देशातील बँकाच नव्हे तर RBI सुध्दा कंगालीच्या मार्गावर

 आपलीही श्रीलंका सारखी परिस्थिती होण्यास वेळ लागणार नाही - विजय घोरपडे,  अर्थशास्त्र तज्ञ.

• उर्जित पटेल यांनी बँकेचा राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारला रिझर्व बँकेने केलेली मदत..... 
• 2016 -17  : 30,659 कोटी
• 2017- 18   : 50,000 कोटी
• 2018-19.   : 65,896 कोटी 
• 2019-20.   : 57,128 कोटी
• 2020-21    : 99,122 कोटी 

मी विजय घोरपडे आर्थिक धोरण सल्लागार मी  भाजपा विरोधी नाही, की अंधभक्त नाही मी काॅग्रेसी नाही की सेक्युलर नाही..

मी भारताचा सामान्य नागरीक आहे, मला आर्थिक धोरणातील खाच खळगे कळतात ते लक्षात आणून देणं माझं,काम आहे म्हणून हे थोडं विस्तृत विश्लेषण करत आहे जेणे करून ते सर्व सामान्य नागरिकांना समजेल आणि आपण आपल्याआर्थिक दिवाळखोरी वर कशी मात करू हे मागील उदाहरणातून समजून घेऊया 
बँका , रिझर्व बँक , सरकार या देश चालविणाऱ्या संस्थाच आज आपल्या    पहिल्या आणि मूलभूत जबाबदारीपासून मुक्त होऊ पहात असतील वा त्यापासून दूर पळत असतील तर देशाचे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काय होणार ? आज या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेने देशाला अशा दारूण स्थितीत आणून सोडले आहे की या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तारणहार म्हणवली जाणारी ' रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ' ही देखील कंगाल होत चालली आहे .आणि ही निश्चितच धोक्याची दुसरी घंटा म्हणावी लागेल . पहिल्या धोक्याच्या घंटेचा उल्लेख यापूर्वीच्या एका पोस्टमध्ये मी केला आहे . 

  आज धर्म , हिंदुराष्ट्र, हिंदु - मुस्लिम वाद , संस्कृती , अस्मिता यांच्या समग्र गदारोळात राजकारणी या आर्थिक स्थितीकडे  जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असले तरी नागरिकही अर्थव्यवस्थेच्या पेटलेल्या या लाल दिव्याकडे पहायला तयार नाहीत . आज RBI ची अवस्था अशी आहे की कोणती बँक आर्थिक दृष्ट्या बुडत असेल तर तिला आपले कर्तव्य म्हणून RBI आर्थिक मदत करू शकत नाही . आणि खातेदार- ठेवीदार यांना कसला आर्थिक दिलासाही देऊ शकत नाही .म्हणूनच आज दोन बँकांचे खासगीकरण होऊ घातले आहे ! आज  देशात रोज अर्धा - एक टक्क्याने महागाई वाढत आहे .आणि तिला आवर घालण्याची जबाबदारी RBI  आणि सरकारवर असूनही ते काहीही करत नाहीत . म्हणूनच आज आपल्या देशाचे आजचे अर्थशास्त्र आणि अर्थव्यवस्था समजून घेणे हे प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य आहे . कारण आपण सर्व राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रप्रेमी नागरिक आहोत .             

जनता जेंव्हा आपले कष्ट आणि हक्काचे पैसे बँकांमध्ये जमा करते ते सुरक्षा आणि त्यात वाढ व्हावी म्हणून ! आणि RBI कडे जेंव्हा संपूर्ण देशाचा पैसा विविध मार्गाने जमा होतो तेंव्हा त्याचा विनियोग हा शुध्दपणे देश आणि जन हितासाठीच व्हायला हवा ही यामागील संविधानिक धारणा आहे . तसेच बँका - RBI व अन्य वित्तसंस्था यांचे एकूण एक व्यवहार हे जनअनुकूल परिणाम साधणारे असले पाहिजेत अशी संविधानाची मार्गदर्शक तत्वे आहेत . पण आज ही मार्गदर्शक तत्वे पाळली जात नाहीत . सरकार - संसद याकडे दुर्लक्ष करत आहे. गेल्या आठ वर्षात कार्पोरेटस, कंपन्या , उद्योगपती यांना वेळोवेळी जी भरमसाठ कर्जे दिली गेली त्यातील केवळ 30 ते 35 टक्केच काय ते परत आले आहेत . बाकीच्या जनतेच्याच 60 टक्क्यावर ही मंडळी ख्यालीखुशालीत जगत आहेत . ! ही अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या प्रकारची आहे ? सरकारने आपली धोरणात्मक मूठ अशा प्रकारे या संस्थांवर आवळली आहे काय की सरकार म्हणेल तिकडेच या बँकांच्या पैशाचा ओघ वहात जावा ?  आणि अशी ' पैशाची गंगा ' वाहता वाहता आज अशी वेळ आली आहे की RBI चा प्रॉफिट निधीही अपेक्षेनुसार मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे .

सध्या RBI चा एकूण सरप्लस मनी ( प्रॉफिट ) पूर्णपणे हे सरकारच काढून घेते. या वर्षी तो किमान 74 हजार कोटी मिळेल असे सरकारचे गणित होते . पण RBI चे एकूण प्रॉफिटच 30 हजार 307 कोटीचे झाले . सरकारला तेवढेच पैसे मिळाले . गेल्यावर्षी सरकारला 99 हजार कोटी मिळाले होते . आणि 2018 - 19 ( लोकसभा निवडणूक काळ ) मध्ये तर या सरकारने RBI कडून 1 लाख 65 हजार कोटी घेतले होते . आणि आज RBI  30 हजार कोटीवर आली आहे .म्हणजे देशातील बँकाच नव्हे तर RBI सुध्दा कंगालीच्या मार्गावर आहे .... आणि ही  धोक्याची घंटा नाही काय ? . 

            असे का आणि कसे झाले असे प्रश्न आज सामान्य नागरिक विचारणारच नाही . कारण तो आज देशाच्या अर्थशास्त्रात नव्हे तर धर्मशास्त्रात लीन झाला आहे . त्याला हेही माहीत नसेल की यापूर्वी म्हणजे 2014 पूर्वी कोणत्याही सरकारने RBI चा संपूर्ण '  सरप्लस मनी - टोटल प्रॉफिट- कधीही घेतलेला नाही . काही हिस्साच सरकार डिव्हिडंड म्हणून घेत आली आहे . 2018 मध्ये उर्जित पटेल हे  RBI चे गव्हर्नर असताना मोदी सरकारने बँकेकडे सर्व नफ्याच्या पैशाची मागणी केली होती . पण पटेल यांनी त्यास नियमानुसार नकार दिला . त्यातून त्यांचे गव्हर्नरपद गेले . मग सरकारने RBIचे माजी गव्हर्नर विमल जालन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक 6 सदस्यीय कमिटी स्थापन केली आणि तिने सरकारचा हा मार्ग मोकळा केला . तोपर्यंत RBI कडून जास्तीत जास्त 50 / 55 हजार कोटी एवढीच रक्कम  डिव्हिडंड म्हणून घेण्यात येत होती . बांगला देश मुक्ति संग्रामाच्या वेळी तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांनी RBI कडे तेंव्हा 50 ऐवजी 70 हजार कोटी मागितले होते . पण बँकेने ते देण्यास स्पष्ट नकार दिला . आणि त्या सरकारने तो मान्य केला . या सरकारने केवळ स्वतःसाठीच RBI च्या नियमात बदल केला असे नाही तर कार्पोरेट, कंपन्या आदीसाठी 323 ते 27 कायदे बदलून त्यांचे उखळ पांढरे केले . गेल्या 3 ते 5 वर्षात 50 हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या . बँकांची कर्जे बुडाली आणि 70 हजार नव्या कंपन्या नव्या कर्जाने उभ्या राहिल्या ! हे आहे या सरकारचे अर्थशास्त्र ! 

            आज RBI कडे सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे जर 74 हजार कोटी नफाही जमा होत नसेल व जो काही होतो तो जर सरकारच घेत असेल तर बुडणार्या बँकांना कोण वाचविणार ? लक्ष्मी - विलास ; एस बँक ; डी.एच.एल.एफ . आदी बँका आठवतच असतील  ! त्यातली लक्ष्मी - विलास एका सिंगापूर बँकेला विकण्यात आली . अन्य दोन बँकांची स्थिती आजही अत्यंत वाईट आहे .आणि आता अन्य दोन बँकांचे खासगीकरण होत आहे . कुतूब मिनार हा ' विष्णूस्तंभ ' आहे की नाही , ज्ञानव्यापीत ' शिवलिंग ' आहे की नाही , हे समजून घेण्यापेक्षा हे समजून घ्यायला हवे की सरकारच्या या आर्थिक धोरणाने देशाला कुठे आणून सोडले आहे ?

             संविधानिक नियम असे सांगतो की सलग चार महिने महागाई वाढतच राहिली तर सरकारला थेट  RBI ला जाब विचारायला हवा ! आणि RBI ला सुध्दा त्याचे रितसर उत्तर द्यायलाच हवे . पण गेले 6 महिने सतत महागाईचा निर्देशांक वाढत असूनही सरकारने ना जाब विचारला ना RBI ने याचे स्पष्टीकरण दिले .खरं तर यावर संसदेत चर्चाही व्हायला हवी . पण तेही या सरकारने केले नाही . आजचे RBI चे संचालक मंडळ सरकार नियुक्त आहे तिथे कोणावर कारवाई केली जाणार ? उर्जित पटेल यांच्यावर कारवाई झाली ती सरकारविरोधात गेल्याबद्दल ! इतके ज्वलंत उदाहरण समोर असताना सरकारविरूध्द कोण जाणार ? उलट या सरकारनियुक्त बोर्डाने या सरकारला साथ देऊनच तर RBI ला या अवस्थेत आणले आहे . 

              माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या 2006 ते 2014 हा आठ वर्षाचा काळ आणि मोदी यांचा 2014 ते 2022 हा आठ  वर्षाचा काळ याची तुलना करता असे सत्य समोर येते की डॉ.सिंग यांच्या काळात सरकारने RBI कडून केवळ 1 लाख 1 हजार 679 कोटी रू. घेतले तर मोदी काळातील ही रक्कम आहे 5 लाख 74 हजार 976 कोटी रू. ! .म्हणजे 5 पट अधिक  ! यालाच म्हणतात ' सिस्टिम मधून साळसूदपणे केलेला भ्रष्टाचार ! ' यातून खर्या अर्थाने RBI ला कोणी कंगाल करत आणले आहे ते तुम्हीच ठरवा....!!... आणि,, 

● विजय घोरपडे,  अर्थशास्त्र तज्ञ.