नुकतेच २० जुलै २०२२ रोजी ठाणे महानगरपालिकेतर्फे ३५ सफाई कामगारांना मालकी तत्वावरील सदनिकांच्या ताबापावती वाटपाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. त्यावेळी देण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील तीन इमारती ह्या धोकादायक झाल्या म्हणून तेथील १९९५ साली निष्कासित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना माजिवडा येथील भूखंडावर परवडणारी घरे या योजने अंतर्गत कायम स्वरूपी निवासाकरिता देण्यात येत आहे.
सदर ताबापावतीमध्ये घालण्यात आलेल्या अटी व शर्तीमधील कलम २ मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की, दि. २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या सोडत पद्धतीने बीएसयुपी योजने अंतर्गत प्राप्त झालेल्या सदनिकांमध्ये आपला कोणताही हक्क राहणार नाही. त्याऐवजी सदरची सदनिका आपल्या मागणीनुसार व मा.अतिरिक्त आयुक्त साहेब यांच्या मान्यतेने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जर या सदनिका कायमस्वरूपी मालकीतत्वावर दिल्या व आहेत तर हक्क असणार नाही, ही जाचक अट कशा साठी ? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
७२ कुटुंबाना घरे का नाही ? फक्त ३५ लोकांनाच का? असा प्रश्न आता अन्य उर्वरित कर्मचारी विचारत आहेत. १९९५ साली धोकादायक ठरलेल्या ७२ सदनिका असलेल्या या तीन इमारती केंद्र सरकारने दिलेल्या अनुदानातातून सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यासाठी १९६७ साली बांधण्यात आल्या होत्या. या इमारतींमधील रहिवासी सफाई कर्मचारी असल्याने पुढील तीस बत्तीस वर्षे निगा व देखरेख करण्यात महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळेच या इमारती धोकादायक ठरल्या. नौपाडा परिसरातील गावदेवी मैदानाशेजारी असलेली सफाई कर्मचाऱ्यांची ही वस्ती अनेकदा मुख्य शहराच्या बाहेर ढकलण्याचे प्रसंग अनेकदा घडले असल्याने आम्हाला याच जागेवर मालकी हक्काची घरे द्यावी अशी मागणी लावून धरल्याने महापालिका प्रशासनाला प्रत्येक रहिवासी कर्मचाऱ्यांबरोबर प्रतिज्ञापत्रावर करार करावा लागला होता. महापालिकेने दिलेल्या या हमीपत्रात याच ठिकाणी १८ महिन्यात इमारती बांधून मालकीची घरे देण्याचे लिखित आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दिले होते. तात्कालिक उप आयुक्त श्रीकांत सरमोकदम यांनी स्वाक्षरी केली होती. साक्षीदार म्हणून तत्कालिन ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे व तेव्हाचे महापौर अनंत तरे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या इमारतीच्या जागी पुन्हा नवीन घरे मालकीतत्वावर सफाई कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या नवीन वास्तूचे भूमीपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी केले होते. काही दिवसांनी तिथे टीएमटीचे बस थांबे/ वाहनतळ म्हणून महापालिकेने सुरुवात केल्यावर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्याला विरोध केला आणि आमची घरे इथेच बांधून द्या, अशी मागणी लावून धरली. त्यानंतर खाली वाहनतळ आणि त्याच्या वर कर्मचाऱ्यांची घरे बांधण्यात येतील असे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दिले. परंतु ७२ कुटुंबांना ठाण्यातील खारटन रोड, उथळसर, वर्तकनगर, किसननगर, २ नोपाडा इ. विविध ठिकाणी लोकवस्त्यांमध्ये विभागून त्यांची तात्पुरती सोय केली असली तरी आजतागायत कायम स्वरूपी मालकीची घरे मिळण्याची वाट पहात आहेत.
आनंद दिघेना गुरू मानणारे नेत्यांनी ठाणे महापालिकेत अनेक महत्वाची पदे भूषविली. मंत्री पदे भूषविली. आज तर एकनाथ शिंदे बंडखोरी करून मुख्यमंत्री पद भूषवित आहेत... परंतु आनंद दिघे यांनी सफाई कामगारांना दिलेल्या शब्दांचा या नेत्यांना विसर पडलेला दिसतो. ठाणे महापालिकेच्या इतिहासात सफाई कामगारांची दिशाभूल ही जाणीव पूर्वक झाल्याचे दिसून येते. दादोजी कोंडदेव स्टेडियम उभारताना त्या जागेवरून विस्थापित करताना शेकडो / हजारो कुटुंबातील सफाई कामगारांना कायम स्वरूपी घरे देण्याची आमिषे देऊन 'फूट डालो राज ने करो" ही ब्रिटिश नीती वापरून कर्मचाऱ्यांना विविध ठिकाणी विभागले, खारटन रोड येथील लफाटा चाळी ह्या लाकडी फाट्या वापरून कोंडवाडासारखी २०० घरे तेव्हा १९६७-६८ साली बांधली. ह्या सर्व चाळी दलदल असलेल्या जागेवर बांधल्या गेल्या होत्या. ७० च्या दशकात या चाळी मालकी हक्काच्या पक्क्या इमारतीत रूपांतर करून देण्याचा निर्णय तेव्हाच्या ठाणे नगरपालिकेने घेतला होता. त्यातील तीस घरांच्या तळ अधिक एक मजलाच्या दोन इमारती बांधण्यात आल्या. ही योजना पुन्हा रखडली. त्यानंतर १९८२ साली ठाणे महापालिका स्थापन झाल्यावर समता आंदोलन या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कामगारांच्या सहकार्याने इमारती बांधण्यासाठी प्रशासनाला वेठीस धरले. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर १९८९ साली शंभर सदनिका असलेल्या दोन पाच मजली इमारती कामगारांना वाटप करण्यात आल्या. महापालिका प्रशासनाकडून निगा, देखभाल व दुरूस्ती कामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. खारटन रोड परिसरात ठाणे महापालिका प्रशासनामार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि बीएसयुपी योजना राबविण्यात आल्या. योजना राबवताना अचानक सहा वर्षापूर्वी या दोन्ही इमारती महापालिकेने धोकादायक ठरवून दीड वर्षात नव्या इमारतीत मालकी हक्काचे घर देण्याची लालच देऊन शंभर कुटुंबाना राबोडीजवळ असलेल्या ट्रांझिट कँपच्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित केले. सुमारे ६ वर्षात अजून एकाही इमारतीचे काम देखील सुरू झाले नाही.
महाराष्ट्र शासनाने मेहतर सफाई कामगारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी व्ही. व्ही. लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७२ साली एक समिती नेमली होती. महाराष्ट्रातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप, कामाचे तास, वेतन या बरोबरच त्यांचे राहणीमान, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीचा अभ्यास करूनत्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला काही शिफारशींसह पाहणी अहवाल १९७४ साली सादर केला होता. या अहवालात ज्या सफाई कामगारांनी ३०-३५ वर्षे सेवा केली आहे त्यांना शासन/स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घरासाठी मोफत भूखंड आणि घरबांधणीसाठी अर्थसहाय्य देण्याबाबतीत शिफारस करण्यात आली आहे. वैयक्तिक गृहनिर्माण योजनाही राबविण्याबाबतीत शिफारस केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने तसेजी. आर. / परिपत्रकेदेखील ८० च्या दशकात काढले होते.
2००९ साली डॉ बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य आवास योजने अंतर्गत २५ वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर सेवानिवृत्ती किंवा नोकरीत असतांना सफाई कर्मचाऱ्याचे निधनानंतर सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काचे मोफत घर देण्याची योजना महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केली आहे. या योजनेत ठाणे महापालिकेने आतापर्यंत सुमारे तीनशे कर्मचाऱ्यांना अशी घरे दिली असली तरी १९६८ पासून लफाटा चाळीतील तसेच १९९५ पासून गावदेवी मैदान जवळील सफाई कामगारांच्या कुटुंबातील अनेक जण मालकीच्या घराचे स्वप्न पाहता पाहता परलोक सिधारले आहेत.
ठाण्यात आनंद दिघे यांनी घेतलेला निर्णय म्हणजे . शिवसैनिकांसाठी काळ्या दगडावरची रेषा मानून दिघेंवर श्रद्धा बाळगणारे, वर्षानुवर्षे ठाणे महापालिकेत सत्ता गाजवणाऱ्या नेत्यांनी सत्य प्रतिज्ञापत्रावर आनंद दिघे यांनी दिलेला शब्द का पाळला नाही. याचे अतिशय आश्चर्य
- जगदिश खैरालिया (ठाणे)
0 टिप्पण्या