राज्यातील 14 हजार शाळा बंद करण्याचा घाट


   विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी असल्याचे कारण देऊन राज्यातील 14 हजार शाळा बंद करण्याचा घाट शिंदे फडणवीस सरकारने घातला आहे. बहुजन समाजातील गरीब, कष्टकरी व शेतकरी वर्गातील मुलांना पुन्हा शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची हा कृती कार्यक्रम आहे. राज्यातील 14000 शाळा कमी पटसंखेच्या नावाखाली बंद करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे समजते. कमी पटसंखेच्या शाळा या दुर्गमातील दुर्गम ग्रामीण भाग आदिवासी पाडे या भागात आहेत.‌ जिल्हा परिषदेच्या शाळा मधून शेतकरी कष्टकरी, गरीब व सामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत असतात. गाव खेड्यातील या शाळा बंद केल्या तर ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. गोरगरिबांना शिक्षण मिळू नये हे भाजपचे धोरण आहे. ही मनुवादी वृत्ती असून बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा डाव आहे. ज्या शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी मुले आहेत त्या शाळा बंद करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. 

शहरातील मुलांना खाजगी शाळांचा पर्याय उपलब्ध असतो. पालक आपल्याला आर्थिक कुवतीनुसार मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. परंतु दूर खेडे गावात आणि विशेषतः आदिवासी पाड्यांवर खाजगी शाळांचा पर्याज्ञ उपलब्ध नसतो व परवडण्यासारखाही नसतो. रोजच्या जेवणाची जिथे भ्रांत असते तिथे खाजगी शाळांची ऐश परवडण्याचा प्रश्नच येत नाही. हे सरकारला माहित नाही काय? ज्या काळात शाळा नव्हत्या त्या काळात क्रांतीबा फुले यांनी शाळा सुरू केल्या. पाच दहा मुले असली तरी शाळा चालविल्या. इंग्रजांनी शिक्षणावर भर दिला. ठिकठिकाणी शाळा सुरु केल्या. शासकीय अनुदान दिले. 

बामणी समाज व्यवस्थेत शूद्र अतीशुद्रांना म्हणजे आजच्या SC, ST व OBC यांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. पर्यायाने देशातील बहुसंख्य लोक ज्ञान व शिक्षण यापासून वंचित होते. फुले दाम्पत्य, छत्रपती शाहू महाराज, भाऊराव पाटील, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारख्या महामानवांनी शिक्षण क्षेत्रात महान कामगिरी केली. क्रांतीबांनी शिक्षणाचे, ज्ञानाचे महत्व खालील प्रमाणे सांगितले आहे. 
विद्येविना मती गेली
मती विना नीती गेली
नीती विना गती गेली
गती विना वित्त गेले
वित्ता विना शूद्र खचले
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात शिक्षण हा मुलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट केला. वय वर्षे 14 पर्यंत प्रत्येक मुलाला/मुलीला शिक्षण मिळालेच पाहिजे हा हक्क दिला. वय वर्षे 14 पर्यंत कोणत्याही मुलास उपजिविकेसाठी काही काम धंदा करावा लागू नये असा संविधानिक कायदा केला. त्यासाठी आई वडील व सरकार यांनी मिळून प्रत्येक पाल्याची काळजी घ्यावी व आपला पाल्य शिक्षणापासून म्हणजेच पर्यायाने ज्ञानापासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी संविधानाने पालक व सरकार यांच्यावर टाकली आहे. 

शाळा बंद करण्याचा अर्थ शासन आपली सांविधानिक जबाबदारी झटकून मोकळे होत आहे असा होतो. सांविधानिक कायद्याच्या उल्लंघनाचा हा प्रश्न आहे आणि हा सांविधानिक गुन्हा आहे. सरकारच्या या सांविधानिक गुन्ह्याचा परिणाम अनेक आदिवासी पाड्यांवरील शाळा बंद होण्यात होणार आहे. आदिवासींच्या विकासाच्या सर्व वाटा बंद करण्याचा घाट शिंदे सरकारने घातला आहे. मुले ही देशाची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. शिक्षित व प्रशिक्षित मुले म्हणजे देशाचे मनुष्य बळ आहे. या मनुष्य बळातून SC, ST व OBC यांच्या संख्येने प्रचंड असलेले मनुष्यबळ बळ शिक्षित व प्रशिक्षित होऊ नये व त्यांच्यातून येणाऱ्या काळात वरच्या जातीतील मुलांना स्पर्धक निर्माण होऊ नयेत यासाठी तर या आधुनिक पेशव्यांचे कारस्थान सुरु तर नाही ना? असा आम्हाला दाट संशय येत आहे. SC, ST व OBC यांतील विचारवंत, कार्यकर्ते, संस्था व संघटना यांनी पेशव्यांच्या या देशद्रोही कारस्थानाचा कडाडून विरोध करायला हवा! शिंदे फडणवीस सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो! 

प्रेमरत्न चौकेकर
---------------------------------


पाहिजे तर खाजगी शाळांचे विलीनीकरण करा..

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन, त्या दिवसापासून मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला गेला. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा ही मराठी असेल असे घोषित करण्यात आले. त्यानंतर, १९९७ पासून १ मे हा दिवस 'राजभाषा मराठी दिन' म्हणून साजरा करण्यात यावा असा शासनाने  निर्णय घेतला. त्यानंतर, २१ जानेवारी २०१३ रोजी ज्येष्ठ कवी कुसुमाग्रज यांचा जन्म दिवस 'मराठी भाषा गौरव दिन' म्हणून साजरा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. मात्र, महाराष्ट्राची राजभाषा राज्यमान्य व लोकमान्य होण्या ऐवजी, शैक्षणिक क्षेत्रातून तिचे स्थान कमी होतांना दिसत आहे. मराठीचे स्वतःचे राज्य असावे, मराठीला राजभाषेचा मान मिळावा म्हणून अनेकांनी संघर्ष केला, धडपड केली. 

पण, आज आज महाराष्ट्राच्या राजधानीचं शैक्षणिक क्षेत्रात अन् दैनंदिन व्यवहारात ती परकी व परकी बनत चालली आहे. त्यातच २० पटाखालील शाळा बंद करण्याच्या सरकारी पत्रकामुळे राज्यातील हजारों शाळा बंद झाल्या तर, हजारों शिक्षकांचे काय होणार ? नविन शैक्षणिक धोरणामुळे गरीबांना, वंचितांना शिक्षणाची दारे बंद होणार आहेत. कोठारी आयोगानुसार जीडीपीच्या किमान सहा टक्के खर्च सरकारने शिक्षणावर करायला पाहिजे. पण, जीडीपीच्या किती टक्के शिक्षणावर होतो ? वाडी, वस्ती, तांड्यावरच्या शेवटच्या मुलांपर्यंत शिक्षण पोहचवणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी नाही का ? शाळा समूह योजनेनुसार ही कारवाई सुरु असेल तर, ती अयशस्वी योजना प्रथम बंद झाली पाहिजे. त्यामुळे २० टक्के पटाखालील शाळा बंद होणार असतील तर, त्यातून दिले जाणारे शिक्षण हे मराठीचं आहे याचा विसर पडू नये.

आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण व पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या प्रवाहात, स्पर्धेत पुढे जायचे असेल, टिकून राहायचे असेल, उज्ज्वल भवितव्यासाठी, प्रगतीसाठी, नोकर्‍या मिळविण्याचा सुलभ सोपान, परदेशागमन अशा अनेक कारणांसाठी, लोकांचा इंग्रजी माध्यमांकडे कल दिसून आल्याने, त्यांना मराठी भाषा कनिष्ठ वाटतात का ? म्हणून, मराठी शाळांना असं दुय्यम स्थान देऊन, त्या बंद पाडल्या जात आहेत का ? राजकारण करतांना काही राजकारणी दुसऱ्यांना मुलांना मराठीतून शिक्षण घेण्याचा भावनिक मोफत सल्ला देतात, 

मात्र त्यांची मुले इंटरनॅशनल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतून तसेच परदेशात शिक्षण घेत असतात. मराठी शाळांची पटसंख्या का घसरत चालली आहे त्याची कारणे शोधून, मराठीचा दर्जा का सुधारला जात नाही ? खाजगी शाळा अन् शासकीय शाळांमध्ये समान दर्जाचे शिक्षण मिळते का ? मराठी साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून वादविवाद सोडले तर, मराठी भाषा संवर्धनासाठी, शालेय शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी अन् बंद पडत असणाऱ्या शाळांबद्दल काय ठोस उपाय योजना, निर्णय घेतात, अंमलबजावणी करतात तेच कळत नाही. मराठी साहित्य संमेलने म्हणजे नुसते कौतुक सोहळेच म्हणावे लागेल.

कित्येक मराठी लोकांनी मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊन अनेक क्षेत्रात यशाची शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. जपानसारख्या प्रगत देशात तर त्यांचे सर्व शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून चालते. परंतु आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्यांचे विज्ञान, वैज्ञानिक व व्यापारी जात असतात ; पण त्यांचे कुठेचं अडत नाही. इंग्रजी माध्यमांमुळे राज्यातील मराठी शाळांची शैक्षणिक पातळी घसरलेली असतांना, विद्यार्थी संख्या झपाट्याने घटत असतांना, शासनाच्या, महापालिकेच्या माध्यमातून कोणत्याही उपाय योजना अन् शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. 

उलट, शिक्षण क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्याना खुले करण्यात आले असून, शिक्षणाचं खाजगीकरण, बाजारीकरण करण्यात येत आहे. शिक्षण क्षेत्र उद्योजकांना खुले करतांना, त्याचे खाजगीकरण करतांना, मराठी शाळांची, मराठी भाषेची गळचेपी तर होणार नाही ना याचा विचार का होत नाही ? त्यातच, पालकांमधूनही उठाव होत नाही. मराठी शाळा बंद होणार असतील तर, मराठी भाषेच्या अस्तित्त्वाला नक्कीच धोका निर्माण होईल. २० पटाखाली शाळा बंद झाल्या तर, सर्वसामान्य मुलांना खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणे तरी शक्य अन् परवडेल का ? त्यामुळे, शाळा बंद करण्यापेक्षा त्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारला पाहिजे.

मात्र ज्या मराठी भाषेने साहित्य क्षेत्राला समृद्ध केले त्या भाषेविषयी मराठीच्या नावांने भावनिक राजकारण करणार्‍यांना अन् गळे काढणार्‍यांना मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांना संजीवनी देण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम हाती घेता येत नाही हिच मोठी शोकांतिका आहे. राजकारणासाठी मराठी भाषेबद्दल अन् मराठी माणसांबद्दल नुसते बेगडी प्रेम बाळगून चालणार नाही. कारण, शिक्षणाच खाजगीकरण, बाजारीकरण होत चालले असतांना, शाळा बंद पडत असतील तर उपेक्षित समाज घटक शिक्षणापासून वंचितच राहणार आहे. इंग्रजी माध्यमांचा अवलंब करतांना, मराठी शाळांवर अन् मराठी माध्यमांवर अन्याय होऊ देऊ नका. इंग्रजीचा व्देष नाही पण, इंग्रजीच्या नावाखाली मराठी शाळा बंद, ओस पडत आहेत ते कुठे तरी थांबले पाहिजे अन् बंद होणाऱ्या मराठी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ठोस उपाय योजना झाल्या पाहिजेत. मराठी भाषा गौरव दिनी नुसती कौतुकाची भावनिक मलमपट्टी करण्यापेक्षा, खाजगी शाळा ताब्यात घेऊन, त्यांचे सरकारी शाळांमध्ये विलीनीकरण करा..

 - मिलिंद कांबळे, चिंचवलकर




टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 🙏दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी

for latest updates...

Follow this link to join our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA