शिवडी-वडाळा क्रॉस रोडवर अगदी ऐन मोक्याच्या ठिकाणी सहा एकरांचा भूखंड आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ८ जुलै, १९४५ साली दलितांना व गरिबांना शिक्षण मिळावे म्हणून 'पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची' स्थापना केली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने १९ डिसेंबर १९४७ रोजी हा सहा एकरांचा भूखंड बाबासाहेबांच्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीला ९९ वर्षांच्या कराराने दिला. या 'लीज एग्रीमेंट' वर बाबासाहेबांची जाड्या शाईच्या पेनाने केलेली जगप्रसिद्ध सही आहे. या कराराची रक्कम म्हणून बाबासाहेबांनी ९८ हजार २९९ रुपये रोख भरले. सध्या हा भूखंड म्हणजे पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या मुंबईतील पाच महाविद्यालयांचे खेळांचे मैदान आहे. १९ डिसेंबर १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेबांनी करार केला तरी या जागेचे संपूर्ण हस्तांतरण व जागेची मालकी मिळायला बाबासाहेबांच्या शिक्षण संस्थेला ५० वर्षे वाट बघावी लागली. या जागेवर स्टेडियम, क्रिकेटचे मैदान व इतर खेळांसाठी क्रीडा भवन उभारायची योजना आहे. परंतु महापालिकेने 'लीज डीड' म्हणजेच भाडेपट्टी करार करून द्यायला नकार दिल्याने बाबासाहेबांच्या संस्थेची जागा बिल्डरच्या घशात जाण्याची भिती निर्माण झाली. ऐन मोक्याच्या व हमरस्त्यावर असलेल्या या जागेची किंमत आजच्या बाजारभावाने ५० कोटी रुपये आहे. बाबासाहेबांनी ही जागा भाडेपट्टी कराराने घेऊन खाडी जवळच्या या खड्ड्यांनी भरलेल्या जागेवर भराव टाकला आणि जमीन सलग करून घेतली.
या मोक्याच्या जागेवर बिल्डरांची नजर गेली. त्यांनी स्थानिक राजकीय नेत्यांना आणि गुंडांना हाताशी धरून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना धमक्या देण्याचे सत्र सुरू केले. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव आणि सिद्धार्थ लॉ कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल प्रा. गांगुर्डे यांना त्यांच्या फोर्ट येथील कॉलेजच्या कार्यालयात जाऊन हे राजकीय नेते आणि गुंड जिवे मारण्याच्या धमक्या देऊ लागले.
प्रा. गांगुर्डे त्यांना म्हणाले की, मला ठार मारले तरीही तुम्हाला ही मिळणार नाही. आंबेडकरांचे माझ्यासारखे हजारो अनुयायी ती जागा वाचवतील. तुम्ही मला मारून खुनाचा आरोप का घेता? महापालिकेने जागेचा रीतसर ताबा दिला नाही आणि बाबासाहेबांनी मिळवलेली ही जागा मी वाचवू शकलो नाही तर मला आत्महत्या करावीच लागणार आहे. दुसरा कुठचाही मार्ग मला दिसत नाही.
त्यानंतर या बिल्डर, नेता आणि गुंड लॉबीने . महापालिकेकडे तक्रारींचा रतीब टाकायला सुरुवात केली. या मैदानावर लोक कचरा टाकतात त्यामुळे रोगराई फैलावते. परिणामी नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. सबब पालिकेने ही जागा पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीकडून ताब्यात घ्यावी, अशा तक्रारी करण्यात आल्या. पालिकेने पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीला 'लीज डीड' सुपूर्द करण्याऐवजी कारणे दाखवा नोटीस द्यायची तयारी चालविली होती.
आता बाबासाहेबांनी मिळविलेली जागा हातची जाणार म्हणून पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीने न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. पी. शाह आणि एस. जे. वझिफदार यांच्या खंडपीठाने संपूर्ण प्रकारणाचा अभ्यास करून ऐतिहासिक निकाल दिला. 'लीज डीड' आणि जमिनीची इतर कागदपत्रे द्यायला ५० वर्षे लावली. नंतर हीच जागा परत ताब्यात घेण्याची तयारी सुरु केली. डॉ. आंबेडकर यांच्याशी हा करार केला. याचाही विसर महापालिकेला पडला काय? असा सवाल न्यायमुर्तीनी या वेळकाढूपणामध्ये काहीतरी काळेबेरे आहे आणि अनेक हितसंबंधी हातात हात घालून ही जमीन हिसकावण्याचा प्रयत्न करीत होते असा संशय येतो असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. प्रा. गांगुर्डे यांनी सरकारी यंत्रणा, महापालिका यंत्रणा यांचा पिच्छा पुरवून आणि शेवटी न्यायालयात धाव घेऊन ही ५० कोटी रुपयांची बहुमोल जागा वाचविली व ऐतिहासिक ठेवा जतन केला.
0 टिप्पण्या