेल्या माहिती नुसार त्यांना खोलीकरणाच्या वरील बाबींची मागितलेली माहिती देण्यातच आली नाही. तसेच दिशाभूल करण्याच्या नादात संबंधितांनी भलतीच दुसऱ्यांची गोपनीय माहिती दिली.

त्यामुळे माहिती अधिकारात नागरिकांना पुन्हा वारंवार अर्ज करावा लागत असेल तर अर्जदारावर गुन्हा दाखल कराल, कि सार्वजनिक कार्याची अपूर्ण-दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर  तसेच  माहिती अधिकाराची पायमल्ली करणाऱ्या, अप्रत्यक्षपणे कायदाच नाकारणाऱ्या त्या अधिकाऱ्यांवर जनतेने गुन्हा दाखल करायचे का ? असा सवाल इरई बचाव जनआंदोलनाचे कुशाब कायरकर यांनी राज्याचे माहिती आयुक्तांना विचारला आहे.  16 वर्षांपासून चंद्रपूरकरांना महापूर व प्रत्येक उन्हाळ्यात पाणी टंचाई मुक्ती साठी व 26 वर्षा पासून पर्यावरण रक्षणासाठी लढणाऱ्या सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या  या कायदयाचा आत्मा असून प्रामाणिक जनतेला अचूक माहिती मिळणे हाच या माहिती अधिकाराचा उद्देश असल्याचे म्हंटले आहे.

5 जुन 1996 च्या जागतिक पर्यावरण दिनी जन्मलेला व मागील 26 वर्षांपासून आपला प्रत्येक वाढदिवस महानगरातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी वृक्षारोपणाने साजरा करून लावलेले 100% झाड जागविणारा, विदर्भात ट्री बॉय म्हणून प्रसिद्ध अजिंक्य कुशाब कायरकर या बालकाने जनतेला प्रेरित करून चंद्रपूरची जिवनदायनी इरई नदी जी मृतप्राय होत होती तीला वाचविण्यासाठी "इरई बचाव जनआंदोलन" जलसंपदा दिन 22 मार्च 2006 साली चालू केल, त्यावेळी तो पक्त 9 वर्षाचा बालक होता. प्रसिद्ध मेघा पाटकर यांच्या नर्मदा बचाव नंतर नदी बचाव साठी उभे राहिलेले हे भारतातील दुसरे जनआंदोलन.

28 वर्षा पासून चंद्रपूर व लगतच्या बल्लारपूर विधानसभेचे आमदार व भाजपा -शिंदे गटाच्या सरकारात वनमंत्री असलेल्या सुधीर मुनगंट्टीवार याचा गृहनगर चंद्रपुरातील जनतेने अनेकदा खोलीकरणाची मागणी लावून धरली आहे.  परंतु 2016 साली इरई  पुनःरुज्जीवन या नावाचे थाटात उदघाटन आणि इव्हेंट पुरते ते सिमित झाले. हे इथं खेदाने नमूद करने गरजेचे आहे. विकास पुरुष हे ब्रीदवाक्य स्वतःच्या नावापुढे लावून घेत स्वधन्य मानणाऱ्या मंत्र्याने चंद्रपूरातील सर्वात मोठी, कित्येकदा महापुरास कारणीभूत ठरणारी व दरवर्षी पिण्याच्या पाण्यासाठी टाहो फोडणाऱ्या चंद्रपूरकरांच्या जिवन -मरणाच्या प्रश्नाचे निराकरण न करने इरई खोलीकरणाच्या प्रश्नाकळे दुर्लक्ष करने दुर्भाग्य पूर्ण असल्याचे मत चंद्रपूरकर नागरिकांचे आहे.

जनआंदोलनाने सन 2006, 2013 व यंदा 2022 ला महापूर येण्याच भाकीत करीत प्रशासनाला सतर्कही केल होत व भाकितानुरूप अर्ध्या महानगराला पुराचा फटका तिन्ही साली बसला. जनआंदोलनाच्या रेट्यामुळे 20 मे 2015 साली इरई नदीच्या खोलीकरणास वेस्टर्न कोल फिल्ड च्या 541,00,000 रुपयेआर्थिक साहाय्याने सुरवात झाली पण फक्त 5.7 किलोमीटर पात्र 90 मीटर (300 फूट )रुंद व 2 मीटर (6 फूट ) खोल केले नसतानाही 16 जुलै 2016 रोजी पैसे संपल्याचे कारण देत काम थांबविण्यात आले.

यावर्षी 4 थ्या वेळेस आलेल्या महापुरामुळे व्यथित झालेल्या "इरई बचाव जनआंदोलनाचे "संयोजक व "वृक्षाई "या पर्यावरण संस्थेचे संस्थापक व ट्री बॉय अजिंक्यचे वडील कुशाब कायरकर यांनी इरई नदी खोलीकरणासाठी खर्च झालेला निधी ज्यात डिझेल, मजूर, jcp-poklan मशीन खरेदी-दुरुस्ती, किरकोड व्यय इत्यादी वर वरील कालावधीत झालेल्या खर्चाचा तपशील व जुन 2016 रोजी काम बंद झाल्या नंतरही 2019 साली त्या खात्यातून कोणत्या कार्यासाठी पैसे काढण्यात आले याची माहिती अधिकारात चंद्रपूर जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याना दि.14 सप्टेंबर 2022 ला अर्ज करून मागितली . 15 ऑक्टोबर 2022 ला मिळालेल्या माहिती नुसार त्यांना खोलीकरणाच्या वरील बाबींची मागितलेली माहिती देण्यातच आली नाही.