देशात सीबीआय, राज्यात आयबी व एटीएस अशा चौकशी यंत्रणा असताना 2008 मध्ये अचानक राष्ट्रीय तपास यंत्रणा ( एन आय ए) चा उदय व्हावा याचे नवल वाटते. वरील तपास यंत्रणा निर्माण करण्याचे कारण सुद्धा नमूद करण्यात आलेले नाही. परंतु जेव्हा एन आय ए ने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात ढवळाढवळ करून अतिरिक्त आरोपपत्र दाखल करून त्यातील आरोपी विरुद्ध लावण्यात आलेल्या मोक्का कायद्यातून त्यांना क्लीन चीट देण्यात आली, त्यावेळी एन आय ए स्थापन करण्याचे कारण उघड झाले.
सप्टेंबर 2008 मध्ये मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात राज्याच्या एटीएस संस्थेने तपास करून त्यातील आरोपींना अटक केली. त्यावेळी एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे हे होते. त्यांनी सदरील प्रकरणात साध्वी प्रज्ञा सिंग, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड कर्नल रमेश उपाध्याय, दयानंद पांडे अशा अकरा आरोपींना अटक केली होती. अटक केलेले सर्व आरोपी हे आर एस एस चे कार्यकर्ते असल्याचे निष्पन्न झाले होते. प्रसाद पुरोहित हा सैन्यात कार्यरत अधिकारी आहे. वरील आरोपींना अटक करू नये म्हणून भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी हेमंत करकरे यांना फोन करून सांगितले होते. परंतु हेमंत करकरे यांनी त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले. तत्कालीन शिवसेना नेते बाळ ठाकरे यांनी सुद्धा हेमंत करकरे हे साध्वी प्रज्ञा सिंग यांचा छळ करतात म्हणून त्यांनी त्यांच्या सामना दैनिकात करकरे यांच्या विरुद्ध बहिष्कार टाकण्याचे आव्हान केले होते. तसेच त्या विरोधात एक डिसेंबर 2008 रोजी महाराष्ट्र बंदची घोषणा केली होती. परंतु त्यापूर्वीच करकरे यांची 26 11 2008 रोजी हत्या करण्यात आली. परंतु त्यांची हत्या होण्यापूर्वी, करकरे यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाची चौकशी करून सर्व आरोपींच्या विरुद्ध मुंबई विशेष न्यायालयात आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखल केले होते. सदरील आरोप पत्रासोबत त्यांनी आरोपींनी देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी बैठका घेऊन बॉम्बस्फोट करण्याचा तपशील असलेली सीडी सुद्धा कोर्टात दाखल केली होती, एवढेच नव्हे तर त्यांनी सरकारला लेखी रिपोर्ट सादर करून देशात जे काही बॉम्बस्फोट झालेले आहेत ते सर्व आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांनी केलेले आहेत आणि म्हणून आरएसएस वर बंदी घालण्याची त्यांनी सरकारला शिफारस केली होती. परंतु सरकारने मात्र त्यावर कुठलीही कारवाई न करता आरएसएस चा बचाव केला. एवढेच नव्हे तर सरकारने त्त्यांची गुन्ह्यातून मुक्तता करण्यासाठी एन आय ए ची स्थापना केली. आरोपी विरुद्ध विशेष न्यायालयात राज्याच्या एटीएस द्वारा आरोप पत्र दाखल झालेले असताना सुद्धा एन आय ए ने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा फेर तपास करून आरोपी विरुद्ध अतिरिक्त आरोप पत्र दाखल करून मोका कायद्यातून त्यांना क्लीन चीट देण्यात आली. तेव्हा असे म्हणता येईल की, मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना वाचविण्यासाठीच एन आय ए स्थापन करण्यात आली. आज ही सदरील प्रकरण विशेष न्यायालयात प्रलंबित असून त्यातील सरकारी पक्षाचे अनेक साक्षीदार होस्टाईल झालेले आहेत आणि शिवाय मोका कायद्यातील कलमच वगळण्यात आल्यामुळे त्या केस मध्ये सरकार दुर्लक्ष करीत असून आरोपींना जामीन मिळाला असून एक आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंग तर सध्या भाजपची खासदार आहे.
वास्तविक पाहता तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालानुसार देशभरातील आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड करून त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांची अटक करायला हवी होती आणि आरएसएस या संघटनेवर बंदी घालायला पाहिजे होती. परंतु तसे न करता पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या सामाजिक संघटनेच्या देशभरातील कार्यकर्त्यांना अटक करून त्या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली याचे नवल वाटते.
पी एफ आय या संघटनेची स्थापना 6 फेब्रुवारी 2007 मध्ये बेंगलोरु येथे झाली. असे सांगितले जाते की, दक्षिण भारतातील केरळ राज्यातील राष्ट्रीय लोकतांत्रिक फ्रंट, कर्नाटक राज्यातील फोरम फोर दिग्निटी आणि तामिळनाडूमधील मनिथा निधी पसराई या तीन संघटना एकत्र येऊन पी एफ आय ही सामाजिक संघटना निर्माण करण्यात आली. सदरील संघटनेचा उद्देश अल्पसंख्यांक, दलित, वंचित समाजाच्या हक्कासाठी लढा देणे हा होय. सदरील सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून कर्नाटक राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस भाजपा व जनता दल एस च्या लोकविरोधी समजला जाणाऱ्या धोरणांचा वेळोवेळी विरोध करण्यात आला. वरील तिन्ही पक्ष पी एफ आय च्या माध्यमातून निवडणुकीत मुस्लिमांचा आपल्याला पाठिंबा प्राप्त करण्यासाठी परस्परांना दोष देत असत. पी एफ आय ने कधीही स्वतः निवडणुका लढवल्या नाहीत, तर मुस्लिम समाजामध्ये सामाजिक व धार्मिक कार्य करणे एवढेच त्यांचे कार्य होते. असा आरोप करण्यात येतो की, सदरील संघटनेच्या सभासदांच्या नावाचा लेखी दस्तावेज नसल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करणे अवघड जात होते. पुढे 2009 मध्ये या संघटनेच्या माध्यमातून भारतीय सामाजिक लोकतांत्रिक पक्ष (SDPI) उदयास आला. या पक्षाचे धोरण मुस्लिम दलित पीछडा वर्ग व आदिवासी यांचे उत्थान करणे हा असून समाजातील सर्व घटकांना सत्तेत त्यांचा हिस्सा प्राप्त करून देणे हे होय. एस डी पी आय या राजकीय पक्षाला मनुष्यबळ पुरवणे ही पी एफ आय ची प्रमुख भूमिका आहे. एस डी पी आय ने दक्षिणा कन्नडा आणि उडपी या भागात आपले अस्तित्व प्रस्थापित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील बऱ्याच जागा जिंकला आहेत. तसेच त्या पक्षाने विधानसभा व लोकसभेत सुद्धा भाग घेतला असून दक्षिणा कन्नडा या लोकसभा मतदारसंघात 2019 च्या निवडणुकीत तीन टक्के मते प्राप्त केली होती. केरळ राज्यात पी एफ आय चा मोठा जोर आहे. महाराष्ट्र बिहार तेलंगणा व आंध्र प्रदेशात सुद्धा पी एफ आय व एस डी पी आय चे कार्य असून काही ठिकाणी निवडणुकीत जीत हसिल केलेली आहे.
तसे भारत सरकारची पूर्वी पी एफ आय विरुद्ध जरी काही तक्रार नव्हती, तरी परंतु भाजप नेहमी त्या संघटनेला ते मुस्लिमांचा कैवार घेत असल्यामुळे त्यांना अतिरेकी म्हणून संबोधित असे. कर्नाटक मध्ये भाजपा या संघटनेवर बंदी आणण्यासाठी या संघटनेच्या कार्यकर्त्यावर खुनाचे आरोप लावत असे. परंतु 2007 पासून कर्नाटकात पी एफ आय च्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या 310 गुन्ह्यापैकी केवळ पाच केसेस मध्ये शिक्षा झाल्याचे दिसून येते.
गुरुवार 22 सप्टेंबर च्या धाडीनंतर एन आय ए च्या माध्यमातून असे सांगण्यात आले की काही वर्षांमध्ये अनेक राज्यात पी एफ आय चे नेते आणि कार्यकर्त्या विरुद्ध कॉलेज प्रोफेसर सारख्यांचे हात छाटने, कार्यकर्त्यांचे खून करणे, सरकारी मालमत्तेची तोडफोड करणे असे गंभीर गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आल्याचे सांगून त्यामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. एस डी पी आय च्या मते राष्ट्रीय पातळीवर नेत्यांच्या घरावर ज्या धाडी टाकण्यात येत आहे ते केवळ विरोधकांचे तोंड बंद करण्यासाठी. काही वर्षापासून विरोधी पक्षाने सरकारच्या विरोधात तोंड बंद केले आहे. फक्त पी एफ आय आणि एस डी पी आय हे विरोधी पक्षाचे कार्य करीत असल्याचे पक्षाचे अध्यक्ष एम के फैयाज यांनी सांगितले. एन आय ए ने पी एफ आय च्या विरोधात जी कारवाई केली आहे, ती केंद्रीय गृह खात्याच्या सूचनेवरून केलेली आहे. केंद्रीय गृह खात्याच्या लक्षात आले की, पी एफ आय चे पदाधिकारी व सदस्य अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी भारत व परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर फंड जमा करीत आहेत. एन आय ए च्या मते पी एफ आय मुस्लिम युवकांना आयएसआयएस मध्ये भरती करण्यासाठी व त्यांच्या सदस्यांना अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी ट्रेनिंग देत आहे. यावर्षी जून मध्ये ईडीने पी एफ आय विरुद्ध तक्रार दाखल करून 68. 62 लाख रुपये जप्त केले.
पी एफ आय ही संघटना 2007 मध्ये निर्माण झाली असून ती सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून मागास व अल्पसंख्यांक समाजाचे अधिकार प्राप्त करण्यासाठी लढा देत आहे. आजपर्यंत त्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध केंद्र सरकार किंवा कुठल्याही राज्य सरकारांनी काही एक कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. त्या उलट वरील संघटनेच्या माध्यमातून चांगले कार्य होत असताना, त्या संघटनेच्या माध्यमातून जी एस डी पी आय पार्टी निर्माण करण्यात आली आहे त्या पार्टीला अनेक राज्यात नगरपालिका व ग्रामपंचायत स्तरावर लोकांचा मोठा पाठिंबा दिसून येतो. एवढेच नव्हे तर 2019 मध्ये दक्षिणा कन्नडा या मतदारसंघात त्या पार्टीला तीन टक्के मते मिळाली होती. अशा परिस्थितीत पी एफ आय या संघटने विरुद्ध देशभर एन आय ए ने जी कारवाई केली आहे ती सशंयास्पद कारवाई असून सरकार सत्तेचा गैरवापर करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
0 टिप्पण्या